निष्पक्षताको आशंकाबीच सभामुख सफलताका सूत्र

सभामुख, संसद्का नेता हुन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई सत्ता र प्रतिपक्षका सबै नेता र सदस्यहरूले समानरूपमा आदर र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने संसदीय मान्यता हो । अर्कातिर, सभामुखले पनि सत्ता र प्रतिपक्षका नेता र सदस्यप्रति समान व्यवहार र सम्मान गर्नुपर्नेछ । आफूले अरुलाई राम्रो सम्मान नगरे  र निष्पक्ष रुपले व्यवहार नगरे अरुले पनि आफूलाई राम्रो व्यवहार र सम्मान गर्दैन ।

सामान्यतः सभामुख सत्ता पक्षकै नेता वा सांसदमध्येबाट चुनिने विश्व्यापी अभ्यास छ । त्यसरी सभामुख चुनिने हुँदा ‘निष्पक्षता’माथि शंका उब्जन्छ नै । बेलायतमा आठ दश वर्ष सबै दलले ‘हाउस अफ कमन्स’को चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्विरोध रूपले जिताउने अभ्यास गरिएको थियो । यो सर्वोत्तम व्यवस्था थियो । तर बेलायतमा पनि यो व्यवस्था धेरै समय टिक्न सकेन । बेलायत जस्तो प्रजातान्त्रिक उदाहरण भएको देशमा त यो व्यवस्था टिकेन भने नेपाल जस्तो अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था भएको देशमा यो व्यवस्था लागू होला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । 
    
संसारभरि सभामुखको आसन सबैले देख्ने गरी बीचमा राख्ने गरिन्छ । यसको अर्थ सभामुख कुनै नेता वा दल विशेषको नभएर सबै नेता र दलको  सम्मानित नेता हो भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने सभामुख सबै दल, सबै नेता र सबै सदस्यको साझा नेता हो । सभामुखले कार्य सञ्चालन गर्दा विधिको पालना गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्य राखेर र सभाको कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, निष्पक्षरुपले सञ्चालन गर्न सहज होस् भनी यो व्यवस्था गरिएको हो ।

---

सभामुख असफल हुनु भनेको सभा र सबै दल तथा सभाका सवै सदस्य असफल हुनु हो । कुनै पनि दल वा नेताले सभामुखलाई विवादमा ल्याउने सोच र काम गर्न हुँदैन । सभामुखले पनि सबै दलका नेता, सबै सदनका सदस्यहरूप्रति समान व्यवहार गर्ने अभ्यास गरे सभामुख पनि सफल हुनुका साथै काम–कारबाहीहरू पनि सफल र प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

नेपालको प्रतिनिधि सभामा वि.सं. २०१६ र २०४८ देखि आजसम्म धेरै सभामुख बने । तर, आमतहमा २०१६ का कृष्णप्रसाद भट्टराई र २०४८ का दमननाथ ढुंगानाको मात्रै नाम लिने गरेको पाइन्छ, सफल सभामुखका रुपमा । यो कुरा नयाँ सभामुख देवराज घिमिरेले राम्ररी बुझी आफूलाई सुझबुझका साथ अगाडि वढाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ । सभामुखका सफलताको असली सूत्र यिनै हुन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

सभामुखको निष्पक्ष र तटस्थ व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले भारतका लोकसभाका पूर्व सभामुख सोमनाथ चटर्जीको निर्णयवाट पनि थाहा पाउन सक्छौं । उनले सभामुख हुँदा आफनै पार्टीले दिएको निर्देशनलाई अस्वीकार गरी स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिका देखाएका थिए ।

नेपालमा एक सभामुखकै पालामा प्रधानमन्त्रीका एक मात्र उम्मेद्वार हुँदा पनि सत्रपल्ट निर्वाचन गराएर नेपालको मात्रै नभएर विश्वव्यापी संसदीय व्यवस्थाकै जग हँसाएको देखिएको थियो । सार्वजनिक पदमा पुगेपछि पदनुरूप आचरण र व्यवहार देखाउन नसक्नु नेपाली नेताहरूको ठूलो कमजोरी हो । यस्तो घट्ना कहिल्यै नदोहोरियोस् ।

अर्को कुरा, निष्पक्ष र तटस्थ हुने पर्ने सभामुख दल विशेषको इशारामा काम गर्ने बफादार दलको सिपाही भएको पनि देखियो । राजनीतिक दल, सरकार र न्यायपालिकाका कामकारबाहीको अनुगमन र जाँच गर्ने अधिकारयुक्त प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दल र सरकारको इशारामा हिँड्नु भनेको संसदीय शासन व्यवस्थाको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तविपरीत हिँड्नु पनि हो । सभामुखका यस्ता क्रियाकलापले न संविधानको मर्यादा र सम्मान बढाएको देखिन्छ, न लोकतान्त्रिक सरकारको मूल्य–मान्यता अनुसार काम गरेको देखिन्छ ।

संघीय संसद्, नागरिक र राष्ट्रकै आस्था र विश्वासको केन्द्र हो । यसले मुलुकले बेहोर्नु परेका यावत् समस्या र बेथिति तथा अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेबारेमा बहस र छलफल गर्ने, अनि असल नीति–विधि निर्माण गर्ने एक मात्रै संवैधानिक संस्था हो । विगतदेखि नै व्याप्त रुपमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार, जथाभावी खर्च, अकासिँदो मूल्य वृद्धिका बारेमा संघीय संसदमा व्यापक रुपमा बहस र छलफल हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हाम्रो संसद्मा सामान्य बहस र छलफल पनि हुन सकेन । 

यस अर्थमा, विगत पाँच वर्षमा संघीय संसद् र संसदीय समिति तथा संघीय संसदका सदस्यहरूले आफ्नो कर्तव्य र भूमिका पूरा गर्न सकेको देखिएन । संघीय संसदको यस्तो हालत रह्यो भने प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको हालत के थियो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो ।

सार्वजनिक नीति र विधि निर्माण तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि संघीय संसद्मा कुनै सक्रियता र प्रभावकारिता आएको देखिएन । अध्यादेशका भरमा शासन सञ्चालन गर्ने र संसदलाई अवमूल्यन गरेर काम गर्ने पद्धतिको विकास गरियो । यी सबै बेथिति र अप्रजातान्त्रिक सोच र कार्यलाई रोकेर संघीय संसद् र संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने काम र उत्तरदायित्व सभामुखज्यूकै काँधमा आएको छ । यी कार्य गर्न गराउन सभामुखज्यूलाई सहज छैन । तर पनि आँटेर अगाडि बढ्ने हो भने यी काम गर्न असजिलो पनि छैन । 

सबैतिरबाट राष्ट्रको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सीमामाथि अतिक्रमण गर्ने काम भएको पाइन्छ । यस्ता सवालमा संघीय संसदमा बहस र छलफल गरी राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सबै दल र सवै सदस्य एक छन् भन्ने देखाउनुपर्ने थियो । यस्ता गम्भीर विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू एक हुन नसक्नु दुःख लाग्दो कुरा हो । सबै विचारलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने एक मात्र निर्विवाद संवैधानिक संस्था संघीय संसद् हो भन्ने कुरा पनि सभामुखले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई बिर्सेर विगतमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई आफ्नो सहजतामा चलाउन नेपालका साना–ठूला सबै पार्टीका सरकार लागे । यसलाई राजनीतिक भाषामा संविधानमाथिको अतिक्रमण वा संवैधानिक ‘कू’ भन्ने गरिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालको माघ १९ गतेको ‘कू’ र दलहरूले गरेको ‘कू’बीच कुनै अन्तर देखिँदैन । यो विषयमा संघीय संसद्मा वृहद्रुपमा बहस र छलफल हुन जरुरी छ । 

संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको पनि पाइन्छ । यो काम जसले गरे पनि राजनीतिक र संवैधानिक ‘कू’ नै हो । संविधानका प्रावधानलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संविधानको कुनै अर्थ र महत्व रहँदैन । तसर्थ, सभामुखज्यूले यस्ता काम–कारबाही नहोऊन् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सभामुखको योग्यता र विशेषता तथा गुणहरू के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि धेरै छलफल र बहस हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमै पनि २०४८ देखि नै यस्ता बहस र छलफल हुने गरेको इतिहास छ । यो राम्रै कुरा हो । छलफल र बहसविना सही निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिँदैन । सभामुखको योग्यता, विशेषता र गुण यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कतै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको नदेखिए पनि सभामुखमा निष्पक्षता र तटस्थता, समान व्यवहार, शालीनता र सौम्यता, धैर्यता, असल चरित्र र व्यवहार, नैतिकता र इमान्दारिता, कानुनको पालना, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान र जवाफदेहिताको सिद्धान्तको पालना जस्ता विशेषता र गुणहरू हुनु आवश्यक छ भन्ने मान्यता सबै देशमा रहेको पाइन्छ ।

सभामुख कसैसँग पनि क्रोधित र आक्रोसित हुनु हुँदैन । सभा सञ्चालन गर्दा सँधै हँसिलो, फूर्तिलो, सहयोगी र जस्तो सुकै कठिन अवस्थामा पनि सदस्यहरूलाई शान्त पार्ने सक्ने र सकेसम्म सहमतिमा बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने तथा अल्पसंख्यक र विपक्षीहरूलाई सभामा आफ्नो समस्या र विचार अभिव्यक्त गर्न दिने खुबी भएको नेता हुनुपर्छ भन्ने भनाइ पनि छ ।

विपक्षी दलका सदस्यहरूलाई आफ्ना कानुन सम्मतरूपले आवाज बुलन्द गर्न दिइएन भने सदनको महत्व पनि रहँदैन । सदनका कामकारबाही पनि सहज ढंगले अगाडि बढ्न सक्तैनन् । त्यसरी नै सभाको बैठक नियमित र व्यवस्थित रूपले सञ्चालन हुन पनि सक्तैन् ।

भर्खरै बहुमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले विजय हुनासाथ निष्पक्षता कायम गरेर सभा सञ्चालन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु राम्रो कुरा हो । यसलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न सके पक्कै पनि सफल हुने देखिन्छ । तर यस्तो भनाइ राख्ने उहाँ नेपालको पहिलो सभामुख भने होइन । यस भन्दा अगाडिका सभामुखहरूले पनि त्यही भन्ने गर्थे । तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो व्यवहार गरेको देखिएको छ ।  सभामुखले बोलेका कुरा पूरा होऊन् भन्ने अपेक्षा सबैले गरेको देखिन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो संसद् कार्यकारिणीअन्तर्गतको संस्था होइन । बरु यो संस्थालाई कार्यकारिणीका निर्णय, नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र खर्चसम्बन्धी कामकारवाहीहरूबारेमा अध्ययन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि हो । यदि संसद् र संसदीय समितिहरूले कार्यकारिणीका काम कारबाहीहरूको निष्पक्ष रूपले अध्ययन, अनुगमन  र मूल्यांकन गरी कार्यकारिणीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन सके भने सभामुख र नेपालको संविधान सफल र प्रभावकारी भएको देखिन्छ ।  संसद्ले पनि कार्यकारिणीलाई जवाफदेही बनाउन सकेन भने कार्यकारिणी निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।