न्यायाधीशहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने सर्वाेच्च बारका नाममा

नेपाल बार एसोसिएसन वा त्यसको मातहत सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला बारहरूको प्रमुख दायित्व भनेको कानुन व्यवसायीको हक हित सुरक्षा हो । त्यस हिसाबले हेर्दा बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरू निम्ति भरपर्दो अभिभावक संस्था हो । अक्सर बार एसोसिएसनले आफ्नो जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगले निर्वाह गर्दै आएको पनि छ । त्यसका लागि तमाम कानुन व्यवसायीहरूले बार एसोसिएसनको तारिफ गर्ने पनि गरेका छन् । त्यसको अलावा नेपाल बारले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र त्यसको विकास अनि जनपक्षीय संविधान निर्माण र त्यसको रक्षाका निम्ति पनि काम गर्दै आएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र त्यसको रक्षाका लागि भए गरेका आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसन र त्यसका नेताहरूले खेल्नुभएको भूमिका अतुलनीय छ । उहाँहरूको त्यही योगदान र भूमिकाले गर्दा नै हो आज नेपाल बारका अग्रज, विश्वकान्त मैनाली, शम्भु थापा, शेरबहादुर बस्नेत लगायतको वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वत्र सम्मानित र बार एसोसिएसन समग्रमा सम्मानित छ । तर, आज सर्वोच्च बारको निर्णय भन्दै बाहिर आएको एउटा निर्णयले भने कहीँ कतै बारको त्यो गरिमा र विश्वासको दुरूपयोग गर्दै त्यो कसैको गोटी पो बनेको हो कि भन्ने देखिँदै छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भर्खर आएको सर्वोच्च बारको अपत्यारिलो वक्तव्यअनुसार उसले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाउन मिल्दैन पाइन्न भनेको रहेछ । सर्वोच्च बारको नेतृत्वले संविधानले संघीय संसद्को चुनावमा उम्मेदवार बन्न योग्य जोसुकैले राष्ट्रपति पदमा उमेदवार बन्न पाउनेछ भन्ने तथ्य भुलेर निर्वाचित हुने र मनोनीत हुने विषय एकै हो कि भन्ने जसरी अपव्याख्या किन गर्यो र को कसको फाइदा वा घाटा हिसाब गरेर त्यो वक्तव्य निकाल्यो त्यो बुझ्न गाह्रो छ । तर, यति जरुर भन्न सकिन्छ कि सर्वोच्च बारले भने जस्तै भूतपूर्व भैसकेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बन्न पाउनु हुन्न भन्नुको मतलब चाहिँ सेवा निवृत्त जुनसुकै न्यायाधीश पनि अधिकारको हिसाबले गैरनागरिक बन्नुपर्छ भन्ने नै हो । 

---

चुन्न र चुनिन पाउने नागरिकको मौलिक हक समेतको विरुद्ध हुने गरेर सर्वोच्च बारले निकालेको त्यो वक्तव्य जति खेदजनक छ त्यति नै चिन्ताजनक पनि छ । त्यो खेदजनक छ किन कि त्यसको पालना हुँदा नेपालमा जीवित रहनु भएका तमाम न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पाउने प्राथमिक नागरिक अधिकारको हनन हुनेछ । त्यो चिन्ताजनक यसकारण छ कि यदि सर्वोच्च बारको त्यो दलिल स्वीकार्य हुने हो भने भविष्यलाई त्यो नजीर बन्नेछ र अहिले त्यही बारको सदस्य रहेका कैयौं कानुन व्यवसायीहरू जसले भोलि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनु हुनेछ तर कथम कहीँ कतै चुनाव लडेर निर्वाचित हुने मन बनाउनु भएछ भने त्यसका लागि उहाँहरू अयोग्य ठहर हुनुहुनेछ । 

चाहे पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् पूर्वन्यायाधीश हुन् वा जोसुकै हुन् उनीहरूसँग नेपालको कुनै पनि निर्वाचनमार्फत छानिने पदमा उम्मेदवार हुन पाउने र मतदाताले मत दिएमा जितेर तदअनुसारको पदको जिम्मेवारी वहन गर्ने अधिकार छ । 

त्यसो हुनाले सर्वोच्च बार एसोसिएसनको निर्णय नै अन्तिम हुने हो र उहाँहरूको दलिल नै मान्नुपर्ने हो भने त अब कुनै वकिललाई पनि कहीँ कतै निर्वाचित हुन दिन मिल्दैन किन भने आखिरमा उनीहरू नै त हो भोलि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने पनि । दलीय प्रतिस्पर्धामा उत्रेकोहरूलाई न्यायाधीश हुन दिन हुन्न अनि न्यायाधीश भएकालाई त गैरनागरिक बनाएर केवल मृत्यु पर्खने व्यक्तिमा सीमित गर्नुपर्छ भन्ने जस्तै कुतर्क सार्ने काम त स्वयं सर्वोच्च बारले नै गरेको छ । अनि लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको पक्षमा बार एसोसिएसनले विगतमा प्रदर्शन गरेको अडान हेरेर रुष्टहरूले अब सर्वोच्च बारको कुतर्कमै आधारित भएर कानुन व्यवसायीहरूको थुप्रै अधिकार र उनीहरूलाई आउन सक्ने अवसरहरूबाट वञ्चित गराए भने त्यसको अपजस पनि त सर्वोच्च बारले लिन त पर्यो नि ।

माथि उल्लिखित सत्य–तथ्यको आधारमा हेर्दा सर्वोच्च बारको त्यो असामयिक वक्तव्य सन्देहजनक पनि छ । किन ? किनभने राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर दलीय नेताहरू यत्रो दौडमा हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नै दलिलसहित वहाँहरू अनेकन् राजनीतिक मठ मन्दिर कुद्दै हुनुहुन्छ अनि यस्तोमा कुन चाहिं विचरा पूर्वन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले उम्मेदवार बन्न सक्ने पाउने वा आँट्ने अवस्था छ र ? अनि वहाँहरू हतार हतार यसो गर्न पाइन्न हुँदैन भनेर रोदनयुक्त निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि सर्वोच्च बारको यही निर्णय र यस्तै आसयले अभिव्यक्त गरिने कतिपय भनाइहरूलाई असंवैधानिक पुष्टि गराउन पनि कुनै पूर्वन्यायाधीशले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिनुभयो भने सर्वोच्च बारका नेताहरू मुद्दा लिएर अदालत जाने आँट गर्लान् ? अनि गएछन् भने के भन्लान् ‘श्रीमान् तपाईंले न्यायमूर्तिका रूपमा काम गरेर कुनै दिन सेवा निवृत्त हुँदा तपाईं पूर्ण नागरिक रहनु हुनेछैन किनकि तपाईंसँग चुन्न पाउने अधिकार त हुनेछ तर चुनिन पाउनु हुनेछैन ।’

यस्तो अदूरदर्शी र असंवैधानिक माग पनि कहीं कतै पाच्य हुनसक्छ ? वा स्वीकार्य हुन हुन्छ ? किमार्थ हुँदैन र हुनुहुँदैन । चाहे पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् पूर्वन्यायाधीश हुन् वा जोसुकै हुन् उनीहरूसँग नेपालको कुनै पनि निर्वाचनमार्फत छानिने पदमा उम्मेदवार हुन पाउने र मतदाताले मत दिएमा जितेर तदअनुसारको पदको जिम्मेवारी वहन गर्ने अधिकार छ । 

त्यसैले सर्वोच्च बार त के नेपाल बार एसोसिएसनले नै भने पनि सेवा निवृत्त भएर नागरिक भइ बसेका कुनै न्यायाधीशको मौलिक हक वर्जित गर्ने गरी संविधान वा कानुनको बर्खिलाफ गएर उहाँहरूलाई चुनावमा उठ्नबाट निर्वाचन आयोग वा अरु कसैले रोक्न सक्दैनन् । तर, फेरि पनि नागरिकको मौलिक हक प्रतिकूल माग राखेर आफ्नो सरोकारभन्दा बाहिर चासो राख्ने यो बेमौसमी खेलमा सर्वोच्च बार आफैं लाग्यो वा लगाइयो ? यो चाहिँ गम्भीर सवाल हो जसको उत्तर हरेक कानुन व्यवसायीहरूले समयमै खोज्नुपर्छ र सर्वोच्च बारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।