संसद्‌मा कांग्रेस : लोकतन्त्र नमान्‍ने घोषणा अब कहिले हुन्छ ?

बेलायती प्रसिद्ध राजनीतिक अर्थशास्त्री जोन स्टुअर्ट मिलले भनेका छन्, 'जतिञ्जेल मैदानमा कुनै दुश्मन हुँदैन, गुरु र शिष्य दुवै आफ्नो कक्षमा सुत्न जान्छन् ।' विरोधीहरूले मानिसलाई आफ्ना सीमितताबारे सतर्क र सचेत गराउँछन् । निद्राबाट उठाउँछन् । आलोचनाले शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई नीतिहरूमा सुधार र गतिविधिहरूमा नियन्त्रण गर्न अनि गतिशील हुन सिकाउँछ ।

सत्ताधारी दलले सामान्यतः विपक्षीहरूलाई दबाउन र सत्तामा टिकिरहन राज्यस्रोत प्रयोग गर्छ । विपक्षी दल यस विषयमा कमजोर रहन्छ । सत्तासँग लड्ने उसको हतियार भनेको उच्च नैतिकता, सिद्धान्तनिष्ठता तथा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुनिश्चिततासहितको एकमना एकता हो । आम नागरिकको भावनालाई समेटेर जसले सत्ताको गलत क्रियाकलापविरुद्ध आफूलाई उभ्याउँछ, त्यो नै भावी सत्ताको स्वाभाविक दाबेदार ठहरिन्छ । 

---

प्रतिपक्ष भनेको सरकारप्रति हाम्रो विश्वास छैन भनेर खबरदारी गर्ने नैतिक शक्ति प्राप्त गर्नु हो । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको स्वच्छता र सक्षमताले आलोचनाको गरिमा बचाएर राख्छ । उसको आदर्श प्रस्तुतिले व्यवस्थालाई आदर्श बनाउँछ । उच्च नैतिक बल, विषयवस्तुको प्रभावकारी उठानले सत्तालाई बरालिन दिँदैन । यसबाट सत्तालाई सच्चिन र प्रतिपक्षलाई भावी सत्तापक्षका रूपमा आम नागरिकको ध्यानाकर्षण गर्न मद्दत पुग्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन गर्दै तीनै तहको निर्वाचनमा होमिएको थियो । निर्वाचनमा जनताले गरेको मतको मसि सुक्न नपाउँदै सत्ता र कुर्सीका निम्ति आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत, जनताको भावाना विपरीत आफूले 'प्रतिगमनको नाइके' भनेर घोषणा गरेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्न पुगे ।

गत हप्ता प्रचण्डले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिए । जम्मा २७५ रहने प्रतिनिधि सभामा खसेको २७० मध्ये २६८ अर्थात् ९९.२५ प्रतिशत प्राप्त गरे, जुन असाधारण मत हो । प्रचण्ड नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा यसरी सबैभन्दा बढी मत लिने एक्लो प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यकाल बिताउनेछन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षका रुपमा रहेको कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएसँगै सरकार र सदन अहिले प्रतिपक्षविहीन रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नचाइएको विश्वासको मत दिएर अविश्वास कमाएको छ । यस्तो सरकारलाई खबरदारी गर्नुको सट्टा काँग्रेसले किन विश्वासको मत दियो भनेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । विश्वासघात गर्ने, जनमतको दुरुपयोग गर्नेलाई किन विश्वासको मत दिएको ? विश्वासको मत पाउने अवस्था रहँदा-रहँदै पनि कांग्रेसले विश्वाताको मत दिनुको औचित्य के ? भन्‍ने प्रश्नको पनि उत्तर दिनुपर्छ ।

नेपाली उखान 'न पोथी न भाले' अहिलेको नेपाली कांग्रेससँग मिल्न गएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस जो आफूलाई लोकतान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छु भन्छ उही कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर हामी प्रतिपक्ष हौँ भन्दै छ । यो विरोधाभास निर्णय गर्न कांग्रेसलाई के कुराले प्रेरित गर्‍यो ? 

कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै सरकारमा भाग लिए पनि न लिए पनि ऊ सत्ता पक्ष नै रहन्छ । यो कांग्रेसले सत्ताको अगाडि शिर झुकाउनु र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अवमूल्यन गर्नु हो । कांग्रेसको यो कदम न त लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुकूल छ, न त संविधानको मर्म र भावना अनुकूल छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षका रुपमा पाउनुपर्ने सेवा-सुविधा र संसद्‌को विभिन्‍न समितिमा रही काम गर्ने अवसर गुमाएको छ । संविधानको धारा २८४(१) मा संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रुपमा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । यो सँगसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि सदस्यको रुपमा सहभागी हुने अवसर कांग्रेसले गुमाएको छ ।

०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई प्रतिपक्षकै हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो तर त्यतिबेला विश्वासको मत न दिएको भए संसद्‌ विघटनको अवस्थामा पुग्थ्यो । यद्यपि अहिले त्यस्तो परिस्थिति नहुँदा नहुँदै पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिई संविधान र संसदीय व्यवस्थाको उपहास गरेको छ ।

संघीय संसद्‌का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम 'विपक्षी दलको नेता भन्‍नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभामा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संख्या भएको दल सम्झनु पर्छ ।

यसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कानुनी रुपमा पनि प्रतिपक्षविहीन रहेको छ । विश्वासको मत दिएकाले वा सरकारलाई समर्थन गरेकाले कांग्रेस सत्तापक्ष भएको छ, प्रतिपक्षको हैसियत गुमाएको छ । विश्वासको मत नदिनेमा नेमकिपा र जनमोर्चा पार्टी रहे तापनि उनीहरूको संख्या १० प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले ती दललाई संविधान र कानुनले प्रतिपक्षको रुपमा चिन्दैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष संसद्‌मा विपक्षमा रहेको सबैभन्दा ठूलो वा सत्तारुढ दलपछिको ठूलो दल हो । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई 'प्रतीक्षारत सरकार' पनि भन्‍ने गरिन्छ । जस्तै भारतको लोकसभामा कुनै सदस्यको कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् ५४५ सदस्यमध्ये ५५ जना सांसद सोही दलका भए मात्र त्यस दलको नेताले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत प्राप्त गर्छ ।

०४८ सालमा दमननाथ ढुंगाना सभामुख थिए । नेपालमा संसदीय परिपाटी तथा संस्कार निर्माणमा उनको कार्यकाल महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मानिन्छ । उनले सदनमा भनेका थिए, 'सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको हुन्छ ।' यस कथनबाट पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा, लोकतन्त्रले असहमति, आलोचना र द्वन्द्व स्वीकार गर्छ । संसद्‌लाई उर्वर थलो बनाउने कार्य प्रतिपक्षको हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले सत्तामा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गर्ला कि भनी खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षका रहन्छ । सशक्त प्रतिपक्षबिना संसदीय प्रणालीको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रलाई चलायमान, बलियो सँगसँगै संसद्‌लाई जनउत्तरदायी बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ ।