ओलीको शक्ति केन्द्रीकरण भर्सेस प्रचण्डको परिपक्‍व शक्ति सन्तुलन

‘माया एउटासँग बिहे एउटासँग’ अञ्जु पन्तले गाएकी यो गीत अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षले भन्‍ने गरेका शब्द हुन् । प्रधानमन्त्री हुन कांग्रेसले नदिएपछि एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड त्यसको ठीक दुई महिनापछि कांग्रेससँग मिलेका छन् ।

एमालेसँग मिलेर पाँच दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड कांग्रेससँग मिलेर आठ दलको सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा होमिएका छन् । एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेर आफू प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डमाथि अहिले हजार सवाल गर्न सकिन्छ, सिर्फ विपक्षीको बेन्चबाट ।

---

प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठीक दुई महिना पुगेको छ । दुई महिनाको अवधिमा राजतन्त्रको नारा बोकेर हिँडेको राप्रपा अस्ति मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गल्ती ठहर्‍याइदिएपछि मिडियाविरुद्ध विष ओकल्दै चुनावअघि जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारबाट केही समयअघि मात्रै बाहिरियो । गैरसांसद लामिछानेलाई गृहमन्त्री नदिएको झोँकमा भर्खरै जन्मिएको एउटा पार्टी हिँड्न खोज्दाखोज्दै रोक्न लामिछानेले अरु मन्त्रीलाई सत्ताबाटै गलहत्याए । संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले पनि सरकारमा बस्ने दिन धेरै छैन ।

पुस २६ गते प्रचण्डले १० दलको समर्थनमा २६८ मत ल्याएर संसद्को विश्वास जिते । २७५ सांसदमध्ये २७० उपस्थित थिए जसमध्ये २ मत विपक्षमा खस्यो । कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेको फोक्सो फुल्न थाल्यो, फुलेको फोक्सो अझै रन्किरहेकै छ, कम हुने कुरै छैन । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि उसै त भावुक प्रचण्ड झन् भावुक भइहाले । अनि उठाउन थाले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा । 

दुई पटक संसद् विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रिएका प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु कुनै नौलो कुरा थिएन । एउटै पार्टीमा हुँदा त थाहै नदिई संसद् विघटन गरेका ओलीले केही समयअघि मात्रै संसद्मा संसद् विघटन गरेकामा गर्व गरेका थिए । 

प्रचण्डले भन्दै आएको राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा राम्रो पक्ष हो । अब शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाट राष्ट्रपति (निर्वाचन हुन बाँकी), दोस्रो दल एमालेबाट सभामुख, तेस्रो दल माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, चौथो दल रास्वपाबाट उपसभामुख हुनेछन् भने जनता समाजवादी जसपाबाट उपराष्ट्रपति (निर्वाचन हुन बाँकी) हुनेछन् । 

शक्ति सन्तुलनमा हिसाब मिलाएका प्रचण्डले एमालेलाई त धोका दिए होलान् तर सिंगो देशलाई उनले धोका दिएका छैनन् । शक्ति सन्तुलन मिलेपछि कुनै एक दलको सनकको भर अब संसद् विघटन हुनेछैन । देशमा कुनै अप्रिय निर्णय हुने छैन । यदि प्रचण्डले अहिले राष्ट्रपतिमा एमालेकै उम्मेद्वारलाई सहयोग गरेको भए उनीपछि प्रधानमन्त्री हुने भनिएका ओलीले संसद् कति पटक विघटन गर्थे होलान् ? यो सोचेरै प्रचण्डले शक्ति सन्तुलन मिलाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने भएपछि अहिले एउटा समूह प्रचण्डलाई अस्थिर नेताको ट्याग लगाउन व्यस्त छ । झट्ट हेर्दा त त्यस्तै देखिन्छ तर अन्तर्यमा प्रवेश गर्ने हो भने शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको वैश्विक राजनीतिक सिद्धान्तमा प्रचण्डले विश्वास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री हुन एमालेलाई राष्ट्रपति बनाउँछु भनेका प्रचण्डले अन्तिम समयमा धोका दिए । राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्दा उपराष्ट्रपति माओवादीले पाउँथ्यो तर कांग्रेस उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्दा उक्त पद गुमाएको छ ।

जन्मिनेबित्तिकै सत्ताको स्वाद चाखेको नयाँ दल रास्वपाले राजनीति भनेकै पदका लागि रहेछ भन्‍ने गतिलो उदाहरण छाडेको अवस्थामा माओवादीले एमालेसँग मिल्दा हात लागेको उपराष्ट्रपति पद छाडेर किन कांग्रेससँग मिल्यो होला ?

राजनीतिशास्त्रमा एउटा प्रमुख सिद्धान्त छ, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त । केपी शर्मा ओली शक्ति आफूमै, आफ्नो पार्टी र आफ्नो गुटमै केन्द्रित गर्न खोज्छन् । ओलीको यो चालामाला नबुझ्ने को होला र ? यही बुझेर प्रचण्ड र अन्य दलले शक्ति पृथकीकरण अपनाएका हुन् । सभामुख पाएर ओलीले खेल उसै पनि जितिसकेका छन् । अब लभगभ सबै दललाई भाग पुग्नेछ । यसलाई भागबण्डा मात्र नभनेर अहिलेको परिपक्‍व राजनीतिक सुझबुझ भन्‍नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिपक्‍व भएका छन् ।

विगतमा शक्ति सन्तुलन हुँदा र नहुँदाको दुई उदाहरण : 

शक्ति सन्तुलन मिल्दा
२०६४ सालको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष थिए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । सैन्य भर्ना, आठ सहायक रथीको पदावधि थप र राष्ट्रिय खेलकुदमा माओवादी लडाकूको प्रवेशपछि सेनाद्वारा लडाकू समावेश खेल बहिष्कारका विषयमा सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटवाललाई २०६६ वैशाख ७ मा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै २०६६ वैशाख २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधानसेनापति बनाए । प्रचण्डले खड्कालाई कामु प्रधानसेनापति बनाएको पत्र बालुवाटार नै बोलाएर थमाए । त्यतिबेला सरकारलाई एमालेको पनि समर्थन थियो । एमालेलगायत सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलले समर्थन फिर्ता लिए । एमाले अध्यक्ष थिए, झलनाथ खनाल । उपाध्यक्ष थिए, वामदेव गौतम । गौतमले चीन भ्रमणमा रहेका खनाललाई कटवाललाई आज हटाउन लागेको जानकारी दिँदा चीनबाटै बधाइ दिए । तर खनाल नेपाल फर्किएलगत्तै कटवालको पक्षमा उभिए ।

कटवालले आफ्नो पद बचाउन राजनीतिक शक्तिहरू जुटाउन थाले । कटवालको पक्षमा माओवादीबाहेक सबै एकजुट थिए । १८ दलको समर्थनपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कटवाललाई थमौती पत्र लेखेर आफ्नो पदमा अडिग रहन र प्रधानमन्त्रीको आदेश नमान्‍न निर्देशन दिएका थिए ।

२०६६ वैशाख २१ गतेका दिन प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण नै कटवाल प्रकरण हो । तत्कालीन माओवादीलाई घेराबन्दीमा पार्न भारतले भूमिका खेलेको भन्दै प्रचण्ड रुष्ट भए ।

शक्ति सन्तुलन नमिल्दा
२०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । त्यसका अध्यक्षद्वय थिए, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । ओली र प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि थियो । पहिला सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र दोस्रो पटक प्रचण्डले गर्ने सहमति थियो । सहमतिको मिति सकिएपछि पनि ओलीले सत्ता नछाडेपछि प्रचण्ड रुष्ट थिए ।

२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन विघटन भयो । ओली नेतृत्व सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् । संसद् विघटनपछि तत्कालीन एमालेबाहेक सबै दलहरूले विरोध गरे । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालहरू सडकमै ओर्लिए । ओली त्यत्तिकैमा अड्डिएनन् । उनले फेरि २०७८ जेठ  ७ गते मध्य राति दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरे । लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले विघटन सदर गरिदिइन् । सडकमा एमालेबाहेक सबै दलहरूले आन्दोलन गरे । 

माथिका दुई उदाहरण शक्ति सन्तुलन मिल्दा र नमिल्दाका हुन् । कटवाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनु परेको थियो । फरक पार्टीबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति थिए । कांग्रेसबाट राष्ट्रपति नभएको भए त्यतिबेला कटवाल बर्खास्तीबाट जोगिने थिएनन् । उनले त्यति बेला माओवादीबाहेक सबै दलको समर्थन पनि पाएका थिए ।

संसद् विघटन प्रकरण शक्ति सन्तुलन नमिल्दाको अवस्थाको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी एकै पार्टीको हुँदा स्वार्थ मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । विघटनविरुद्ध एमालेबाहेक सबै दलहरू एक थिए ।

१४ वर्षपछि त्यही उदाहरण
२०६५ साउनको पहिलो साता राष्ट्रपतिका निम्ति मतदान हुँदै गर्दा यतिखेर जस्तै समीकरण बन्‍ने र भत्कने क्रम देखापरेको थियो । उतिखेर माओवादी फराकिलो मतान्तरमा पहिलो पार्टी बनेको थियो । कांग्रेस–एमाले दोस्रो–तेस्रो शक्तिमा स्थापित थिए ।

राष्ट्रपतिका निम्ति माओवादी–एमाले समीकरण निम्ति वार्ता चलिरहेको थियो । जसमा एमालेले राष्ट्रपति चाहेको थियो । तर, माओवादीले रामराजप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएपछि एमाले कांग्रेससँग मिल्न पुग्यो भने जहाँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम पनि मिल्न पुग्यो । त्यसपछि नौ वटा साना पार्टीसमेत कांग्रेसका उम्मेदवार डा. रामवरण यादवको पक्षमा उभिए । त्यसपछि कांग्रेसका उम्मेदवार यादव बहुमतका राष्ट्रपति बनेका हुन् ।

त्यही गठबन्धनले लगत्तै एमालेबाट सभामुख सुवास नेम्वाङलाई संविधानसभा अध्यक्ष बनायो । सभामुखका निम्ति माओवादी गठबन्धनबाट उम्मेदवारी समेत परेन । यद्यपि तीन सातापछि सरकार निर्माण हुँदै गर्दा कांग्रेस–एमाले–फोरमको गठबन्धन भत्कन पुग्यो । सरकारका निम्ति माओवादी, एमाले, फोरमसहितका साना दलहरूको गठबन्धन बन्यो । सँगै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुई तिहाइको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

खासमा राष्ट्रपति र सभामुख चयनकै बेलाको समीकरण निरन्तर रहेको भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन पाउने थिएनन् । कुनै पार्टीको बहुमत नभए पनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस, मधेसी जनाधिकार फोरमबाट उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री माओवादी, सभामुख एमालेबाट निर्वाचित भए । यतिखेर जस्तै त्यतिखेर पनि समीकरण बन्दै भत्कँदै शक्ति सन्तुलन मिल्न पुगेको थियो ।