अढाई मोर्चामा भारत

पछिल्लो पाँच दशकमा भारतीय सेनामा एउटा सम्भावनाप्रति ठूलो भय छ । त्यो भनेको भविष्यमा चीन र पाकिस्तानसँग एकै साथ युध्द गर्नुपर्ने सम्भावनाप्रतिको भय । भारतीय सैन्य शक्ति चीन र पाकिस्तानसँग अलग–अलग युध्द लड्न काफी छ । तर दुई छिमेकी देशहरूले मोर्चाबन्दी गरेर आक्रमण गरेको खण्डमा भारतसँग भएको संसाधन र स्रोतले युध्द नथेग्न सक्छ ।  नरेन्द्र मोदी र उनको सरकार यो तथ्यको नजिक पुगेको छ । शायद प्रधानमन्त्री र उनको सरकार यस्तो तथ्य थाहा पाउने अवस्थामा पुग्‍नु भनेको उनीहरू स्वयंका लागि दुर्भाग्य नै होला ।

पाकिस्तानमा आश्रित आतंकवादी समूहको आत्मघाती आक्रमणमा परी ४० भारतीय सैनिकको मृत्युपछि दुई देशको सम्बन्ध गम्भीरै छ । भारतीय सैनिकमाथिको आत्मघाती आक्रमणपछिका दिनमा दुई मुलुकका युध्दक विमानहरू एक आपसमा भिडेको पनि देखियो ।

---

धारा ३७० खारेजपछिको तिक्तता

सन् २०१९ को अगस्टमा नयाँ दिल्लीले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै काश्मीरको प्रशासनिक नक्सा परिवर्तन गरेपछि भारत–पाकिस्तानबीचको तिक्तता झन् बढ्यो । यता भारतको चीनसँगको दशकौ लामो सीमा विवादले पनि यो पटक घातक रुप लियो । दुई देशबीचको पछिल्लो समयमा देखिएको विवाद सजिलैसँग समाधान हुने प्रकिृतिको छैन । दुवै देशले उठाउने कुनै पनि कदमले काश्मिर उपत्यकामा सम्भावित लडाईको मोर्चा थपिने निश्चित छ, त्यो पनि उपत्यकामा भारतविरोधी संवेदना इतिहासमै सबैभन्दा बढी रहेको बखत । 

काश्मिरमा ३७० हटाउने भारतीय जनता पार्टीको योजना नयाँ थिएन । यो योजना भारतले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै बनाएको सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत कै हो । तर विडम्वना नै भनौ, भारतको यो कदमले उसको चीनसँगको सम्बन्धलाई झन् जटिल बनायो ।

अढाई मोर्चा

पछिल्लो दशकमा भारतीय सैन्य नेतृत्वले दुई मोर्चामा एकैसाथ हुनसक्ने लडाईको सम्भावना औल्याउँदै सेनाको थप आधुनिकीकरण गर्न सरकारसँग रक्षा बजेट बढाउन माग राख्दै आएको छ । भारतीय सैन्य नेतृत्वले त्यसबेला गरेको अनुमान पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा वा हुने अवस्थामा चीन बीचमा आउँदैन भन्ने थियो ।

भारतीय सैन्य नेतृत्वको योजना र उपलब्ध स्रोत पाकिस्तानसँग हुने युध्द १० दिनमै सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट निर्देशित रह्यो । हतियार, गोली गठ्ठा र युध्दका लागि चाहिने अन्य अत्यावश्यक सामाग्रीहरूको सीमित भण्डारणले भविष्यमा आईपर्न सक्ने अढाई मोर्चाको लडाईका लागि भारतको स्थिति असहज देखिन्छ । अढाई मोर्चाको लडाई भनेको भारतले एकैपटक तीन शत्रुसँग भिड्न सक्नुपर्ने अवस्था हो । चीन, पाकिस्तान र कश्मिर लगायतका ठाउँमा लडाकु समूहहरू । अढाई मोर्चाको लडाईको सम्भावित नतिजाले भारतको अन्तराष्ट्रिय छविमा ह्रास आउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै उसको दक्षिण एसियाली शक्तिबाट विश्व शक्तिमा बढुवा हुने चाहना पनि तत्कालका लागि रोकिनेछ । भारतले आफ्नो रक्षा रणनीति परिवर्तन गर्न खोज्दैछ । र नयाँ बन्ने अनुरुप भारतले आफ्नो एक प्रतिद्दन्दीसँग भने सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ । यो सजिलै गर्न सकिने कार्य भने होइन । किनभने भारतको घरेलु राजनीति अनि विश्व राजनीति जटिल परिस्थितिमा छ । भारतसँग विकल्पहरू कम छन् । त्यसकारणे चीनसँगको समस्या वार्ताबाटै समाधान गर्ने उसको चाहना उचित हो ।   

लाइन अफ कन्ट्रोल            

विश्वको ध्यान भारत–चीन बीच भइरहेको तनावमा केन्द्रित भइरहँदा भारत–पाकिस्तानको सम्बन्धबाट भने नजर हटेको छ । पछिल्ला दिनमा भारत–पाकिस्तान सीमामा गोलीबारीका घटना बढ्दो छ । पाकिस्तानबाट आएको एक मिडिया रिर्पोटका अनुसार, भारतबाट सेप्टेम्बर ६ भित्र २१५८ पटक युध्दबिराम उल्लघंन भएको छ । र त्यो क्रममा १७ सर्वसाधारण मारिनुका साथै १६८ जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै भारतीय सैनिकले उपलब्ध गराएको आकँडाका अनुसार पाकिस्तानसँगको सिमामा सेप्टेम्बर १ सम्ममा ३१०४ पटक युद्धबिराम उल्लघंनका घटना घटेका छन् । 

अढाई मोर्चाको लडाई भनेको भारतले एकैपटक तीन शत्रुसँग भिड्न सक्नुपर्ने अवस्था हो । चीन, पाकिस्तान र कश्मिर लगायतका ठाउँमा लडाकु समूहहरू । अढाई मोर्चाको लडाईको सम्भावित नतिजाले भारतको अन्तराष्ट्रिय छविमा ह्रास आउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

२०१९ र २०१८ को सोही अवधि भित्र क्रमश १९२४ र ९९४ पटक त्यस्ता घटना घटेका थिए । तर यी आँकडाले सिमाको अवस्थाको पूर्ण चित्रण गर्दैनन् । किनभने भारत–पाकिस्तानको युध्दविराम उल्लघंनको ब्याख्या फरक–फरक छ । तर स्मरण गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ यो ग्रीस्ममा तातेको छ ।  

भारतीय सेना लाइन अफ कन्ट्रोलमा हुने घटनाका लागि तयार भएर बस्नुपर्ने थियो । गत अप्रिलमा यो पङतिकारले श्रीनगरस्थित भारतीय सेनाको चिनार कोर्प्सका लेफटिनेन्ट जनरल बि.एस राजुलाई कोरोना प्रकोपको समयमा लाईन अफ कन्ट्रोलको अवस्थामा सुधार आउला त भनी सोधेको थिए । उनको उत्तर थियो ‘आउदैन ।’उनको भनाइ थियो, ‘पाकिस्तानले भारततर्फ लडाकू पठाउने काम नरोकुन्जेल लाईन अफ कन्ट्रोल अशान्त भइनै रहनेछ ।’

भारतीय सेनाको महिनै पिच्छेको आँकाडाका अनुसार सीमा उलल्घंन सम्बन्धी घटनाहरू २०१९ को अगस्टबाट ब्यापक बढेको देखिन्छ । मोदी सरकारले गत वर्षको अगस्ट ५ बाट जम्मु कश्मिरलाई दुई अलग–अलग केन्द्र प्रशासित प्रदेशमा विभाजन गर्दै त्यस क्षेत्रमा इन्टरनेट प्रयोगमा बन्देज लगाउनुका साथै लामो समयसम्म लकडाउन गरेको थियो । 

भाजपाका कार्यकर्ताहरूले मोदी सरकारको उक्त कदमलाई ‘मास्टर–स्ट्रोक’को संज्ञा दिए । कश्मिरमा चालिएको कदम भाजपाको चुनावी प्रतिज्ञा थियो । जुन मोदी सरकारले पुरा गर्‍यो  । तर त्यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश दिएन । नयाँ दिल्लीको कश्मिर रणनीतिलाई भारतीय धर्म निरपेक्षित प्रजातन्त्र माथिको धावाका रुपमा चित्रित गरियो ।

पुलवामा र बालाकोटका घटनापछि भारत–पाकिस्तान बीचको सम्बनध थप चिसिएको थियो । कश्मिरमाथिको नयाँ निर्णयले दुई देश बीचको तित्तता नयाँ उचाईमा पुर्‍यायो नै । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि चिसोपना थपियो ।  

क्रोधित चीन 

जम्मु–कश्मिर राज्यलाई लद्दाखसहित फरक–फरक केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गरेपछि चीनले तत्काल आपत्ति जाहेर ग’यो । साबिकको जम्मु कश्मिर भित्र पर्ने चिनियाँ सिमासँग जोडिएको लद्दाखलाई नयाँ प्रदेशका रुपमा गरिएको घोषणाले उत्तरी छिमेकीलाई क्रोधित तुल्यायो ।

उक्त विषयमा चीनबाट जारी वक्तव्यले भारतीय अधिकारीहरूलाई अच्चमित तुल्यायो । मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा भाषण गर्दै भारतले कुनै दिन चीनको कब्जामा रहेको अक्साई चीन पनि फिर्ता ल्याउने समेत उद्घोष गरे ।

भारतले कश्मिरमा चालेको कदमले पाकिस्तान आफूलाई फाइदा पुर्‍याएको रुपमा लिन्छ । पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वले आधा शताब्दीदेखि कश्मिरमाखि भारतको पकड कमजोर बनाउन, दक्षिण एसियामा उसको भूमिका सीमित बनाउन र अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफू होइन भारत चाहिं आक्रामक भएको सन्देश दिन प्रयासरत छ । मोदी सरकारको कदमले पाकिस्तानको त्यो प्रयासमा बल पुगेको छ ।  

त्यो भाषणले माहोल ततायो । मोदीले तत्काल आफ्ना बिदेश मन्त्रीलाई चीन पठाए । तर सुब्रमन्यम जयशकंरको बेइजिङ भ्रमणले कश्मिर सम्बन्धी निर्णय पछि दुई देशबीच बढेको असमझदारी चिर्न सकेन ।  त्यसैबीच पाकिस्तानस्थित चिनियाँ राजदुतावासमा प्रेस अफिसरका रुपमा कार्यरत वाङ जियानफेङले एक लेख टुइट गरे । जसको आसय थियो, ‘भारतको कश्मिर सम्बन्धी कदमले चीनको अखण्डतामा असर गर्नुका साथै दुई देशबिचको सीमा सम्बन्धी समझदारीमा समेत चोट पुर्‍याएको छ ।’ जियानफेङले सो टुईट मेटाए । तर चीन सरकार पछि हटेन । चीनले भारतको कदमबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा कुरा उठायो । 

चीनले निरन्तर प्रतिवाद गरे पनि उसले थप कदम चाल्दैन भन्नेमा भारतीय सैन्य नेतृत्व ढुक्क थियो । भारतीय थल सेनाका तत्कालीन प्रमुख जेनरल विपिन राउतको सेप्टेम्बर १९ मा चीनमाथिको विश्लेष्ण यस्तो थियो । 

चिनियाँले भविष्यका लागि योजना त बनाउँछन् नै । तर तत्काल उनीहरूले केही कदम उठाउँछन् जस्तो लाग्दैन । लद्दाखलाई बेग्लै प्रदेशका रुपमा मान्यता दिंदा उनीहरूले आफ्नो योजनमा परिवर्तन गर्दैनन् । उनीहरूलाई कहिले कुन कदम चाल्ने हो, त्यो थाहा छ । त्यसकारण उनीहरूको कदम चाल्ने बेला हो जस्तो लाग्दैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बलियो व्यक्तिगत सम्बन्ध छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको भारतको उपल्लो नेतृत्वलाई चीनको निरन्तरको बलियो आपत्तिले अच्चमित तुल्यायो । दुई नेता बीच सन् २०१८ को अप्रिलमा सम्पन्न वुहानको अनौपचारिक सम्मेलनले भारत–चीनबिचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको बिश्वास गरिएको थियो ।

त्यसैबीच चीनले सन् २०१९ को मेमा भारतले संयुक्त राष्ट्रसघंको सुरक्षा परिषद्मा पाकिस्तानी नागरिक मौलना मसुद अझरलाई आतंककारीको सूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेर एक खालको संदेश पनि दियो  । भारत–चीनबीच दोक्लाममा भएको ७३ दिन लामो गतिरोधपछि दुई देशबीच सिमामा कुनै पनि समस्या नदेखिएको र तत्कालका लागि चीन ‘थ्रेट’ नरहेको विश्लेषण गरिएको थियो ।  

पाकिस्तानको चाल

सन् १९८० को दशकपछि चीनको कश्मिरसम्बन्धी नीति परिवर्तन हुँदै आएको छ । चीनको पहिलेको नीति पाकिस्तानतिर ढल्कने थियो भने अब जतिसक्दो सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । पाकिस्तानको कश्मिरसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सहयोग गर्दै आएको चीनले पछिल्लो समयमा त्यस्तो कार्यलाई घटाउदै आईरहेको छ । तर मोदी सरकारको कश्मिरसम्बन्धी निर्णयले भने चीनलाई सीमा समस्यामा बलियो ‘पोजिसन’ राख्न प्रेरित गरेको छ ।

फलरुवरुप भारतका लागि दुई मोर्चाको लडाई सम्भावना वास्तविकतामा परिणत हुँदै गइरहेको छ । अझ भन्ने हो भने, अढाई मोर्चाको लडाईको सम्भावना पनि बलियो हुँदै गइरहेको छ । जसमा उत्तरी मार्चाको प्रतिद्वन्द्वी चीन, पश्चिममा पाकिस्तान र घरभित्र कश्मिरी पृथकतावादी तथा अन्य लडाकू दस्ता  । 

भारतले कश्मिरमा चालेको कदमले पाकिस्तान आफूलाई फाइदा पुर्‍याएको रुपमा लिन्छ । पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वले आधा शताब्दीदेखि कश्मिरमाखि भारतको पकड कमजोर बनाउन, दक्षिण एसियामा उसको भूमिका सीमित बनाउन र अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफू होइन भारत चाहिं आक्रामक भएको सन्देश दिन प्रयासरत छ । मोदी सरकारको कदमले पाकिस्तानको त्यो प्रयासमा बल पुगेको छ ।  

भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त प्रमुख एन.सी भिजले सन २०१८ मा एउटा भविष्यवाणी गरेका थिएः यदि भारत र चीनबीच युद्ध सुरु भए पाकिस्तानले मौका छोपेर कश्मिरमाथि कब्जाको प्रयास गर्नेछ । भारतले चीनसँगको मोर्चामा आफ्ना धेरै सेनालाई परिचालन गर्नुपर्ने हुदाँ कश्मिरमा पकड कमजोर हुनसक्ने र त्यस्तो अवस्थालाई पाकिस्तानले उपयोग गर्ने उनको भनाई थियो । र दुई मोर्चामा युद्ध हँुदा भारतलाई दुवै सीमामा उत्तिकै सेना परिचालन गर्न सजिलो नहुने उनको निश्कर्ष थियो । 

दुई मोर्चामा युद्ध हुने सम्भावना बढिरहँदा भारतीय सैन्य नेतृत्व भने आत्मविश्वासी नै रहेको छ । भारतीय डिफेन्स स्टाफ प्रमुख जेनेरल रावतले भारतीय सेनाले पाकिस्तानको जुनसुकै प्रयासलाई सजिलै बिफल तुल्याउन सक्ने बताएका थिए ।

दुई मोर्चाको युद्धको चुनौती   
  
भारतीय सैन्य नेतृत्वले भविष्यमा आइपर्न सक्ने दुई मोर्चाको युध्दका लागि गर्नुपर्ने तयारीबारे सार्वजानिक रुपमै धेरै पटक बोलेको छ । तर त्यस्तो युध्दको स्वरुप कस्तो होला त ? जेनेरल भिजले २००९ मा एक लेखमा भारत दुई मोर्चाको युध्दमा पकिस्तानसँग ३० दिन र चीनसँग ६० दिन सम्म हुने लडाईका लगि तयार हुनुपर्ने लेखेका थिए ।

तर दुई छिमेकीसँग एकैसाथ भिड्न भारत तयारी अवस्थामा रहेको देखिदैन । भारतमा प्रकाशित एक सरकारी रिर्पोटका अनुसार ५५ प्रतिशत सैन्य सामाग्री २० दिने युध्दका लागि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । अझ ४० प्रतिशत सामाग्री त १० दिनसम्म चल्ने युध्दका लागि पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् ।

उपल्लो तहका एक पूर्व सैनिक अधिकारीका अनुसार सन् २०१६ मा तत्कालीन रक्षा मन्त्री मनोहर पारिकरले सैन्य सामाग्रीको भण्डारण १० दिनका लागि पुग्ने मात्र राख्न लगाएका थिए । त्यसबखत जेनरल रावतको तर्क थियो, ‘पकिस्तानसँग १० दिन भित्रमा युध्द जितिंदैन भने उसँग युध्दमा जान आवश्यक नै छैन ।’

चीनसँगको युद्ध सम्भावनाबारे भने रावतले ३० दिनसम्म युद्ध लड्न पुग्ने गरी सैन्य सामाग्रीको भण्डारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए । रावतको यो भनाईले के देखाउँछ भने २०१९ को अन्त्यसम्ममा पनि भारतको सैन्य सामाग्री भण्डारण पाकिस्तानसँग युध्द लड्नु परे १० दिनका लागि मात्र पुग्ने छ । चीनसँगको युद्धका लगि गरिने भण्डारणबारे नेतृत्व सोच्ने क्रममा मात्र छ ।

चीनसँग लद्दाखमा भएको अमनेसामने अघिसम्म भारतले भविष्यमा हुनसक्ने युद्धका लागि आवश्यक रिजर्भ फोर्स तयार गरेको छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार देखिदैन । सरकारले सेनालाई गत जुनमा दिएको आपत्कालीन खरिद अधिकारले नै भारतको तयारी कुन स्तरको छ भन्ने देखाइसक्यो । सबै आपत्कालीन खरिद विदेशी निर्यातकर्तासँग नै हुने हो । पाकिस्तानले साँच्चै नै कश्मिरमा पाईला राख्ने हो भने कमजोर सैन्य सामाग्री भण्डारणले भारतलाई धोका दिने देखिन्छ ।  

भारतको कमजोर पक्ष सैन्य सैन्य सामाग्री भण्डारण मात्र होइन । वायु सेनासँग रहेका अपुग फाइटर जेट पनि हुन् । बालाकोटमा भारतको पुरानो रुस निर्मित एमआइजी ३० जेटलाई पाकिस्तानको अमेरिकी एफ १६ ले खसालीदिएको थियो ।

भारतले फ्रान्सबाट २०२२ सम्ममा ३६ वटा राफेल नाम गरेका फाइटर जेट प्राप्त गर्नेछ । हाल ५ वटा जेट मात्र भारत ओर्लेका छन् । भारतीय वायु सेनाको राफेल चीनको स्वेदेशी उत्पादन जे २० सँग आमने–सामने हुनेछन् । भारतीय अधिकारीहरूले वायु सेनासँग रहेका पुराना जेटहरूले युध्दका बेला धोका दिनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

तर भारतीय वायु सेनाका लागि आफ्ना जेटहरूको उमेर मात्र चिन्ता मात्र चिन्ताको विषय होइन । अपुग संख्या पनि समस्याका रुपमा रहेको छ । वायु सेनाका तत्कालीन प्रमुख बिएस धनोअले २०१७ मा भारतका लागि फाइटर जेटको ४२ स्क्वाडरोन आवश्यक पर्ने बताएका थिए । एक स्क्वाडरोनमा १८ जेट रहन्छन् । हाल भारतसँग जेटको ३० स्क्वाडरोन मात्र छन् । धनोअले वायु सेनासँग जेटको अपुग स्क्वाडरोन हुनु भनेको एउटा क्रिकेट टिमलाई ७ जना खेलाडी मात्र राखेर खेल भन्नु सरह रहेको बताएका थिए ।              

दुई मोर्चाको लडाई

यदि दुई छिमेकीसँग एकैसाथ मोर्चामा उत्रिनु पर्ने अवस्था आए भारतको योजना के हो त ? त्यस्तो अवस्था आए भारतले एक मोर्चा रक्षात्मक हुने र अर्को मोर्चामा सक्रिय लडाई लड्ने अनि कश्मिर चाहिं केन्द्रीय प्रहरीलाई जिम्मा दिने सैन्य नेतृत्वको योजना छ । 

पाकिस्तानलाई युद्ध अगाडी नै सम्भावित नतिजाबारे अवगत गराएर हत्तोत्साहित गर्ने र चीनलाई सकभर युध्दमा आउनबाट रोक्ने नै भारतको रणनीति देखिन्छ । यसले गर्दा दुवैसँग एकैपटक युध्दमा होमिनु पर्ने अवस्थाबाट बच्न सकिने सम्भावना रहन्छ । ता कि भएको सैन्य स्रोत र साधनको उचित परिचालन होस् । 

यसको मतलब भारतले पाकिस्तानलाई हामीसँग युध्द गर्न आएको खण्डमा नराम्रो हार बेर्होनु पर्नेछ भनी धम्काउने हो । जेनरल रावतले भारतसँग पाकस्तिान भिड्न आए उसले अपुरणीय क्षति बेर्होनुपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति त्यसै रणनीति अनुरुपको हो । 

चीनसँग लद्दाखमा भएको अमनेसामने अघिसम्म भारतले भविष्यमा हुनसक्ने युद्धका लागि आवश्यक रिजर्भ फोर्स तयार गरेको छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार देखिदैन । सरकारले सेनालाई गत जुनमा दिएको आपत्कालीन खरिद अधिकारले नै भारतको तयारी कुन स्तरको छ भन्ने देखाइसक्यो । सबै आपत्कालीन खरिद विदेशी निर्यातकर्तासँग नै हुने हो । पाकिस्तानले साँच्चै नै कश्मिरमा पाईला राख्ने हो भने कमजोर सैन्य सामाग्री भण्डारणले भारतलाई धोका दिने देखिन्छ ।  

तर चीनका लागि भारतको रणनीति भनेको हामी साँच्चैको युद्ध प्रतिद्वन्द्वी नबनौ अथवा युध्द नगरौ भनेर प्रस्ताव राख्ने नै हो । तर चीनलाई युध्दमा नआउन प्रेरित गर्न आफू युध्दका लागि तयार रहेको अभिव्यक्ति दिने होइन निरन्तर संवादमा रहने हो ।

गत मेमा हालका सेना प्रमुख एम.एम. नाराभानेले एक सेमिनारमा बोल्दै दुई मोर्चाको लडाइबारे अनुमान गर्नु ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भने, ‘दुई मोर्चामा कुनलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने योजना त हुन्छ नै । हामी उचित तरिकाले यस सम्बन्धी निर्णय लिने छौं ।’ 

त्यस्तै जेनेरल रावतले यदि भारत दुई मोर्चाको लडाइको सम्भावनाको नजिक पुगेको खण्डमा कुन मोर्चालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय लिने र त्यसै अनुसारको रणनीति बनाउने बताएका थिए । तर जेनरल रावतको अभिव्यक्ति जेनरल भिजको विचारसँग मेल खाँदैन । उनी भन्छन् ‘भारतले चीन र पाकिस्तानबाट आउने थ्रेट फरक फरक रणनीतिले सम्वोधन गर्ने भन्दा पनि एकै पटक रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

यी सिद्धान्तहरू आफैमा राम्रो सुनिए पनि प्रत्येक कमाण्डरलाई के थाहा छ भने दुश्मनको पहिलो आक्रमणसँगै आफूले बनाएको वा आफूलाई दिइएको रणनीतिहरूको आयु सकिन्छ । स्मरणयोग्य तथ्य के पनि हो भने भारतको दुई देशहरूसँगको सिमा बीचको भौगलिक विकटताले फौजको एक मोर्चाबाट अर्को मोर्चासम्म समयमै पुर्‍याउन सजिलो हुँदैन ।

त्यस्तै दुई मोर्चाको लडाईमा कश्मिरको पृथकतावादी समस्या मिसिदा भारतलाई थेग्न हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ । यदि सैन्य तथा राजनीतिक नेतृत्वको कुशलताले भारतले यस्तो अवस्थामाथि काबु पाइहाले पनि समस्या पूर्ण रुपमा सुल्झिदैन । किनभने भारतीय सेनासँग रहेका ६८५ हतियार तथा सामाग्री पुराना छन् भने अन्य आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानको भण्डारण पनि बलियो छैन । 

भारतका लागि दुई मोर्चाको लडाईको सम्भावाना यस्तो समयमा उत्पन्न भएको छ जब देशको आर्थिक हालत स्वतन्त्रतापछिकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा छ । र यतिनै बेला मोदी सरकारका अगाडी कोरोना महामारीले ल्याएको समस्या त छँदै नै छ । भाजपाको राजनीतिले भारतीय समाज विभाजित छ भने राष्ट्रवादी भनिएका मिडियाले विभाजनलाई झन् गाहिरो बनाइदिएको छ । युध्द भइहाले भारतीय सुरक्षा फौज दुई मोर्चामा लड्न सक्दैन भन्न खोजिएको होइन तर नतिजा सोचेको जस्तो नआउने सम्भावना भने बलियो देखिन्छ ।   

समाधान के त ?

लद्दाखमा सीमाको विषयमा चीनसँग भएको घम्साघम्सीपछिको अवस्था माथिल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र सम्हाल्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छ । तर त्यो तहमा हुने वार्ताले पनि निकास निस्कने सम्भावना भने कम छ । सिमामा उत्पन्न समस्याको जिम्मेवारी मोदी नेतृत्वको सरकारले लिने भन्दा पनि सेनालाई अघि सार्ने काम भइरहेको छ । 

समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहका कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिक नेतृत्वले चीनसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा निरन्तर सेनाका अधिकारीहरूलाई सो जिम्मेवारी दिइएको छ । मोदी आफूले विश्वस्तरका नेताहरूसँग सम्बन्ध विकास गरेको बताउँछन् । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई मात्र १८ पटक भेटेको छन् । अब मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध सीमामा उत्पन्न समस्या सुल्झाउन कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।     

भारतले तत्कालका लागि दुई मोर्चाको लडाईको सम्भावना पन्छाउन सक्ने हो भने पनि उसले भविष्यमा उत्पन्न हुने यस्तै समस्याका लागि भने अहिलेबाटै तयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय रक्षा बजेट बढाउने नै हो । तर निरन्तर ओरालो लाग्दै गरेको आर्थिक बृद्धिले रक्षा बजेट बढाउनु त्यति साथ दिने अवस्था छैन । 

भारतको रक्षा खर्च पहिले नै ठूलो छ । र रक्षासँगै अन्य महत्वपूर्ण विकास निर्माणका काममा पनि उसलाई ठूलो बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्टाइएको बजेटको ठूलो अंश त सेनाको तलब तथा पेन्सनमा मात्रै खर्च हुन्छ । 

भारतमा रक्षा बजेट बढाउन र अन्य सरकारी खर्च नकटाई सेनाको सुदृढीकरण गर्न देशको आर्थिक वृद्धि आउँदो दश वर्षका लागि १८ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रक्षेपण  छ । जुन सम्भव छैन । र त्यो स्तरमा आर्थिक वृद्धि होस् अनि सेनाको सुदृढीकरण गर्न सकियोस् भनी सोच्नु बलियो रणनीति होइन । 

भारतका लागि दुईमध्ये एक छिमेकीसँग अनिवार्य रुपमा सम्बन्ध सुधार गर्दै दुई मोर्चाको लडाईको सम्भावना कम गराउनु नै बुद्धिमता कार्य हो । तर यसका लागि भारतको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दुईमध्ये एक प्रतिद्वन्द्वीसँग हात मिलाउने आँट गर्नु जरुरी छ । 

चीनसँग सम्बन्ध सुधार नै भारतका लागि उत्तम उपाय हो । तर त्यसो गर्न सजिलो भने पक्कै छैन । जुन १५ मा लद्दाखमा भएको घटनाले चीनसँगको दुरी अवश्य पनि बढेको छ । र भारतको अमेरिकासँग बढ्दै गएको रक्षा सम्बन्धले पनि चीनको मनमा चिसो पसेको छ । तर यसअघि पनि चीनसँग बढेको असमझदारीलाई भारतले सुल्झाउँदै आएको छ । 

सन् १९९० मा भारत र चीनले सम्बन्ध सुधारका लागि सम्झौता गरेका थिए । तर भारतीय संस्थापन पक्षलाई के थाहा छ भने भविष्यमा उसका लागि चीन पाकिस्तान भन्दा ठूलो समस्या हो ।  परिवर्तन हुँदै गएको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ योजनाका साथ अघि बढेको चीनसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न भारतलाई त्यति सजिलो भने छैन ।

तर स्मरणयोग्य तथ्य के हो भने भारत चीनसँग ‘वार्गेन’ गर्ने अवस्थामा भने पक्कै पनि छैन । बेइजिङ विश्वशक्ति बन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको छ । नयाँ दिल्ली न त बेइजिङको यात्राको सारथी बन्न सक्छ न त उसलाई विश्वास नै गर्छ । भारत पाकिस्तानसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्न सक्दैन । 

मोदी सरकार र भाजपाको रणनीति पनि पाकिस्तानसँग सम्बन्ध नराम्रै राख्ने नै हो । किनभने मोदी र उनको दलको राजनीति राष्ट्रवादमा अडेको छ र त्यो राष्ट्रवादी राजनीतिमा पाकिस्तान प्रधान शत्रु हो । पाकिस्तानसँगै मुस्लिमलाई देशको सुरक्षामा आँच पु¥याउने शक्तिका रुपमा चित्रण गर्दै घरेलु राजनीतिमा पकड जमाउन मोदी र उनको दल सफल छन् । त्यसकारण दुई मोर्चाको युद्ध सम्भावना रोक्न पाकिस्तानसँग हात मिलाउने सम्भावना न्यून छ ।

निश्कर्ष 

चीनको बढ्दो शक्ति र आक्रामकताले भारतलाई उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध ब्यवस्थापन र सँगसँगै पाकिस्तानमाथि नजर राख्न सजिलो नभएको अवस्था छ । गिर्दो आर्थिक वृद्धि र खस्कदो अर्थतन्त्रले भारतलाई रक्षा बजेट बढाउँदै सेनाको थप आधुनिकीकरणतिर लाग्न गाह्रो छ । 

मोदी सरकारले कश्मिरसम्बन्धी गरेको निर्णयले त्यहाँ युद्धको आधा मोर्चा खुलेको छ । जसले गर्दा भारतीय रणनीतिकारहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । बिजेपीको भारतीय समाजलाई विभाजित गर्ने राजनीति, खस्कदो आर्थिक अवस्था तथा घमण्डी सेनाका कारण भारतीय रणनीतिकारहरूलाई भविष्यमा आइपर्न सक्ने दुई मोर्चाको लडाई सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न आफ्नो नितिमा ठूलो परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सानो मुल्य चुकाएर नपुग्ने अवस्था छ । तर यदि यसो नगर्न अर्को विकल्प खोजी गर्न तर्फ लाग्ने हो भने झन् ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।  
 

(वार अन द रक्समा प्रकाशित सिहको आलेख प्रबिनबिक्रम कटवाललेअनुवाद गरेका हुन् )