शैक्षिक प्रणाली तथा गुणात्मक जनशक्ति विकास

कुनै पनि देशको मूर्त रूपमा विकास तथा समृद्धिको अनुभव गरिने भौतिक पक्षहरू जस्तैः पूर्वाधारमा, प्राविधिक तत्परतामा र आविष्कार एवं नवीनतम् खोज हुन्छन् । यी तीन क्षेत्रहरूका बीचमा एक आपसमा अन्योन्याश्रित गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । यी सबै क्षेत्रहरूको उचित सम्मान हुने गरी प्रविधिमा, अनुसन्धानमा र प्राविधिक ज्ञानमा जोड दिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुलुकलाई चाहिन्छ । 

तसर्थ स्वायत्त, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमुखी जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोगमा जोड दिने शिक्षा पद्धतिको खोजी गर्ने विद्यालय तहको शिक्षामा जग हाल्ने तथा विश्वविद्यालयहरूको भूमिका महल बनाउने हैसियतको निर्धारण गर्ने कार्यमा राज्यको संवेदनशीलता स्पष्ट पार्ने र शिक्षा प्रणाली, सञ्चालन विधि, प्रक्रिया र गुणस्तर निर्धारण मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको दृष्टिकोण अनिवार्य चाहिन्छ । 

---

नेपाल पनि विश्वमा उपलब्ध सबै सेवा–सुविधायुक्त हुन चाहन्छ । तर नेपालमा सञ्चालित सबै ११ वटा विश्वविद्यालयको कुल २१०८ शैक्षिक कार्यक्रममा कुल ९० प्रतिशत साधारण धारको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । मुलुकको उच्च शिक्षाले विषय तथा क्षेत्रगत जनशक्ति विकासको समग्र नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ । देहायका पक्षमा मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने तथा रूपान्तरणमा लैजाने प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय नैतिक सहास तथा दूरगामी दृष्टिकोण राज्य नेतृत्वले राख्नै पर्दछ :

मुलुकको उच्च शिक्षाले विषय तथा क्षेत्रगत जनशक्ति विकासको समग्र नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ । तर नेपालमा सञ्चालित ११ वटा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमबाट ९० प्रतिशत साधारण धारको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ।

१ आधारभूत तह, माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको अध्ययन, प्राध्यापन तथा व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न हुने शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमता, अनुसन्धान, लगायतको भर्ना तथा छनोटका लागि स्वायत्त शिक्षा सेवा आयोग तथा सबै राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा लागू हुने गरी एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन हुनुपर्ने । 

२ विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षक तथा प्राध्यापक र कर्मचारी भर्ना तथा पदोन्नतिसम्बन्धी नयाँ नीति निर्माण गरी विशिष्टीकृत सेवा प्रवेश अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

३ विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षक तथा प्राध्यापक र कर्मचारीको योग्यता, सीप परीक्षण, अनुसन्धान क्षमता तथा प्रकाशन र सोको स्तरीयता, कक्षा वहन तथा जिम्मेवारीका आधारमा हरेक पाँच वर्षमा पुनः योग्यता परीक्षण र नियुक्ति तथा पदोन्नतिको व्यवस्था गर्ने । 

४  शैक्षिक गुणस्तरीय मापदण्डको आधारमा प्रत्यायन प्रणालीको सुविधा पाएका शैक्षिक संस्थाहरूबाट प्रथम श्रेणीमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर एवम् विद्यावारिधि प्राप्त एवम् दक्ष जनशक्तिलाई विशेष सुविधासहित तहका लागि निर्धारित योग्यता प्राप्त नागरिकलाई शिक्षक सेवा आयोग तथा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको मापदण्डको आधारमा विद्यालय शिक्षामा शिक्षक तथा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनका निम्ति आकर्षण गर्ने ।

५ पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना जस्ता क्षेत्रहरूमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा प्रयोगमा जोडदिने शिक्षा पद्धतिको खोजी गर्ने ।

६ विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुका साथै रोजगारमूलक शिक्षाका निम्ति सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक निकाय, विश्वविद्यालयहरूलाई गुणात्मक पक्षबाट स्थानीय आवश्यकता अनुसार, श्रम बजारमा आउने परिवर्तन अनुसार सिप अपुग भएका क्षेत्रका जनशक्ति विकासमा जोड दिँदै, नियमित रूपमा पाठ्यक्रममा सुधार, परिवर्तन तथा परिमार्जन वा आमूल रूपान्तरण गर्ने ।

७ उच्च शिक्षा पद्धतिले आफैँ बजार माग र आवश्यकता बमोजिमका निश्चित विषय र क्षेत्रसँगमात्र सम्बद्ध रहने र अरूलाई सम्बन्धन नदिने शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापनालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने तर हाल देशमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका अनुमति प्राप्त शिक्षण केन्द्रहरू तथा क्याम्पसहरूलाई व्रmमशः समय तोकेर हटाउने ।

८ उच्च शिक्षाको भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक चित्राङ्क, सामाजिक चित्राङ्कन गरी अनुकूलता तथा आवश्यकताको अध्ययन गरी उच्च शिक्षाका निम्ति उपयुक्त स्थान तथा विषयको प्राथमिकता सूची तयार पारी हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको पुनस्र्थानान्तरण, पुनर्संरचना गरी न्यायमूलक बनाउने । 

९ उच्च शिक्षाका हरेक तह र विषयहरूको पाठ्यक्रम, अनुसन्धान तथा शिक्षण व्रिmयाकलापमा केन्द्रित गर्ने तथा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीलाई अनिवार्य एकवर्ष अभ्यास कार्यमा पठाउने नीति लागू गर्ने ।

१०  विषय क्षेत्र अनुसार रोजगारदाता पहिचान गरी उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्दै हरेक विद्यार्थीलाई विषयगत क्षेत्रमा व्यवसायीकरणमा जोड दिने गरी उच्च शिक्षामा उत्पादन, व्यापार, सेवाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवधिक समय तोकेर पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने । 

११ साधारण धारको शिक्षाको ९० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादनको अवस्थालाई प्राविधिक शिक्षा र धेरै शैक्षिक निकायहरूलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरणका निम्ति काम थाल्ने ।

१२ विद्यमान पाठ्यक्रम निमार्ण तथा कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधिको युक्तिसंगत निर्माण, विस्तार र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक व्रिmयाकलापमा सहयोगी संरचनाको निर्माण गर्ने एवम् पाठ्यक्रम निमार्ण र सोको गुणस्तर प्रत्याभूत प्रणाली कार्य अभ्यासबाट सुनिश्चित गर्ने ।

१३ नेपाली श्रमशक्तिको कुल रोजगारीको ०.६ प्रतिशत मात्र वैज्ञानिक एवम् प्राविधिक पेशागत क्रियाकलापमा संलग्न राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्ने विज्ञान तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रविधिमूलक शिक्षामा आर्थिक लगानी वृद्धि गर्ने ।

१४ जनशक्तिको राष्ट्रिय माग, माग बमोजिमको पूर्तिको अवस्था, सीपको गुणस्तर र समय सान्दर्भिक सुधारका लागि विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय सम्मको अध्ययन, अनुसन्धानमा जोड दिँदंै, जनशक्ति विकासमा राज्य, सरकार सचेत हुने ।

१५ राज्यको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय शिक्षाबाट दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने नीति तर्जुमा गर्र्ने र क्षेत्रगत विज्ञहरू तयार पार्ने कार्यमा सरकार संवेदनशील हुने । 

१६ नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षा प्रणाली तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा हस्तक्षेपकारी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अवलम्वन गरी शिक्षाको समग्र विकृति, विसंगति तथा असफलतालाई निराकरण गरी गुणात्मक, विश्वसनीय, दक्ष जनशक्ति विकासबाट माग र पूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न प्रतिबद्ध प्राज्ञिक तटस्थ पदाधिकारी नेतृत्वमा पुग्ने ऐनकानून जारी गर्ने । 

१७ राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित अनुसन्धानलाई सम्वन्धित विषय क्षेत्र तथा आधिकारिक निकायमा सूचित गर्ने र उपयागे गर्ने परम्पराको थालनी विश्वविद्यालयहरूले गर्ने । 

१८ विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय, असल नागरिक, र राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्ने र विश्वविद्यालय शिक्षाका शिक्षण सिकाइलाई उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमसँग बढी भन्दा बढी आबद्ध गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउने ।

१९  विश्वसनीय तथ्यपरक सूचना प्रवाह प्रक्रियाबाट मानव संसाधन प्रक्षेपण गर्न रोजगारदाता र रोजगार सूचना प्रवाह प्रणाली विकास गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै तह र क्षेत्रबाट स्वचालित प्रक्रियाबाट सबै तथ्यांक जानकारी प्राप्त हुने सफ्टवेर निर्माण तथा व्यवस्थित गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई त्यसै अनुरूप जनशक्ति उत्पादनमा जोड्ने ।

माथिका विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय तहमा जनशक्ति विकास र प्रयोगले मुलुकको सर्वाङ्गिण विकास हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 
(उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ।)