जनताको विवेक बन्धक नबनोस्

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि एउटा नयाँ युग सुरु हुन्छ भन्ने आम जनताका आकांक्षा थियो । नयाँ युग भन्नाले राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, मूल्य मान्यताको पनि परिवर्तन हुन्छ भन्‍ने आशाको सञ्चार गराएको थियो । त्यही आशाले नै वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्था/लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनता आकर्षित भएका हुन् । आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीजस्ता नेताले गरेका कारणले पनि जनता आश्वस्त थिए । तर बहुदलीय प्रणाली स्थापना भएको केही समयपछि नै देशमा अनपेक्षित घटनाहरू देखापरे, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शोभनीय थिएन । नेपाली कांग्रेसको पूर्ण बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा २०५१ सालमा त्यही पार्टीका ३६ जना सांसदहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने मतदानको कार्यक्रममा अनुपस्थित भएको कारणले गर्दा प्रस्ताव असफल भयो । यसले गर्दा नैतिक कारणले सरकार पतन हुने निश्चितप्रायः थियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । 

त्यसपश्चात मुलुकमा राजनीतिक विकृति र विसंगतिहरूको नयाँ खालको प्रारम्भ भयो र त्यसले अहिलेसम्म पनि राजनीतिलाई छोडेको छैन । अहिले झन् विकृतिका नयाँ–नयाँ दृश्यहरू देखापरिरहेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसबेलामा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु स्वभाविक वा अस्वभाविक थियो भन्ने विवाद/बहसको विषय होला, तर स्पष्ट सवाल के हो भने आफ्नो पार्टीको सरकारले ल्याएको प्रस्ताव असफल पार्नु विकृति र विसंगतिको प्रारम्भिक बिन्दू थियो । त्यी सांसदहरूको त्यो अनैतिक काम थियो ।

---

फेरि त्यो भन्दा बढी अनैतिक काम के भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तिनै सांसदहरूलाई निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्नुभयो र तिनीहरूलाई विजयी गराउन उनीहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा हेलिकप्टर चढेर गएर जनतासँग अपिल गर्नुभयो । तन, मन र धनले समेत अकल्पनीय ढङ्गले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उदारता प्रस्तुत गर्नुभएकै कारण सांसदहरूलाई आफू बलियो भने जे पनि गर्दा हुने रहेछ भन्ने परेको हुनुपर्छ । आफू बलियो भयो भने नेता र पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन सकिने रहेछ भन्ने मनोबल र गुटबन्दी बढ्दै गयो । परिणामस्वरूप यस्ता अविश्वास प्रस्तावहरूको सम्बन्धमा सांसदहरूको खरिद (हर्स ट्रेडिङ्ग) सुरु भयो । उनीहरूलाई विलासी होटलहरूमा राख्‍ने, सुरासुन्दरीको प्रयोग गर्ने र बैंकक पठाउने क्रम सुरु भयो । त्यो क्रम अघि बढेर अस्पताल समेत त्यसको माध्यम बनेको दृश्य अहिले देखापरेको छ । 

हालै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध उनकै पार्टी समेतले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुभन्दा केही समय अगाडि गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य खिमविक्रम शाही कोरोना भाइरसको परिक्षण गर्न अस्पताल भर्ना भए, जबकी त्यही दिन प्रदेशसभाका सबै सदस्यको परिक्षण गर्दा ‘नेगेटिभ’ देखिएकोमा पुनः बेलुका निजी क्षेत्रको अस्पतालमा उनी भर्ना मात्र भएनन् कि आफन्त र पार्टीले समेत भेट्न नपाउने गरी सघन उपचार कक्ष (आइसीयू) मा लगेर थन्क्याइयो र कोरोना भाइरस ‘पोजिटिभ’ भएको घोषणा गरियो । यो विकृतिको चरमोत्कर्ष र नयाँ उदाहरण हो । त्यो काम यस्तो पार्टीबाट भएको छ, जसले संघीय सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको थियो । त्यसदिन उनी अस्पतालको सट्टा प्रदेशसभामा उपस्थित भएर मतदान गर्न पाएको भए, स्वभाविक रूपमा उनले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने थिए र गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार पतन हुनेथियो । तर अस्पताललाई समेत दुरुपयोग गरेर विकृत नाटक मञ्चन भएको छ । 

राजनीतिलाई सुधार गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली र निर्णायक जनता नै हुन् ।

यसले गर्दा आगामी दिनको राजनीति झन कस्तो होला भन्ने गम्भीर प्रश्न सबैका सामु उपस्थित भएको छ । दुर्भाग्य र चिन्ताको विषय त यो छ कि, यी सबै विकृत अभ्यास गएको निर्वाचनमा जनताले सर्वाधिक मत दिएको दलबाट भएको छ । कुनै अरू पार्टीसँग मिलेर जोडघटाऊ गरेर सत्तामा टिक्नुपर्ने विवशता यो सरकारलाई थिएन । संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि सोही दलको सरकार भएकाले केन्द्रीय नेतृत्वको सहमति बेगर यी घटना भएका होइनन् भन्ने सबैले खुला रूपमा बुझेका छन् । केही समयको नाटक मञ्चन गरेर प्रदेश सभा सदस्य शाहीले जुन भौतिक लाभ प्राप्त गरेका होलान्, त्यो उनको पार्टी इमानदारीपूर्वक काम गरेर जीवनभर पनि प्राप्त गर्ने थिएनन् होला । त्यतिमात्र होइन, हालसालै कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले संसदीय मान्यताविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर त्यहाँको सरकारलाई जोगाउने काम गरे, संसदीय पद्धति र मर्यादाको दृष्टिले यो पनि गलत नै हो । त्यसबाट उनीहरूले पनि केही घण्टाको अन्तरलापछि नै मन्त्री पद प्राप्त गरेका छन् । 

यस्ता घटनाले त्यी दलहरूलाई मात्र असर परिरहेको छैन, जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विगतको उत्साह क्रमशः निराशामा परिणत भैरहेको छ । यस्ता घटनाहरूले राजनीति सबैभन्दा कम लगानीमा खोलिने र जोखिमरहित उद्योगका रूपमा परिणत भएको छ । राजनीतिमा शुभलाभका यतिधेरै सम्भावना र प्रयोग हुने गरेका छन् । त्यसले गर्दा सबैले राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्ने गर्दछन् । राजनीतिप्रति व्यंग्य गर्दा कुनै परिवारमा तीन भाइ छोरा रहेछन् । सबैभन्दा राम्रो पढ्नेलाई डाक्टर वा इन्जिनियर, त्यसपछि योग्यलाई वकिल वा अन्य कुनै पेशा व्यवसायमा सबैभन्दा उद्दण्ड र नालायकलाई राजनीतिमा पठाउँछ भन्छन् । त्यही व्यंग्यको मूर्तरूप आजको राजनीति भएको छ । 

राजनीतिको यो प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र वा दलहरू बीचमा मात्र सीमित छैन, समाजका अन्य अङ्गहरूमा पनि जुन खालका बेथितिहरू देखापरेका छन्, त्यसको मूलस्रोत नै आजको राजनीति बनिरहेको छ । यसलाई कसरी हटाउने ? कसरी स्वच्छताको दिशामा अघि बढाउने भन्नेमा व्यापक बहसहरू भैरहेका छन् । यस्ता घटना र प्रवृत्तिको पर्दाफास पनि भएको छ । यस्ता घटना र विकृतिका सम्बन्धमा आमसञ्चारमाध्यममा धेरै लेखिएका छन्, पुस्तकहरू लेखिएका छन् । तर दुर्भाग्य के छ भने यस्ता घटना जतिसुकै पर्दाफास/सार्वजनिक भएपनि यसले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कुनै पनि असर गरिरहेको छैन । राजनीतिज्ञहरूको चरित्र व्यवहार र शैलीमा सुधार/परिवर्तन आउनुको सट्टा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच, मनोबल र दुस्साहस बढीरहेको छ । 

यसमा समाधान अब के हुनसक्छ त भन्ने यक्षप्रश्न खडा भएको छ । राजनीतिलाई सुधार गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली र निर्णायक जनता नै हुन् । मूलतः जनताले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्वाचनको समयमा हो, तर मतदाताबाट पनि कमीकमजोरी भएका छन् । निर्वाचनको समयमा आफ्नो अधिकार र विवेकलाई प्रयोग गर्ने सट्टा मतदाताले त्यसलाई बन्धक राख्छ भने यस्तै अवस्था पैदा हुन्छ । नागरिकहरू अझ जागरुक भएको अवस्थामा त जनताले चुनावमात्र पर्खेर बस्दैन । सधैं पहरेदारी गर्छ । भारतका एकजना प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ राममनोहर लोहियाले भनेका छन्– ‘ज्यूँदा जनता चुनावमात्र पर्खेर बस्दैनन् ।’ सरकारले अत्याचार, दमन र भ्रष्टाचार गर्‍यो, संविधान र कानुन उल्लंघन गर्‍यो भने त्यस्ता सरकार हटाउन पाँच वर्षको आवधिक निर्वाचन कुरेर बस्ने होइन, पहिले नै सरकारलाई अपदस्त गर्नेतर्फ बल पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने लोहीयाको भनाइ थियो । त्यो खालको स्थिति हुन्थ्यो भने नेताहरूको चरित्र यसप्रकारको हुने थिएन । 

जनतामा पूर्ण सामाजिक चेतना र सामाजिक आन्दोलनको पनि अभाव भएको कारणले पनि यो स्थिति उत्पन्न भएको हुनसक्छ । परिवर्तनका लागि अग्रपंक्तिमा उभिएर बसेका वर्ग/समुदाय राजनीतिक परिवर्तन भएपछि र संविधान निर्माण भएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भयो भनेर नेताहरूको विश्वासमा यो व्यवस्थालाई अघि बढाउन जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । फेरि विश्वास गर्नुलाई कसरी कमजोरी भन्ने ? नेताहरूले इमानदारी प्रदर्शन गर्न नसक्नुलाई जनताको विश्वासको कारण मान्न सकिदैंन । जुन नेताहरूले देशका लागि भनेर त्याग, तपस्या र बलिदान गरेका छन् भने उनीहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ र काम गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ । उनीहरूले केही बुझेका/जानेका छैनन् भन्ने ठानिनु हुँदैन । तर नेताहरूको नियतमा नै खराबी भएका कारणले आफूमा भएको वुद्धि र बर्कतलाई सहीभन्दा गलत काममा प्रयोग गरेको अहिलेको अवस्था हो । 

यो अवस्थाबाट सुध्रिएर अघि बढ्न जनतालाई नै जागरूक गराउने र पारदर्शी बन्नका लागि राज्यका संयन्त्रहरूलाई बाध्य पार्नुपर्ने र प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा पनि जनताले चुनावमा दण्ड दिनुपर्छ । राजनीति पूर्ण स्वच्छ हुन्छ र विकृति सबै निर्मूल हुन्छन् भन्ने कल्पना त गर्न सकिदैंन तर विकृतिहरू न्यून हुँदै उन्नत लोकतन्त्रको विकास हुन्छ भन्ने सोचाइ आम जनताले बनाएका थिए । गणतन्त्र स्थापना भएर नयाँ संविधान जारी भैसकेपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने आशा गरिएको थियो । तर अहिले सत्तामा बस्नेहरूले निसंकोच, निर्लज्जतापूर्ण ढङ्गले नैतिक मूल्यमान्यताहरूलाई परित्याग गरेर संविधान मिच्‍ने र राज्यका संयन्त्रहरूलाई कठपुतली बनाउने काम भइरहेको छ । न्यायलय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागको काम के हो भन्ने बिर्सेर त्यस्ता संस्थालाई समेत आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने मनसाय र नियतका साथ अहिले जुन काम भइरहेका छन्, त्यसले गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर हुँदै गएको छ भने यस व्यवस्थाप्रति जनताको आत्मविश्वास पनि घट्दै गइरहेको छ । यो अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति हो ।