आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भ्रम

२०४६ सालको परिवर्तनपछिको तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति र सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणको कदमलाई नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी र विप्रेषणमा निर्भर हुनुको मुल कारणका रूपमा लिनेहरूको निकै ठूलो संख्या नेपालमा छ। त्यसको विकल्पमा सरकारले नै कलकारखाना खोल्नुपर्ने मत राख्नेहरू अहिले पनि छन्। यो अझैसम्म चुनावी राजनीतिको एजेण्डा समेत बन्ने गरेको छ। युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको कारणले कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसेकेकोले वैदेशिक रोजगारीमा जानमा रोक लगाउनु पर्ने मत पनि बलियो नै छ। विगतमा खाद्यान्य निर्यात गर्ने नेपालले अर्वौँकाे चामल आयात गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले भन्दा पञ्चायती व्यवस्था नै ठीक थियो भन्ने तर्कले पनि स्थान पाइरहेकै छ। यस पृष्ठभूमिमा अत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भित्रको आर्थिक र राजनीतिक आयामहरूमा परिचर्चा गर्न लागिएको छ।

पञ्चायती व्यवस्थाको उतरार्द्धबाटै नेपालले राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा खुला बजार अर्थन्तन्त्रको नीति अघि बढायो। सातौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिको प्रारम्भबाटै स्वदेशी उत्पादनको निर्यात कम हुँदै जानु, धानको निर्यात बन्द हुनु, सरकारी संस्थानहरू सरकारका लागि बोझ बन्दै जानु र भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था आउनु जस्ता कारणले सरकार नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको विकल्पका रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अँगाल्नुपर्ने महासुस तत्कालीन सरकारले गरेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रले आधारभूत वस्तुको उत्पादन गरी आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने क्षमता निर्माण नहुँदासम्म सार्वजनिक संस्थानलाई निरन्तरता दिनुपरेको सरकारले आवधिक योजना मार्फत स्वीकार गरेको देखिन्छ। संस्थानहरूले सरकारलाई लाभांश दिन नसक्ने तर सरकारले निरन्तर ऋण र अनुदान दिइरहनु पर्ने भएका कारण संस्थानहरू राज्यको बोझ बन्दै गएको सातौं योजनाले स्वीकार गरेको थियो।

---

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्तिका लागि आधारभूत सर्त तथा मापदण्ड पूरा गर्ने क्रममा तत्कालीन सरकारले सन् १९९२ देखि नै उद्योग तथा व्यवसाय नीति तथा कानुनमा परिमार्जनका साथै निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनको नीतिगत र आधारभूत संस्थागत प्रबन्ध गरेको देखिन्छ। परिणामतः नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यो। यससँगै खुला बजार अर्थतन्त्रका मूल्य र मान्यता स्विकार गर्ने र आयात तथा निर्यातमा कुनै बन्देज नलगाउने नेपालको प्रतिबद्धता हो। नेपालले विश्व व्यापार संगठन बाहेक अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूमा पनि सीमापार व्यापार र खुला बजार अर्थतन्त्रका मान्यता प्रतिको प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएको छ।

प्रविधि हस्तान्तरणको वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको सवलीकरण तथा आन्तरिक र बाह्य लगानीको विश्वसनीय वातावरण निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अघि सारिएका सर्तहरू अनुसार प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले नीतिगत र संस्थागत परिवर्तन थालेको देखिन्छ। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्तिका लागि आधारभूत सर्त तथा मापदण्ड पूरा गर्ने क्रममा तत्कालीन सरकारले सन् १९९२ देखि नै उद्योग तथा व्यवसाय नीति तथा कानुनमा परिमार्जनका साथै निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनको नीतिगत र आधारभूत संस्थागत प्रबन्ध गरेको देखिन्छ। परिणामतः नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यो। यससँगै खुला बजार अर्थतन्त्रका मूल्य र मान्यता स्विकार गर्ने र आयात तथा निर्यातमा कुनै बन्देज नलगाउने नेपालको प्रतिबद्धता हो। नेपालले विश्व व्यापार संगठन बाहेक अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूमा पनि सीमापार व्यापार र खुला बजार अर्थतन्त्रका मान्यता प्रतिको प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापारिक संघ संगठनको सदस्य बन्ने क्रममा नेपालले स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने नियतले अस्वाभाविक परिमाणमा वस्तु थुपार्ने प्रवृत्ति रोक्न तथा पाउनुपर्ने स्वाभाविक बाहेकका सुविधा वा अनुदानका कारणले न्यून लागत हुन गएका विदेशी उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिनका लागि एण्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ नीति अन्तर्गतका नियन्त्रण बाहेक देश भित्रका मात्र होइन हरेक देशका उत्पादनलाई स्वदेशी सरह व्यवहार गर्ने प्रतिवद्धता नेपालले विश्वसामु गरेको छ। २०४६ पछिका सबै सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्रको यही नीति अवलम्वन गर्दै आएका छन्। यसले वस्तु तथा सेवाको आयात र निर्यातलाई खुला गरिदिएको मात्र छैन अपवाद बाहेकका क्षेत्रमा बाह्य लगानीलाई समेत स्विकार गरिएको छ। व्यापार प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ र प्रतिस्पर्धा कुनै क्षेत्र विशेष वा देशभित्र मात्र नभई सीमा रहित सोचका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि सरकारमा गएका नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले चुनौती दिएका छैनन्।

यस पृष्ठभूमिमा उच्च प्रतिष्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिने र भइरहेका कृषि र गैर कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने बाहेक आयात घटाउने र निर्यात बढाउने अर्को कुनै विकल्प नभएको विषयमा साझा बुझाई निर्माणको अपरिहार्यता देखिन्छ। खुला बजार अर्थतन्त्र स्वीकार गर्ने देशमा आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको चर्चा गर्नुको  लोक रिझ्याइँ मार्फत तात्कालिक राजनीतिक लाभ लिने बाहेक थप औचित्य छैन।

उच्च प्रतिष्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिने र भइरहेका कृषि र गैर कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने बाहेक आयात घटाउने र निर्यात बढाउने अर्को कुनै विकल्प नभएको विषयमा साझा बुझाई निर्माणको अपरिहार्यता देखिन्छ। खुला बजार अर्थतन्त्र स्वीकार गर्ने देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चर्चा गर्नुको  लोक रिझ्याइँ मार्फत तात्कालिक राजनीतिक लाभ लिने बाहेक थप औचित्य छैन।

नेपालमा देशमात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको बहस हुने गरेको छ। नीतिगत दस्तावेजहरूमा समेत यो शब्दावली पर्ने गरेको छ। कुनै एउटा स्थानीय तहले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कल्पना गर्नु भनेको उसले विदेशमा उत्पादन हुने मात्र होइन देशभित्रकै अर्को स्थानीय तहमा उत्पादन हुने वस्तु वा प्रवाह हुने सेवा नलिने अवस्थाको कल्पना गर्नु बराबर हो। के यो सम्भव छ ? यदि यस्तो आत्मनर्भिरता सम्भव भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र के होला ? यस्तो काल्पनिक अर्थतन्त्रमा एउटा स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहका उत्पादन प्रयोग गर्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा लाभदायक परिमाणमा उत्पादन, तुलनात्मक लाभ, प्रतिस्पर्धा जस्ता विषय नै अर्थहिन बन्न जान्छन्। त्यसैले जसरी सवै उद्योग व्यवसाय एउटै स्थानीय तह वा प्रदेशमा सञ्चालन गर्न सकिदैन, त्यसैगरी हरेक वस्तु कुनै पनि देशमा उत्पादन हुन सक्दैन। अर्थात् कुनै पनि मुलुक पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सम्भव नै छैन।

व्यवहारतः हरेक देशले बढि भन्दा बढि प्रकार र परिमाणमा वस्तु उत्पादन स्वदेशमा नै गर्न सकियोस् र वस्तु तथा सेवा अन्य देशबाट खरिद गर्न नपरोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक हो। यसका लागि सरकारले  स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन योगदान गर्ने हो। नेपालले पनि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा नेपालले झण्डै २० खर्व रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको देखिन्छ भने सोही अवधिमा २ खर्ब बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ। यसले नेपाल देशभित्रको उपभोग्य वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक वस्तुको माग धान्न निकै ठूलो परिमाण र मूल्यमा वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९० प्रतिशत भन्दा ज्यादा र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको छ।

यो आँकडाले नेपाल आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा निकै कमजोर रहेको देखाउँछ तर यसकै आधारमा देश परनिर्भर भयो भन्न मिल्दैन। किनभने आन्तरिक वा बाह्य रोजगारी जुनसुकै रूपमा भएपनि नेपालीले आफ्नै आम्दानीले वस्तु तथा सेवा खरिद गरिरहेका हुन्। कसैको अनुदान वा निगाहमा वस्तु विदेशबाट ल्याइएको होइन। जुनसुकै देशबाट वस्तु वा सेवा खरिद हाम्रो अधिकार र विवेकपूर्ण छनोटको कुरा भएकोले यसकै आधारमा नेपाल परनिर्भर भयो भन्ने तर्कलाई किमार्थ सही मान्न सकिँदैन।

विदेशबाट सामान खरिद गर्न वैदेशिक मुद्रा आवस्यक पर्ने र त्यो मुलत: प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटन आय र विप्रेषणमा आधारित हुने हुनाले कुनै पनि बेला हामीसँग वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न वैदेशिक मुद्रा नै नहुने हो कि भन्ने जोखिम भने छ। जुन श्रीलंकाको अवस्था जस्तै हो। त्यसैले यस्तो जोखिम कम गर्न, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न र वस्तु तथा सेवामा अन्य देशसँगको निर्भरता घटाउन तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र व्यापार हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। अन्य देशका वस्तु हामीलाई चाहिए जस्तै अन्य देशलाई पनि हाम्रो उत्पादन नभई नहुने अवस्था ल्याउनु हाम्रो साझा उद्देश्य भएमा आयातलाई लिएर चिन्तित भइराख्नु पर्दैन। पर्यटन सेवा त्यस्तो एउटा विकल्प हुनसक्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन र विकास पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्र नहोला भन्न सकिन्न।  आत्मनिर्भरता नभई सन्तुलित वैदेशिक व्यापार मार्फत अन्तरनिर्भता प्रवर्द्धन हाम्रो प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार