त्रिविमा अनुसन्धान केन्द्र सुधारको गलत दिशा

हामीले उपभोग गर्ने कुनै पनि ब्रान्डेड सामानमा अनुसन्धान तथा विकास (अ.वि.) (R&D) कर जोडेको हुन्छ । सामान मात्र होइन विदेशी प्रविधिहरूलाई नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्‍यौं भने पनि प्रविधि हस्तान्तरणका नाममा अ.वि. कर लाग्ने गर्दछ । त्यसैले ‘आफ्नै अनुसन्धान, आफ्नै उत्पादन’ नगरी हुन्न भन्ने मनसायले नेपालमा लामो समयदेखि अनुसन्धान तथा विकासमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत अनुसन्धानमा लगाउनुपर्छ भनी कयौं सभासम्मेलन, डेलिगेसनहरू आदिमा हामी वैज्ञानिक समाजहरूले आवाज उठाउँदै आएका छौँ र त्यसमा नेपाल सरकार पनि सकारात्मक देखिएको थियो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको जेठो विश्वविद्यालय हो जहाँ अनुसन्धानदेखि उत्पादनसम्मका कार्य एउटै थलोमा गर्न सम्भव छ । त्यसैले मैले एउटा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव नै तयार पारेर निवर्तमान उपकुलपतिज्यूलाई बुझाएको थिएँ । 

---

उक्त प्रस्तावमा त्रिवि परिसर कीर्तिपुरलाई Science Innovation Technology Entrepreneurship -SITE_ Park बनाउने थियो । त्यसभित्र हरेक विधाका अनुसन्धाताहरूलाई आफ्ना नमुनाहरू परीक्षण गर्न मिल्ने एउटा अत्याधुनिक उपकरणसहितको केन्द्रीय प्रयोगशाला पनि पर्दछ । त्यसका लागि भइरहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्तरोन्नति एउटा सजिलो विकल्प हो ।

विश्वविद्यालयमा अध्यापनबाहेक आवश्यक अनुसन्धान कार्यहरू गर्नका लागि त्रिविअन्तर्गत निम्न चार अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिएको थियो :

१. व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (Research Center for Applied Science and Technology– RECAST) 
२. आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (Center for Economic Development and Administration– CEDA) 
३. नेपाल तथा एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (Center for Nepal and Asia Study–CNAS) 
४. शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (Center for Educational Innovation and Development–CERID)

सुरुआती समयमा हरेक केन्द्रमा १५० भन्दा बढी दरबन्दीसहित कार्य प्रारम्भ गरेका यी केन्द्रहरूले राज्यलाई निकै टेवा पुर्‍याएका थिए । व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धानका केन्द्रले त गोबर ग्याँस, किफायती चुल्हो, सस्तो घर बनाउने प्रविधि, सोलार, बायोडिजेल आदि नेपालमा भित्र्याएकै हो जुन प्रविधि अहिले पनि नेपालभर व्याप्त छन् ।

पहिला त्रिविका (आंगिक क्याम्पस लगायत) विभागहरूमा अध्यापनको कार्य हुन्थ्यो र अनुसन्धान गर्न परेको खण्डमा अनुसन्धान केन्द्रमा काजमा आई काम पूरा गरी फर्कन पर्थ्यो । अनुसन्धान प्रणाली एकद्वार थियो । व्या.वि.प्र.अ.केन्द्र त तत्कालीन सरकारको मन्त्रालय स्थापना हुनुअघि विज्ञान तथा प्रविधिका कामहरू हेर्ने केन्द्र (National Council for Science and Technology) NCST नै थियो ।

जब हरेक विभागहरूमै अर्थ तथा अनुसन्धानको व्यवस्था हुन थाल्यो, प्राध्यापकैपिच्छे प्रस्ताव लेख्ने, पार्ने र आ–आफ्नै प्रयोगशालाहरू बनाउने प्रचलन आयो । यो एउटा सकारात्मक कदम नै थियो । त्यस्तै पहिला पढाउने र पाठ्यक्रमअन्तर्गतको प्रयोगशालाको मात्र कार्य हुने ती विभागहरूले अहिले अनुसन्धान केन्द्र सरह कुनै पनि संघ, संस्था वा राष्ट्रसँग सम्झौता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था भयो ।

परिवर्तित यो अवस्थामा अनुसन्धान केन्द्रहरू अझ सशक्त ढंगले अत्याधुनिक साधन र स्रोतसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास हुनुपर्दथ्यो र त्रिविभित्रका सबै अनुसन्धानहरूलाई त्यही केन्द्र हुँदै उत्पादनमा जोड्न सक्ने हुनुपर्दथ्यो । विडम्बना, त्यो हुन सकेन र उल्टो विघटनको दिशामा अघि बढे । 

शिक्षकहरूको संख्या पनि घट्दै CEDA मा एक जना कार्यकारी निर्देशक मात्रै हुनुहुँदो रहेछ । कर्मचारी र कामका हिसाबले RECAST/CERIDउस्तै उस्तै अवस्थामा रहेछन् । CNAS आफैँ सिड मनिको व्यवस्थापन गरी सानातिना अनुसन्धान गर्ने गर्दोरहेछ । यो विषम परिस्थितिका बाबजुद व्या.वि.प्र.अ.केन्द्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको अवस्था छ । प्रकाशनका हिसाबले अनुसन्धाताहरूको व्यक्तिगत पहलमा बाहिरी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अहिले वार्षिक ५० बढी अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरका गुणस्तरीय वैज्ञानिक लेखहरू प्रकाशन गर्न सफल भइरहेको छ । यो प्रगतिमा नेपाल सरकार र त्रिविले केही सहयोग थप्न सके छलाङ्ग मार्ने अवस्थामा पुग्ने थियो, तर छनक राम्रो देखिएको छैन ।

लगातारको व्यक्तिगत तथा संस्थागत दबाबपछि सुधारको पछिल्लो प्रयास स्वरूप नेपाल सरकारले आफ्नो बजेटमा अनुसन्धान केन्द्रहरूका लागि भनेर १० करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यो हिसाबले एउटा अनुसन्धान केन्द्रलाई २ करोड ५० लाख पर्न आउँथ्यो । तर विडम्बना त्यो पैसा अनुसन्धान केन्द्रसम्म सोझै पुग्न दिइएन। 

चारवटा अनुसन्धान केन्द्रमा शिक्षक तथा कर्मचारी गरेर ४ सय भन्दा बढीको संख्याबाट घटेर ५०–६० मा आइपुगेको छ । 

उल्टो अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट प्रतिस्पर्धाका लागि प्रस्ताव आव्हान भयो । उपयुक्त नभएको भन्दै अस्वीकृत गरिए । पैसा अन्यत्रै खर्च भयो । दोस्रो वर्ष प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावमध्ये एउटा परियोजना पर्‍यो । यो वर्ष व्या.वि.प्र.अ.केन्द्रबाट कार्यविधि बमोजिम ४ राम्रा प्रस्तावहरू परेका थिए । पेस गरेको एक हप्तापछि एक अनुसन्धान केन्द्रले एक मात्र हाल्न पाइने भन्दै बाँकी तीन फिर्ता पठाइयो । 

यसरी प्रस्ताव फिर्ता गर्न लगाउनुका पछाडि षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ । अनुसन्धान केन्द्रको विकास गर्ने भन्ने उद्देश्यले आएको रकममा ती केन्द्रकै प्राध्यापकहरूले प्रस्ताव हाल्न नपाउने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न । यस प्रक्रियामा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरूको कमजोरी देखिएको छ । यो अवस्था सिर्जना हुनुमा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरूको पनि कमजोरी देखिन्छ । 

नेपाल सरकारले अनुसन्धान केन्द्रलाई तोकेर पठाएको पैसा अनुसन्धान केन्द्रसम्म पुग्न नसकेपछि बाँकी प्रक्रियाबाट बाहिर निस्की सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानुपर्दथ्यो । त्यसरी जान नसक्नुमा उहाँहरूमा अभाव र दबाब परेको महसुस हुन्छ ।

हाल त्रिविले लिएको नीतिले अनुसन्धान केन्द्रलाई एक कार्यकारी निर्देशक मात्रको केन्द्रका रूपमा लान खोजेको देखिन्छ । हालको कार्यविधिमा अनुसन्धान केन्द्रबाट संस्थागत प्रस्ताव हाल्दा कार्यकारी निर्देशकको निर्णयमा अनुसन्धान समूह तयार हुन सक्ने र उक्त समूहमा केन्द्रभित्रका कोही नभए पनि स्वीकार्य हुने नीति छ । 

यो नीतिले अनुसन्धान केन्द्रमा प्रयोगशाला र उपकरणहरूको दिनहुुँ रेखदेख, सञ्चालन तथा सम्वर्द्धनमा अप्ठ्यारो पर्न जाने निश्चित छ । नेपालबाहिरका अनुसन्धान प्रयोगशालाहरू हेर्ने हो भने निकै ठूलो सुविधासहित कार्यस्थलमा खटाइएको हुन्छ । त्यस्ता सुविधाहरूमा प्रयोगशाला जोखिम भत्ता, सुलभ बजार तथा छोराछोरी पठनपाठनको सुलभ व्यवस्था, बीमा, सम्मेलनमा सहभागिता, अन्य प्रयोगशाला भ्रमण आदि पर्दछन् । 

अहिले अनुसन्धान केन्द्रमा उदीयमान वैज्ञानिकहरू आउने वातावरण छैन र भएकालाई पनि फर्कन बाध्य बनाइँदै छ । केन्द्रीय तथा आंगिक क्याम्पसका विभागहरूमा कार्यरत कुनै पनि कनिष्ठ प्राध्यापकले प्रस्ताव हाल्न पाउने Emerging Faculty Research Grant (EFRG)मा सोही तहका अनुसन्धान केन्द्रका प्राध्यापकहरूले हाल्न पाउँदैनन् । अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा भने हाल्न पाइन्छ र काम गरिरहिएको छ । यो नीतिले अनुसन्धान केन्द्रमा उदीयमान वैज्ञानिक बस्न सक्दैनन् र बढुवा हुँदैनन् । उनीहरू ठूला परियोजना (जहाँ २ वटा परियोजनामा प्रमुख अनुसन्धाता भई प्रतिवेदन बुझाएको हुनुपर्दछ) का प्रमुख अनुसन्धाता हुनै सक्दैनन् । ज्येष्ठ प्राध्यापकहरू छैनन् । अनि केन्द्र मर्न कति नै बेर लाग्छ र ? यसैमा अर्को व्यवस्था के छ भने प्रमुख अनुसन्धाता निवृत्त तथा विभागहरूमा कार्यरत भए पनि हुन्छ भनिएको छ । यसले केन्द्रमा प्राध्यापकहरू हुन आवश्यक देखिँदैन । तर हामीले कल्पना गरेको उच्चस्तरको प्रयोगशालामा को बस्ने र कसले कार्य गरिदिने ? त्यस्तै कनिष्ठ प्राध्यापकहरू अनुसन्धान केन्द्रमा बस्न नसक्ने अर्को कारण हो केन्द्रभित्र गरिएका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको सेवा सुविधाहरूको मूल्यांकन नहुनु ।

यी यावत् समस्या हुँदा पनि यसको आवाज उठाउने व्यक्ति वा संस्थाहरूको कमी देखिन्छ । यसको पहिलो कारण हो, पदाधिकारीहरूको हेपाहा प्रवृत्ति जसले आफू र आफ्ना बाहेकका अरूलाई मान्छे देख्दैनन् । अर्को कारण हो अनुसन्धान केन्द्रमा न्यून शिक्षक कर्मचारी संख्या । चारवटा अनुसन्धान केन्द्रमा शिक्षक तथा कर्मचारी गरेर ४ सय भन्दा बढीको संख्याबाट घटेर ५०–६० मा आइपुगेको छ । त्रिविको अनुसन्धान केन्द्र बाहेकको हजारौंको संख्या छोडेर अनुसन्धान केन्द्रको पक्षमा बोल्दा कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूलाई कुनै राजनीतिक फाइदा हुने देखिन्न । अनुसन्धानात्मक फाइदाको मतलब छैन । त्रिविका अनुसन्धान समितिहरूमा पनि विभागीय प्रतिनिधित्व बढी हुने हुनाले ती चार सदस्यहरू प्रभाव र दबाबमा परेको भान हुन्छ जसले गर्दा केन्द्रहरू, त्यहाँका शिक्षक, कर्मचारी र समस्याहरूको सुनुवाइ कम भइरहेको छ । त्यस्तै पदाधिकारीहरूद्वारा नै नियुक्त कार्यकारी निर्देशकहरू पनि छोटो र परिपक्व उमेर समयको आफ्नो कार्यकालमा किन धेरै झन्झट लिने भन्ने पनि हुन सक्दछ ।

यता प्रस्तावहरू फिर्ता गरिँदै छ, उता पैसा खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुँदै छ । समस्या पैसाको मात्र पनि हैन नीतिको हो । विगतका वर्षहरूमा पनि अनुसन्धानका नाममा आएको पैसा खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको रहेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षज्यूसँगको भेटघाटमा मैले थाहा पाएअनुसार पाँच करोडभन्दा बढी पैसा खर्च हुन नसकेर पोहोर साल फिर्ता भयो । 

यस्तो किन भयो भनेर उहाँसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँको उत्तर थियो, ‘उपयुुक्त प्रस्ताव आउन सकेनन् ।’ अनि मैले भनें, ‘अन्य देशहरूमा पनि यस्तो समस्या हुने गर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त रकम विशेष सहायता कार्यक्रम– (Special Assistance Program–SAP) अन्तर्गत पारी कुनै विभागमा अत्यावश्यक उपकरणको खाँचो भए स्थलगत भ्रमण गरी उपलब्ध गराउने चलन छ । यो वर्ष त्रिविको यदि त्यो पैसा खर्च हुन नसकेर फिर्ता भयो भने विश्वविद्यालय सम्बद्धहरूलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्ने निश्चितै छ किनभने अहिले राम्रा धेरै प्रस्तावहरू मूल्यांकनमै नलगी फिर्ता गरिएको छ ।

त्रिविले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो स्थान वृद्धि गर्नका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नाको योजनाहरू अघि सार्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आफूलाई प्रशासकीय भावबाट मुक्त पार्दै अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान कार्यमा लागिरहनु पर्दछ

पैसाकै कुरा गर्दा हरेक पटकको छलफलमा पदाधिकारीहरूको आउने भनाइ हो, ‘अनुसन्धान केन्द्रले विश्वविद्यालयलाई पाल्ने हो, तर हामीले पाल्न परिराछ ।’ उहाँहरूलाई जानकारी हुनैपर्ने हो त्रिविभित्र हुने कुनै पनि अनुसन्धानबापतको १० प्रतिशत ओभरहेडमा परियोजना गराउने संस्थाले ७ प्रतिशत र त्रिविलाई ३ प्रतिशत पठाउनुपर्ने नीति अन्तर्गतैबाट त्रिविको खर्च पुग्नेगरी पैसा त्रिविको खातामा जम्मा गरिएकै हुन्छ । तर यसरी खर्च धान्ने गरी पैसा कमाउनका लागि हाम्रा अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई प्रकाशन, बौद्धिक सम्पत्ति, प्याटेन्ट हुँदै उत्पादनसम्म पुर्‍याइदिनु नै हो । त्रिविले उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी त्यो प्रविधि हस्तान्तरणको शाखा त्रिविभित्रै पनि राख्न सक्छ । त्यति गरेबापत त्रिविले आफ्नो सेयर दाबी गर्न सक्छ ।

अनुसन्धान केन्द्रहरूको दिगो र व्यवस्थित विकासका लागि केन्द्रीय वा अन्य विभागसँगको सहकार्य अनिवार्य छ । विशेषगरी विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा कार्यरत केन्द्रीय तथा आंगिक क्याम्पसका विभागीय सदस्यहरूले अहिले नमुना परीक्षणका नाममा लाखौं पैसा विदेशी प्रयोगशालामा खर्च गर्नु परिरहेको छ । कुनै बेलामा त आफैं नमुना बोकेर जानुपर्दछ जसमा अझ बढी खर्च हुने गर्दछ । यदि हाम्रा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई ती प्रयोगशालाको स्तरका बनाउन सकियो भने खर्च पनि कम हुने, पहुँच पनि छिटो हुने हुन्छ । 

वास्तवमै भन्ने हो भने आफ्नै विभागको अर्को सदस्यकामा भन्दा यो केन्द्रमा हामी सबैलाई सजिलो गरी सुविधा लिन मिल्छ । केन्द्रले जीवनोपयोगी क्षेत्रमा सहयोग पुग्न सक्ने खालका अनुसन्धानहरूमा सहकार्य गर्न चाहने अनुसन्धाताहरूलाई केन्द्रसम्म आउने जाने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासहितको केन्द्रीय प्रयोगशाला निर्माणका लागि हाम्रो कार्यकारी निर्देशकमार्फत मैले तयार पारेको उपकरण र खर्चसहितको प्रस्तावना भर्खरै मात्र उपकुलपति समक्ष बुझाइसकिएको छ ।

सारांशमा केन्द्रहरूको पुनरुत्थानका लागि अनुसन्धान केन्द्रलाई सहयोग नपुर्‍याउने कारकतत्त्वहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि अनुसन्धान केन्द्रलाई नेपाल सरकारले छुट्टयाएको पैसा अनुसन्धान केन्द्रलाई नै दिइनुपर्दछ । सम्बन्धित अनुसन्धान केन्द्रले प्रस्ताव आह्वानदेखि आवश्यक सबै कार्य उसैको केन्द्रमा गर्नुपर्दछ जसले गर्दा अनुसन्धान केन्द्रको पनि प्रचारप्रसार हुन जान्छ । मूल्यांकन समिति लगायतका समितिहरू शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर)को परामर्श लिई केन्द्रले गठन गर्न सक्दछ ।

अनुसन्धान केन्द्र अत्याधुनिक उपकरणसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्दछ । शिक्षाध्यक्ष र अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अनुसन्धानमा अत्यन्तै टाठो र अग्रणी हुनुपर्दछ । केन्द्रको सेवा सुविधामा विभागीय शिक्षक सदस्य तथा विश्वविद्यालय बाहिरका उदीयमान अनुसन्धाताहरूलाई अनुसन्धानका लागि विशेष आकर्षक योजनाहरूको व्यवस्था गर्दै केन्द्रमा आउने वातावरणको सृजना गर्नुपर्दछ । त्रिविको अनुसन्धान निर्देशनालयले विभागीय अनुसन्धानहरूलाई मात्रै नियमन र सञ्चालन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई उद्योगसँग जोडी अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई उत्पादनसम्म लैजान सक्नैपर्दछ ।

अनुसन्धान केन्द्रलाई विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर हुने सबै अनुसन्धान कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन चाहिने उपकरण, जनशक्ति, प्रविधि र दक्षतायुक्त केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्यात्मक  योजनाहरू सफल पार्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । अनुसन्धान केन्द्रमा बाह्रै महिना व्यस्त रहने सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी, व्यावहारिक विषयमा नियमित कक्षा सञ्चालन आदिको कार्यतालिकाको तय गर्नुपर्दछ ।

केन्द्रभित्रका साधन स्रोतहरूको भरपुर प्रयोगका लागि सर्वप्रथम भित्रका अनि बाहिर प्राध्यापकहरूका बीचमा समन्वयको वातावरण मिलाउन कार्यकारी निर्देशकले विशेष पहल गर्नु पर्दछ । अनुसन्धान केन्द्रमा आउने पाहुनाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्यान्टिन र आवासको सुविधा हुनुपर्दछ । त्रिविले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो स्थान वृद्धि गर्नका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नाको योजनाहरू अघि सार्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आफूलाई प्रशासकीय भावबाट मुक्त पार्दै अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान कार्यमा लागिरहनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, यी विचारहरू कुनै व्यक्तिभन्दा पनि समग्र प्रवृत्ति र गलत नीतिप्रति लक्षित छन् । लामो समय विज्ञान तथा प्रविधिको प्रवर्द्धनमा लागेको एक अभियन्ताका नाताले (त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भौतिकशास्त्रको एक प्राध्यापक हुँदाहुँदै पनि) सम्पूर्ण सुविधासहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको केन्द्रीय प्रयोगशाला बन्नुपर्दछ भन्ने अडानमा कृतसंकल्पित छु । यदि हाम्रै भइरहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई त्यो स्तरमा पुर्‍याउन सकियो भने सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो । कोही व्यक्ति आफैँमा पूर्ण हुँदैन । सुझाव–सल्लाहहरू सबैका लिँदा राम्रै हुन्छ । कुरो पैसाको मात्रै छैन, नीतिको पनि छ । कम लगानीले पनि धेरै काम गर्न सकिने खालका योजनाहरू तय गर्न सकिन्छ । हामी सबैले आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न तयार हुनुपर्दछ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक डा. दीपेन्द्र पराजुली वैज्ञानिक समाज नेपालका सदस्य सचिव तथा नेपाल भौतिक विज्ञान समाजका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)