सम्माननीय प्रमज्यू, म कार्यकारी प्रमुख भा ?

राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म राज्य प्रणालीमा उत्कृष्ट सदाचार‚ नैतिकता र पेसाप्रतिको जवाफदेहिता खोजी छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक तह पूर्ण विफल छ । मुर्दा शान्तिलाई नेतृत्वले अनुशासन ठान्छ । परिणाम प्राज्ञिक, प्राविधिक‚ व्यावसायिक‚ व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अक्षमता चुलिँदो छ । नागरिकमा सचेतता‚ जागरणसहित पेसागत सीप‚ दक्षता र पूर्णता दिनमा हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू असफल तथा अप्रभावकारी हुँदैछन् । शैक्षिक संस्था व्यवस्थापकीय नेतृत्व चयन नै समस्याग्रस्त छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपमा छ । सुयोग्य र स्वाभिमानी पदाधिकारी उपेक्षित हुन्छन् । शैक्षिक संस्थाहरू नै पेसागत कमजोर र अप्रभावकारी भएपछि सार्वजनिक सेवामा उत्कृष्ट नतिजा दिने जनशक्ति खोज्नु मूर्खता हुन्छ । 

राज्य तहमा जनशक्ति विकास तथा पेसागत शुद्धीकरण प्रयोजनका लागि विभिन्न कालका सरकारले चौध पटक आयोगबाट सिफारिस ग्रहण गरे । प्रशासन व्यवस्थापन‚ सुशासन समृद्धिका प्रतिवेदन दराजमा सीमित भए । राजनीतिक तथा प्रशासनिक गुणात्मकता नेताका नारा बने । आवधिक योजना २०१३ सालदेखि २०७९ सम्म पन्ध्र योजनामा सार्वजनिक सेवा दायित्व निजी र सार्वजनिक साझेदारी सबलता जनशक्ति विकासका प्रतिबद्धता नीति र भाषणमा खुम्चिए । शिक्षा आयोग अध्ययन प्रतिवेदन वि.सं. २००९ देखि २०५८ सम्म सातवटा ग्रहण गरिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पञ्चायतकाल केही इमानदार र जवाफदेही रह्यो । संसदीय काल पूर्ण स्वार्थ समूहको कब्जामा हुँदा लाखको लाभ अरब नोक्सानीमा राज्य पुग्यो ।

---

राजनीतिक प्रणाली विकास र अभ्यासमा संसारका सबै विशेषताले नेपालमा स्थान पाए । हजारौँको बलिदानीबाट प्राप्त गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२‚ चार निर्देशक सिद्धान्तिभित्र‚ राज्यका नीति कदेखि डसम्मका तेह्रवटा शीर्षकमा ९६ किसिमका सुन्दर र आकर्षक प्रतिबद्धताहरू लेखिए । एक्काइसवटा विषयक्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू गरिए तर सबै अलपत्र । 

संघीय राज्य प्रणालीका संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारलाई सहकारिता‚ सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा प्राप्त संवैधानिक एकल तथा साझा अधिकारका कार्यक्षेत्र कार्यान्वयनमा आलटाल छ । संघले आवश्यक कानुन नबनाएर‚ सबै अधिकारमा आफैँ कब्जाको मानसिकता हाबी छ र संघीयता नै धरापमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यविभाजन र कार्यभार सञ्चालन सेवाप्रवाह‚ संगठन, संरचनामा संघ सरकार जनशक्ति व्यवस्थापनमा असहयोगी छ । 

नेपाल सरकारकै कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा बाइसवटा मन्त्रालयमा विभेद छ । कुनै मन्त्रालय अधिकतम ५२ र न्यूनतम ६ वटा मात्र कार्यभारका छन् । संगठन तथा संरचना सिर्जना सत्ता संघर्षका कारक छन् । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व हत्याउने लफडा त्यही लाग्छ ।

बहुमुखी‚ बहुप्रतिभाशाली‚ साहसी र सीपका व्यक्तिहरू विदेश गइरहेका छन् । देशभित्र केही गरौँ भन्नेहरू हरेक प्रयासमा शासन‚ प्रशासन र नेतृत्वको असहयोगको शिकार भएर एकपछि अर्को असफलताले आत्महत्या गर्न विवश छन् । 

सानो देशमा संवैधानिक आयोगहरू तेह्रवटा छन् । आयोगहरूबीच कार्यक्षेत्रमा उत्पन्न विवादले अप्रभावकारिता बढाउँछ । सार्वभौम व्यवस्थापिका संसद् निरीह र अकर्मण्य चिरनिद्रामा छ । प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाहरूले औचित्य साबित गर्न नसक्दा आर्थिक बोझमा छन् । सरकारका कार्यकारी आदेशका राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता बग्रेल्ती निकायहरूमा भर्तीवालको चर्तिकला अविस्मरणीय हुन्छन् । 

अनुभव हुन्छ‚ लोकतन्त्रकालीन पद्धतिभन्दा गणतन्त्रकालीन शासन प्रणाली धेरै कमजोर र नेतृत्व अनैतिक छ । जनशक्ति उत्पादन‚ विकास र व्यवस्थापन पूर्ण अस्तव्यस्त र असफल छ । निश्चित समूहले छात्रवृत्ति र सेवा सुविधामा राज गरिरहँदा समाजका विपन्नहरू उपेक्षित छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग‚ २०७५ तथा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल‚ २०७५ प्रतिवेदन सरकारले अलपत्र पारेको छ । राज्यको करोडौँ लगानी‚ प्रतिवेदनप्रतिको प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता‚ सरकारी उदासीनता सार्वभौम अधिकारमाथि भद्दा मजाक‚ बौद्धिक मेहनतको अपमान अनुभूति हुन्छ । 

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई मानव संसाधन‚ आवश्यकता प्रक्षेपण‚ राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानवस्रोत विकास योजना निर्माण जिम्मेवारी छ । योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई समग्र मुलुकको जनशक्ति विकास जिम्मा तथा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा स्थापना छ । जनशक्ति विकासका लागि समन्वय‚ सहकार्य र नीति निर्माण तथा मापदण्ड विकास जिम्मेवारी छ । महालेखा परीक्षक वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सन्ताउन्न‚ अन्ठाउन्न र उन्नसाठीमा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना अभावमा उच्च शैक्षिक संस्था सत्र वटाको आर्थिक लगानी बालुवामा पानी टिप्पणी निरन्तर छ । 

शासकीय पक्षमा जतासुकै अव्यवस्थापन‚ मनमौजी शासन प्रशासन चलिरहेछ । जनशक्ति विकासमा राज्य प्रणाली पूर्ण असफल र अविश्वासी छ । राज्यको आर्थिक पद्धति अपारदर्शी र चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । सार्वजनिक सेवाको नेतृत्वमा असल तथा नैतिकवान् मानवपुँजी तथा मानव संसाधन चयन र जिम्मेवारी दिने प्रणाली विकासमै समस्या छ । नेपालको राजनीतिक‚ प्रशासनिक तथा नागरिक चरित्र निर्माण स्थल शैक्षिक संस्था तथा गुणस्तरप्रति नै आम जनतामा ठूलो अविश्वास र चिन्ता छ । 

असक्त वृद्धवृद्धाको बासस्थल स्वदेश तथा उमेरका श्रमशील‚ ऊर्जावान युवायुवती चाहिँ विदेशमा जाने प्रवृत्तिले देश रित्तिँदो छ । दैनिक हजार‚ पन्ध्र सय युवायुवतीहरूले विदेशगमन गर्ने तथा दुईचारवटा कफनदानीमा मृतक लास फिर्ने पीडादायी आगमन नेपालीको नियति बनेको छ । उब्जाशील भूमिहरू बाँझा‚ उद्योग कलकारखाना ठप्प‚ सबैतिर रोजगार र स्वरोजगारका मार्ग बन्द भएका छन् । 

कृषि उत्पादनमा आयातितको बितण्डा छ‚ किसानहरू स्वरोजगारीका पेसा सुरक्षित नहुँदा सडकमा उत्पादन फालेर बारीमा जाऊँ बिक्री छैन‚ खाडी जाऊँ उमेर छैन‚ निराशाजनक पोस्टर छातीमा टाँसेर विरोधमा छन् । देश अभाव नै अभाव‚ गरिबी‚ बेथिति र कुशासनको साङ्लोमा जकडिएछ । स्वर्गीय भूमि विश्वमा लज्जाबोधको परिचयमा परिणत छ । ग्रामीण क्षेत्र जङ्गल वा मरुभूमीकरणमा रुपान्तरण हुँदो छ । हिमाल, पहाड र तराई, मधेसका जुनसुकै ग्रामीण क्षेत्रमा सन्नाटा छ । राज्य सञ्चालन कर्ताहरू गैह्रजिम्मेवार‚ संवेदनहीनतामा छन् र जागेका छैनन् । देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक कुशल नेतृत्वको नै अभाव छ‚ जनता भनिरहेछन् ।

राजनीतिक पार्टीभित्र तथा प्रशासनिक संगठनमा र शैक्षिक संस्थामा समेत प्रश्नकर्तालाई विरोधी ठानी निमोठ्ने संस्कृति प्रवर्धन छ । राजनीतिक पार्टीहरू र सत्तासीनहरूको नैतिक स्खलन तथा विवेकहीनताको सीमा छैन । अधोपतनको निरन्तरता जारी छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्था‚ विश्वविद्यालयहरूको ध्वस्तीकरण तीव्र छ । बौद्धिक व्यक्तित्वको विदेश पलायन तथा जी हजुरियाहरूको अनुचित लाभ संस्कृति पुरस्कृत छ । विगतमा पाँच सात हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने क्याम्पसहरू श्मशान घाटमा परिवर्तन हुँदैछन् । हाम्रा विगतका सकारात्मक उपलब्धि गुम्दैछन् । राज्य‚ सरकारका प्रणाली र नेतृत्व चाहिँ पूर्ण बेखबर वा निहित स्वार्थमा लिप्त छन् । निरंकुश अपराधी र अमानवीय प्रवृत्तिको नेतृत्व नै सबैतिर कब्जा चाहन्छ ।

विकास गतिको कुरा गर्दा‚ राष्ट्रिय प्राथमिकताका पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना‚ परियोजना पन्ध्र‚ बीस वर्ष अलपत्र तथा लागत चार‚ पाँच गुणा वृद्धिमा पनि सम्पन्न हुँदैनन् । सम्पादित कार्यको दीगोपना र गुणस्तरीयता बयान गरी साध्य हुँदैन । आवास निर्माणदेखि सडक तथा भौतिक विकास निर्माण‚ यातायात तथा सवारी साधन मर्मत सम्भार तथा कपाल काट्ने सम्ममा विदेशी जनशक्तिको एकाधिकार कब्जा छ । नेपालका ठूला ठूला ठेक्केदारसमेत मौसमी श्रमशक्तिको भरमा कार्यसम्पादन गर्ने कुव्यवस्थाबाट ग्रस्तछन् । 

सरकारी सार्वजनिक सेवाको के कुरा गर्नु‚ आफैँ आम्दानी गरेर कार्यालय चलाऊँ भन्ने कानु लागू भएमा ७५ प्रतिशत संरचना एक दिन पनि चल्न सक्दैनन् । उनीहरूको सेवा र उपस्थिति हुनु र नहुनुले सेवाग्राहीलाई केकेमा लाभ भइरहेको छ कुनै स्पष्टता पाइँदैन । एउटा उदाहरण हेरौँ दुनियाँलाई हसाउँने गरी दुई अरबको रेल‚ दुई वर्षसम्म त्रिपालले ढाक्ने देशमा कार्यालयका भवनभित्र‚ कोठाभित्र‚ छानामुनि करोड अरब लगानीका उपकरणहरू सञ्चालन नभएर दुर्दशामा हुनु आश्चर्य होला र ? ऋणमा जहाज किन्ने र सञ्चालन नगर्ने वा चलाउन नसक्ने प्राविधिक को हो ? खोज्न र दण्डित हुनु पर्दैन । एकातिर जीवनमरणको सवाल स्वास्थ्य सेवा र औषधी व्यवसायमा लुटको शृङ्खला तथा गुणस्तरहीन औषधी वितरण अपराध तथा अर्कोतिर आधारभूत तहदेखि शिक्षा क्षेत्रमा निजी व्यापार हाम्रा शासकीय यथार्थता विफलताका निर्लज्ज चरित्र हुन् । 

बहुमुखी‚ बहुप्रतिभाशाली‚ साहसी र सीपका व्यक्तिहरू विदेश गइरहेका छन् । देशभित्र केही गरौँ भन्नेहरू हरेक प्रयासमा शासन‚ प्रशासन र नेतृत्वको असहयोगको शिकार भएर एकपछि अर्को असफलताले आत्महत्या गर्न विवश छन् । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुपूर्व पस्केको पीडाले नेपाल सरकार‚ प्रदेश सरकार‚ स्थानीय तह‚ नेपालको उद्योग‚ व्यवसाय र शासन पद्धति चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । शासनका हर्ताकर्ता प्रशासनिक नेतृत्वको चौतर्फी विफलता र बदनामीले धुन नसकिने दुर्गुण देखाउँछ । हरेक विषय क्षेत्रका विकृति‚ विसङ्गति र अत्याचार‚ बेथिति तथा शोषणको फेहरिस्तहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहेछन् । तर आशा कतै छैन ।

असफलताको कारण खोजी गर्दा‚ योजनाबद्ध पेसागत‚ दक्ष‚ सीपयुक्त र जवाफदेही नागरिक उत्पादन‚ विकास‚ प्रयोग र नतिजाप्रति राज्य उदासीन देखिन्छ । राष्ट्रलाई समृद्ध र समुन्नत पार्ने विषय क्षेत्रका प्राविधिक तथा प्राज्ञिक जनशक्ति विकासप्रति तथ्यपरक सूचनाबाट सरकार र तिनका मन्त्री प्रशासकहरू पूर्ण खबरहीन तथा अनुभवहीन छन् । शिक्षामा आर्थिक लगानी कति‚ जनशक्ति विकास नीति कस्तो हुने‚ जनशक्ति विकास र प्रयोगका लागि कस्तो मापदण्ड उपयुक्त हुने ? कानुन अभाव छ र टाठाबाठाहरूले देश लुटिरहेछन् । 

जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आवाज उठिरहेछ । सार्वजनिक पदमा बसेर देश चुस्ने‚ लुट्ने एवम् आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा स्थायी बनाउने केही धूर्तहरूले मुलुकको उन्नति चाँदैनन् । उनीहरू सम्माननीय प्रमज्यूलाई अल्मल्याउन प्रशासन पुनर्संरचना आयोगको आवश्यकता रटाउनमा सफल भइसकेछन् । प्रमज्यू १४ वटा पूर्वप्रतिवेदनले के गरे ? यहाँले नयाँ आयोग गठन गरेमा केही पूर्व उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्ने र प्रशासनका अध्येताहरूले थप एक प्रतिवेदनको इतिहास पढ्न पाउनेछन् । प्रम र मन्त्रीहरूले देशको आमूल रूपान्तरणको बाधक प्रशासन सुधार आयोग भनी केही महिनासम्म भाषण गर्न पाउनु हुनेछ तर देश र जनताले केही पाउने छैनन्‚ फगत १५ औँ प्रतिवेदन थपिनेछ । 

सप्रमज्यू‚ कुनै बेलाको कुरा हो‚ देशका सहर र सुरक्षाका निकायमा राज्य संयन्त्रलाई सीमित गराएर सम्पूर्ण गाउँ तपाईंको विद्रोही कालीन जनयुद्धको कब्जामा हुँदा सबै डरले बाहिर निस्किँदैनथे । तर पनि सबै क्षेत्रमा पैदल एक्लै पुग्ने र कार्यथलोमा आफूले सम्पादन गर्ने सबै काम गरिछाड्ने बानी थियो । देशको प्रशासन कस्तो भने मैले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदनलाई पूर्ण वेबास्ता गर्ने तथा मलाई एक शब्द नसोधी सुशासनका विरुद्ध दबाबमा जे पनि अपराधी कर्म गर्ने मानसिकता र चरित्रका कार्यालय प्रमुखहरूको स्मरणले घृणा लाग्छ । कहिल्यै नझुक्नु‚ अडानमा हुनुको प्रतिफल जीवनमा कुनै अवसर र स्याबासीका शब्दबाट वञ्चित हुनु रहेछ । सानो पदको निडरताको सम्पत्ति नै सिंहदरबारमा जिउँदो ज्यान‚ प्रशासनमा कुनै प्राण छैनको सबै मुर्दामा परिणत भएका छन् । यो सिकाइ बाहेक ३५ वर्षको सार्वजनिक सेवाबाट केही पाइएन । महिना महिनामा तलबभत्ता बाहेक ।

तसर्थ सप्रमज्यू‚ म सुझाव राख्ने हैसियत राख्दिनँ । तर सप्रमको पदमा आफू आसीन हुने सौभाग्य मिलेमा प्राथमिकता स्वायत्त उच्चस्तरीय श्रमशक्ति अध्ययन तथा प्रशासनिक सर्वेक्षण आयोग गठन गर्थें भन्ने लाग्छ । उक्त आयोगलाई देहायका कार्यादेश दिन्थें होला :

— संघ‚ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संवैधानिक अधिकार र नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली‚ निकायगत कानून तथा विद्यमान सरकारी र सार्वजनिक सेवामा निर्धारित सेवाप्रवाह तथा दरवन्दी संरचनाको पुनरावलोकन गरी मितव्ययी सुशासनयुक्त र बलियो प्रशासन व्यवस्थापन र जवाफदेही संयन्त्र सिफारिस गर्ने । 
—    राज्यप्रणाली भित्र जनशक्ति विकासको एकीकृत अभिलेख पद्धति तथा समन्वयकारी संस्थागत संरचनाको व्यवस्थाबारे रायसुझाव दिने ।

—    जनशक्ति विकास सम्बद्ध शैक्षिक तथा विविध निकायहरूका लागि अल्पकालीन‚ मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति‚ योजना, रणनीति कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन तथा समन्वय र सहजीकरण गर्ने आधार तोक्ने ।

—    संघ‚ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने हरेक विषय तथा क्षेत्रगत‚ पेसागत, सीप वर्गीकरणका आधारमा स्थानीय मौलिक पेसा तथा परम्परागत सीपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि संरक्षण‚ सम्वर्धन गर्न समन्वय‚ सहकार्य र सहजीकरण गर्ने आधार तोक्ने ।

—    मुलुकको जनशक्ति विकास तथ्याङ्कका आधारमा राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिमको जनशक्ति विकास सम्बन्धी समष्टीगत नीति‚ योजना‚ रणनीति‚ कार्यनीति र कार्यक्रमहरू तय गर्ने र सम्बद्ध निकायलाई लागू गर्न निर्देशन दिने तथा समन्वय र सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय संरचना सिफारिस गर्ने ।

—    देशको विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासमा संलग्न निर्माण व्यवसायी एवम् उद्योग‚ प्रतिष्ठान‚ कम्पनीहरूमा रोजगार जनशक्तिका विषयमा न्यूनतम र अधिकतम सेवासुविधा‚ सेवासुरक्षा र वृत्ति विकाससम्बन्धी प्राथमिकताका विषय सिफारिस गर्ने । 

—    मानवपूँजी विकासका क्षेत्र शिक्षा‚ स्वास्थ्य तथा उच्च शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थापकीय पक्षमा अल्पकालीन‚ मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति‚ योजना, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरी शिक्षा पद्धतिको समग्र समस्या निराकरण गर्ने तथा पूर्ण स्वायत्त नागरिक दायित्वको सेवा बनाउने विधि प्रक्रिया सिफारिस गर्ने । 

—    गुणात्मक, विश्वसनीय, स्वाभीमानी र देशभक्ति भावपूर्ण जिम्मेवार दक्ष नागरिक, जनशक्ति विकासका लागि शिक्षामा आर्थिक लगानी तथा संघ‚ प्रदेश तथा स्थानीय तहको लगानीको अंशभार निर्धारित राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिस गर्ने । 

—    श्रमशक्तिको आन्तरिक माग तथा वैश्विक माग अनुरूप ती क्षेत्रमा समयमा नै प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति आवश्यकतानुसार श्रमबजारमा उपलब्ध गराउन र श्रमशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न के कस्ता पूर्वाधार संरचना र प्राज्ञिक व्यावसायिक प्राविधिक क्षमताको व्यवस्था सिफारिस गर्ने । 

—    राष्ट्रिय जनशक्ति विकासका लागि अन्तर विषयगत मन्त्रालय निकाय तथा राज्यका विभिन्न तहबीच समन्वय गर्ने नीति‚ संरचना तथा कार्यक्रमका विधि र जवाफदिहता सिफारिस गर्ने । 

अन्त्यमा, प्रशासन सुधार आयोगले पुग्दैन, देशको समग्र जनशक्तिको अध्ययन अनुसन्धान र कस्ता जनशक्ति कसरी विकास गर्ने तथा शिक्षा व्यवस्थापन कस्तो हुने सबै समेटेर जाऔँ । अरु सरकार प्रमुखको मर्जी । 
(उपसचिव, शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ।)