व्यवस्थाविरुद्ध वितृष्णा फैलाउने अगुवाबाट के आश गर्ने ?

विडम्बना भन्‍नुपर्छ, यतिखेर सत्ता-राजनीतिमा एकै गर्भका दुई वामपन्थी वा ‘कम्युनिस्ट’ छन् । एकै गर्भका दुई पार्टीहरूबीचको मनमुटावका कारण संघीयता पनि धरापमा पारिएको छ । संविधान र लोकतन्त्र पनि धरापमा पारेका छन् । एकछिनका निम्ति कांग्रेस बिर्सने हो र यतिखेर मतका आधारमा हेर्ने हो भने त देशभरि वामपन्थी वा ‘कम्युनिस्ट’ हाबी छन् ।

यिनीहरूको व्यवहारका कारणले संघीयता धरापमा परेको देखियो । संघीयता आफैँ परिचालित हुने होइन । संघीयता खाका कोर्दा नै प्रयोग, अभ्यास र सुधारबाट अघि बढ्दै जाने सवाल हो । वरिपरिका छिमेक र विश्व परिदृश्यमा हेर्दा नागरिकको व्यक्तिगतदेखि समुदायसम्मको अधिकार बढी मात्रामा सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने देखिन्छ ।

---

नत्र माथिल्ला तहका नेतृत्वकर्ताहरूको लोभी-पापी चरित्र, केन्द्रीकृत आर्थिक सोच, कर्पोरेट खेलले सिध्याउने देखियो । त्यो सन्दर्भमा लोकतन्त्रको भविष्य चाहिँ संघीयकरण वा विकेन्द्रीकरण जति भयो, त्यति राम्रो हुन्छ । पुरानो लोकतान्त्रिक सोचाइमा पनि जबसम्म व्यक्ति बलियो हुँदैन, जबसम्म व्यक्ति-समुदायको स्वायत्तता स्थापित गरिँदैन, तबसम्म राजनीतिक समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्‍ने मान्यता छ ।

उता अधिनायकवादीहरूको सबभन्दा खतरानाक सोच चाहिँ केन्द्रीकृत शासन र केन्द्रीय सोचाइ लाद्ने काम गरिन्छ । जुन लोकतन्त्रका निम्ति घातक मानिन्छ । हिजो हाम्रो सानो मुलुकमा संघीयता के/कस्तो भन्‍ने लागेको थियो । तर, वास्तविक ढंगले संघीयता र स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको प्रयोग वा अभ्यास गर्न सक्यौँ भने जनताको दिनानुदिनको सेवा र सुविधा सहज प्राप्त हुन सक्छ । अनि केन्द्रीकृत र अधिनायकवादी सोचविरुद्ध पनि उभिन सकिन्छ ।

त्यसकारण संघीयता भनेको खालि भौगोलिक महत्व मात्र होइन कि राजनीतिक मूल्य पनि हुन्छ । म पनि दुई-चार वर्ष अघिसम्म संघीयताको ‘फ्‍यान’ थिइनँ । प्रभावित पनि थिइनँ । तर यतिखेर हेर्दा संसारभरि जसरी लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ र व्यक्तिको अधिकारमाथि भइरहेको प्रहारलाई कसैले जोगाउन सक्छ भने विविधताले मात्र हो । त्यो जोगाउन शक्तिको बाँडफाँड र संरचनाले हो भन्‍ने देखियो । त्यसअर्थमा, हामीकहाँ पनि त्यसरी नै संघीयताले काम गर्न सक्थ्यो ।

जुन किसिमका घटना मञ्‍चन भए, यसले पूरै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउन सक्ने देखिएको छ 

जसरी महामारी फैलिँदै थियो, भारतको स्थितिको अध्ययन थियो । अधिनायकवादी वा केन्द्रीकृत सोच चाहे त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमा होस् कि हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा, त्यो प्रचूर आयो । भारतमा भएको चुनाव हेर्दा के देखियो भने भारतमा केही चिजले लोकतन्त्र जोगाउँछ भने त्यो संघीयताले । यो स्पष्ट दखियो ।

त्यसरी हेर्दा भारतको पश्‍चिम बंगालको चुनावले के देखायो भने महामारीसँग जुध्‍न संघीयता वा स्थानीय सरकार ठीक हुने हो र सही किसिमले काम गर्न दिने हो भने त्यसले सार्वजनिक नीति र सेवामा सहयोग पुर्‍याउनेछ । कुनै कारणले केन्द्रीय नेतृत्वले मात्तिने वा उन्मत्त हुने स्थिति आयो भने शक्ति सन्तुलनका निम्ति संघीय पद्धतिले काम गर्न सक्छ । जस्तो : पश्‍चिम बंगालमा ममता बनर्जीले वेग रोकिन्, तामिल नाडुमा रोकियो, केरलामा रोकिएको छ, पन्जाबमा रोकिएको छ ।

भारतमा त्यति ठूलो महामारी छ । म केरलाका स्वास्थ्यमन्त्रीको अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ, ‘उनी भन्दै थिए कि अक्सिजनका सवालमा हामी आत्मनिर्भर छौँ र छेउछाउका राज्यलाई अलिकति उपलब्ध गराउन पनि सक्छौ । भ्याक्सिन पनि साढे तीन लाख उपलब्ध भयो भने तुरुन्त गतिमा जान्छौँ ।’ त्यहाँ स्थानीय आवश्यकताको पहिचान भएको छ । कसलाई के चाहिन्छ ? भन्‍ने तयारी गरेका छन् । ‘एप’ प्रयोग गरी रासन पुर्‍याउने काम समेत भइरहेको छ । सामान्य मजदूरी गर्नेको दैनिकी उनीहरूले व्यवस्थापन गरेको पाइयो । उनीहरूले आ‍फ्‍ना नागरिकले पूरै ख्याल गरेको देखिन्छ ।

पन्जाब पनि दिल्लीको नजिक छ । त्यति ठूलो समस्या हुँदाहुँदै पनि उसले पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिन्छ । तामिल नाडुमा चुनावी गडबडीकै अलि अप्ठ्यारो देखिन्छ । नत्र त्यहाँ पनि कोभिड-१९ त्यसरी फैलिएको थिएन । अझ भारतको उडिसा त सबभन्दा गरिबी, भोकमरी भएको राज्यले अक्सिजन सप्लाइ गर्दैछ । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले आफ्‍नो प्रदेशलाई सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । तिनीहरूले समुदाय र मानिससँगै नजिक रहेर काम गरेको खण्डमा समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्‍ने देखाउँछ । हामीले पनि संघीयताको अभ्यास र प्रयोग राम्रोसँग गर्ने हो भने दृश्य फरक पार्न सकिन्छ भन्‍ने देखाउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा एकै गर्भमा आएका ‘कम्युनिस्ट’हरूको इमानदारीमै प्रश्‍न गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । एमाले होस् या माओवादी, यिनीहरूको संघीयता भनेको राजनीतिक शक्ति कब्जा गर्ने रणनीति मात्रै रहेछ भन्‍ने प्रमाणित हुँदै छ । नागरिकलाई वास्तविक तहमै शक्ति र अधिकारसम्पन्‍न गर्ने मामिलामा चुकेकै छन् । संविधानका छिद्रहरू प्रयोग गर्दै यस खाले खेल खेल्नुको नियतमै प्रश्‍न उब्जिएको छ । यतिखेर संघीयतालाई अपजस जाने गरी नांगो नाच प्रदर्शन हुँदै छ ।

एकै गर्भमा आएका ‘कम्युनिस्ट’हरूको इमानदारीमै प्रश्‍न गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । एमाले होस् या माओवादी, यिनीहरूको संघीयता भनेको राजनीतिक शक्ति कब्जा गर्ने रणनीति मात्रै रहेछ भन्‍ने प्रमाणित हुँदै छ । 

संविधानमा नलेखिए पनि त संवैधानिक मर्यादा भन्ने तत्व हुन्छ । कसैको घरमा साँचो लगाएको छैन वा ढोका लगाएको छैन भन्दैमा भित्र पस्दै सामान निकाल्न मिल्छ र ? ढोकाको इज्जत राख्‍ने कि नराख्‍ने ? गाउँ-ठाउँ या सहरमा कसैको ढोका लागेको छैन भने बरु बन्द गरेर पो हिँड्नुपर्छ, सामान चोरेर हिँड्ने हो त ?

राजनीतिक नैतिकता आफ्‍नो ठाउँमा छ । तर संविधानभित्र पस्दै निर्वाचित हुँदै आएपछि संविधानमा लेखिए वा नलेखिए पनि संविधानका केही अपेक्षा हुन्छन्, त्यो त पूरा गर्नुपर्‍यो । कर्णाली प्रदेश होस् कि गण्डकी या लुम्बिनी प्रदेश, पद्धतिकै उपहास गर्ने काम भइरहेको छ । कम्युनिस्टहरूकै शब्दमा, ‘संसद् भनेको खसीको टाउको देखाउँदै कुकुरको मासु बेच्‍ने थलो हो ।’ खासमा खेल त यिनीहरूले गर्ने रहेछन् भन्‍ने प्रमाणित भएन र ?

यतिखेर प्रदेशहरूमा जुन किसिमका अराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन भएको छ, यसले विगतलाई पनि माथ गरेको छ । त्रिशंकू संसदीय कालखण्डमा जुन किसिमको मोल-मोलाई, बेचबिखन, सुविधाभोगी चरित्र प्रदर्शित भएका थिए, त्यसलाई पनि बिर्साउने गरी खेल त नांगो भयो त ? यसबीचमा यस्तो अभ्यास, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, यति दुःख गरी निर्मित संविधान जसरी धरापमा पारिँदै छ, यसको जिम्मेवारी यिनीहरूले लिनुपर्छ ।

अबको परिणाम
यसको परिणाम के हो भने केन्द्रमा विश्‍वास-अविश्‍वास चलिरहेको छ । अब शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम हुन्छ । जब नेतृत्व वर्ग मर्म विपरीत हिँड्छन्, त्यसपछि बाँकी के रहन्छ र ?

राजनीति भनेको षड्यन्त्र मात्र होइन ? राजनीति भनेको प्रक्रिया हो । राजनीति भनेको जवाफदेहिता हो । राजनीति भनेको जसैगरी पनि सत्तामा पुग्‍ने र बसिरहने खेल होइन ? तिनलाई कुर्सीमा बसाउन मात्रै यति धेरै मानिसले बलिदानी दिएका त होइनन् ? 

तर, दृश्य हेर्दा चाहिँ अझ बढी अस्थिरताको बाटोमा अघि बढ्ने देखिन्छ । किनभने भएका संरचना र भएको व्यवस्थामा मानिसलाई संशय र शंका जन्माइदिने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसकारण अब अस्थिरता बढ्नेछ ।

कहीँ राखिएको गाडीको कसैले ऐना चोर्ने, कसैले हर्न चोर्ने, कसैले स्वीच चोरेपछि के हुन्छ ? गाडी भएर मात्र हुन्छ र त्यो चल्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्‍यो ।

अब संघीयता र संविधानको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा शंका बढाउनेछ । बाह्य र हाम्रै अनुभवले के देखाएको छ भने संघीयताको सन्दर्भ लोकतन्त्रको मजबूतीकरणसँगै जोडिएको सवाल हो । नेपालमा संघीय लोकतन्त्र संविधानतः ल्यायौँ । संघीय व्यवस्थाका चार खम्बा छन्, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीसहितको राज्य संयन्त्र । संविधान लागू भएको पाँच वर्षमै कुनै पनि एउटा खम्बा हल्यायौँ भने राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिप्रति नै नागरिकको आस्था डगमगाएर जान्छ । यसमा सुधार गर्ने सवाल आ-आफ्‍नो ठाउँमा छ ।

उनीहरूले भन्‍नेपर्‍यो, संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानबाट काम गर्न सकिएन भने सल्लाह-छलफलबाट हुनुपर्‍यो । तर संविधान र व्यवस्था त्यही राख्दै यसमा जबर्जस्ती नंग्याउने र हरेक दिन दुरुपयोग गर्ने हो भने कसरी चल्छ ? कहीँ राखिएको गाडीको कसैले ऐना चोर्ने, कसैले हर्न चोर्ने, कसैले स्वीच चोरेपछि के हुन्छ ? गाडी भएर मात्र हुन्छ र त्यो चल्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्‍यो । 

महामारीका बेला केन्द्रीकृत शासन, अधिनायकवादी सोचका कारणले संघीयता-लोकतन्त्र महत्वपूर्ण सवाल हो । तर, व्यवहारतः जुन किसिमका घटना मञ्‍चन भए, यसले पूरै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउन सक्ने देखिएको छ ।

(इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)