कांग्रेस संवैधानिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष हो कि होइन ?

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसको संसदीय भूमिकाका सन्दर्भमा अनेक थरी व्याख्याहरू भएका छन् । वैधानिक रूपमा मुख्य विपक्षी दलको मान्यता गुमाउँछ भन्ने व्याख्या भएको छ । कांग्रेस इतरको राजनीतिक शक्तिहरू र केही नाम चलेका कानुन व्यवसायी तथा बुद्धिजीविहरूको पनि यस्तै व्याख्या छ । नेपाली कांग्रेसले गुण र दोषको आधारमा सरकारका कार्यहरूको समर्थन र विरोध गर्ने रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा भूमिका स्पष्ट पारेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सुरक्षित हुने व्याख्या कांग्रेसको छ । यी दुई परस्पर फरक व्याख्यामध्ये कुन व्याख्या सही हो र किन भन्ने सवालमा कानुन तथा संविधानको सबै आधार प्रस्तुत गरी विश्लेषण भएको छैन । 

यस्तो अन्यौलबीच कतिपयले सभामुखको भूमिका निर्णायक हुने बताएका छन् भने कतिपयले अदालतले निर्क्योल गर्नपर्ने विषय समेत ठान्दछन् । राजनीतिक रूपमा कांग्रेससँग प्रतिद्वन्द्वीता गर्ने पार्टीहरू र कांग्रेसको फितलो राजनीतिबाट दिक्क भएको नागरिक समाजले त कांग्रेसको भूमिकाको आलोचना गरी व्याख्या गर्नु स्वाभाविक हो । तर, कांग्रेस आफैँले समेत प्रतिपक्षी दलको नेताको सवालमा मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले जस्तै निवेदन दिएर आफूले गरेको व्याख्यामा आफैँ संशय देखाएको छ ।

---

यस्तो अवस्थामा कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा सही निष्कर्ष निकाल्न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका केही सूक्ष्म अवधारणालाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । देख्दा र सुन्दा उस्तै देखिने यी अवधारणाहरूको प्रयोजन र अर्थ सारभूत रूपमा फरक छ । 

नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष हो कि होइन भन्ने सवालमा सबैभन्दा धेरै छलफल गरिएको कानुन संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ हो । यो ऐनको दफा २ को उपदफा (ङ) १ मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको परिभाषा तथा व्याख्या गरिएको छ । ऐन यो प्रावधान अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलको नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन सक्दैन । जसअनुसार विपक्षी दलको नेता भन्नाले ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत तथा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको दलले ससदीय दलको नेताका रूपमा छानेको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ, । 

यो प्रावधानमा ऐनको दफा २ को उपदफा (ङ) मा भएका अन्य सबै सर्तहरू पूरा हुँदा पनि उपदफा (ङ) १ मा ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने ‘कार्य’लाई विपक्षी दलको अयोग्यता वा अपात्रताका रूपमा व्यवस्था गरिएकाले यो कार्य खासमा के हो भनेर बुझ्न आवश्यक हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कार्य र ऐनको दफा २ को उपदफा (ङ) १ भनिएको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने कार्य एउटै हो कि होइन व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो । यदि विश्वासको मत दिने कार्य र मन्त्रिपरिषद् गठनमा समर्थन गर्ने कार्य एउटै भएमा यो ऐनअनुसार नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलको मान्यता गुमाउँछ । यदि फरक–फरक भएमा कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि विपक्षी दलको मान्यता पाउने कुरा निर्विवाद छ ।

कांग्रेस कानुनी वा संवैधानिक रूपमा प्रमुख विपक्षी हो तर सरकारलाई विश्वासको मत दिनुले प्रतिपक्षको राजनीतिक औचित्य भने कमजोर बनाएको छ । 

हाम्रो संविधानले सरकार गठन गर्ने वा सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने कार्यलाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत दिने कार्यलाई एउटै मानेको छैन । सरकार गठनका सम्बन्धमा यी दुवै कार्यलाई फरक फरक निकायले प्रमाणीकरण वा नियमन गर्ने फरक फरक प्रक्रियाका रूपमा अगाडि सारिएको छ । 
संविधानको धारा ७६ को उपाधारा २ मन्त्रिपरिषद्को गठनसँग सम्बन्धित छ । यसका लागि दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ । समर्थन संसदको सदस्यले नभई संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले गर्ने कार्य हो । 

प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यसका लागि दलको ‘समर्थन’ आवश्यक पर्छ । अतः समर्थन मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो कार्य हो । समर्थन मन्त्रिपरिषद्को गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने दाबीका लागि आवश्यक सर्त हो । जुन दलहरूले गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने कार्य हो । यो प्रक्रिया पुगेपछि सरकार गठन हुन्छ । 

अर्कोतर्फ सोही धाराको उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा विश्वासको मत लिने फरक प्रक्रियाको व्यवस्था छ । यो सरकार गठनका लागि नभई गठित सरकारको निरन्तरताका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको अर्को छुट्टै प्रक्रिया हो । यसमा राजनीतिक दलले होइन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले मत दिएर यो प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । विश्वासको मत लिने र दिने प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १५२ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा एक वा सोभन्दा बढी पटकसम्म पनि चल्न सक्छ । यो प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा राख्ने एक प्रस्तावउपरको मत विभाजन मात्र हो । यो कार्य संविधानको १६७ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन गर्ने कार्यभन्दा फरक हो । 

मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि समर्थन भनेको गत पुस १० गते अपरान्ह ४ बजे नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत ७ दलहरूले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्र हो । यसमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन र हस्ताक्षर छैन । 

नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कार्य संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ को उपदफा (ङ) १ मा भनिएको मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि समर्थन गर्ने कार्य होइन । ऐनको उक्त प्रावधान अनुसार नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दलका रूपमा अयोग्य हुन्छ भन्ने तर्क गलत हो । 

अतः सरकार गठन (फर्मेसन) का लागि चाहिने दलको समर्थन र गठित सरकारको निरन्तरताका लागि प्रधानमन्त्री प्रतिको संसद्को स्वीकार्यता (रिकग्निसन) प्रमाणित गर्न संसद् सदस्यको विश्वासको मत जस्ता फरक फरक प्रक्रियागत अवधारणा हाम्रो संविधानमा छन् । यी प्रक्रियालाई जनाउन फरक शब्दावलीहरूको प्रयोग भएको छ ।

तर, सविधानमा प्रयुक्त दुई छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाको भिन्नतालाई नजर अन्दाज गरेर हेर्ने हो भने दुवै प्रक्रियालाई सरकार गठन (फर्मेसन) का प्रक्रियाका रूपमा मात्र अर्थ्याउन सकिन्छ । अहिले कांग्रेसको प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा प्रश्न गर्न यसै गरिएको छ । समर्थन र विश्वास उही हो भनिएको छ । तर,संविधानले भने समर्थनले सरकार गठन हुने भन्छ भने र विश्वासको मतले यसको निरन्तरता हुने भनेको छ । अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को गठनका लागि गर्ने समर्थन र यसको निरन्तरताका लागि गरिने विश्वास एउटै हो भन्नु बच्चा जन्माउनु र दूध पिलाउनु एउटै हो भने जस्तै हो । जन्माउने आमा हुन नेपाली संस्कृतिअनुसार धाईआमा भनिन्छ । ऐनले आमालाई मात्र प्रतिपक्ष नमान्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखियो । कांग्रेस यो सरकार आमा होइन धाईआमा हो अतः प्रतिपक्ष बन्न वैधानिक अड्चन छैन ।
राजनीतिक रूपमा भने विश्वासको मतले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको समेत विश्वास मानिने हुनाले सैद्धान्तिक रूपमा गलत हो । प्रतिपक्ष सरकारको विकल्प हो पूरक होइन । प्रतिपक्ष राज्य सञ्चालनको वैकल्पिक प्रस्ताव वा नीति कार्यक्रम छैन भने त्यस्तो प्रतिपक्षको राजनीतिक औचित्य हुँदैन । यदि विकल्प दिन सक्ने सामर्थ्य प्रतिपक्षमा छ र आफैँले प्रस्ताव गरेको विकल्पमा विश्वास छ भने सामान्यतया सरकारप्रति विश्वास हुँदैन । अतः कांग्रेस कानुनी वा संवैधानिक रूपमा प्रमुख विपक्षी हो तर सरकारलाई विश्वासको मत दिनुले प्रतिपक्षको राजनीतिक औचित्य भने कमजोर बनाएको छ ।

(कानुनी अध्येता, क्विन्स् विश्वविद्यालय,वेलफास्ट नर्दन आयरल्याण्ड)