आग्रह, अनुग्रह र विग्रहबीच जेलिएको राजनीतिक रङ्गशाला

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा तीन राजनीतिक चतुर खेलाडीहरूको नाम घुमिफिरी आइरहन्छ । राजनीतिलाई एउटा रङ्गशाला मान्ने हो भने यी तीन नामहरू कहिले नायक र कहिले कुनै बेला समय र परिस्थितिले उपलब्ध गराएको स्थितिमा खलनायकका रूपमा दृश्यपटमा विशिष्ट कटाक्ष, हाउभाउ र अभिनयसहित दशकौंदेखि उपस्थित भइरहेका छन् । 

दर्शकको ताली होस्, गाली वा दर्शकदीर्घाबाट सडेको अण्डाले तालुमा नै बज्रिने गरी हानून् यी निरपेक्ष एकलव्य ध्यानमा आफ्नो सत्ता लिप्साको भ¥याङ कसरी बनाउने र चढ्ने भन्ने एकचित्त भई एकागै्र रूपमा लागि नै रहेका छन् । यी तीन पारखी र पौरखी खेलाडीहरू हुन् शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली), र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । 

---

यी तिनै विपरीत राजनीतिक सिद्धान्तका खोल ओडेका र विपरीत चरित्र बोेकेका धुरन्धर धर्नुधरीहरू हुन् । केही समानता छ भने ती हुन् सत्ता लोलुपता, तृष्णा, लोभ र कुण्ठा । भए डिग्रीमा तलमाथि होलान् तर लक्षणामा समान ।

अब कुण्ठाकै कुरा गरौं न । एक जनालाई जसरी पनि, वैध, अवैध, नीति, कुनीति, जुनकुनै विधि र प्रक्रिया अपनाएर भए पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नु एक मात्र लक्ष छ, राजनीतिक सफलताको ध्येय छ । अनि कसैलाई सातौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने धोको छ । मानौं यी पात्रहरूलाई प्रधानमन्त्री हुन नसकेमा वरत्रपरत्र सबै बिग्रने र जीवनको मोक्ष र मुक्ति समेत प्राप्त नहुने विश्वास खाँदिएर बसेको छ । 

अर्कोलाई कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि अस्त्र वा दण्ड चलाएर, दृश्य अदृश्य, साम दान प्रयोग गरेर भए पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउनु छ । त्यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि तत्पर देखिन्छ । पराजयको पीडा, राजकीय शक्ति गुमेको पीडा, राजकीय शक्तिको आलोकमा प्राप्त आभा, तेज, रश्मी, पूजनीयता, भक्तिभाव, चाकरी, व्यक्तित्वको चमत्कारी प्रभाव लगायत अनेक रूप, स्वभाव र लयमा प्राप्त हुने स्वादिष्ट व्यञ्जन तथा परिकारहरू गुम्नुको कष्टसाध्य छलटपटाहट र बरर्बबराहटको पुनरोक्ति हो जुनकुनै अस्त्र चलाएर भए पनि गठबन्धन भत्काउने नीतिको  खुलस्त बयान । 

वर्तमान समसामयिक राजनीतिमा कसैले माने पनि र नमाने पनि सबैभन्दा चतुर, र चलायमान नेता भनेको केपी ओली नै हुन । उनीमा सर्वमान्यताको स्वीकारोक्तिको विर्थाअभिमान र स्वाभिमानी अहंकार मात्र नभइदिने हो भने राज्य सञ्चालनका लागि नेतामा हुनुपर्ने आवश्यक चातुर्य, कर्तव्य परायणता र कूटनीतिक तीक्ष्णताका लागि सर्वथा प्रशंसनीय नै मान्नु पर्दछ । तर, चन्द्रमामा दाग भनेको जस्तो अभिमान र कुण्ठालाई पालेर राख्ने र आफ्नो अहितार्थ लाग्ने वा आफ्नो भक्तिगान नगर्ने, गुणगान र स्तुतिमा नलाग्नेलाई देखिनै नसहने प्रवृत्तिले गर्दा त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा टड्कारो रूपमा पर्न गएको छ । 

यो लेखको शीर्षक आग्रह, अनुग्रह र विग्रह पनि त्यसैको समुच्चा निचोड हो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा शेरबहादुर देउवाले आफूले चाहेर र तिकडम गरेर सरकार ढालेको हैनन् । पार्टी सुप्रिमोको हेपाइ, पेलाइ, हेलाँ, तिरस्कार र पार्टीभित्र दरकिनारा गर्ने प्रयासको विरुद्ध विरोधको विकल्प बोकेर सहारा खोज्दै आएकाहरूलाई विश्रामस्थल दिएका हुन् शेरबहादुर देउवाले । ‘किन रोइस् मंगले आफ्नै ढंगले’ भनेको जस्तो एमालेको प्रचण्ड बहुमतको सरकार पाँच वर्षसम्म नचलाएर अनेक बखेडाहरू झिक्दै आफ्नो खुट्टामा बन्चरो आफैँले हानेका हुन् ।

त्यसको सम्पूर्ण कारकतत्व र परिणामको दोषभागी केपी ओली स्वयं हुँदाहुँदै र देख्दादेख्दै पनि आफ्नो आङको धुलो छोप्न शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई परमादेशी सरकार भनियो र कुनै पनि अवस्थामा यो गठबन्धन भत्काउनुपर्छ भनेर जाली झेली खेलहरू खेल्दै आइए । यो हामी सर्वसाधारणले हेरेर, देखेर मूल्याङ्कन गरेका विषय हुन् । 

अहिले दृश्य बदलिएको छ तर प्रवृत्ति भने बदलिएको छैन । मंसिर ४ को निर्वाचनले दलहरूलाई आआफ्नो हैसियत र स्थान मतदाताहरूले देखाइदिएका छन् । कुनै पनि दल प्रस्ट बहुमतसहितको सरकार चलाउन सक्ने मताधिकार पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू एकआपसमा मिलेर सरकार बनाउन गठबन्धन बनाउन खोज्नु सर्वथा अनुचित होइन । नेकपा एमालेले सात दलको गठबन्धन बनाउनु पनि अनुचित होइन ।

यो एउटा राजनीतिक नीति र रणनीतिभित्रकै पाटो भएको हुँदा यसमा खासै प्रतिक्रिया जनाइहाल्नु पनि पर्दैन । तर यसैमा सबैभन्दा उदेक लाग्ने दुइटा पाटा रहेका छन्, जसमा यी शीर्ष भनिएका नेताहरूको कपटीपना, धृष्टता, अल्पज्ञता र अबुझपन देखिँदा उदेक लागेर आउँछ । यसमा दुईजना नेताहरूलाई अहिलेको परिबन्दबाट सिर्जित सफलतामा आफूलाई सफल भएको तृप्तिको क्षणिक उन्मादमा रमाउन सक्छन् । तर कालान्तरमा यो कदम नेपालको अस्थिरताका लागि पर्याप्त कारण भएर दर्ज भएको देखिनेछ । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोसपा, जनमोर्चाको लगायतको पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउन सकेकोमा दिग्विजयको नगरा पिट्दै परम सन्तुष्टिको आनन्द लिँदै होलान् केपी ओली वा नेकपा (एमाले) भ्रातृगण आफ्नो रणनीतिक सफलतामा । घोषित नीतिमा सफलता प्राप्त गरेको हुँदा त्यसमा खासै अद्भूत विलक्षता देखिएन । यसमा सबैभन्दा चासो र सरोकारको विषय चाहिँ के हो भने केपी ओली जत्तिको उचाइ भएको र समकालीन राजनीतिमा एउटा शिखर व्यक्तिसमेत भएको नाताले यसबाट आगामी दिनमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रभाव र त्यसतो प्रभावबाट सिर्जित हुने परिणामले मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुन सक्दछ वा सक्दैन भन्ने सठीक आँकलन वा विश्लेषण गरेर पाइला चाल्न नसक्नु हो । 

दोस्रो महत्वपूर्ण कुरो, अहिले समग्र राजनीतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता प्रचण्डको व्यक्तित्वभित्र रहेको कमजोरीलाई दुवै ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नु र प्रचण्ड स्वयं त्यसमा प्रयोग हुनु । दुवै दलका नेताहरूले उनीलाई फुक्र्याइदिएका छन् र संसद्भित्रको गणित पनि उनको मत नै निर्णायक भइदिँदा स्वाभाविकरूपमा उनीभित्रको सत्ता प्राप्तिको भोक वा तृष्णा जागृत भएर गएको देखिन्छ । उनीलाई ‘किङ मेकर’ भनेर गर्वित गरिदिएका छन् । हुन त होलान् किङ मेकर, तर यही अवस्था विद्यमान हुँदै गए किङ नै आउन पनि बेर छैन । 

अब सत्ताको लिस्नु चढाएर सिंहासनमा विराजमान गराएपछि उनीलाई अनुगृहित हुनुपर्ने स्थितिको सिर्जना पनि भएको छ । यस्तो अनुग्रहभित्र कति अवैधानिक तरिकाले स्वार्थको पूर्ति गरिने हो अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ । जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुनैपर्ने भएपछि मुलुकले पाउने भनेको यही दुर्दशा मात्र हो । दुर्दशा किन भनेको भने, आगामी दिनहरू झनै कष्टकर र समस्याग्रस्त देखिँदै छन् । राजनीतिक ऊहापोहको कारणले मुलुक अस्तिरताको दलदलमा नफसोस् भन्नेसम्मको कामना हो । 

अहिलेको सरकार बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने भनेको सुनियो । आधा कार्यकाल प्रचण्डले चलाएपछि आधा कार्यकाल केपी ओलीले चलाउने सहमति भएकै भए यो अल्पबुद्धि, संविधानको यथेष्ट विश्लेषण र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयहरूको यथोचित अध्ययन नगरी लिइएको निर्णय मान्नु पर्दछ । अघिल्लो पटक संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दै संविधानको ७६ (२) बमोजिम बनेको सरकार कुनै कारणवश विघटन हुँदापछि बन्ने सरकार क्रमशः ७६ (३), र ७६ (४) बमोजिम गठन हुनुपर्दछ भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । यो वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बनेको सरकार हो ।

यो अवस्थामा यदि वर्तमान सरकारले राजिनामा दिएर वा संसदमा विश्वासको मत गुमाएर अल्पमतमा परेको कारणले सरकार छोड्न परेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुने हुन्छ । यस्तो हुँदा संसद्मा रहेको सबैभन्दा बढी सिट संख्या भएको नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने अवसर पाउने देखिन्छ । 

केपी ओलीको सम्भावना भनेको उनैको दलको राष्ट्रपति भएर उनैले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै फेरि ७६ (२) बमोजिमकै सरकार बनाउन आह्वान गरे मात्र हो । यदि यस्तो अवस्था आयो भने प्रतिपक्ष अदालतको ढोकामा निवेदन लिएर जाने सम्भावन पनि उत्तिकै रहन्छ । यस किसिमको खेलले अन्ततः मुलुकमा अस्थिरता नै निम्त्याउने हो भन्ने लाग्दछ । 

यही सम्भावनाहरूको बीचमा आफ्नो असफलतालाई छोप्न र धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भनेर नेपाली काँग्रेसले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कानुनतः प्रतिपक्षविहीन संसद् बनाएको अवस्था छ । यसमा सानो स्वरमा आग्रहको छन्द पनि देखिन्छ । त्यो के भने सत्ता साझेदारीमा कतै हिस्सा मिलि पो हाल्छ कि भनेर । यस्तो अवस्थामा नेपाली काँग्रेस वा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कुनै एक दल वा दुवैले सरकारमाथि हाम्रो विश्वास छैन हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्यो भने के हुन्छ ? सरकारले संसद्मा पुनः आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । यस किसिमको खेल हुन जाँदा सरकार गिर्ने र बनाउने सिलसिलामा देशको महत्वपूर्ण स्रोत र समय खेर जाने, मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने सम्भावना रहन्छ । 

राजनीतिको यो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा यहाँ कसले जित्यो त भनी प्रश्न गर्दा सबै उम्दा भनिएका खेलाडीहरू एकले अर्कोलाई फाउल खेल्दा, छिर्के हान्दा, रातो कार्ड पाएर बाहिरिन परेको अवस्था देखिन्छ । भनिन्छ, ‘लाटो लडेछ एक बल्ड्याङ, बाठो लड्छ तीन बल्ड्याङ’ नेपालको अवस्था अहिले त्यही मार्गतर्फ उन्मुख देखिन्छ । राजनीतिक नाट्यशालाको मञ्चमा नायकहरू कुनै पनि बेला खलनायक पात्रको भेषभूषामा देखिन सक्छन् । प्रतीक्षा गरौं ।