प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी मार्च महिनाको ३ तारिख वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना जगाउन विश्व वन्यजन्तु दिवश मनाउने गरिन्छ । साइटिस स्थापनाको वार्षिकोत्सवको रूपमा विश्व वन्यजन्तु दिवश संसारभर मनाउने गरिन्छ । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) लाई साइटिस भनिन्छ । विश्व समुदायबाट साइटिस महासन्धि सन १९७३ मा पारित भएको थियो । त्यस अर्थमा आज साइटिस स्थापनाको पचासौं वार्षिकोत्सव हो । वन्यजन्तु र वनस्पतिले मानव जातिसहित पृश्वीको कल्याण गर्ने भएकोले त्यसको कदरस्वरूप सँयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान अन्तराष्ट्रिय दिवशको रूपमा मार्च ३ लाई विश्व वन्यजन्तु दिवशको रूपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी वन्यजन्तु दिवश मनाइँदैछ । 

वन्यजन्तु भन्नाले जंगली जनावरहरू मात्र होइन, जंगलमा रहेका किराफट्य्राङ्गा, बोटविरुवा सबै खाले जीवहरू पर्दछन् । यस धरतीमा सबै प्राणीलाई बाँच्ने उत्तिकै अधिकार छ । प्रकृतिको स्वास्थ्य र स्वंय मानव जातिको अस्तित्वको लागि पनि वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न जरुरी छ । प्राणीहरूमा मानव जाति सबैभन्दा बलवान र बुद्धिमान भएकोले प्रकृतिको दोहन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी वन्यजन्तु जोगाएर प्रकृतिलाई सन्तुलनमा राख्ने कर्तव्य पनि मानिसको नै हो । वन्यजन्तु हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हुन । वन्यजन्तुले पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ । 

---

वन्यजन्तु संरक्षणको लागि जनचेतना पहिलो आवश्यक कुरा हो । त्यसैले विश्व वन्यजन्तु संरक्षण दिवशको अवसरमा संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना जगाउने उदेश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिन्छ । आज मार्च ३ को विशेष दिन आम सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूको वन्यजन्तु संरक्षणको लागि ध्यान खिच्ने अवसर हो । सन २०२३ को लागि विश्व वन्यजन्तु दिवशको नारा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सहकार्य (Partnership for Wildlife Conservation) रहेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म र विश्वव्यापी रुपमा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि तपाईं हाम्रो सहकार्य आवश्यक छ । विश्व वन्यजन्तु दिवश २०२३ को अवसरमा सँयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्तेनियो गुटरेस आफनो सन्देशमा भन्नुहुन्छ‒ वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सहकार्य भन्ने नारालाई सार्थक पार्न सबै देशका सरकारहरू, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले बोलीलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी काम गर्नु जरुरी छ ।

सन् १९७५ मा १२ औं स्थानमा साईटिस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपालले पक्ष राष्ट्र भई काम गर्दै आएको छ । यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने विश्वका १८३ देशहरू रहेका छन् । पच्चीस भाग र तीनवटा अनुसूचीहरू भएको यो अन्तरााष्ट्रिय महासन्धी विश्वको प्रमुख वातावरणीय महासन्धिको रुपमा परिचित छ । हालसम्म साइटिसमा ३८ हजार ७ सय प्रजातिहरू सूचीकृत छन् । त्यस्ता प्रजातिहरूको व्यापारिक उपयोग र ओसारपोसार संसारभर गैरकानूनी छ । महासन्धिको पक्षधर भएकोले नेपालको वन्यजन्तु संरक्षणको लागि अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालको कानूनी दायित्व छ । 

नेपाल सरकारले देशका विभिन्न भूभागमा राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रहरू तोकेर वन्यजन्तु संरक्षणको प्रयास गर्दै आएको छ । जसले देशको कुल क्षेत्रफलको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणको तालुक निकायको रुपमा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले काम गर्दै आएको छ । निकुन्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले वन्यजन्तु संरक्षणको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । विगत ३० वर्षदेखि विश्व वन्यजन्तु कोषले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरी वन्यजन्तु संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपालमा केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् । त्यसमध्येको हो, बाघको सँख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्य नेपालले पूरा गर्नु ।

नेपाल क्षेत्रफलमा सानो भए पनि भू धरातल र हावापानीमा पाइने विविधताले करिब १७ हजार जन्तु र करिब १३ हजार वनस्पति गरी ३० हजार भन्दा बढी वन्यजन्तको प्रजातिहरूका बासस्थान हो । नेपालमा वन्यजन्तुहरूमध्ये बाघ, गैंडा, हात्ती, हिउँ चितुवा, रेडपान्डा र सालकलाई संरक्षणको लागि विशेष महत्व दिइएको छ । तर वन्यजन्तु संरक्षणका अनेक प्रयासहरूका बावजूद नेपालमा वन्यजन्तुको बासस्थान अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । वन्यजन्तुका विभिन्न प्रजातिहरू क्रमशः लोप हुने खतरामा छ । चोरीशिकारको बिगबिगी छ । चोरी शिकारमा अत्यन्तै कडाइ गरे पनि पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । वन्यजन्तु संरक्षण र यसको व्यस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत समुन्द्र सुब्बा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि निकुन्ज प्रशासन, नेपाली सेना, उपभोक्ता समिति, स्थानीय समुदायसँग मिलेर काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ । 

एकातर्फ वन्यजन्तु संरक्षण गर्दैगर्दा, मानव वन्यजन्तु दन्दको समस्या, जस्तै बालीनाली नोक्सानी, पशुचौपायाको क्षति, मान्छेलाई नै आक्रमण गर्ने जस्ता घटनाहरू, पूर्वी नेपालको झापादेखि पश्चिम शुक्लाफाँटासम्म, तराईको गाउँबस्तीदेखि हिमाली खर्कसम्म बढिरहेको छ । आमचुनावमा जंगली हात्तीको समस्या झापा जिल्लामा मुख्य चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको छ । टाढा जानु पर्दैन, काठमाडौं उपत्यकाको सेरोफेरोमा बाँदर र बँदेल बाँदरले हैरान पारेको छ भने चितुवाको पनि डर छ । कृषकको बालीनाली नोक्शान गरेको विषय संसदमा समेत उठ्ने गरेको छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबारे व्यापक जनगुनासो बढिरहेको छ । यस सम्बन्धमा प्रश्न राख्दा समुन्द्र सुब्बा क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था र स्थानीय समुदायमा जनचेतना फैलाएर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनु हुन्छ । यस तर्फ पनि विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल लागिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको कामहरूले तीब्रता पाउँदै गर्दा वन क्षेत्र घट्दै जाने, वन्यजन्तुको बासस्थान नाश हुने तथा वन्यजन्तुको हिँडडुलमा असर पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ । भौतिक विकाससँगै वातावरणीय विनाश पनि हुने गर्छ । यसलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन लगायत कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ ले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको योजना तर्जुमाको क्रममा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने तोकेको छ । नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन अर्थात् इआईए लगायत वातावरणीय अध्ययन प्रभावकारी नरहेको, स्वीकृत प्रतिवेदनहरू पालना नगरिने र समग्रमा वातावरण संरक्षणको उद्देश्य हासिल गर्ने नभई इआईए कर्मकाण्डी मात्र छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यस बारे नेपालको इआइए प्रक्रियामा केही कमीकमजोरी भए पनि क्रमशः सुधार हुँदै गएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरणविद भूपेन्द्र शर्माको भनाई छ ।

भौतिक विकासले निम्त्याउने वातावरणीय विनाशलाई सुझबुझ तरिकाले काम गर्ने हो भने धेरै हदसम्म न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपालमा कानूनी प्रावधानहरू नभएका होइनन्, तर कानूनको पूर्णरूपमा पालना हुन सकिरहेको छैन । थप कानूनी प्रावधानहरू आइरहेको छ । नेपाल सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार जस्तै जलविद्युत आयोजना, प्रशारण लाइन, राजमार्ग, रेल्वे, विमानस्थलले वन्यजन्तुको हिँडडुलमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न अन्डर पास, ओभरपास जस्ता उपयुक्त संरचना बनाउनु पर्छ । विगतमा भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माण कार्य गर्दा भएका कमजोरीहरूबाट सिक्दै हामीले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने वातावरणविद शर्मा बताउनुहुन्छ । 

नेपालमा भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणको काम गर्न धेरै बाँकी छ । अर्कोतर्फ वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने र वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्नेे सवाल छ । यस सवालमा दातृनिकायहरू अत्यन्त सचेत छन् । सँयुक्त राष्ट्र संघले सन २०५० सम्म वन्यजन्तु लोप हुने दर र सबै प्रजातिहरू माथिको खतरालाई अहिलेको अवस्थाबाट १० गुणा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वास्तवमा वन्यजन्तुमाथि अहिलेको जस्तो खतरा पहिले कहिल्यै थिएन । त्यसैले महासन्धिका नेपाल सहित पक्षधर राष्ट्रहरूले कुनमिङ्ग मन्ट्रिअल जैविक विविधता फ्रेमवर्क अन्तर्गत सन २०५० सम्मको समय सीमा तोकेर विभिन्न लक्ष्य तोकेका छन् । तसर्थ, वन्यजन्तुको सवाल अन्तराष्ट्रिय मामला हो । अतः वन्यजन्तु संरक्षणको लागि अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूदेखि देशभित्र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू, विकास आयोजना, स्थानीय समुदाय, अनुसन्धानकर्ता लगायत बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता छ ।