कामै काम छ तर कामदार कम छन्, किन ?

नेपाली संवैधानिक प्रत्याभूतिले सबै नागरिकले सम्मानजनक जीवन बाँच्न काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । जनशक्ति विकास योजना तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन देशको सामाजिक, आर्थिक शक्तिको यथार्थ रूपमा पहिचान मुख्य सर्त हुन्छ । मुलुकको विद्यमान श्रमशक्तिको यथार्थ अवस्था पहिचान आवश्यकता हुन्छ ।

अदक्ष,अर्धदक्षका नागरिकहरूलाई पेसागत सीपमा दक्ष र व्यवसायिक क्षमतावान् बनाउनु सरकारको नीति कार्यक्रम हुनु पर्दछ । यसर्थ स्वदेशमा नै अत्यधिक रोजगारीका अवसर तथा बजारमा प्रतिस्पर्धी सक्षम जनशक्तिको विकास तथा क्षमता अभिवृद्वि राज्यका लागि मुख्य चुनौती छ ।

---

जनशक्तिको उत्पादन, विकास र उपयोगमा स्पष्ट राष्ट्रिय नीति अभाव छ । जनशक्ति विकासमा अस्पष्टताले गर्दा राज्य व्यवस्थापनका धेरै क्षेत्रमा अन्योलता र विसङ्गतिहरू सिर्जित छन् । जनशक्ति विकासको उपयुक्त योजना, भावी लक्ष्यसहितको अनुमान र आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण अपरिहार्य छ । देशको अर्थतन्त्र विकासबाट लक्ष्य हासिल गरिकन मात्र रोजगारीका जग हाल्न सकिन्छ । 

अर्थतन्त्र विकासको प्रमुख साधन र स्रोत दक्ष जनशक्ति निर्माण हुनु हो । बजार मागको आधारमा गुणस्तरयुक्त जनशक्ति विकास तथा परिपूर्ति मुख्य हुन्छ । तसर्थ जनशक्ति विकासको क्षेत्रमा शैक्षिक संस्थाहरू तथा तालिम प्रदायक सीप विकास केन्द्रहरूको स्पष्ट योजना र कार्यक्रम तथा सुदृढीकरण आवश्यक पर्दछ । जनशक्ति विकास कार्यका लागि सर्वप्रथम शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमको अध्यावधिकता र समसामयिक विषयसम्बद्ध योजना विकास हुनु पर्दछ । 

जनशक्ति विकास योजनाका सकारात्मक प्रयास : मुलुकको विकास तथा समृद्धिको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि शैक्षिक उत्पादन तथा मानव संशाधन विकास योजना मुख्य विषय हुन जान्छ । उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि आधार भूमि खोजी गर्न र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्टिय लक्ष्य पूरा गर्ने आम नेपालीको चाह्ना परिपूर्ति गर्ने वैज्ञानिक आधार पहिल्याउन नेपाल सरकारले चाह्यो । २०७५ असोज २८ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तयार पार्न अध्ययन समिति २०७५ गठन भयो ।

कार्य दलले समग्र आर्थिक, सामाजिक पक्षमा गहन अध्ययन गरी देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पहिचान तथा मानव संशाधन विकास योजनासहितको प्रतिवेदन २०७६ असार १६ मा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूप्मा ग्रहण गरे । 

जनशक्ति विकास तथा कार्यान्वयनका आधार केन्द्रहरू : मुलुकको आवश्यकता बमोजिमको जनशक्ति तयार तथा अध्यावधिक गर्ने एवम् कार्यान्वयनमा उतार्ने दायित्व उच्च शैक्षिक संस्था तथा तालिम प्रदायक निकायह्रूको नै हुन्छ । विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्रतिष्ठान/ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद /विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/चिकित्सा शिक्षा आयोग/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एवम् सबै विषयगत पेसागत तालिम प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा केन्द्र जस्ता निकायह्रूको सहकार्य, सहयोग तथा जिम्मेवार भूमिका हुन्छ । 

नेपालको शिक्षा प्रणालीको स्वरूप : नेपालको शिक्षा प्रणालीका तहगत स्वरूपहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा क्षेत्रमा आएका ढाँचागत परिवर्तनहरू अनुरूप स्थापित प्रचलनहरूलाई अपनाए अनुरूप परिवर्तन हुँदै छन् ।

विद्यमानमा नेपालको शिक्षाका तहगत बनावटहरू : 
(१)    आधारभूत शिक्षा : (क) प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विकास (ख) आधारभूत शिक्षा (१–८ कक्षा)
(२)    माध्यमिक शिक्षा (९–१२ कक्षा) : (क) सामान्य तथा प्राविधिक माध्यमिक शिक्षा (९–१२कक्षा ) (ख) प्राविधिक माध्यमिक शिक्षा (ग) तीन वर्षे प्राविधिक डिप्लोमा तीन वर्षे शिक्षा ।
(३)    उच्च शिक्षा : (क) स्नातक तह (४-५वर्षे ) (ख) पी.जी.डी.(१-१.५वर्षे) (ग) स्नातकोत्तर तह (२ वर्षे ) (घ) एम फिल (१-१.५बर्षे) (ङ) पिएचडी (५-७ वर्षे) ।

यी सबै तहको शिक्षा सेवा पहुँचमा सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थाहरू संलग्न छन् । राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली विकास तथा विस्तारमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट समानान्तर काम भइरहेको छ । आधारभूत तहमा ५० लाखमाथि र माध्यमिक तहमा २२ लाख बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तीन लाख शिक्षकहरूले विद्यालय तहमा सेवा प्रदान गरिरहेछन् । 

उच्च शिक्षा व्यवस्थापन तथा विद्यार्थी भर्ना : उच्च शिक्षा पनि विषय वस्तुको प्रकृतिअनुसार मुख्यत: साधारण र प्राविधिक दुई समूहमा विभाजित गर्न सकिन्छ । साधारण धारतर्फ शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन तथा कानुन पर्छ । प्राविधिक धारतर्फ चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन विज्ञान, खाद्य प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार र विज्ञान प्रविधिका विषयहरू पर्दछन् । 

उच्च शिक्षामा साधारण र प्राविधिक धारमा साधारण धारतर्फ ७८ प्रतिशत र प्राविधिक धारमा २२ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुने सुविधा छ । शैक्षिक गुणात्मकताका दृष्टिले उच्च शिक्षामा प्राविधिक र साधारण समूहका जनशक्तिको अनुपात ८० :२० मा परिवर्तन कसरी गर्ने ? मुख्य चुनौती छ । सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा व्यवस्थापन विषयका कार्यक्रमहरू तथा दोस्रोमा शिक्षाशास्त्रलाई विश्वविद्यालयह्रूले स्थान दिएका छन् । चिकित्सा, वन विज्ञान, कृषि तथा पशु विज्ञान प्राविधिक धारका विषयहरूको पठनपाठन उपस्थिति कमजोर छ तथा कतिपय प्रदेशमा शून्य नै देखिन्छ । संस्कृत क्याम्पस संख्या, संस्कृत शिक्षण कार्यक्रम, विद्यार्थी संख्या सबै विवरणले निराशा मात्र देखिन्छ । 

मुलुकको जनसांख्यिक अवस्था : जन्म दर र मृत्यु दर दुवै घटेको छ । काम गर्ने सक्रिय उमेर समूहमा वृद्धि तथा आश्रित उमेर समूहमा कमी हुँदै गएको जनसांख्यिक अध्ययनमा देखिन्छ । मुलुकमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिकीय लाभबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न भौतिक र मानवीय पुँजीको विकास र वृद्धि वैज्ञानिक रूप्मा हुनुपर्दछ । तर उपयुक्त जनशक्ति विकास नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनको अभावमा जनसङ्ख्या बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य तथा श्रमहीन बुढ्यौलीको चापमा फस्न सक्ने जोखिम बढ्दो छ ।

जनसङ्ख्या बर्हिगमन अवस्था : सन् १९९० पछि बढी मात्रामा आर्थिक उदारीकरण तथा निजी कारणको नीति नेपालले लियो । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता समेत लिएर नेपाली श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू खुला गरियो । नेपाली कामदारहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा काम गर्न जान्छन् । विदेशमा काम निश्चित भएर जाने, कामको खोजीमा जाने ८८ प्रतिशत मानिसहरू कामका लागि विदेशमा छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरू ५.५८ प्रतिशत देशबाट बाहिरिएका छन् । भारतीय भूमिमा भएका नागरिक बाहेकका समग्रमा विदेशमा बत्तीस लाख व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आकलित छ । 

श्रम सीप तथा जनशक्तिको लाभ तथा हानि : विदेशी श्रम बजारमा काम गर्ने उद्देश्यले देशबाट बाहिरिएका अधिकांश जनशक्ति न्यून शिक्षा/सीपका छन् । काम पनि न्यून स्तरको हुनु स्वाभाविक छ । साथै निजहरूले जोखिम, खतरा र अपमानित काम गर्नु परिरहेछ । श्रमबाट प्राप्त गर्ने प्रतिव्यक्ति प्रतिफल वा पारिश्रमिक अति न्यून हुन्छ । उच्च शिक्षा र पेसागत डिग्री प्राप्त नेपालीहरूको पनि विदेश मोह बढ्दै गएका छ । नेपालबाट बौद्धिक पलायनको क्रम बढिरहेको छ । जुन शुभसंकेत होइन ।

जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपणका वैज्ञानिक सर्तहरू : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कहरू, राष्ट्रिय जनगणना २०६८ (सन् २०११) का आधारमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोच सहितको १५ औं योजनाको आधार पत्र, दीगो विकासका रणनीतिह्रू, दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका आधार, विभिन्न द्वितीय स्रोतहरू र सरोकार राख्ने सम्बन्धित संस्था तथा विशेषज्ञहरूसँगको परामर्श गरी जनशक्ति प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रक्षेपणमा जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा प्रचलित सीपका तहहरूलाई आधार मानी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनलाई आधार बनाएको छ । 

जनशक्ति अनुमान र प्रक्षेपण : औद्योगिक तथा पेशागत वर्गीकरण अनुसार समग्र अर्थतन्त्र तथा कृषि, उद्योग, सेवा, प्रशोधन उद्योग, विद्युत्, ग्याँस र पानी, निर्माण, व्यापार तथा होटल, वित्त, बिमा र रियल स्टेट एवम् सामुदायिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सेवा जस्ता आर्थिक क्षेत्रहरूमा आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी र श्रमको उत्पादकत्व दुवै वृद्धि भएको देखिन्छ ।

नेपालमा सङ्गठित क्षेत्रमा रोजगारी अवस्था : सङ्गठित क्षेत्र अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण प्रवर्धक हुन् । संस्थागत रूपमा सञ्चालित भएर सरकारी तथ्याङ्कहरूलाई पृष्ठपोषण गर्दछन् । कम्पनीमा सङ्गठित फर्महरू, जसले बङ्ैकिङ पद्घतिबाट भुक्तानी गर्दछन् , आय व्यय आम्दानी सरकारका अधिकारीलाई सूचित हुन्छन्, बिक्री कर कार्यालयलाई रिपोर्ट गर्दछन् र श्रमिकलाई स्थापित श्रम ऐन एवम् कानुनअनुसार पारिश्रमिक र अरू तोकिएका सुविधाहरू दिएका हुन्छन् ।

शिक्षा, तालिम तथा काम/रोजगारी बिच तालमेलको विषयका मुद्दाहरू 
- नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कूल श्रमशक्ति मध्ये १० प्रतिशत भन्दा बढी जनशक्तिको शिक्षा, तालिम तथा काम/रोजगारी बिच तालमेल नमिलेको ।
- सीप वेमेल हुनुमा आवश्यकता (माग) अनुसार जनशक्ति उत्पादन नहुनु ।
- जनशक्तिको उपलब्धतामा सीप क्षमताको वेमेलको स्थिति बढ्दै गएमा यसबाट मुलुकको समग्र विकासमा जनशक्तिले गर्ने योगदानमा कमी आउन सक्ने र लगानी अनुत्पादक हुने खतरा देखिएको । 
- जनशक्तिको उत्पादन गर्दानै माग अनुसार उत्पादन गर्ने तथा माग अनुसार शिक्षा/तालिम दिने निकायहरूको कोटा अर्थात सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने ।
- मानव संसाधन उत्पादन गर्ने संस्थाहरू र खपतका क्षेत्रहरू (रोजगारदाताहरू) बिचको आपसी समन्वय तथा सहकार्य हुन जरुरी भएको ।
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको माग बमोजिमको जनशक्ति उत्पादन भई सोही अनुरूपको आपूर्ति हुन गएमा देशको आर्थिक क्रियाकलाप विकासका लक्ष्यहरू स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने ।

प्राथमिक पेशामा संलग्न जनशक्तिलाई मर्यादित पेशामा रूपान्तरण गर्ने मुद्दाहरू
- देशमा हाल कृषि पेशामा संलग्न जनसङ्ख्या ६४ प्रतिशत रहेतापनि कृषि जन्य उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन नसक्नुमा ३ वटा मुख्य कारणहरूको अनुमान गरिएको । 
क) कृषि लगायतका प्राथमिक पेशामा कार्य गर्ने जनशक्तिलाई मर्यादित पेशा एवम् जनशक्तिको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणको सर्वत्र कमी रहेको ।
ख) कृषिमा आधुनिकिकरण तथा प्रविधिको उचित प्रयोग हुन नसकेको तथा कृषि मल, औजार आदिमा उदासिनता रहेको ।
ग) किसानलाई कुनै किसिमको पूर्वाधार नहुँदा लागत मूल्य बढ्न गई खुला बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाँदा कृषि क्षेत्रका कृषकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको । 
- कृषि र किसानलाई अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्ड स्वीकारेर सबै पेशा व्यवसायको आधारभूत वा कच्चा पदार्थ कृषि कर्म हो र यो पेसालाई समानको दृष्टिकोणले हेर्ने संस्कार विकास गरिनु आवश्यक देखिएको ।

जनशक्ति बहिर्गमन सम्बन्धी समस्याका मुद्दाहरू 
- विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको हालको अवस्थामा पनि बाह्य श्रम बजारको प्रभाव अनुरूप् दक्ष, सीपवान् प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न नसक्दा निकै ठूलो अवसर गुमाइ रहेको ।
- आन्तरिक तथा बाह्य बजारको श्रमशक्तिको मागलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी फाइदा लिन नसकिएको । नेपाली जनताको बेरोजगारीको स्थिति उच्च हालको अवस्थामा पनि छिमेकी मूलुक भारतबाट हजारौंको सङ्ख्यामा श्रमशक्ति नेपाल आउने गरेको र नेपालबाट राम्रो आम्दानी गरी रेमिटान्स भारत लगिएको ।
- नेपालीहरू दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा कुनै आधारभूत सीप नभएको कमजोर दक्षतामै नेपाली युवाहरू श्रमको खोजीमा वा सस्तो मूल्यमा विदेशिन बाध्य रहेको । 
- नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ अनुसार कूल जनशक्तिको ठूलो हिस्सा (३२ लाख भन्दा बढी मानिसहरू) देश बाहिर रहेकामध्ये २८ लाख भन्दा बढी मानिस काम गर्न र काम खोज्न गएको ।
- करिब ६ लाख विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका मानिसहरू देशबाट बाहिरिएको । 
- राज्यले आफ्नो सिमित साधन श्रोत खर्च गरी तयार गरेका प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपवाला जनशक्ति राम्रो अवसरको खोजीमा मुलुक छाडेर विदेशिँदा राज्य, समाज र घर परिवारले उनीहरू माथि गरेको लगानीबाट देशले कुनै लाभ लिन नसकेको ।
- राज्यलाई चाहिने उच्च स्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्तिको अभावमा देशको विकास, समृद्धि तथा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन समस्या परिरहेको । 
- दक्ष र सीपयूक्त जनशक्तिको बहिर्गमनले व्यावसाय सञ्चालनमा ठुलो समस्या पर्ने गरेको । 
- विश्वविद्यालयबाट अध्ययन समाप्त गरी व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा काम गर्न आएको जनशक्ति तथा स्टाफहरूलाई पनि काममा टिकाउन नसकिएको । 
- वृत्ति विकास र आकर्षक सेवासुविधा नहुँदा सीप तथा दक्षता भएका कामदारहरूलाई विभिन्न सेवाकालिन तथा अतिरितm तालिम आदिबाट अध्यावधिक गरिएतापनि बिचैमा काम छाडी विदेशिने अवस्थाले मुलुक समस्यामा परेको । 
- प्राविधिक जनशक्तिको पलायनको अवस्थालाई कम गर्न सरकारले अति आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्तिका रोजगारीको सुरक्षा तथा विभिन्न आकर्षणका नीति तथा योजना अवलम्बन गर्नु पर्ने । 
- विदेश पलायनको अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न विदेशमा विशेषज्ञता हासिल गरी त्यहाँ काम गरिरहेका जनशक्ति र नेपालमै रहेर काम गरिरहेका जनशक्तिको सम्पर्क स्थापना र अन्तरक्रियाका कार्यहरूको थालनी सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यको आधारमा सुरुवात गर्ने । 
- प्रतिभा पलायनलाई रोक्नको लागि देश भित्र नै गुणस्तीय उच्च शिक्षाको अवसर तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने । साथै विदेशमा रहेको नेपाली प्रतिभालाई नेपालमै फर्कने वातावरणको सिर्जना गर्ने ।

जनशक्तिको ज्ञान र सीप विकासमा शिक्षा गुणस्तरका मुद्दाहरू 
- राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको शिक्षाको गुणस्तर माथि बारम्बार प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेकोले यसको निराकरणको लागि     पाठ्यपुस्तकहरूमा सुधार गर्ने ।
- शिक्षण विधिहरूमा सुधार, खोजमुलक शिक्षा प्रदान गर्ने परिपाटी अपनाउने, 
- उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई संसारका राम्रा विश्वविद्यालयहरूको हाराहारीमा स्तरीकरण गर्ने, 
- विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजारको आवश्यकतासँग जोड्ने, 
- विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूको छनौटमा उच्च ज्ञान, दक्षता र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने ।

राज्य, सरकारको जनशक्ति विकासमा हुनुपर्ने संवेदनशीलता 
माथिका सवालका सन्दर्भमा ती शैक्षिक संस्था तथा तालिम प्रदायक निकायहरू एवम् कार्यक्षेत्रका मन्त्रालय आयोग र कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्रमा कामको सुदृढीकरण, समसामयिक संशोधन, थप भावी भूमिकाको खोजी र के के नीतिगत व्यवस्था थप हुने ? सबै पक्षमा विस्तृत बहस माग गर्दछ ।

ती संस्थाहरूले विषयगत मानव संशाधन विकास तथा रोजगार एवम् स्वरोजगारका सीपका व्यवहारिक योजना, कार्यक्रमहरू के के बनाउने र कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने ? राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजनाको आवश्यकता दर्शाउँछ । सबै क्षेत्रले आआफ्नो निकायबाट जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजनाबाट सुशासनको खोजी गर्न लाग्नु पर्दछ । राज्यका सबै विषय क्षेत्रमा केन्द्रित भई मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना शैक्षिक तथा तालिम योजना, विस्तृत कार्यक्रम, पाठ्यक्रम परिमार्जन, नयाँ नीति, रणनीति, कार्यनीति के के अवलम्बन गरिनु पर्ने ? हो व्यापक बहस हुनु पर्दछ ।

राज्यको आवश्यकता अनुरूप् शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा के के काम हुनुपर्ने ? जस्ता शैक्षिक संस्था वा तालिम केन्द्रको वर्तमान अवस्था, मानवीय, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक सबै पक्षको समग्र चित्र देखिने विवरणमाथि विशद छलफल आवश्यक छ । अनि मात्र भावी २५,५०, ७५ तथा १०० वर्षे विकास योजनाको खाका र मानव संशाधन विकास रणनीतिक योजना तयार गर्न सम्भव होला ?