मेयरसाप ! यी प्रश्नको उत्तर कसले दिन्छ ?

साधनस्रोतको पहुँचमा रहिआएको असमानताले प्रायजसो विकासोन्मुख देशहरू आफैंभित्र दुई समूहमा विभाजित भएका छ्न् । भारतका चर्चित स्टान्ड अप कमेडियन वीर दासले ‘आई कम फ्रम टू इन्डिया’ भने झैँ हामी कहाँ पनि दुइटा नेपाल छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । एउटा नेपाल सपिङ मलहरूमा छ भने अर्को नेपाल सपिङ मलबाहिरको फुटपाथका पसलहरूमा । फुटपाथमा व्यापार प्रतिबन्ध हुँदा बेच्नेको जीवन मात्र प्रभावित हुँदैन किन्नेको पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने बुझ्न अर्थशास्त्रको ठूलो ज्ञान चाहिँदैन । 

भर्खरै एक अनलाइन मिडियामा प्रकाशित समाचारअनुसार रिक्सा र ठेलामा व्यापार गर्न नपाउने भन्ने काठमाडौं महानगरको निर्णयले करिब १ लाख ७५ हजार जनाको जीवनमा प्रत्येक्ष असर पर्ने देखिन्छ । ती १ लाख ७५ हजार फगत यान्त्रिक तथ्यांकमा मात्र सीमित नभएर १ लाख ७५ हजार भिन्नभिन्न कथाहरूसँग जोडिन पुगेका छन् । त्यो सडकमा गरिने व्यापारमाथिको प्रतिबन्ध मात्र नभएर, ती व्यापारबाट जेनतेन कमाएको पैसाले धानिरहेको बालबच्चाको शिक्षा माथिको प्रतिबन्ध हो । त्यही व्यापारले बल्लतल्ल जुटाउने रासनपानी माथिको प्रतिबन्ध हो । असंख्य अभावबीच मुस्कुराएको मलिनो हाँसोमाथिको प्रतिबन्ध हो । 

---

हो, सडक गाडी गुड्न र फुटपाथ हिँड्नका लागि हो । एउटा निश्चित परिधिभित्र नबाँधिएर जथाभाबी व्यापार गर्दा सर्वसाधारणलाई नै मर्का पर्छ । तर, त्यसको विकल्प विनियमित र व्यवस्थित व्यापार हो, व्यापारमाथिको निषेध होइन । निश्चित समय सीमा तोकेर निश्चित ठाउँमा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ । महानगरले ठेला र साइकल व्यापारीलाई लखेटी लखेटी उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेको दृश्य पर्यटकका निम्ति सुन्दर छ कि विभत्स ?

उन्नत लोकतन्त्रमा जसका निम्ति कानुन बनाइन्छ, पहिला उनीहरूसँग छलफल र सहकार्य गर्ने गरिन्छ । महानगरले सडक व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अगाडि त्यससँग सम्बन्धित कति जनासँग छलफल गर्यो ? करिब दुई लाख मान्छे प्रभावित हुने नियम बनाउँदा सामान्य छलफलसमेत नगर्नु कत्तिको लोकतान्त्रिक छ ?

सडक व्यापारीहरूको डेमोग्राफ हेर्ने हो भने सबै भन्दा धेरै व्यापारी महिला छन् । त्यसमा पनि एकल महिला र घरेलु हिंसाबाट पीडितको संख्या धेरै छ । कति द्वन्द्व पीडितहरू अहिले त्यसरी नै व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । आर्थिक स्वतन्त्रता पीडितहरूको सामाजिक पुनःस्थापना र अपराधको चोटबाट मुक्त हुने महत्वपूर्ण आधार हो । पीडितशास्त्रले पीडितको रोजगारी र व्यापारको सबलीकरणमार्फत् आर्थिक सशक्तीकरणतर्फ जोड दिएको छ । थुप्रै अपराध पीडितहरूलाई ढाडस दिइरहेका व्यापारमाथि महानगरले गरेको प्रतिबन्ध पीडित शास्त्रको मर्मविपरीत छ कि छैन ? मेयरसाबले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

जसरी सडक व्यापारीहरूलाई लछार पछार पारेर उनीहरूको सम्पत्ति महानगरको साँढे प्रवृतिले तहसनहस गरिरहेको छ, त्यो संविधानले हरेक नागरिकलाई प्रदान गरेको ‘सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक’  र ‘सम्पत्तिको हक’ विपरित छ कि छैन ?

उमेश उपाध्यायले ’स्ट्रीट भेन्डर इन नेपाली इकोनोमी’ भन्ने रिसर्च पेपरमा लेखेका छ्न– द्रुत भूमण्डलीकरणले लाखौँले रोजगारी गुमाएको र अनौपचारिक रोजगारी तर्फ धकेलिन बाध्य भएका छन् । उनीहरूको त्यस्तो अनौपचारिक स्वरोजगारी बेरोजगारीको तत्कालीन समाधान मात्र नभएर यसले राज्यको अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाएको छ । सडक व्यापारीहरू र उनीहरूको व्यापार शासकले देखे जस्तो सहर व्यवस्थापनको समस्या नभएर सहरी गरिबीको आफैँमा समाधान हुन् । तर, राज्यबाट तिनीहरू बारम्बार पीडित भएका छन् । राज्यले उनीहरूको दुःख अझै महसुस गर्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यले उचित कानुन बनाएर, रजिस्टर गरेर लाइसेन्सिङमार्फत उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर बिडम्बना, राज्यले संरक्षणको कुरा त परै जाओस्, उनीहरूको अस्तित्वलाई समेत स्वीकार्न चाहेको देखिँदैन । संघीय शासनमा केन्द्रले नगरे पनि स्थानीय सरकारले पक्कै तल्लो तप्काका मानिसको कुरा सुन्छ भनेर आश गरिन्छ । तर स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको सोचाइ हेर्ने हो भने केन्द्रको भन्दा संकिर्ण देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेर महानगर र त्यहाँको मेयर बालेन शाह उभिएका छन् ।

सत्ताको भ्यूटावर चढेर विलासिताको दूरबिनले हेर्दा भुइँका मान्छे नदेखिएझैँ पाखण्डको कोट ओढेर, घमण्डको चश्मा लगाएर हेर्दा साइकल र ठेलामा व्यापार गर्नेलाई मान्छे नदेखिने रहेछ । सडक, साइकल र ठेलाको व्यापारले पालिएको पेट र ढाकिएको आङ हेर्न मेयरसापलाई चस्मा फुकाल्नै पर्ने हो त ? चुनाव अगाडि उम्मेदवारले आफ्नो र्‍याप गीतमा सजाएका ‘गरिबको चमेली’ आज तिनै उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि तिनको सहरमा किन अटाउन सक्दैनन् ? छोटे राजाले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन । 

कुनै पनि किसिमको निषेधको राजनीतिले समाधानभन्दा बढी प्रतिकार लिएर आउँछ । करिब दुई लाख जनतालाई निषेध गरेर बनाउने सहरमा प्रतिकार हुँदैन होला ? रोजगारीको विकल्पविना आय स्रोतमा लगाइएको प्रतिबन्ध टुलुटुलु हेरेर बस्लान् ? मेयरले नीति निर्माण गर्दा ‘कज एन्ड इफेक्ट’को उचित विश्लेषण गर्न पर्दैन ? मेयरसाप ! यी प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?