अबको राष्ट्रपति स्वयं संविधान-कानुनको दायरामा बस्‍ने हुनुपर्छ

राष्ट्रपति पदमा दुई पूर्वसभामुख चुनावी मैदानमा उत्रिएका उत्रिएका छन् । सभामुख भएपछि फेरि सक्रिय राजनीतिमा नफर्कने हो भने तिनका निम्ति राष्ट्रपति पद उपयुक्त हो । किनभने सभामुख हुँदाका बखत पार्टीको सक्रिय पदबाट राजीनामा दिएका हुन्छन्, ‘तटस्थ’ र ‘स्वतन्त्र’ हुँदै जिम्मेवारी निर्वाहका खातिर । तर, हामी कहाँ सभामुख पदबाट बाहिरिएपछि झन् बढी राजनीतिक पात्र बनिदिँदा सभामुखकालीन ‘तटस्थता’ केवल क्षणिक नौटंकीमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीकेन्द्रसहित आठ दलीय गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवारका रूपमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेद्वार बनेका छन् भने एमालेबाट उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।

दुवै जना नेपाली राजनीतिमा चर्चित व्यक्तित्व पनि हुन् । पार्टीभित्र दुवै जना उदारवादी र खुला सोचका नेताका रूपमा पनि चिनिन्छन् । नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपति बन्न लायक व्यक्तित्व र योग्यता दुवैसँग छ । तर दुर्भाग्य, दुवैलाई राष्ट्रपति पदको चुनावी प्रतिस्पर्धामा एकैचोटी उतारिएको छ ।

---

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा उम्मेदवारको व्यक्तित्व, योग्यता, कार्यदक्षता, राष्ट्र र जनताका लागि विगतमा गरेको त्याग, तपस्या र सेवा भावलाई हेरेर कहिलेकाहीँ सत्तापक्षले उठाएको उम्मेदवारलाई पनि विपक्षी पार्टीहरूले समर्थन गरेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रपति अव्दुल कलाम नै हुन् । तर नेपालमा यस्तो अभ्यास छैन । 

हामी कहाँ यसपालि राष्ट्रपतिका दलीय राजनीतिक उम्मेदवार छनौट हुनुपूर्व पूर्व प्रधानन्यायाधीशमध्येबाट राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउने वा अरु कसैलाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा पनि चल्यो । यो चर्चा चल्नासाथ राजनीतिक दलका नेताहरूले भाग खोसिएला जस्तो गरी राजनीतिक नेतृत्वबाटै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भनी जोडदार रूपमा आवाज उठाए र लबिङ्ग पनि गरे । वास्तवमा भन्ने हो भने तीन करोड नेपालीमध्ये योग्यता पुगेका जुनसुकै नागरिक व राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । भारतमा र अमेरिकामा यही चलन छ । यसले परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि पनि सहयोग गर्छ ।

नेपालको राष्ट्रपति पद संवैधानिक हो, मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार काम कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन हुँदैन्थ्यो । राष्ट्रपति पनि विवादमा उत्रनु हुँदैन्थ्यो । भारतमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याएको पनि पाइँदैन । राष्ट्रपतिले पनि विवादमा आउने काम गरेको देखिँदैन ।

नेपालमा संविधानविपरीत दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित नहुनु, दलको इशारामा काम गर्नु संवैधानिक, कानूनी, नैतिक, र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको हिसाबले पनि ठीक होइन । यस्तो व्यवस्था बेलाबखतमा अपनाउँदा पाकिस्तानमा जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता बढ्न पुगेको हो ।

राष्ट्रपति विवादमा तानिएपछि संघीय संसद्मा व्यापक वहस र छलफल गरी भविष्यमा यस्ता मर्यादाविपरीतका काम–कारबाही नदोहोरिऊन् भनी आवश्यक नीति र कार्यदिशा अपनाउनुपर्ने थियो । यस्तो गम्भीर विषयमा गत संसद्मा आवाज नउठ्नु ज्यादै दुःख लाग्दो कुरा हो । संघीय संसद्का सबै सदस्यहरूले आफनो उत्तरदायित्व पूरा गर्न सकेनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको संघीय संसद् अझै पनि सार्वभौम संसद् बन्न सकेको रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन गएको छ ।

राष्ट्रपति कस्तो योग्यता, दक्षता, विचार र चरित्र भएको व्यक्तिलाई चुन्नुपर्छ भनी पनि बहस र छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । पहिलो त, संवैधानिक राष्ट्रपति निष्पक्ष, राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, आफनो काम–कारवाहीबाट जनता र राष्ट्रलाई कुनै दुःख कष्ट नदिने, नकुनै लोभ, लालच, अहंकार र शक्तिको प्रयोग नगर्ने र कुनै पनि हिसाबले विवादमा नआउने तथा आनो संवैधानिक जिम्मेवारी इमान्दारी र नैतिकरूपमा पूरा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदमा चुन्नु आवश्यक हुन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख मानिन्छ । अमेरिकामा धेरै राष्ट्रपति भए तर अव्राहम लिंकन जति लोकप्रिय राष्ट्रपति अरु बन्न सकेनन्, अव्राहम लिंकन नै अमेरिकाका सर्वप्रिय राष्ट्रपति कसरी बन्न सफल भए भन्ने सबैले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिका उम्मेदवार र निर्वाचित राष्ट्रपतिले यसबारेमा राम्रो ज्ञान लिनु आवश्यक छ ।

अन्तिम दिनका खराब क्रियाकलापले गर्दा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यतिखेर धेरै समस्याबाट घेरिनु परेको छ । भारतकै उदाहरण लिऊँ न, भारत कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई नेपालमा झैँ अनेक तिक्डम लगाएर असफल बनाउन सक्थे होलान् । तर उनले त्यस्तो असंवैधानिक काम केही नगरी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरेर मान सम्मानका साथ विदा लिए । यही नै हो राजनीतिक परिपक्वता र संस्कार पनि । तर, हामी कहाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि अनुकूल र प्रतिकूल सरकार हुँदाका बखतका क्रियाकलाप दाँज्ने हो भने इतिहास नै विरूप हुन्छ ।

यस्तो परिपक्वता र संस्कार देखाउन नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद, संसद् र अदालत सबै अराजक र अनियन्त्रित भए । यस्तो अवस्थाले नेपालमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने देखिन्छ । सवै संवैधानिक निकाय उस्तै भएपछि संविधानमा गरिएको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तले पनि काम गर्दैन । नेपालमा त्यही भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिका दुवै जना उम्मेद्वारहरूले राम्रै धारणा अघि सारेका छन् । पौडेलले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएमा सबैले शितल निवासबाट शान्ति पाउने भनेका छन् भने अर्का उम्मेद्वार नेम्वाङ्गले कसैलाई दुःख कष्ट र सास्ती नदिने तथा सरल भएर काम गर्ने भनेका छन् । हालसम्मका हाम्रा राष्ट्रपतिका सोच विचार, व्यवहार र काम–कारबाही कस्तो रहे भन्ने यी भनाइले पनि पुष्टि गर्छ ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था द्वेष, घृणा र प्रतिशोधले भरिएको देखिन्छ । एक दलले अर्को दलका नेताप्रति न्यूनतम रूपको मान र मर्यादा पनि राखेको देखिँदैन । नेताहरूका बीचमा द्वेष, विरोध, घृणा र अपमानको दोहोरी नै चलेको छ । नेताहरू अरुको अपमान गर्दा आफ्नै पनि अपमान भएको सम्झँदैनन् । यही नै नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जिम्मेवार रूपमा काम गर्न पनि गाह्रो छ । तर राष्ट्रपति यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । भारत र अमेरिका लगायत धेरै देशमा राष्ट्रपति वा राजा धेरै सम्मानित र उदाहरणीय बनिरहँदा नेपालमा बन्न नसक्ने हुँदैन ।

राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हो र संविधान र कानुनको दायराभित्र बस्दा नै सम्मान बढ्न जान्छ । अरुलाई पनि संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहन बाध्य बनाउँछ यसले । कसैले पनि राष्ट्रपति पदको दुरूपयोग गर्नु गराउनु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य मान्यता हो । सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त पनि यही हो । हाम्रा नेताहरूले यसमा ध्यान नदिँदा नेपालमा राष्ट्रपति पद धेरै विवादमा आएको अवस्था छ । 

प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि हार जित भइहाल्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । जित्नेले अहंकार देखाउनु हुन्न भने हार्नेले पनि सबै कुरा हारेको भन्ने सोच्नु हुँदैन । जसले जिते पनि संविधानसम्मत् काम गर्नु आवश्यक छ । अर्को कुरा, आजीवन जेल सजाय पाएका अपराधीहरूलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएर समाजमा फेरि भयको वातावरण सिर्जना गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।  

सम्बन्धित दलले पनि आफनो पार्टीको स्वार्थ र हितलाई हेरी राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित पदलाई विवादमा ल्याउने काम गर्नु हुन्न । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र स्थायी बनाउने हो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश नियमित, स्वच्छ छविको, दूरदर्शी, निष्पक्ष र संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिलाई आफ्नै नियमित, व्यवस्थित, इमान्दार, नैतिक, निष्पक्ष र मर्यादित तथा कानूनसम्मत भएर अरुलाई पनि त्यही अनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको राष्ट्रपतिको सोच, विचार र कार्यसम्पादनको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रपति ठूलो विवादमा आएको रेकर्ड भेटिँदैन । यस तर्फ हाम्रा राष्ट्रपतिको ध्यान जान सकोस्, यही शुभकामना छ ।