अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका तीन सन्देश

सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनबाट मैले तीनवटा सन्देश लिएको छु ।

मध्यमार्गी धारको विजय
बहुसंख्यक अमेरिकी मतदाताले अनुदार लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गरेका छन् । लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचनमात्र होइन, आधारभूत स्वतन्त्रताहरू, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणसहितको संवैधानिक उदारवाद पनि हो । सन् २०१६ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि डोनाल्ड ट्रम्प सन्काहा शासकका  रुपमा प्रस्तुत भए । अमेरिकी जनताले उनको अराजकता, संवेदनहीनता, अधिनायकवादी चरित्रबाट वाक्क भएको संदेश दिएका छन् ।

---

सन् २०१६ मा वाह्य-सहरी क्षेत्रका महिलाहरूले ट्रम्पको स्पष्ट गैर-राजनीतिक छविलाई मौका दिएकै हुन् । तर उनको अभद्र संकीर्णता र कोभिड-१९ लाई सम्हाल्ने सवालमा देखाएको लापरवाहीप्रति विद्रोह देखियो । 

अफ्रिकी-अमेरिकीहरू मतदाता नामावलीमा दर्ता हुँदै यसपटक भोट हाल्न कस्सिए । स्टेसी अब्राम्सजस्ता राजनीतिकर्मीको प्रयासले जर्जियाजस्तो रिपब्लिकनको लालकिल्ला भत्कियो ।

श्रमिक वर्गका कम-शिक्षित गोराहरू २०१६ को चुनावमा ट्रम्पप्रति आकर्षित भएका थिए । तीनवटा त्यस्ता राज्य डेमोक्र्याटका जो बाइडेनले  फिर्ता ल्याए । ल्याटिनो समूह विभाजित भयो । मायामी क्षेत्रमा कम्युनिष्टहरूलाई घृणा गर्ने क्युबाली र भेनेजुएलीहरू यसपटक ट्रम्पको पक्षमा देखिए । एरिजोनाका ल्याटिनोले भने बाइडेनलाई साथ दिए । 

यसपटक डेमोक्र्याट पार्टीको लहर आउनेछ भन्ने प्रक्षेपणहरू थिए, तर त्यस्तो भएन । रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरूले सोचेभन्दा राम्रो गरे । डेमोक्र्याट दलभित्रको अतिवादी धारलाई पनि मतदाताले रुचाएनन् । ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ बाट ‘मेक अमेरिका नर्मल अगेन’ तर्फ मुलुकको चाहना सोझियो । पेरिसकी मेयरले ‘पुनः स्वागत छ अमेरिका’ भनेर दिएको सन्देशले बाँकी विश्वको मत पनि समेटेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, पेरिस जलवायु सम्झौता, विश्व व्यापार संगठन, र इरान आणविक सम्झौता जस्ता ‘ग्लोबल कमन्स’ मानिने विषयमा अब फेरि अमेरिकाको नेतृत्व देखिनेछ ।

ट्रम्पको पराजय भएपनि ट्रम्पवाद जीवितै 
ट्रम्प एउटा व्यक्तिगत ब्राण्ड बनेको छ, तर उनको कुनै परिष्कृत दर्शन वा विचारधारा छैन । तर पनि यो निर्वाचनमा ७ करोड ३० लाख जनताले ट्रम्पलाई मतदान गरे । यो सन् २०१६ को तुलनामा १ करोडभन्दा बढी हो । दुवै निर्वाचनमा उनले लोकप्रिय मत (पपुलर भोट) प्राप्त गर्न नसकेपनि ट्रम्पको ‘आधार’ दह्रो बनेको छ । रोजेका रिपब्लिकनलाई चुनाव जिताउने वा हराउने क्षमता उनीसँग छ । आफैपनि सन् २०२४ मा फेरि राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेद्वार बन्‍न सक्छन् ।
 
बाइडेनको पपुलर मत ८ करोडको हाराहारी छुने अनुमान छ जुन ऐतिहासिक रेकर्ड हो । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरू पारिवारिक मान्यता, गर्भपतन, हतियार नियन्त्रण, अल्पसंख्यकका अधिकार, जलवायु परिवर्तन, सर्वव्यापी स्वास्थ्यसेवा, कर, नियमनजस्ता सवालहरूमा फरक धारणा राख्छन् । ट्रम्पका अनुयायीमा ‘अन्य’ प्रतिको भय देखिन्छ ।

दोस्रो विश्वयुध्दपछि विश्वमै उदार अर्थ राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्ने अमेरिकामा ट्रम्पजस्तो अपरम्परागत नेता चुनिनु एउटा दुर्घटना थियो । इतिहासले त्यो सच्याएको छ । तर त्यस्तो प्रवृतिलाई मलजल गर्ने सामाजिक-आर्थिक वस्तुस्थिति यथावत छ । चुनावमा व्यापक धाँधली भएको आधारहीन आरोपबाट ट्रम्पले अमेरिकी संस्था र पध्दतिमाथि प्रहार गरेका छन् ।

प्राध्यापक जस्टिन लेभिटले गरेको एउटा अध्ययनमा सन् २००० देखि सन् २०१४ सम्म खसेका १ अर्ब मतपत्रमा जम्मा ३१ वटा अनियमितता पाइएको सीएनएनले बताएको थियो । पराजय स्वीकार नगर्नुका पछाडि ट्रम्पको ‘इगो’ (अहंता) र आडम्बरसँगै राष्ट्रपति पद छोडेपछि विभिन्न मुद्दा–मामिला व्यहोर्नुपर्ने डर उनलाई छ ।

संवैधानिक सुधारको अपरिहार्यता
अमेरिकाको मतदान प्रणालीको  आफ्नै  सौन्दर्य र कमजोरी छन् । प्रत्येक काउन्टीको मतगणना जोड्दै कुल परिणाम निकालिन्छ । विकेन्द्रीत लोकतान्त्रिकरणको दृष्टिले यो उदाहरणीय हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक राज्यका आ-आफ्ना नियम हुँदा निहुँ खोज्‍नेका लागि मुद्दाहरू निस्कँदा रहेछन् । त्यसकारण २३० वर्षको अनुभवपछि अमेरिकामा पनि संघीय निर्वाचन आयोग चाहिने हो कि भन्ने बहस फेरि चलेको छ ।

अर्को समस्या ‘इलेकटोरल कलेज’ को ऐतिहासिक प्रबन्धले अल्पमतको रजगज चलिरहने जोखिम छ । पपुलर मत नपाउँदा-नपाउँदै पनि ट्रम्प राष्ट्रपति भए र उनले सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायधीशको  आजीवन नियुक्तिजस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नसके । बितेको २० वर्षमा रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले जम्मा एकपटक लोकप्रिय मत जितेको छ तर १२ वर्ष शासन गरे ।

कुल ३ हजारभन्दा बढी काउन्टीमध्ये १४६ काउन्टीमा आधा जनसंख्या अटाएको छ । २१ राज्यमा १२ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेको छ । तर उनीहरूको सिनेटमा प्रभुत्व रहन्छ । इलेक्टोरल कलेजको सट्टा बहुमतका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने व्यवस्था गर्नपर्ने मत बलियो भएपनि हाललाई संविधान संशोधन लगभग असम्भव देखिन्छ ।

अन्तमा, अमेरिकी चुनावले नेपालमा कस्तो असर पार्ला ?  
पहिलो, अमेरिकाका लागि चीन र भारत दुवैसँगको सम्बन्ध अब निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको यही सामरिक अवस्थितिले गर्दा हाम्रो स्थान गए गुज्रेको नहोला । अमेरिका र चीन मिलेरमात्र समाधान हुने विश्‍वका ठूला विषयहरू धेरै छन्, जस्तै जलवायु परिवर्तन । तर चीनको पुनरोदयसंगै ‘प्रतिस्पर्धात्मक सहकार्य’ को मोडलमा मुठभेड होइन वार्ताबाट नै निकास खोजिनेछ ।
 
एसियामा शक्ति सन्तुलन मिलाउन अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाको ‘लोकतान्त्रिक’ गठवन्धन दह्रो हुनेछ । पूर्वाधारमा चीनले सोचेजति सहयोग गरेको छैन । तर भविष्यमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ वा अन्य पूर्वाधार सहयोग लिनैपर्छ । नेपाललाई कित्ता स्पस्ट गर्न दबाब पर्‍यो भनेपनि हामीले हाम्रो स्वार्थ अनुसार दुबै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

दोस्रो, ट्रम्पले बेवास्ता गरेपनि अमेरिकाले पुनः आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयलाई महत्व दिनेछ । व्यापार, लगानी, बौध्दिक सम्पत्तिको अधिकार लगायत आर्थिक सुधारका विषयहरूले पनि पहिलेजस्तै प्रधानता पाउनेछ । तेस्रो, सन् २०१६ अघि जसरी अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् उसका विदेशी सहयोग परिचालन हुन्थे, त्यही पूर्ववत् द्विपक्षीय सहयोग मोडलले निरन्तरता पाउनेछ ।

(हाल अमेरिकामै रहेका सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) का अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. वाग्लेसँग पुष्पराज आचार्यको कुराकानीमा आधारित)