सामाजिक संरक्षण र रोजगारीः स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी

परिचय
नेपालको संविधान, २०७२ मा रोजगारी सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ । रोजगारीको हकमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक र रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता प्रदान गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको मातहतमा रही बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूचना संकलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताको लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी तथा रोजगार सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्न रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । 

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनमा तीनै तहका सरकारहरूले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत सञ्चालित सामाजिक संरक्षणमा आधारित एउटा कार्यक्रम हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वर्ष दिनको रोजगारीको परिकल्पना गरेको छैन् र बजेट अभावका कारण सम्पूर्ण बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन पनि सक्दैन् । विपन्न वर्गका व्यक्ति जो सीप, क्षमताको अभावमा नेपालको श्रम बजारमा कहि कतै रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखी न्यूनतम् रोजगारी प्रदान गरिन्छ । 

---

रोजगारीको अवस्था र सरकारको लक्ष्य
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४ अनुसार नेपालको बेरोजगार दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरोजगारी मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत र सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा ७ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको सबै प्रदेशहरूमा बेरोजगारी दर फरक फरक रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ सबै प्रदेशहरूमा रोजगारीका अवसरहरू पनि समान रूपमा नरहेको देखिन्छ । जसको परिणाम स्वरूप श्रम बजारको माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन नभएको अवस्था छ । श्रम बजारमा माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन कायम गर्न तथा आन्तरिक रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारहरू बीच समन्वय र सहकार्य हुन अति जरूरी रहेको छ । अनिमात्र प्रदेशगत रुपमा देखिएको बेरोजगारी दरको अन्तरलाई कम गर्न सकिन्छ । 

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४ अनुसार नेपालमा रोजगारी सिर्जनामा कृषि क्षेत्र २१.५ प्रतिशत, वाणिज्य क्षेत्र १७.५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र १५.१ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र १३.८ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्र ७.९ प्रतिशत, यातायात क्षेत्र ४.५ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । अतः हरेक पाँच जना मध्ये एक जना कृषि क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा विद्यमान लगानीलाई दोब्बर बनाउने हो भने देशमा उपलब्ध श्रमशक्ति मध्ये वार्षिक करिब थप एक प्रतिशतले रोजगारी पाउने देखिन्छ । यस्तै सूचना तथा संचार प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी दोब्बर बनाउँदा यसले कुल श्रमशक्तिको ०.२५ प्रतिशत श्रमशक्तिको लागि वर्षेनी थप रोजगारी सजृना हुने सम्भावना रहन्छ । यसै गरी मानव संशाधन वा सामाजिक विकासको सूचकको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीलाई दोब्बर बनाउँदा यसले वर्षेनि ०।५४  प्रतिशत थप श्रमशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । नेपालमा सभ्य र दिगो हरित रोजगारी प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत लगानी कृषि, निर्माण, ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा गर्दा श्रम बजारमा ६६,००० देखि ८०,००० नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अनुमान रहेको छ । 

वि।सं। २१०० सम्म सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोंच रहेको छ भने तीब्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति रहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४ अनुसार श्रमशक्ति सहभागिता दर (१५ वर्ष माथि) ३८.५ प्रतिशत र रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशत रहेको छ । पन्ध्रौ योजनाले आ।व। २०८०/८१ सम्ममा श्रमशक्ति सहभागिता दर ४९ प्रतिशत र विसं। २१०० सम्ममा ७२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै आव २०८०/८१ सम्ममा रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा ७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । समग्रमा नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ लाई विसं २१०० सम्ममा ३ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका
नेपालको संघीय संरचना तीन तहको रहेको छ । तीनै तहका सरकारहरूलाई श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ । तीनै तहका सरकार अन्तर्गतका निकायहरूबाट सार्वजनिक विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू संचालन हुने गरेका छन् । यसरी विभिन्न तहका सरकार र निकायहरूबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू बीच समन्वय र सहकार्यको कमीले गर्दा रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । साथै नेपालमा जातजातीका आधारमा काम वा पेशाको बाँडफाँट गरिएकोले उपलब्ध आन्तरिक रोजगारीका कतिपय अवसरहरूमा सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण युवा श्रमशक्तिहरूलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको हुँदैन । सामाजिक प्रतिष्ठा कै कारण युवा श्रमशक्तिहरू विभिन्न कष्टहरू सहेर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता रहेको छ । युवा श्रमशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीमा परिचालन गरेको अवस्थामा मात्र देशले दीर्घकालीन रुपमा अधिकतम लाभ लिने अवस्था रहन्छ । 

स्थानीय तहले रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको जानकारी उपलब्ध गराउने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि रोजगार प्रर्वद्धन गर्ने, श्रम बजारको माग बमोजिमको रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, रोजगारीका सम्भावना तथा अवसरहरूको पहिचान गर्ने, स्वरोजगारका अवसर एवं सहूलियतपूर्ण कर्जाका प्रावधान सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदाताको प्रोफाइल निर्माण गर्ने, रोजगार विनिमय सेवा, उद्यमशिलता विकास, सुरक्षित आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई पुनःएकीकरण लगायतका विषयमा एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून रहेको छ । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको संख्याभन्दा कमै मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने गरेको अवस्था छ । रोजगारी बहुआयामिक तथा अन्तरसम्बन्धित विषय हो । रोजगारीको आफ्नो कुनै विशेष क्षेत्र हुँदैन । यो विभिन्न क्षेत्रहरूमा सिर्जना हुने हो । रोजगारी बोटमा फल्ने फल होइन् । जसलाई सजिलै उत्पादन गरि बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक एक वटा बाँडन सकिन्छ । रोजगारी त सिर्जना गर्नु पर्छ र रोजगारी सिर्जना कुनै एक तह, क्षेत्र वा कार्यक्रमबाट हुने पनि होईन । यसका लागि त सबै तह, क्षेत्र र कार्यक्रम बीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहहरू मातहत रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत आवश्यक श्रम रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

गरिबी र रोजगारी अन्तरसम्बन्धित विषय रहेकोले गरिबी बढ्दा बेरोजगारी बढ्छ, रोजगारी बढ्दा बेरोजगारी घट्छ र यसले गरिबी घटाउन मदत गर्छ । रोजगारीले गरिबी तथा बेरोजगारी दर बीचको संतुलन कायम गरेको हुन्छ । न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूको लागि रोजगारी आर्थिक विकासको कुञ्जी मानिन्छ । रोजगारीको मुख्य श्रोत भनेकै निजी क्षेत्र हो । आर्थिक विकासले विभिन्न किसिमको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ र श्रमको माग बढाउँछ, जसले देशको श्रमशक्ति आपूर्ति गर्न सहज हुन्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना आन्तरिक रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्न तथा बेरोजगारीको समस्यालाई दिगो वा दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सकिदैन् । त्यसैले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत बेरोजगार सहायता र रोजगार विनिमय सेवा उपलब्ध गराई श्रम बजारमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आ(आफ्नो क्षेत्रभित्र निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गर्न जरुरी छ । पहिचान भएका क्षेत्रहरूमा के कस्तो प्रकृतिको श्रमिक कति संख्यामा आवश्यक छ र त्यस्तो श्रमिकको उपलब्धताको अवस्था के छ । देशभरीको रोजगारीको मागको प्रक्षेपण र आपूर्तिको अनुमान गरी माग र आपूर्ती बीच सन्तुलन कायम गर्न तथा रोजगारीका थप अवसरहरूको सिर्जना गर्न अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ । श्रम तथा रोजगारी अन्तरसम्बन्धित रहेकोले मुलुकको आर्थिक अवस्था, रोजगारीका क्षेत्रमा हुने विकास, काम र श्रमिक प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणले पनि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा श्रमिकको माग र आपूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने श्रमिकको संख्या, ज्ञान, सीप, योग्यता र अनुभवको आधारमा सीपमूलक श्रमशक्तिको विकासमा समेत रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ । 

नेपालमा के कस्ता आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध रहेका छन् र श्रम बजारमा के कस्तो प्रकारको रोजगारीको माग र आपूर्ति छ । श्रम तथा रोजगार सम्बन्धि एकीकृत सूचना प्राप्त गर्न श्रम बजार सूचना प्रणालीको बिकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अपरिहार्य हुदै गएको छ । स्थानीय तहले जनसांख्यिक विवरण, रोजगारीको अवस्था र रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्र तथा संख्या, रोजगारीको सम्भव्यता, सीप विकास, रोजगार गन्तव्यको नक्साङ्कन, आप्रवासन तथा स्वरोजगारमूलक क्रियाकलाप लगायतको विश्लेषण सहितको स्थानीय रोजगार रणनीति तर्जूमा गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । यसले स्थानीय तहमा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका अवसर तथा सम्भावनाको पहिचान, समस्याहरूको निदान र रोजगारी सिर्जनाका नवीनतम उपाय एवं विधिहरूको विकास गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

निश्कर्ष
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू सही सूचना, जानकारी एवं परामर्शको अभावमा विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परेको अवस्था छ । श्रम प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई मुलुकको आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र प्रवर्द्धन तथा श्रमिकको हकहितको सुनिश्चितता एवं सहज पहुँचको लागि रोजगार सेवा केन्द्रको विकल्प नरहेको देखिन्छ । श्रम सूचना, श्रम शोषण, श्रम ठगी, श्रम विवाद एवं श्रम समस्यामा परेकाहरूले कानूनी उपचार बारे अझै अनभिज्ञ रहेको अवस्था छ । दुर दराजमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या, गुनासो सुन्ने निकायहरूमा सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । श्रम सम्बन्धी सूचना र जानकारीको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिहरू ठगिने गरेको अवस्था छ । गैरकानूनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको संख्या पनि कम छैन । विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालन हुने निशुल्क सीपमूलक तालिमहरूमा ग्रामिण बेरोजगारहरूको पहुँच अझै कायम हुन सकेको छैन् । सबै नागरिकलाई सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ । रोजगारीसंग अन्तरसम्बन्धित रहेका गरिबी न्यूनीकरण, सीप तथा क्षमताको विकास, रोजगारीका अवसरमा विपन्न वर्गको पहुँच स्थापना गर्ने कार्यमा समेत रोजगार सेवा केन्द्र अपरिहार्य रहेको छ । समग्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तल्लो इकाईको रुपमा विकास गरी श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धि सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गर्नु अति आवश्यक रहेको देखिन्छ ।