विभेदको फेहरिस्त र कुशासनको जडमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

राज्य सञ्चालन चानचुने कुरा होइन । सबै प्रकारका तथा विषय क्षेत्रका जनशक्ति नभएमा देश चलाउन सकिँदैन । पेसागत र विषयगत योग्य र सक्षम मात्र होइन नैतिक, आचरणशील र जवाफदेही जनशक्तिको राज्य संयन्त्रमा आवश्यक पर्छ । राज्य भन्नाले सबै थोक र विषयसँग सम्बन्ध हुन्छ । नेपाल सरकारले मन्त्रालयगत कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ जारी गर्दा तोकेका विषयका अतिरिक्त आइपरेका, यसमा नसमेटिएका विषयहरू, अवशिष्ट अधिकारको कार्यहरूसमेत भनी कुनै कुनै मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको देखिन्छ ।

यसर्थ, उदाहरणका लागि मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा जस्ता पवित्रस्थलदेखि शौचालय, सडकपेटीसम्मको सेवा प्रवाहमा राज्यको संलग्नता अति आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ राज्य सञ्चालनमा पुजारीदेखि मेहत्तरसम्मको जिम्मेवारी बहन गर्नु र जवाफदेही हुनु सार्वजनिक सेवाको प्रमुख दायित्व हुने गर्छ । पद, ओहदा तथा सीपगत सक्षमताका आधारमा कार्यक्षेत्रगत विशिष्टता र आवश्यकता अवश्य नै फरक–फरक हुन्छन् । दैनिक गरिने कार्य र आकस्मिक गर्नुपर्ने कार्य प्रकृति र ज्ञान क्षमता र जोखिम पनि सेवा प्रकृतिका आधारमा अवश्य नै धेरै अमिल्दा र फरक फरक नै हुन्छन् । यसर्थ, राज्यका सेवाहरूमा निम्न सीप, मध्यम सीप, उच्च सीप र विशिष्ट सीप भएका फरक फरक जनशक्तिहरू संलग्न हुनु पर्छ र हुन्छन् पनि ।

---

निजामती सेवा तथा समूह
नेपालमा निजामती सेवामा १० प्रकारका सेवाहरू गठन छन् । राष्द्रसेवक कर्मचारीहरू सेवागत प्रणाली बमोजिम बाह्र वर्गमा विभाजित छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा संसद सेवा ऐन, २०६४ यी दुई सेवा निजामतीबाट पृथक गरेर छुट्टै सञ्चालित हुनाले संघीय तहमा सरकारी सेवाको संख्या १२ छन् । निजामती कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ३ अनुसार देहायका सेवाहरू छन् :

- नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क,
- नेपाल इन्जिनियरिङ, 
- नेपाल कृषि, पशु, 
- नेपाल न्याय, 
- नेपाल परराष्द्र,
- नेपाल प्रशासन, 
- नेपाल लेखा परीक्षण, 
- नेपाल वन, 
- नेपाल विविध तथा 
- नेपाल शिक्षा 
दफा ३ अनुसार स्वास्थ्य र संसद सेवा सञ्चालनको केन्द्रीय अभिभावक को ? प्रश्न अनुत्तरित देखिन्छ ।

सेवागत रूपमा समूह उपसमूहको आवश्यकता 
नेपालमा सार्वजनिक सेवाको आधारस्तम्भ मानिने निजामती सेवाका १० सेवामा देहाय बमोजिमका सेवामा समूह, उपसमूहहरू संख्यात्मक रूपमा क्रियाशील पाइन्छन् । 
- आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूह २ तथा उपसमूह ६, 
- इन्जिनियरिङ समूह १५ तथा उपसमूह २०, 
- कृषि समूह १२, 
- न्याय समूह ३, 
- परराष्द्र समूह १, 
- प्रशासन समूह (सामान्य प्रशासन,लेखा र राजस्व)३, 
- वन समूह ७, 
- विविध समूह ३, 
- शिक्षा समूह ९ तथा उपसमूह १८ वटा गरी २७ छन् ।

यस आधारमा दशवटा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न ५१ वटा समूह तथा ४२ वटा उपसमूहमा विभाजन गरी ९३ वर्ग समूह छ । १२ वटा सेवामध्ये निजामतीका १० सेवामा मात्र ९३ वर्ग छन् । तिनमा आकारमा ठूला र साना समूह, उपसमूहहरू हुन्छन् । आकारमा ठूला तथा सेवा प्रवाहमा विस्तृत फैलावट भएका सेवा समूहबाट अन्य सेवाहरू धेरै पिडित र पीर–मर्का नसुनिने अवस्था छ । कुनै सेवा समूहभित्र पनि ठूला समूह र उपसमूहबाट आफ्नैभित्रका ससाना समूह र उपसमूहहरू धेरै अन्यायमा छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रशासन सेवाको मात्र कब्जामा छ । यसले प्राय: सबै मन्त्रालयका मूल केन्द्रहरूमा कब्जा जमाउने संरचनाले गर्दा पेसागत अवसर तथा वृत्ति–विकासका क्षेत्रमा विषयगत र क्षेत्रगत समूह, उपसमूहका कर्मचारीमाथि धेरै अन्याय हुने गरेको आवाज निरन्तर आइरहन्छ ।

सेवागत, समूहगत र उपसमूहगत ती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवासुविधामा विभेदका पीरमर्काहरू कानूनी तहबाट न्यायोचित सम्बोधन हुन नसकेको आम गुनासो निजामती सेवाभित्र वर्षाैदेखि सुनिँदै आएको छ । यसर्थ, जनशक्ति विकासमा यी पक्षप्रति विशेष चनाखो भई उपयुक्त निकास निकाल्नु अति आवश्यक देखिन्छ । 

जनशक्ति विकास नीति तथा आवश्यकता 
राज्यको सार्वजनिक सेवा, निजामती सेवा सबै सेवाका लागि उदाहरणीय र नतिजाका आधारमा उत्कृष्ट सेवाका रूपमा विकास हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सार्वजनिक, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र सबैका लागि उत्कृष्ट उदाहरण हुनुपर्ने निजामती सेवा आफैँ प्रभावकारी र जवाफदेही छैन भन्ने बाध्यता छ । आजसम्मका सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरूको सार सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप धुमिल र पूर्वाग्रही देखिन्छ । 

यस आधारमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सरकारी सेवाको जनशक्ति विकास देहायको आधारमा गरिनु, हुनु कानूनी, व्यवहारगत तथा जवाफदेहिताका दृष्टिले मनासिब हुन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २०७८ फागुन ३ मा बुझाइएको जनशक्ति विकाससम्बन्धी २०७८ को कार्यदलले सार्वजनिक सेवाका सम्बन्धमा फरक सोचका साथ प्रतिवेदनमा नयाँ अवधारणा समेटेर सिफारिस गरेको पाइन्छ । कार्यदलले संघीय निजामती सेवा ऐनमा तपसिलका पक्ष समेटेर प्रशासनिक सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मुलुकलाई समृद्ध पार्ने सर्त जनशक्ति विकासमा अनिवार्य भनेको छ ।

- केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वैज्ञानिक संगठन निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरूको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय शक्तिशाली स्वायत्त आयोग गठन गर्ने ।
- केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबै सेवा समूह, उपसमूहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रक्रिया र सामाजिक मापदण्ड निर्धारण गरी विगतको त्रुटीपूर्ण समायोजन कानून सच्याउने र सबैलाई समान न्याय गर्ने ।
- राज्यको सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, गुणात्मक बनाउन सरकारी निजामती सेवाका १२ सेवाका ५० बढी समूह तथा ४० बढी उपसमूहमा वर्गीकृत हालको जनशक्तिलाई पाँच सेवा समूहमा आबद्ध गरी ती सेवाभित्र आवश्यक पर्ने सेवा समूह, उपसमूहको व्यवस्था गर्ने गरी वैज्ञानिक समायोजन गर्ने नीति लिने : 
- सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन एवम् नियमन सेवा
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक तथा आर्थिक प्रवर्धक सेवा
-     सामाजिक सेवा, सुरक्षा तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धि जनशक्ति विकास सेवा
- न्याय प्रशासन, कानून, सरकारी वकिल तथा अदालत प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा
- संवैधानिक आयोग, निकाय तथा व्यवस्थापिका व्यवस्थापन जनशक्ति सेवा ।

जनशक्ति व्यवस्थापन नीतिमा रूपान्तरण     
पाँच सेवालाई आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका  देहायका नीति अनुसरण गर्ने :
- पाँच सेवाका कर्मचारीहरूको मन्त्रालयगत वा निकायगत पदस्थापना र कार्यविवरण निर्धारण गर्ने ।
- पाँच वटै वर्गीकरणका सेवाका कर्मचारीमा उपसचिवसम्मलाई सेवागत समूह, उपसमूहमा जनशक्ति विभाजित गर्ने ।
- उपसचिवको बढुवा सहसचिवस्तरको पदमा सेवावर्गीकरण अनुसार पाँच वटा सेवा समूहमा मात्र गर्ने ।
- वर्गीकृत सेवाका तल्ला तहका पदहरू उपसचिवसम्म उपसमूह, समूहमा हुने तर सहसचिवको पदमा वृत्ति विकास हुँदा सेवा वर्गीकरणका पदमा सरुवा, बढुवा तथा जिम्मेवारीे सुनिश्चित गर्ने ।
- सबै तह, पद र जिम्मेवारीका कर्मचारीहरूको चार वर्षमा अनिवार्य स्थानान्तरण हुने गरी पद्धति विकास गर्ने ।
- जुनसुकै संगठनमा भएका कुल दरवन्दीका कर्मचारीमध्ये प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशत कर्मचारीलाई सरुवा गरी चार वर्षमा सबै कर्मचारीको अनिवार्य स्थानान्तरण पद्धति लागू गर्ने ।
- राज्यका कुनै पनि निकायमा सरुवाका कारण संस्थागत क्षमताको कार्यसम्पादनमा असर पर्न नदिने नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिने ।
- कुनै पनि तह, ओहदा र जिम्मेवारी बहन गर्ने कर्मचारीको एउटै निकाय/संस्थामा कार्य अवधि चार वर्ष मात्र हुने व्यवस्था गर्ने ।
- मन्त्रालयगत तथा निकायगत सिमित हुने कर्मचारीहरूलाई पनि चार वर्षमा अनिवार्य जिम्मेवारी तथा स्थान परिवर्तनको नीति कार्यान्वयन गर्ने । 
- सामान्य प्रकृतिका कर्मचारीलाई पेसागत, व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गरी अधिकृतभन्दा तल्ला पदमा एक व्यक्ति बहुकार्य नीति लिएर सार्वजनिक खर्च घटाउने । 
- लेखा, अभिलेख, जिन्सी भण्डार, कार्यसञ्चालन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन जस्ता सीप प्राय: सबै तल्ला तहका कर्मचारीलाई व्यवस्था गरी साधारण जनशक्तिको आकार ५० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने नीति लिने ।
- कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको जिम्मेवारी उच्च पदका वा बिहान, साँझ मात्र गाडी चलाउने चालकहरूलाई दिने गरी उनीहरूको कार्यविवरणमा पुनरावलोकन गर्ने र एउटै व्यक्तिबाट दुवै वा सबै कार्यसम्पादन हुने नीति अगाडि बढाएर सार्वजनिक खर्च घटाउने र त्यस्ता बहुकाम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।
-     प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवाका कर्मचारीहरूलाई आधारभूत प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन तालीम प्रशिक्षणको नीति लिने र प्राविधिक सेवातर्फको जनशक्तिको उपस्थिति सार्वजनिक सेवामा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने नीति लिने ।
- सबैको साझा मन्त्रालय बनाउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम यथाशीघ्र, संघीय मामिला तथा सार्वजनिक सेवा मानव संसाधन मन्त्रालयमा रूपान्तरण गर्ने ।
- संघीय मामिला तथा सार्वजनिक सेवा मानव संसाधन विकास मन्त्रालयमा सबै सेवाको समूह, उपसमूहको प्रतिनिधित्व भएको प्रशासनिक नेतृत्वकारी संगठनको रूप दिने ।
- संघीय मामिला तथा सार्वजनिक सेवा मानव संसाधन विकास मन्त्रालयलाई सबै सेवा समूहकोे साझा अभिभावक मन्त्रालय बनाएर मानव संसाधन विकास मन्त्रालय रूपमा विकास गर्ने ।
- हरेक मन्त्रालयगत सेवा सञ्चालनमा सामान्य प्रशासन सेवा समूहको नेतृत्वकारी भूमिका अन्त्य गर्ने । 
- संघीय मामिला तथा सार्वजनिक सेवा मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयगत तथा निकायगत जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनमा नीतिगत निर्देशन मापदण्ड मात्र कार्यान्वयन गर्ने तथा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिने ।
- हरेक तह, वर्ग र पदका कर्मचारीहरूको भर्ना, सेवा प्रवेश, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा तथा क्षमता विकासका समयावधि तोकेर अवसर सुनिश्चित गर्ने र अनुमान योग्य बनाउने तथा विभागीय कारबाही सजाय, पुरस्कारलाई पारदर्शी बनाएर कार्यान्वयन गर्ने ।
- आयोग, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई आफ्ना कर्मचारीहरूको परिचालन, व्यवस्थापन र कारबाही गर्न संघीय मामिला तथा सार्वजनिक सेवा मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले कानूनी मापदण्ड उपलब्ध गराएर विषयगत मन्त्रालयलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिने तथा जवाफदेही बनाउने ।
- स्थानीय तहमा समायोजन भएका जनशक्तिलाई संघ, प्रदेश तहमा वृत्ति विकासको अवसर खुला गर्ने ।
- संघीय राज्य संरचना तथा संवैधानिक भावना बमोजिम विद्यमान जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी संघीय तहको कर्मचारीले सबै स्थानीय तहको समन्वय र प्रदेश तहका प्रमुख सचिव संघीय कर्मचारीबाट समन्वय हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
- जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको समन्वयको जिम्मेवारी संघीय कर्मचारी प्रमुख हुने अधिकारीबाट गर्ने तर स्थानीय र प्रदेश तहको प्रशासकीय प्रमुख र मन्त्रालय सचिवको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने ।
- संघीय/प्रादेशिक कार्यालयहरूको संख्या निर्धारण गर्ने तथा संघीय सरकारको कार्यसीमा २५ देखि २८ मात्र स्थानमा कायम राख्ने र प्रदेश सरकारको सेवा प्रदान सिमा क्षेत्र संघीय निर्वाचन क्षेत्रानुसार एक सय पैसठ्ठी स्थानमा विस्तार गर्ने ।
- संघीय सेवा, प्रदेश सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई निश्चित मापदण्ड/सर्त/कार्यविधिका आधारमा आपसमा सेवा परिवर्तन गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने । 
- संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारी सेवाहरू उत्कृष्ट नमूना उदाहरण हुने गरी राज्यका सार्वजनिक, सामुदायिक, आर्थिक लगायतका सहकारी तथा निजी क्षेत्रका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने । 
- सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र ( संगठित कम्पनी उद्योग) शैक्षिक संस्थाहरू जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत जुनसुकै प्रकृतिका जनशक्ति अस्थायी करार पद्धतिलाई निषेध गर्ने ।
- सबै प्रकृतिका रोजगार आबद्ध जनशक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य भागीदार बनाउने र रोजगारीको सुरक्षा गर्ने ।