सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजकको चुपचाप प्रस्थान

सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङको माघ १० गते निधन भयो । उनलाई महिना दिनअघि मस्तिष्कघात भएको थियो । उनको उपचार भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा भइरहेको थियो ।

उनको निधन एकाध सञ्चारमाध्यमका समाचारसम्म बन्यो । न राज्यले उनको निधनमा कुनै दुःख मनाउ गर्‍यो न उनको पार्थिव शरीरमा कुनै झण्डा ओडाइयो । उनी सामान्य नागरिक थिए र उनको निधन एक जना सामान्य नागरिककै जस्तो भयो । फरक यति थियो, उनले देशको सीमा रक्षाका निम्ति आफ्नो बुताले भ्याएसम्म गर्न सक्ने काम गरेर बिदा भए ।

---

नारायणी नदीले धार बदल्दा नदी पारि पर्न गएको सुस्ता क्षेत्रबारे धेरै चर्चा–परिचर्चा भइसकेको छ । विगतमा सुस्ता अलगै गाविस थियो । नारायणीले धार बदलेपछि नदीपारि परेको सुस्तामा भारतले अविराम भूमि अतिक्रमण थाल्यो । बिहारको चुनावमा सुस्तामा जमिन दिने भन्दै मत माग्थे बिहारी राजनीतिक पार्टीहरू । त्यसकारण सुस्ताको भूमि कब्जा गर्न भारतीय राज्यको संरक्षण हुन्थ्यो । खुम्चिएको सुस्तालाई पछि त्रिवेणी गाविससँग जोडेर सुस्ता–त्रिवेणी गाविस बनाइयो ।

तर, सुस्ताको जमिन अतिक्रमणको क्रम भने रोकिएन । एकातिर नारायणी नदीले गर्ने कटान अनि अर्कोतिर भारतको सीमा अतिक्रमण । चेपुवामा परेको सुस्ताको कहर नेपाल सरकारको बेवास्ताले अझ बल्झिन्छ । भारतीय हतियारधारी समूह आएर सुस्ताबासीसँग भएको थोरै जायजेथा लुट्ने, उखुबारीमा आगजनी गर्ने, भारतीय अपराधी आएर लुक्ने, भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट समेत अनाहक दुःख झेल्नुपर्ने सुस्ताबासीका दुःखमा सिंहदरबारको आँखा पुगेको छैन ।

सुस्ता नेपाली भूमि हो, तर त्यहाँ राज्यको उपस्थिति नगण्य छ । छाप्रोमा झुण्ड्याइएको नेपाल प्रहरीको एउटा रंग खुइलिसकेको साइनबोर्डबाहेक त्यहाँ सिंहदरबारको कुनै उपस्थिति छैन । न शिक्षाको बन्दोबस्त न स्वास्थ्योपचारको सुविधा । चिनी र नून किन्न पनि भारतको चम्पारण पुग्नुपर्छ । नेपालतिरको बजार पुग्न अजंगको नारायणी नदी तरेर जानुपर्छ । सुख्खायाममा त डुंगा तरेर पनि पार लगाइएला । वर्षायाममा 

नारायणीको रन्काहा भेल छिचोल्ने कसरी ! पुलको कुरा दन्त्य कथा जस्तै । आफ्ना यस्ता कहर काठमाडौँ पुर्‍याउने, आफ्ना दुःख सुनाउने, अधिकारको लागि बोल्ने मानिस धरी सुस्ताबासीसँग थिएन । गोपाल गुरुङ त्यो नाम थियो जसले सुस्ताबासीका दुःख, समस्या र संघर्षका कथा काठमाडौँसम्म पुर्‍याउन नेतृत्व गरे । २०५८ सालताका बुटवलमा आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम सकेर हामी चार जना दुईवटा साइकलमा त्रिवेणी बाँध तरेर भारतको चम्पारण हुँदै सुस्ता पुगेका थियौँ । गोपाल गुरुङ सुस्तामा नभएकाले हामीले उनलाई त्यो भ्रमणमा भेटेनौँ । तर, सुस्ताबासीका वाणी बोल्ने उनी अगुवा हुन् भन्ने कुरा भने त्यहाँका स्थानीयसँगको कुराकानीबाट हामीले बुझिसकेका थियौँ । 

२०६२ सालको पुस–माघको समय, सुस्ताबासीका दुःख र समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गर्न गोपाल गुरुङसहित केही सुस्ताबासी काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरको बागमती किनारमा बसेको थाहा पायौँ । तिनताक माघ महिनामा आस्था सांस्कृतिक परिवारको आयोजनामा आस्था सांस्कृतिक साँझ हुन्थ्यो । सुस्तामा भारतीय अत्याचारको विषयमा केही सांस्कृतिक प्रस्तुतिको तयारी भइरहेको थियो । यही मौकामा सुस्ताबासीलाई नै आमन्त्रण गर्ने निधो भयो । 

बागमती किनाराको सतलमा बाक्लो घुम ओडेर बसेका गोपाल गुरुङसँगै सुस्ताका केही पीडितहरूलाई भेट्यौँ । उनीहरू त्यहाँ निकै असजिलो अवस्थामा बसेका थिए । तराईका बासिन्दाका लागि काठमाडौँ उस्तै चिसो । त्यसमाथि पुस–माघको त्यो जाडोमा देशको सीमा जोगाउन ज्यान हत्केलामा राखेर लडिरहेका मानिसहरूको दुरावस्था देख्दा मन कुँडिएको थियो । 

सुस्ताका जनताका दुःख कष्टलाई समेटेर बनाइएको हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रममा आतिथ्यताका लागि आमन्त्रणपछि उनीहरूसँग सुस्ताकै केही कुराकानी भए । उनीहरू सरकारसँग धेरै ठुला कुरा माग्न काठमाडौँमा आएका थिएनन् । उनीहरूले पूर्वाधारयुक्त प्रहरी चौकी र चौकीमा नियमित प्रहरीको उपस्थिति, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, पुल आदि दैनिक रूपमा अपरिहार्य सेवाको निम्ति आफ्नो सरकारसँग हात फैलाउन आएका थिए । 

चम्पारणमा किनमेल गर्न गएका नेपालीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी फोर्स)ले धम्क्याउने र तर्साउन गर्न थालेपछि जिउज्यानको सुरक्षा माग्दै उनीहरू पुस–माघको जाडोमा राजधानी आएका थिए । भारतीय अत्याचारको विरोधमा लड्न गोपालले सुस्ताबासीलाई संगठित गर्दै अनेक गतिविधि गरेको दक्षिणतिरको त्रिरंगी सरकारलाई चित्त बुझेको थिएन । भारतले सीमा मिच्दा विरोध गरेको निहुँमा त्यसअघि भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोपाललाई झूटा मुद्दा लगाएर बगाहा कारागारमा एक वर्ष थुनेका थिए । तर, उनी सजिलै डग्ने व्यक्ति थिएनन् । भारतीय अत्याचारको प्रतिरोध गर्न २०६२ सालको जेठ १७ गते सुस्ता बचाउ अभियान भनी संस्था नै खोली व्यवस्थित लडाई लड्न थालेका थिए ।

उनको लडाई एकातिर भारतीय पक्षसँग थियो–भूमि अतिक्रमण, गुण्डागर्दी, लुटपाट र कुटपिटविरुद्ध । अर्कोतिर नेपाल सरकारसँग थियो । नेपाल सरकारले सुस्ताबासीलाई आधारभूत सुविधाको मात्र बन्दोबस्त गरिदिएको अवस्थामा पनि सन्तोषको श्वास फेर्थे । तर, सिंहदरबार सुस्ताबासीका समस्याप्रति किमार्थ गम्भीर थिएन । हरेक चुनावमा सुस्ता र सुस्ताबासीका समस्या मुद्दा बनाइए पनि कुनै पनि शासक दलले भारतसँगको सीमांकनको समस्या समाधान गरेर दिगो हल निकाल्न प्रयास गरेको देखिएन । 

आस्था सांस्कृतिक साँझमा गोपाल गुरुङ र सुस्ता बचाउ अभियानकै एक जना पदाधिकारी आएका थिए । आस्थाले कालो भादगाउँले टोपी लगाएर सम्मान गरेको थियो । सुस्तासम्बन्धी सांस्कृतिक प्रस्तुतिले उनीहरू भावुक भएका थिए । गोपाल गुरुङ निकै खुशी भएर फर्केका थिए । त्यही सम्पर्क काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै मानिस सुस्ताको भ्रमण गर्ने बाटो बन्यो । त्यहाँ पुग्ने अधिकांश टोलीलाई स्वागत गर्ने गोपाल गुरुङ नै हुन्थे । नेमकिपाले सुस्ताबासीका मुद्दा र भारतले नेपालको सीमामाथि गरेको अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएको विषयमा गोपाल गुरुङ प्रस्ट थिए । त्यसकारण पनि उनीसँग पछि पनि सुस्तामा भएको भेटमा उस्तै आत्मीयभावमा कुराकानी भयो । 

नेपाल प्रहरीका हवलदारबाट अवकाश पाएका गोपाल गुरुङले धेरै पढे लेखेका थिएनन् । उनी साधारण किसान थिए । सीमा क्षेत्रमा पहाडी मतवाली लडाकु जातिलाई राख्दा देशको सीमाको रक्षा हुने राजा महेन्द्रको नीतिअनुसार नै गुरुङका परिवार नवलपरासी क्षेत्रमा बसाइँ सरेको हुनुपर्छ । उनी खुलस्त कुनै राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय भएर लागेको पनि देखिँदैन । तर, सुस्ताका मुद्दालाई दैलो दैलोमा पुर्‍याएर राज्यको ध्यानाकर्षण गर्ने अगुवा उनी नै थिए । राजधानीका बुद्धिजीवीलाई सुस्ताको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट दिएर खास कुरा बुझाउने अगुवा थिए उनी । सुस्ताका अधिकांश रैथाने जनता खस भाषा प्रस्ट बोल्न जान्ने नहुँदा खस भाषामा पोख्त गोपाल गुरुङको लागि भाषामा दखल नै पनि अभियानको नेतृत्व गर्न सहज मौका बनेको हुनुपर्छ । तर, उनले यो जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ पूरा गरेको देखिन्छ । 

सुस्ता, कालापानी आदि नेपाली भूमिमा भारतको अतिक्रमणका मुद्दा राज्यले उठाउनुपर्ने र राज्य–राज्यबिच समाधान खोजिनुपर्ने विषय हो । राज्यको तहमा यसको समाधान नहुँदासम्म यसको खास समाधान सम्भव पनि छैन । त्यसकारण गोपाल गुरुङ सहित सुस्ताका जनताले थालेको अभियानबाट नै सबै समस्याको समाधान हुन सक्ने कुरै थिएन । यो अभियानले गर्ने भनेको राज्यको ध्यानाकर्षण गर्ने र सजग बनाउने हो । सुस्ताबासी जनताका मागलाई राज्यको दैलोसम्म पुर्‍याउने हो ।

विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुस्ता र सुस्ताबासीका मुद्दालाई मुखरित गर्ने हो । सुस्ता बचाउ अभियानका अगुवाका नाताले गोपाल गुरुङले यस्ता काम सफलतापूर्वक गरेका छन् । उनले पटक पटक काठमाडौँ आएर सिंहदरबारलाई घचघचाउने काम गरे । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गरे । राज्यले सुस्ताबासीमाथि गरिरहेको अवहेलनाको विरोधमा सञ्चारमाध्यममार्फत् लगातार बोलिरहे । सुस्तामै पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले जथाभावी सीमा मिचेको अवस्थामा प्रतिरोधका प्रयास भए । नागरिक तहबाट योभन्दा बढी के गर्न सक्ला र ! देशको सीमा रक्षा र भूभाग गुम्न नदिन व्यक्तिले गर्न सक्ने अधिकतम काम गोपाल गुरुङले गरेका छन् । 

विडम्बना राज्य भने गोपाल गुरुङहरू र सुस्ताका जनताप्रति कहिल्यै पनि गम्भीर भएको देखिएन । उनीहरूका माग धेरै ठुला र असम्भव माग थिएनन् । नागरिकलाई राज्यले आधारभूत रूपमा दिनुपर्ने कानुनसम्मत कुरा नै उनीहरूले मागेका थिए । तर, ती माग समेत राज्य पूरा गर्न तत्पर भएन । अनि कुन हौसलाले सुस्ताबासी भूमि अतिक्रमणविरुद्ध लड्लान् ? शासक दलहरू न सुस्ताका जनताको समस्या सुल्झाउन गम्भीर छन् न त सुस्तामा भारतले गरिरहेको भूमि अतिक्रमण फिर्ता गर्न नै । देशभक्तको नाताले गोपाल गुरुङले लघु कायाकै सही, गौरव गर्न लायक काम गरेका छन् । 

बरु गोपाल गुरुङहरूको लगातारको दबाबप्रति नतमस्तक भएर आज सुस्तामा सशस्त्र प्रहरीको चौकी बनेको छ । २०५८ सालमा जाँदा प्रहरी चौकीको नाममा देखेको छाप्रो २०६५ सालताका जाँदा पक्की भवन बनेको थियो । रुखोसुखो भवन भए पनि आधारभूत विद्यालय सञ्चालन भइरहेको देखियो । एकाध वर्षअघि एक जना मन्त्रीले सुस्ता जान नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुलको शिलान्यास र बिजुली बाल्न तार लाने योजनाको शिलान्यासको समाचार पढियो ।

गोपाल गुरुङको निधनको समाचारमा सेतोपाटीले लेखेको छ, ‘नेपाली भूमि संरक्षणमा लाग्दा गुरुङले आफ्नो र परिवारका लागि आर्थिक उपार्जनको काममा लाग्न सकेका थिएनन् । आर्थिक अभावकै बीचमा मस्तिष्कघात भएपछि गुरुङको उपचारका लागि बुटवल र नवलपरासीमा आर्थिक संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।’ हरेक देशभक्त नागरिकको मन कुँडिने यी वाक्यले सरकारको बागडौर सम्हालेका राजनीतिक दलका नेताहरूको मनमा कुनै असर नगर्ला ।

गर्दो हो त देशको एउटा ठुलो सहरमा एक जना देशभक्तको जीवन रक्षाको निम्ति आर्थिक सहयोग अभियान सञ्चालन हुँदै गरेको राज्यले देख्नुपर्ने थियो । देशको सीमा जोगाउन लगातार लागिपरेको एक जना नागरिक आर्थिक अभावको कारण उचित उपचार नपाएर मर्नुपर्नेभन्दा कहालीलाग्दो खबर अरु के हुन सक्छ ¤ आफ्ना नेता कार्यकर्ताको उपचारका निम्ति राज्यकोषबाट करोडौँ करोड पैसा खर्च गर्न तयार हुने शासक दलहरू देशको सीमा जोगाउन भारतसँग लड्न हिम्मत गरेका नागरिकको बेपर्वाह मृत्युप्रति कसरी मुकदर्शक बन्न सकेको ? यो देशमा राज्यको आँखामा पर्न राजनीतिक दलकै झण्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने हो ? इमान्दारीका साथ देशको सेवा गर्छु भन्नेले गोपाल गुरुङजस्तो मृत्यु मर्नुपर्ने हो ? 

गोपाल गुरुङको निधन शासक वर्गका लागि भने बिझाएको काँडा निकालेजस्तो भएको हुन सक्छ । नत्र उनीहरूलाई सुस्ताको मुद्दा निल्नु न ओकल्नु भइरहेको थियो । सत्ताबाहिर हुँदा सुस्ता र कालापानीका मुद्दा उछाल्ने अनि सत्तामा हुँदा मौन बसेर सरकार जोखिममा नपार्ने दोहोरो खेलमा माहिर शासक दलहरूका लागि गोपाल गुरुङको चिरनिद्रा हाइसञ्चो भएको हुनुपर्छ । तर, गोपाल गुरुङहरूले उठाएका मुद्दा भने उनीसँगै सती जाने होइनन् । 

साधारण नागरिक भएर पनि आफ्नो देश र समाजप्रतिको दायित्वबोधले लगातार सिमाना रक्षा, भूमि अतिक्रमणको विरोध, भारतीय सुरक्षाकर्मी र गुण्डाहरूको अत्याचारको प्रतिरोध र सुस्ताबासीप्रति राज्यले गरेको विभेदविरुद्ध लड्नु नै गोपाल गुरुङको योगदान हो ।

भुइँतहले देशलाई लगाएको यति गुण कम होइन । गोपाल गुरुङको दुःखद् निधन राज्यसामु प्रश्न बनेर उभिएको छ । सरकार फेरि पनि सीमा रक्षाको वकालत गरेबापत कति नेपालीले गोपाल गुरुङको जस्तो कहरिलो मृत्यु मर्नुपर्ने हो ? किन गोपाल गुरुङप्रति श्रद्धाञ्जलीका शब्द पनि कहीँबाट आएको छैन ?