राष्ट्रपतिद्वारा वैशाख २७ मा आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नेछन् । कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने वा होइन भने आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि चुनाव गराउने षड्यन्त्रका रूपमा पनि बुझेका छन् ।

वर्तमान संवैधानिक प्रावधानअनुरूप ओलीले विश्वासको मत ल्याउन सफल भएनन् भने पनि सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष भएको नाताले अर्को अल्पमतको सरकारको नेतृत्व पनि आफैँले गर्नेछन् । तर त्यो सरकारले ३० दिनभित्र संसद्मा आफ्नो बहुमत साबित गर्नुपर्ने भएकाले संसद्‌भित्र र बाहिर त्यसपछि पृथक् अंकगणितीय खेल खेलिने निश्चित छ । वर्तमान दलीय समीकरण र दलभित्र र दलहरूको माझमा भएको ध्रुवीकरणको कारणले नेपालको संसदीय इतिहासमा फेरि अर्को अप्रिय र अलोकतान्त्रिक घटनाक्रम दोहोरिने छनक देखिँदै छ ।

---

ओलीले बहुमत आफ्नो पक्षमा ल्याउने हो भने जसपाभित्र विभाजन अनिवार्य हुन जान्छ र ओलीइतरको बहुमतका लागि जसपा विभाजनको साथसाथै माधव नेपाल समूहले ‘फ्लोर-क्रस’ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दिशामा कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरूले पर्याप्त संकेत दिइसकेका छन् । अहिलेसम्म अमर्यादित राजनीतिक हर्कतहरूका लागि ओलीलाई मात्र आरोप लाग्ने गरेकोमा अब अन्य दल र नेताहरूले पनि आफूलाई यस्ता आरोपहरूबाट लामो समयसम्म जोगाउने अवस्था देखिँदैन । ओली वा ओलीइतर जोसुकैको सरकार बनोस्, अहिलेको अवस्था लम्बिए नेपाली राजनीतिलाई दीर्घकालीनरूपमा अपूरणीय क्षति पुर्याउने निर्विवादित छ  ।

‘संसद्-विघटन’, ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ र ‘दल-विभाजन’ आदि लोकतन्त्रमा सुनिने कर्णप्रिय शब्द होइनन् । त्यसमा पनि ‘फ्लोर-क्रस’, ‘हर्स-ट्रेडिङ’, ‘दल-बदल’, ‘फर्जी दलीय बैठक’, ‘सांसद पद खारेज’, ‘प्रदेश प्रमुख घेराउ’ र ‘सांसदहरूलाई कुटपिट’ आदि प्रसंगहरूले त कुनै पनि लोकतन्त्रको सर्वाधिक कुरूप पक्षलाई इंगित गरिरहेको हुन्छ । दुर्भाग्य नै भन्‍नुपर्छ, यी सबै शब्द अहिले बोलीमा मात्र सीमित नभएर नेपाली राजनीतिले देखेको र भोगेको वास्तविकता हुन् । 

तर विडम्बना, सात दशकभन्दा पनि लामो संघर्ष; दर्जनौँ पटकको आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति: दुई-दुई पटकको संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणका लागि गरिब जनताको ढुकुटीबाट खर्चिएको अर्बौँ रकमका बाबजुद नयाँ गणतान्त्रिक संविधान प्राप्तिको आधा दशकभन्दा पनि कम समयमा दलहरूको अकर्मण्यताले संसद्, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान दुरावस्थाले आज हरेक नेपालीलाई दु:खी मात्र होइन चिन्तित नै तुल्याएको छ ।

किटेर भन्‍ने हो भन्‍ने देशका सामुन्‍ने देखिएका तीन सर्वाधिक चुनौतीका विषय हुन् : पहिलो, दलहरूविरुद्धको वितृष्णा उत्कर्षमा पुगेको र कुनै पनि दल वा नेता विशेषले राष्ट्रियरूपमा आमजनताको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको; दोस्रो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको साखमा आएको निरन्तरको ह्रास; र तेस्रो, अनन्त प्रतीक्षा, अथक परिश्रम र अनेकौँ पीडापश्चात् प्राप्त भएको गणतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अस्तित्वमाथि नै मडारिएको कालो बादल  ।

विकृत राजनीति, विचलित दल
२०४६ सालमा भएको लोकतन्त्रको आन्दोलन, लगत्तै भएको प्रजातान्त्रिक संविधानको निर्माण र त्यसपछि भएका निर्वाचनहरू तर तुरुन्तै देखिएको दलीय विचलनलाई एक छिनका लागि बिर्सने हो भने पनि वर्तमानमा देखिएको अनवरत विकृत राजनीतिक अभ्यासको सूत्रपात पहिलो संविधानसभाको विघटन र दोस्रो संविधानसभाको गठन प्रक्रिया सँगसँगै नै भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसान, सुशील कोइरालाको सत्तारोहण, के.पी. ओलीको सविधानसभा प्रवेश र प्रचण्डको क्रान्तिकारितामा आएको स्खलनपश्चात् संविधान निर्माण प्रक्रिया गलत दिशामा गयो/लगियो ।

संविधानसभामा उपस्थित सभासद्हरूभन्दा पनि बढी संख्यामा सुरक्षाकर्मी (मर्यादापालक) तैनाथ गरेर, संविधान निर्माण प्रक्रियाले अपेक्षा गरेको संवाद, सहमति र सहकार्यको गम्भीरतालाई लत्याएर, विमति राख्‍ने समूहलाई पूरै बेवास्ता गर्दै सडकमा ओर्लिएको विरोधीहरूलाई छाती र टाउकोमा गोली प्रहार गरेर बलात् र अनावश्यक द्रुतगतिमा निर्माण गरिएको संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन थियो/भएन । मधेस केन्द्रित दल/दलहरूले वर्तमान संविधान र त्यसको पृष्ठभूमिमा भएको तीन ठूला दलहरूको १६-बुँदे सहमतिले वर्तमान प्रतिगमनको जग बसालेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिगमनको त्यो यात्रा हालसम्मै जारी छ ।  

ओलीको सत्ता-प्राप्ति र प्रचण्डको आफ्नो व्यक्तित्व र अस्तित्व बचाउने उद्देश्यले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बीचमा गरिएको अत्यन्तै कृत्रिम र विचार-शून्य एकीकरणले नेपालको राजनीतिलाई थप गिजोलेको छ । ओली र प्रचण्डबीच सत्ता-साझेदारी र दलमाथिको नियन्त्रणको अभिप्रायले सिर्जित विवाद एक-अर्काप्रतिको आरोप-प्रत्यारोप, दलको पदाधिकारी बैठक, स्थायी समिति बैठक, केन्द्रीय समिति बैठक हुँदै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । कुनै एक दलको अन्तरिक कारणले संघीय स्तरमा सुरु भएको राजनीतिक रडाको प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्दै छ । प्रदेश-२ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव, संसद अवरुद्ध, फ्लर-क्रोस, हर्स-ट्रेडिङ, दल-परित्याग, सांसद निष्काशन र जनप्रतिनिधि अपहरण आदिको क्रम सुरु भएको छ । 

तत्कालीन नेकपा (नेकपा)मा देखिएको बेरीति र विवाद नेपाली कांग्रेस हुँदै कोरोनाभन्दा पनि द्रुत गतिमा जसपामा पनि डरलाग्दो तरिकाले सरेको छ । राजनीतिक विकृतिको यो प्रकोप अब जिल्ला-जिल्ला र पालिकाहरू हुँदै वडा-वडासम्म पुग्‍ने छनक देखिँदै छ । सत्ता-स्वार्थ र प्रतिशोधको राजनीतिले सिर्जित यो राजनीतिक महामारी समयमै रोकिएन भने नेपालको राजनीति तहसनहस हुने अवश्यम्भावी छ ।  

ओलीको विकल्प र विकल्प ओलीको 
के.पी. ओलीमाथि अपार भ्रष्टाचार, राजनीतिक उदण्डता, दण्डहीनता, संघीयता विरोधी, संविधान/कानुनको उल्लंघन, संवैधानिक र राजनीतिक अंग/निकायहरूको दुरुपयोग, राष्ट्रपति र अदालतमाथि अनुचित प्रभाव, संसद्को मानमर्दन र गलत दलीय आचरणजस्ता गम्भीर आरोप लागेको छ । अहिलेको समयमा उनलाई विश्वास गर्ने दल र नेता कम भेटिन्छ । साथै, ओलीले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष होला भनेर कसैको आँकलन छैन । ओलीको विकल्प खोजिनु पर्छ वा ओली स्वयंले विकल्प दिन सक्नुपर्छ भन्‍ने कुरामा लगभग सबै दल एकमत छन् ।

आफ्नो हठ, हैकम र हुँकारका लागि बढी चिनिएका केपी ओली अहिलेको राजनीतिको केन्द्रमा देखिएका छन् । अवस्थिति वा अवसर जे भने नि हुन्छ तर ओली समस्याका सर्जक र समाधानका सूत्रधार दुवै हुन/बन्‍न सक्छन् । स्वयं ओलीका लागि अहिलेको अवस्थामा परम्परा, प्रक्रिया र पद्धतिलाई थप क्षति नपुर्याएर आफ्नो सत्ता धेरै दिन टिकाउने उपाय सीमित हुँदै गइरहेका देखिन्छन् । तसर्थ, देश, दल र जनताको हितमा र साथै आफ्नो पनि सम्मानजनक बहिर्गमन सुनिश्चित गर्न आफ्नो सरकारको विकल्प दिनु ओलीका लागि अनिवार्य भइसकेकाले शीघ्राति शीघ्र सत्ता हस्तान्तरण वाञ्छनीय देखिन्छ । तर ओलीको विकल्प के, को र कसरी ?

कांग्रेसको कठिनाइ
कांग्रेसमा अहिले सकस छ । महाधिवेशनको तयारी गर्ने, ओलीलाई पदच्युत गर्ने वा आगामी निर्वाचनका लागि आधार निर्माण गर्ने आदि विषयमा कसलाई प्राथमिकतामा राख्ने वा सँगै लैजाने भनेर कांग्रेसमा अलमल मात्र होइन विवाद नै देखिएको छ । महाधिवेशनको तयारी गर्ने हो भने पार्टी सभापति देउवाका लागि आफ्नै उपसभापतिको दाबेदारी तगारो छ, ओलीलाई हटाउने हो भने संख्या पुगिरहेको छैन र आगामी निर्वाचनको आधार निर्माण गर्दैगर्दा सभापति चयनको समयावधि र ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयुले प्रभाव पर्ने निश्चित छ । त्यो मानेमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा उभिएको र धेरै अर्थमा परिवर्तनको संवाहक भएको नेपाली कांग्रेसका लागि आगामी दिन सहज भन्‍ने देखिँदैन । अहिलेको संवेदनशील घडीमा नेपाली कांग्रेसले चाल्ने अर्को पाइलाले दलको आफ्नै र देशको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई प्रचुर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ । 

ओली र प्रचण्डको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक द्वन्द्वले राज्यका सबै अंगलाई थिलथिलो बनाइदिएको छ । पछिल्लो दुई महिनाको समयलाई बिर्सने हो भने ओलीको तीन वर्षभन्दा बढीको कार्यकाल र उनका हरेक ज्यादतीलाई नेपाली कांग्रेसको मौन समर्थन रहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि सडक वा संसद् कहीँ पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नु, अख्तियारलगायत अन्य ठाउँमा भएको अनुचित नियुक्तिमा आफ्नो भाग खोज्‍नु र संसद्, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको गरिमा गिर्दा पनि चिन्तित नदेखिनु आदि कार्यले नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूलाई बेचैन बनाएको छ ।

पहिला ओलीसँगै एकीकरण गरेका प्रचण्ड र खण्डित जसपाको सहयोगमा ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लान तम्सिनुभन्दा पनि उत्तम विकल्प नेपाली कांग्रेसले खोज्‍न सक्नुपर्छ । ओली सरकारको विकल्प खोज्‍ने हो तर त्यो आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाएर गर्ने हो, अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो वा सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाउने हो, यसमा नेपाली कांग्रेसले गम्भीर समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । 

ओलीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन अधिकांश दललाई स्वीकार्य नहुने भएकाले देशले एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री खोजेको छ जो परिचयले समावेशी, विचारले गणतान्त्रिक, व्यवहारले लोकतान्त्रिक, आचरणले विवादरहित, स्वभावले शालीन, कुनै पनि आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त, सबैलाई समेट्न सक्ने, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने चाहना र क्षमता भएको होस् । महन्थ ठाकुर एक विकल्प हुन सक्छन् ।

नेपाली कांग्रेसलको विश्लेषण छ कि अहिले ओली र प्रचण्डको द्वन्द्वले सम्पूर्ण वामपन्थी कित्ताबाट नै वाक्कदिक्क भएका नेपाली मतदाताको रुझान अर्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसतिर जानेछ । त्यो स्वाभाविक हो तर लगभग दुई वर्षभन्दा पनि कम आयु बाँकी रहेको वर्तमान संसद्बाट यदि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ भने पनि बचेको बाँकी अवधिमा ‘ओलीले आफ्नो पक्षमा तयार गरेको राज्य सयन्त्र’को सहयोगले कांग्रेसले चमत्कार गर्छ भन्‍ने सोच नराखे हुन्छ । बरु वामपन्थी कित्ताबाट आजित भएका नेपाली मतदाता अर्को चुनाव आउँदासम्म ‘एन्टी-इन्कम्बेन्सी’का कारणले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध नै खनिन बेर छैन ।

केन्द्र वा संघीय स्तरमा भएको वा हुँदै गरेको भद्रगोल मुख्यत: कम्युनिस्ट दल वा नेताहरूको कारणले हो तर प्रदेश स्तरमा देखिएको राजनीतिक अराजकतामा अब कांग्रेस पनि मिसिएको छ । ओलीका कारणले राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अब कांग्रेस र माओवादीको कारणले फुटको संघारमा पुगेको छ । तसर्थ, अर्को चुनाव आउँदासम्म जनताको अदालतमा कांग्रेस पनि जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कांग्रेस स्वयंले गर्दै छ । तसर्थ, कांग्रसले आफ्नो भविष्यको राजनीति जोगाउने हो भने कांग्रेसको प्राथमिकतामा अहिले सरकार होइन, निर्वाचन हुनुपर्छ र निर्वाचन गराउन आफ्नो होइन बरु अन्य कुनै दलको उचित पात्रको नेतृत्व खोज्‍नुपर्छ ।

प्रचण्डको प्रपञ्च
केह सार्थक तर अधिकांशत: निरर्थक राजनीतिक परिणामका जन्मदाता प्रचण्ड फेरि एकपटक आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँ लड्दैछन् । संवैधानिक राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र र र समावेशिताका केही परिणामलाई उपलब्धि मान्‍ने हो भने पनि प्रचण्ड र उनको दलको योगदान समग्र नेपाली राजनीतिमा ऋणात्मक देखिन्छ । मधेस आन्दोलन प्रचण्ड पक्षधर नेताहरूको ज्यादतीको कारणले उग्र भएको थियो, सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको वर्तमान संविधान माओवादीले परिवर्तनकारीको कित्ता छोडेर यथास्थितिवादीसँग सम्झौता गरेको कारणले सम्भव भएको थियो र हाल नेपालको राजनीतिमा देखिएको चरम अवसरवादिता र चारित्रिक ह्रासको पछाडि पनि धेरै हदसम्म माओवादीको अलोकतान्त्रिक राजनीति प्रमुख कारण रहेको छ ।

यसका साथसाथै प्रचण्डलाई देशदेखि विदेशसम्म अपार व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपारेको, भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय दिएको र राजनीति र सत्तामा परिवारवाद लादेको जस्ता गम्भीर आरोप उनकै राजनीतिक सहयात्री र सत्ता साझेदारहरूको रहेको छ । ओलीको बहिर्गमन अनिवार्य भए पनि दुई-दुई वर्षसम्म ओली सरकारको हरेक उचित-अनुचित कार्यको सहयात्री र समर्थक बनेका प्रचण्डले अहिले आएर ओली सरकार ढाल्न खोज्‍नु राजनीतिक प्रतिशोधबाहेक केही होइन ।

महन्थ मार्ग
महन्थ ठाकुर आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट र दृढ देखिएका छन् । उनका लागि अहिले सत्ताभन्दा मुद्दा प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ । मधेसी कित्ताबाट राजनीति गर्न उनले नेपाली कांग्रेस जस्तो राष्ट्रिय दल छोडेर कैयौँ चरणमा भएको मधेसको आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गरेका थिए । आफ्नै नेतृत्वमा भएको आन्दोलन र तिनमा सयभन्दा बढीको शहादत, अनगन्ती घाइते र अंगभंग एवं हजारभन्दा बढी आन्दोलनकारी, राजनीतिक सहयात्री, कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई बिनाकसुर थुनेको, मुद्दा चलाएको वा सजाय दिइएको पृष्ठभूमिमा सबलाई बिर्सेर यो वा त्यो राजनीतिक दलको सरकारमा उनी सामेल हुने सुविधा उनलाई छैन । आफ्ना माग पूरा गराउने सर्तमा उनले ओलीसँग गरेका संवाद र सहकार्य यो वा त्यो दलको समर्थन वा विरोधका रूपमा हेरिनु हुँदैन । 

महन्थ ठाकुर विचार र व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा कसैको अलि कम वा बढी नजिक हुन सक्छन् तर कसैसँग कटुता राखेका छैनन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि गरिएका हरेक संघर्षमा उनको योगदान कुनै पनि समकालीन नेताको भन्दा कम छैन । कानुन र राजनीतिशास्त्र अध्ययन गरेका ठाकुर जानकार र अध्यनशील मानिन्छन् । उपसभामुखसमेत रहिसकेका र अनेकौँ महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका महन्थ ठाकुरले आफूलाई कुनै पनि भ्रष्टाचार वा अनिमयिताताको आरोपबाट मुक्त राखेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिले अहिले यस्तो व्यक्तित्वको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ  ।

निष्कर्ष र निकास 
नेपालको राजनीतिमा आरोपयुक्त भावकासाथ सुनिएको शब्दहरूमध्ये एक हो, ‘प्रतिगमन’ । सम्भवत: नेपालमा यस्तो कुनै दल छैन र साथै राष्ट्रिय परिचय बनाएका यस्तो कुनै नेता छैनन् जसलाई कुनै न कुनै कालखण्ड वा सन्दर्भमा ‘प्रतिगमनकारी’, ‘प्रतिक्रान्तिकारी’ वा ‘पश्चगामी’ जस्ता शब्दले आलंकारिक नगरिएको होस् । व्यक्तिगतरूपमा पनि कुनै एक शीर्ष नेताले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था मात्र होइन बरु गम्भीर शब्दहरूका साथ आरोप-प्रत्यारोपमा व्यस्त देखिएका छन् । डा. बाबुरामको भाषामा प्रधानमन्त्री ओली ‘भष्मासुर’ हुन् । ओलीका लागि प्रचण्ड ‘राष्ट्रिय समस्या’ भइसकेका छन् । माधव नेपाललाई आफ्नै दल भत्काउने विखण्डनकारीको बिल्ला भिडाइएको छ । देउवालाई उनकै दलका नेता र कार्यकर्ताले अत्यधिक सत्ता आसक्ति भएको भनेर आरोपित गरेका छन् । तसर्थ, अहिले देशले एक एउटा यस्तो राजनेता खोजेको छ जो यी सबै आरोप र प्रति-आरोपहरू भन्दा आफूलाई टाढा राखेको होस् । 

दलहरूबीचको वैचारिक विरोधाभास, शीर्ष नेताहरूको तिक्ततापूर्ण विगत र पारस्परिक अविश्वासको वर्तमान आदिका कारणले कुनै दुई वा त्योभन्दा बढी दल वा नेताहरू राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्थक सहकार्य गर्लान् भन्‍ने कुरा जनता मान्‍न तयार देखिँदैनन् । केही गरेर यस्तो सरकार बनिहाल्यो भने पनि त्यो फेरि पनि कृत्रिम र सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको फगत तालमेल मात्र हुनेछ । साथै, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा जस्ता राष्ट्रिय राजनीतक दल एवं शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेताहरूले सरकार सञ्चालन गरिसकेकाले ओली सरकार प्रतिस्थापन गरेर तिनीहरूमध्येबाट अब फेरि बन्‍ने कुनै पनि दलको सरकार प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई उत्साहित नबनाउने कुरा प्रस्टै छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आफ्नो पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि संघीय संसद् र प्रदेशलगायत अन्य सबै व्यवस्थापिकाहरूले निर्वाचनले दिएको परिणामको सार्थकता, मौलिकता र मर्म गुमाएका छन् । यस्ता व्यवस्थापिकाहरूले बनाउने कुनै पनि सरकारले जनादेश र मतादेशको वास्तविक प्रतिनिधित्व वा सम्मान गर्न सक्दैन । केन्द्र वा प्रदेश स्तरमा अब बन्‍ने कुनै पनि सरकार जोड-तोडको सरकार मात्र हुनेछ । अब बन्‍ने सरकारहरू अस्वाभाविक मात्र होइन, सरकार ढाल्ने वा निर्माण गर्ने विद्यमान प्रक्रियाले संसद् या सांसदलाई प्रभाव पार्न सक्ने हरेक विकृति र विसंगतिलाई निम्तो दिनेछ ।

यस्तो अवस्थामा संघीय होस् वा प्रादेशिक संसद् धेरै दिनसम्म यथास्थितिमा राख्नु संसदीय अभ्यास, संसद्को गरिमा र लोकतन्त्रको भविष्यको दृष्टिले प्रत्युत्पादक देखिन्छ । शीघ्र निर्वाचन र सर्वदलीय सरकारको निर्माण नै अहिलेका लागि गणतन्त्र जोगाउने, लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित राख्ने र देशलाई थप राजनीतिक क्षतिबाट जोगाउने सर्वोत्तम उपाय हो । यसका लागि राष्ट्रिय स्तरका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि गर्दै सहअस्तित्वको भावका साथ सामूहिकता र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । तर कोरोनाको महामारीले आक्रान्त वर्तमान समयमा निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रसंगमा भने होसियार रहनुपर्ने देखिन्छ ।      

तर दलहरूले खिलराज रेग्मीको जस्तो गल्ती अहिले गर्नु हुँदैन । अबको नेतृत्व राजनीतिक वृत्तबाट नै हुनुपर्छ । ओलीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन अधिकांश दललाई स्वीकार्य नहुने भएकाले देशले एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री खोजेको छ जो परिचयले समावेशी, विचारले गणतान्त्रिक, व्यवहारले लोकतान्त्रिक, आचरणले विवादरहित, स्वभावले शालीन, कुनै पनि आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त, सबैलाई समेट्न सक्ने, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने चाहना र क्षमता भएको, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गरिमालाई कायम राख्दै निर्वाचनको परिणामअनुसार अर्को सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर सहर्ष बिदा हुने विश्वसनीयता बोकेको होस् । महन्थ ठाकुर एक विकल्प हुन सक्छन् ।