आत्मदाही आचार्यको ‘नोट’ले समाजलाई आन्दोलित बनाएको छ

आत्मदाह गर्नुअघि प्रेमप्रसाद आचार्यले ‘नोट’मा जुन कुरा लेखे, त्यसले मेरो मथिङ्गल रिङ्गायो । राज्य व्यवस्थाको सम्पूर्ण पाटोलाई त्यो ‘नोट’ले उजागर गरेको छ । उनले उठान गरेका विषय हेर्दा उनी प्रतिनिधि पात्र बनेका हुन् भन्‍ने लाग्छ । 

यो मुलुकमा गरिखाने वर्गलाई कति गाह्रो छ, नोटमा तीतो यथार्थ उदांग छ । सत्ता र शक्ति नभइकन वा ‘बलिया’को संरक्षणबेगर केही पनि हुँदैन रहेछ भन्‍ने देखाउँछ ।

---

उनले जुन किसिमको सवाल उठाएर गएका छन्, त्यसले परिवर्तनका लागि सशक्त भूमिका खेल्ने वातावरण मैले देखिरहेको छु । उनले आफ्नो जीवन अन्त्य गरेपछि पनि उनले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न असाध्यै ठूलो दबाब सिर्जना हुनुपर्छ । नागरिकले राज्य सञ्चालकलाई दबाब दिनुपर्छ ।  

मलाई पहिलादेखि लाग्दै आएको थियो र छ– असल नियतसाथ मुलुककै हितमा शासन गर्ने व्यक्ति यो मुलुकले पाएको छैन । मुलुकमा लामो समय शासन गर्ने राणाहरू आफ्नै परिवारमा सीमित रहे । शाह वंश पनि आफैँले ल्याएको परिवर्तन जोगाउन र जनभावनाअनुरूप अघि बढ्न चाहेन । उनीहरूको क्रियाकलाप अति भएको देखेपछि तिनीहरू पनि फालिए । त्यसपछि दलहरू सर्वशक्तिमान भएका छन्, तिनले पनि ‘आफ्नाबाहेक’ अरुलाई देख्दै देखेका छैनन् ।

शासक वर्गले यो मुलुकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएका छन् कि तिनका आसेपासेबाहेक अरुलाई सास फेर्न पनि कठिन हुँदै छ । मैले सधैँ भन्दै र बोल्दै आएको छु- यो मुलुकमा कानुनी राज रहेन । जब कानुनी राज रहँदैन, सुशासन हुने कुरै भएन । मुलुकमा सुशासन नहुँदाकै परिणति हो, प्रेमप्रसादको आत्मदाह ।

सुशासन, त्यो शासकीय वृत्त होस् कि व्यापारिक जगत्मा, या औद्योगिक क्षेत्रमा होस् या निजी क्षेत्र अथवा समाज, जहाँ पनि अभाव खट्किएको छ । मुलुकमा न विधिको शासन छ, न पद्धतिको नै । जब मुलुकमा विधि–प्रक्रियाले काम गर्दैन, तब भनसुनमा लाग्नुपर्छ वा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ, सरकारी सेवाका निम्ति पनि ।

आचार्यले नोटमा जुन कुरा राख्नुभएको छ, त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सत्ता वा व्यवस्था परिवर्तनबाट मात्रै जनइच्छामुताबिक काम हुँदो रहेनछ । अनि शासकीय पात्र परिवर्तनबाट पनि काम नहुँदो रहेछ । मेरो बुझाइमा, जड भनेको मुलुकले खेप्दै आएको संरचनागत समस्या हुन् । तिनको परिवर्तनबेगर समस्या समाधान हुने देखिन्‍न ।

२०४६ मा तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था फाल्न त्यत्रो आन्दोलन भएकै हो । त्यो आन्दोलनसँगै पनि संरचनागत परिवर्तन हुन्छ भन्‍ने अपेक्षा थियो । अनि संरचनागत परिवर्तनकै निम्ति त्यत्रो आन्दोलन भएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनासँगै संरचनागत परिवर्तन नहुँदा त्यो व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने क्रम सुरु भयो ।

माओवादीको आन्दोलनले जुन उचाइ लियो र उसको मूलधार प्रवेशसँगै रूपान्तरण हुन्छ भन्‍ने ज्यादै अपेक्षा जगाएको थियो । उसले संरचनागत परिवर्तन गरी राज्य–व्यवस्था र सञ्चालन पद्धतिमै आमूल परिवर्तन गर्ला भन्‍ने अपेक्षा थियो । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने माओवादी त झन् अरु भन्दा छिट्टै दलदलमा फस्यो ।

जुन किसिमका मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले राज्य ‘क्याप्चर’ गरिरहेका छन्, मुलुकले त्यसको रूपान्तरण खोजिरहेका छन् । मुलुकले परिवर्तन खोजिरहेको हुँदा सामान्य नीतिगत परिवर्तन मात्रै गर्दा क्षणिक हुन सक्छ । मुलुकलाई सुरक्षित तवरले अघि बढाउन दीर्घकालीन ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्‍ने मलाई लाग्छ ।

को हुन् त दोषी ?
मूलतः राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रकै दोष छ । शासन वृत्तमा ‘दाइ–संस्कृति’, ‘भाइ–संस्कृति’, ‘कमरेड–संस्कृति’, ‘जय नेपाल’, ‘अभिवादन’, ‘लाल–ललाम’ जस्ता अनेकथरीका शब्दावली प्रचलनमा छन् । यी शब्दावलीसँग संरक्षक र संरक्षणकर्ता जोडिन्छन् । संरक्षण दिने र खोज्ने प्रक्रियाले धेरै कुरा बिग्रिएका छन् । झन् हामीकहाँ संरक्षण दिनेहरू धेरै भए । संरक्षकले संरक्षण दिएपछि तलकालाई बदमासी गर्ने मौका मिल्ने नै भयो । कोही, कसैले, कहीँ, कतै त्यस्ता बदमासीलाई कारबाही गर्न खोज्यो भने संरक्षणकर्ताहरू भन्छन्, ‘यो मेरो वा हाम्रो मानिस हो, जसरी पनि जोगाउनुपर्‍यो ।’ संरक्षणले राज्य सञ्चालनमै निकै अप्ठ्यारो पारिरहेकै छ । 

अर्काे त, माथिदेखि तलसम्म राजनीतिक दलहरूले राज्यका प्रमुख अंग वा निकायहरूलाई किन कब्जा गर्न खोजिरहेका छन् त ? यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि तिनीहरूबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन वा विपक्षीहरू मास्न प्रयोग गर्ने मूलभूत उद्देश्य हो । तिनले ती अंग वा संयन्त्रलाई राज्यहितमा प्रयोग गर्न चाहेको देखिँदैन । शासकीय वृत्तमा त्यस खाले शैली माथिदेखि तलसम्मै देखिन्छ । 

मुलुकमा जुन प्रक्रिया वा पद्धतिबाट काम भइरहेका छन्, त्यसमा कार्य प्रणाली नै दोषी छ । कर्मचारीतन्त्र परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी हुन पुगेको छ । यसखाले दृश्य सरकारीतन्त्रमा मात्र होइन, चारैतिर यस्तै खाले दृश्य देखिन्छ । त्यसअतिरिक्त मुलुकमा दण्डहीनता असाध्यै मौलाएको छ । जसले जे गरे पनि कहीँ–कतै कारबाही हुँदैन, त्यस्ता दृश्यले झन् अरुलाई पनि त्यस्तै विकृत काम गर्न उक्साएको देखिन्छ । 

संरचनागत परिवर्तन सोचाइमा पनि चाहिन्छ । किनभने सार्वजनिक निकायमा रहेका अथवा आम नागरिकलाई सेवा दिन बसेकाहरू मानिसहरूको सोचाइ नै म सर्वसाधारण सेवा दिन बसेको हुँ भन्‍ने हुनुपर्छ । कुनै सेवाग्राही कुनै काम लिएर सरकारी कार्यालयमा गयो भने तिनलाई कसरी झन्झटरहित तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्‍ने सोच हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ठीक विपरीत त्यस्ता सेवाग्राहीलाई झमेलामा पार्ने वा अतिरिक्त शुल्क असुल्नुपर्छ भन्‍ने संरचनागत सोच छ । त्यो सोच पनि एउटा बाधकका रूपमा रहेको छ ।

त्यसो हुँदा कुनै एक पक्षलाई मात्र दोष दिएर होइन कि बृहंगम सोचमै परिवर्तन आवश्यक छ । राजनीतिक वृत्तका हुन् या कर्मचारीतन्त्रका, समाजको सोच पनि त्यही किसिमको हुनुपर्छ । समाजकै वस्तुस्थिति हेर्दा पनि प्रभाव वा भनसुनका आधारमा कानुन–नीति काटेर आफ्नो पक्षमा निर्णय भयो भने समाज वा व्यक्तिले भन्छ कि ‘आहा कस्तो राम्रो काम भयो ?’ कसैले निष्पक्ष हुँदै कानुन टेक्दै काम गरेको खण्डमा तिनैले भन्छन् कि कस्तो फटाहा रहेछ, यति पनि काम गरिदिएन । हाम्रो संरचनागत सोचमै कहाँसम्म पुगेको छ भन्‍ने देखिन्छ ।

अब के होला त ?
यो प्रेमप्रसाद आत्मदाह प्रकरणमा जसले राज्यको जिम्मा लिएको छ, तिनले अरु घटना जस्तै यो पनि एउटा परिघटनाकै रूपमा लिँदै टालटुल गरौं भन्‍ने मान्यता राख्दै आफ्ना काम–कारबाही यथावत् राख्दै गएमा डढेलोझैँ सल्कँदै जान सक्छ । होइन, यो घटनाबाट शिक्षा लिँदै बोलीबाट होइन कि कामबाटै परिवर्तनको आभास दिइयो भने निराशा कम गर्न मद्दत गर्छ । जसले राज्यको नेतृत्व गरेको छ, तिनैको हातमा यस्ता निराशा अन्त्य गर्ने वा बढाउने भन्‍ने तिनैको हातमा छ ।

यतिखेर वनमा डढेलो लाग्न वस्तुस्थिति तयार भइसकेको प्रतीत हुन्छ । कसैले सानो काटी कोर्दै आगो लगाइदियो वा कतैबाट हावाले आगोको झिल्का उडाएर ल्याइदियो भने डढेलो लाग्छ नै । यस्तै अवस्थान्मुख मुलुक देखिन्छ । आममानिस वाक्क–दिक्क छन् । मुलुकको परिवर्तनका निम्ति यत्रा आन्दोलन भए, हजारौँ मानिसले बलिदानी दिएका छन् । यस्तो आन्दोलनपछि सत्तामा पुगेका वृत्तले तिनका लागि त केही गरेका छैनन् । तिनीहरू केवल आफू र आफ्ना पक्षका लागि कसरी शक्ति पुग्ने, अड्ने र दोहोन गर्नेमै सीमित भएपछि आममानिस निराशामा गएका हुन् ।

एकातिर मुलुक यस्तो जटिल परिस्थितिमा छ । अर्कातिर राजनीतिक वृत्तको मंथिगलमा राष्ट्रपति को हुन्छ ? सत्ता कति दिन टिक्छ ? यो सरकार रहन्छ कि रहँदैन ? आफू पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? मुलुकको जिम्मेवारी लिएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको प्राथमिकता सत्ता मात्रै देखिएको छ । यो मुलुकका लागि प्रक्रिया, पात्र, प्रवृत्ति र चरित्र परिवर्तन अत्यावश्यक भइसकेको छ । अझ जसले राज्य सञ्चालनकै जिम्मेवारी लिएका छन्, त्यो तहमा अझ बढी परिवर्तन चाहिएको छ ।

राज्य सञ्‍चालनमा संलग्न रहेका/भएका हरेक पात्रहरुले यो परिस्थिति निर्माणमा हुनुमा म कहाँ चुके भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला पनि यही हो । आफूले गरेका गल्ती दोहोरिन नदिन प्रतिबद्धता जनाउने अवसर हो ।

आत्मदाहजस्तो अवस्था आउनुको मूल कारण त तिनीहरू असफल हुन् । शासकीय वृत्तमा पुगेकाहरू संरचना र पद्धति बनाउनेतिर लागेनन् र अनि भइरहेकाहरूलाई आफू अनुकूल बनाउने क्रममा ध्वस्त पारियो । ती संस्थाहरूका हकमा यस्तो राजनीतीकरण गरियो कि बदमासी भइरहेको प्वाल टाल्नुपर्नेमा त्यो बदमासीबाट लाभ लिने प्रवृत्ति देखिएको छ । तिनको प्रयोगबाट कसरी आफ्नो पक्षमा ठूलो भाग पार्न सकिन्छ भन्‍ने एक मात्र ध्येय नेतृत्व वृत्तमा देखियो ।

प्रेमप्रसादले उठाएका सवालका हकमा टालटुले नीति बनाएर मात्र चुरो कुराको समाधान आउँदैन । हामीकहाँ सोचाइमा नै संरचनागत रूपान्तरण हुनुपर्छ । राज्य व्यवस्था सञ्चालनमै संरचनागत परिवतर्नन चाहिएको छ । राज्यका जुन जुन संरचनाहरू छन्, त्यसमा रुपान्तरण चाहिएको छ । मुलुकमा जे–जति प्रक्रिया–पद्धति, कार्यप्रणालीहरू छन्, त्यसमा पूर्णतया परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

(निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)