कृषिलाई उपेक्षा गर्नुको परिणाम भोगिरहेछौँ

कोभिड-१९ को लगातार दोस्रो वर्षमा पनि वैश्विक महामारीको मृत्युदायी आक्रमण र पुनः यसको विभिन्‍न घातक रूपले हाम्रोजस्तो मुलुकमा कृषि क्षेत्रको महत्वबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ । यो महामारीले हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक अवस्था करिब ध्वस्त पारिदिएको छ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित तुल्याउन बजेट विनियोजनअघि नै कृषि क्षेत्रको महत्वबारे गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक भएको छ । अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रको महत्वअनुसार वा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको विशाल योगदानका आधारमा नभई स्रोत र साधनको बाँडफाँट गर्दा हामी यसलाई क्रमिक रूपमा बढाउँदै लगिरहेका छौँ ।

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्दा वा अझ भनौँ हाम्रोजस्तो ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र पुनः माथि उकास्न कृषि क्षेत्र नै आघात निर्बल गर्ने अस्त्र रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । गत वर्ष यो क्षेत्रलाई उचित न्याय दिने विकल्प हामीसित थियो, तर जानेर वा नजानेर हामीले उचित योजना बनाउन सकेनौँ वा अपेक्षा गरिए जति सबैभन्दा धेरै हिस्सा (लायन्स शेयर) दिन सकेनौँ । 

---

गत वर्षको कोभिड कहरमा विदेशी भूमिमा काम गरिरहेका हाम्रा असंख्य अर्ध दक्ष तथ अदक्ष श्रम सीप भएका युवाहरू नेपाल आएर पनि अड्न सकेनन् र कामको खोजीमा पुनः विदेश जान बाध्य भए । कृषि क्षेत्रमा प्रचुर योजना, कार्यक्रम र विनियोजन भइदिएको भए यसरी युवाहरूको पलायन रोक्न सकिन्थ्यो । तिनीहरूको सीप, क्षमता, तिनीहरूले विदेशमा गई हासिल गरेका अनुभव अन्ततः यहीँको कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुन सक्थ्यो । अब यी कुरा कथा भएका छन् ।

यद्यपि, कोरोना भाइरसको उग्र र घातक असरका साथ फैलिएको दोस्रो लहरका कारण ती विदेश गएका युवाहरूलाई आ-आफ्नो मुलुकमा फर्काउनका निम्ति तयार हुनुपर्ने अवस्था छ । एउटा कुरो के प्रस्ट हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख र अविच्छिन्‍न स्रोत नै ती युवाहरूले पठाएको रकम अर्थात् रेमिट्यान्स (विप्रेषण) हो । कोरोनाको दोस्रो लहर विशेष गरी श्रम बल कार्यरत एसियाली मुलुकहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएमा हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि असर पर्नेछ, जसले समस्यामाथि समस्या थोपर्नेछ । 

त्यसकारण यस वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि प्रचूर योजना, कार्यक्रम र विनियोजन हुनुपर्ने उचित र अत्यावश्यक देखिएको छ ।  हाम्रो विगतको अनुभवले देखाउँछ कि बितेका तीन दशक, विशेष गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आइसकेपछि पनि त्यसपछिका सरकारहरूले कृषि क्षेत्रलाई सौतेनी आमाको व्यवहार गरे । आधुनिकीकरण, विश्वव्यापीकरण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नाममा हामीले हाम्रा मुख्य कृषि उद्योग अधिकभन्दा अधिक हदतक बेचबिखन गर्‍यौँ ।

चाहे चिनी उद्योगहरू वा कृषि औजार कारखाना वा ऐतिहासिक विराटनगर जुटल मिल यिनीहरूको निजीकरणले धेरै नराम्रो असर कृषि क्षेत्रमा पर्‍यो । अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा निजीकरण गरिए पनि त्यसका लागि सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउन सकेन । भूमि खण्डीकरण तथा अनियन्त्रित सहरीकरण वा जलवायु परिवर्तनको नराम्रो असरको सामना कृषि भूमिले गर्नुपर्‍यो । तर हामीले यी सबैले क्रिया बिस्तारै चुप भएर हेर्नेबाहेक केही गरेनौँ । सबैले कृषि क्षेत्रलाई दिन प्रतिदिन चपेटामा पार्दै लग्यौँ र धेरै मानिसहरूले कृषि पेसालाई परित्याग गरी त्यसको विकल्पमा विदेशिए वैदेशिक रोजगारसमेत खोज्‍न थाले । २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हामीले हाम्रो देशमा एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकेनौँ ।

एकातिर करिब सबै कृषि औजार आयात गरिन्छ भने अर्कोतिर प्रतियुनिट उत्पादन लागत यो क्षेत्रकै सबैभन्दा उच्च छ । कृषि बजारमा बिचौलियाको जगजगी छ, जसले किसानले उत्पादन लागतसमेत पाउँदैनन् भने उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपरेको छ । अब, यो अवस्थालाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिनु हुँदैन र यो क्षेत्रका जनताको र अन्ततोगत्वा मुलुकको ठोस आर्थिक स्थायित्वका लागि हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले सोच्नैपर्छ ताकि ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को परिकल्पना साकार हुन सक्छ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रका लागि प्रमुख पूर्वाधार र उत्पादक सामग्री (इनपुट) दुवैको काम गर्ने सिँचाइ सुविधा पनि अहिलेसम्म खेती गरिएका एक तिहाइ जमिनमा मात्र बाह्रै महिना उपलब्ध छ । यद्यपि सिँचाइ पूर्वाधार भने करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा उपलब्ध छ तर भरपर्दो सिँचाइ सुविधा चारदेखि पाँच लाख हेक्टर जमिनमा मात्र प्राप्त छ । रासायनिक मल र प्रशोधित बीउजस्ता अन्य कृषि जस्तै : कृषि क्षेत्रका लागि समयमै किसानले खेतमा पानी पाउने अवस्था पनि किसानका नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् ।

जतिबेला किसानलाई पानी अत्यावश्यक परेको हुन्छ, त्यतिबेला उनीहरू मौसमको भर पर्न बाध्य हुन्छन् । विगत दुई, तीन दशकयता अझ जलवायु परिवर्तनका कारण पानी पर्ने ढाँचामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । विगत दुई-तीन दशकदेखि मनसुनमा पनि पानी पर्ने ढाँचामा एकरूपता छैन असमान छ । र, यसले गर्दा बाली विकास हुने नाजुक अवस्थामा हामीलाई आवश्यकताभन्दा अझ बढी पानी चाहिएको हुन्छ । तर सिँचाइ सुविधा जहिले पनि किसानहरूको आवश्यकताभन्दा धेरै टाढाको विषय रहँदै आएको छ । विगत करिब तीन दशकको अवधिमा हामीले बनाउन वा आंशिक रूपमा तयार गर्न सकेको एउटा प्रमुख सिँचाइ प्रणाली हो बबई । सिक्टा, महाकाली तेस्रोजस्ता सिँचाइ योजनाहरू निर्माणाधीन छन् । छिटो र निर्भर रहन योग्य भूमिगत पानी दोहन निम्ति आक्रामक रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्न सरकार असफल भयो । 

अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत मात्रै भूमिगत पानी दोहन गरिएको छ, जुन दक्षिण एसिया क्षेत्रमै सबैभन्दा कम हो । ढिलो नगरीकन सरकारले यो मुद्दालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ उचित रूपले आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ताकि आगामी भविष्यमा सिँचाइजस्तो महत्वपूर्ण उत्पादक सामग्री अभावले कृषि क्षेत्र थप लामो समयसम्म प्रताडित नहोस् ।