ऊर्जा मन्त्रालयमा ४० दिन

राजनीतिक रस्साकस्सीबीच नेपालबाहिर निजी भ्रमणमा जाने क्रममा, करिब करिब बाटोमा नै रोजगारी गुमाएको अनुभव पनि सुखद् त नभनौँ, तर आफैँमा नौलो प्रकारको रहन पुग्यो । ४० दिनमा टुंगिएको मन्त्रालयको यात्रा, अनुभवहरूको मामलामा भने धनी नै भइयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहको सहयोगी टोलीमा सामेल हुन मौका मिल्यो । उर्जा क्षेत्रसँगको मेरो सन्नीकटता र अनुभवलाई यस क्षेत्रको विकासमा सहयोगी भूमिकाका लागि ऊर्जा राज्यमन्त्रीज्यूले विश्वास गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । निजी र विकास साझेदारहरूको दृष्टिकोण परख गर्न थालेको १५ वर्षपछि मन्त्रालयको कोठाबाट हेर्ने ४० दिन नै भए पनि यो मौकाले अनुभवमा नयाँ आयाम थपेको अनुभूति भयो । यो अवधिले मलाई यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणको दायरा फराकिलो बनाउने मौंका प्रदान गरेको छ र थप सकारात्मक र उत्साहित पनि बनाएको छ । 

---

छोटै अवधि भए पनि, नेपालको ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको सम्भावनालाई ढिलो नगरी यथार्थमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र यसो गर्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु । यति बेलाको अवरोध, ऊर्जा र जलस्रोत विकासका लागि लागि अवलम्बन गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो, कमजोर र यसप्रति समग्र व्यवस्थाको अपनत्व कम रहेको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । दशकौंदेखिका सयौं वार्ता, छलफल, निर्णय, सन्धि र सम्झौताहरूको धरातलमा उभिएको नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्र सोही मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी ठानिनु यस क्षेत्रको विकास र प्रगतिको सुस्त गतिको मूल कारण हो । यसलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार हो भन्ने भाष्यमा सबैको सहमति हुँदा पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि सबै सरकारी निकाय मिलेर गरिनुपर्ने एकीकृत प्रयास, बोलीचालीमा र राजनीतिक नेतृत्वको आदेश र आश्वासनमा मात्र सीमित रहनु बिडम्बना हो । यसरी देखिएका, सोचिएका र यस क्षेत्रका विभिन्न विधाहरूमा अनुभवी र जानकारहरूसँगको भेटघाटको पृष्ठभूमिमा हामीले तयार गर्दै गरेको मन्त्रालयको कार्यनीतिका बारेमा यहाँ जानकारी गराउन खोजेको छु ।   

तत्कालका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मडारिरहेको संकट, उत्पादन र खपतबीचको असमन्जस्यता हो, जसलाई बजारको अनिश्चितता भन्न मिल्ला । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याउन सक्ने क्षतिको कारणले नेपालको ऊर्जा बजारको विषय प्राथमिकतामा रखिनु पर्छ र राख्यौं पनि । यसको एकमात्र अल्पकालीन विकल्प भारतीय बजार नै हो । भन्नलाई बंगलादेश पनि भन्न सकिएला तर त्यसका लागि पनि भरतसँग यो विषयमा राजनीतिक तहबाट नै प्रयास र समझदारी हुन जरुरी छ । नेपालले विगतमा जस्तो तरिकाले ऊर्जा र जल कूटनीति अपनाएको थियो, त्यो धरातलमा हामीले राखेको अन्तरदेशीय व्यापारको उद्देश्यमा महत्वकांक्षा बढी, उपलब्धि कम हुने पक्का छ । यसमा भूराजनीतिको जटिल पक्ष त छँदैछ । यस्तो बेलाको कूटनीति कस्तो हुनु पर्छ त ? यसको  लागि अनुभवी र विज्ञहरूको एउटा सल्लाहकारको समूह नै बनाई अगाडि बढ्दा उचित हुने लागेको थियो र त्यस्ता व्यक्तिवहरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको नै थियो । यस विषयमा सुझबुझ पूर्ण सुझाव र मार्गदर्शनका लागि म पूर्व सचिव किशोर थापा र अनुप कुमार उपाध्यायलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस विषयलाई आवश्यक संवेदनशीलता र सतर्क भई प्रयास गर्न सजग गराउनु हुने ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका अग्रज पत्रकार विकास थापालगायत  लक्षमण वियोगी, विष्णुमणि भट्टराईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपालको ऊर्जा कूटनीति कर्मचारी स्तरको सक्रियताबाट जति हुन सक्छ, त्यति मात्र उपलब्धि भइरहेको छ भन्न मलाई संकोच छैन । तर, नेपालको ऊर्जाको अवस्थाको तथ्यलाई हेर्दा हालको प्रयासले पुग्दै पुग्दैन । यसमा ऊर्जा मन्त्रालयको आगामी राजनीतिक नेतृत्वलाई विचार गर्न हुन र लामो समयदेखि तदर्थवादमा संचालन भइरहेको यो गहन विषयलाई संवेदनशील ढंगबाट सन्चालन गर्न हुन पनि सुझाव दिन चाहन्छौं । 

दीर्घकालीन महत्वका ऊर्जा रणनीतिहरूमा यथेष्ट छलफल चलाउन जरुरी छ र निर्णय लिन ढिलो भए पनि हतार गर्न हुन्न भन्ने लाग्छ । विगत १६ वर्षदेखि छलफलमा रहेको ऊर्जा विधेयकले यो विधि पार गरिसकेको भन्ने हाम्रो बुझाई थियो । त्यसैले यसलाई संसदमा प्राथमिकतामा नै राखेर संसदीय प्रक्रिया पूरा गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो गर्नै हुन्न । राजनीतिक नेतृत्व ऊर्जाको द्रुत विकास गर्ने भनेर नथाक्ने अनि आवश्यक नियम–कानुन एउटा युग बितिसक्दा पनि नआउने । यो त अत्यन्तै लाज लाग्दो प्रकृयागत ठिलासुस्ती हो । कुनै पनि नीति, नियम, कानुन आफैँमा सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन । त्यसलाई त समय सापेक्ष परिवर्तन र सुधार गरेर नै सान्दर्भिक बनाउने हो । यसले नीति–नियम बनाउँदाको नियतलाई प्रश्न गर्ने हो, प्रयास र परिणामलाई हैन । गल्ती नगर्ने वा नहोस भन्ने रणनीति विषय त दक्ष विज्ञहरूसँगको छलफल र अन्तरक्रिया नै हो, जुन यसले पार गरिसकेको छ । यसलाई छोटोमा एक पटक छलफलमा ल्याउँदा राम्रै होला, जुन हामी तयारी गर्दै थियौं । यो आगामी नेतृत्वका लागि टिप्ने बेला भइसकेको फलजस्तै हो । यो समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा हुने भएकाले यसमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयक हाल सोचिएजस्तो स्वतन्त्र रूपमा आउन जरुरी छ कि छैन? यसलाई किन उर्जा विधेकमा नै नसमेट्ने ? ऊर्जा दक्षताका लागि नयाँ अर्को एउटा निकायको स्थापना जरुरी छ कि छैन ? ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जालाई अन्य धेरै देशहरूमा जस्तै एउटै ऐनमा गर्ने पो हो कि जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित विधेयकको सन्दर्भमा पहिला खोजिन जरुरी छ । गठन आदेशबाट अस्तित्वमा रहेको एउटा निकायलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने, विकास साझेदारको इच्छा यस्तो रहेको भन्ने कारण मात्रले यी ऐनहरूलाई भिन्नै ल्याउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन, हुनुहुँदैन । आगामी नेतृत्वले यसमा पक्ष विपक्षको छलफल चलाउन वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । यस्ता कानुनी विषयहरूमा अन्तरक्रियाको मौका प्रदान गर्नस हुने विनोद श्रेष्ठ, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, डा. राम प्रसाद धिताल, डा. नवराज ढकाल,  डा. रण बहादुर थापा, मुकेश घिमिरे, मिलव श्रेष्ठ जस्ता विषय विज्ञहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरी पछिल्लो समय हरित हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित नीतिका लागि हामीलाई प्राविधिक रूपमा मार्गदर्शन गर्नु हुने प्राध्यापक विराज सिंह थापालाई पनि धन्यवादसहित सम्झन चाहन्छौं । 

मलाई यो दौरान अत्यन्तै ह्रदयमा लागेको विषय नेपालको ऊर्जा सम्भावनाले एक नीतिको कारणले भोगिरहेको क्षमता संकुचन हो । प्रोफेसर राम मनोहर श्रेष्ठ सरलाई मैले यहाँ सम्झनै पर्ने हुन्छ, जसले यो नीतिगत समस्यालाई औंल्याउदै आउनुभएको छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा परिचित व्यक्तित्वले दीर्घकालीन राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखी तथ्यमा आधारित भएर नीतिहरूमा आवश्यक परिवर्तनका लागि औंल्याउनु भएको विषयहरूमा छलफल चलाउन अत्यन्त जरुरी छ र अविलम्ब गरिनु पर्छ । विद्युत्  परियोजनाहरूको क्यू फ्याक्टर, त्यस परियोजनाको अधिकतम आर्थिक प्रतिफलको आधारमा तोकिनु पर्छ । यसलाई निश्चित गरेर त्यस नदीको उत्पादन सम्भावनासँग सम्झौता गर्नु हुन्न भन्ने उहाँको सल्लाहमा ऊर्जा अर्थशास्त्रीय निखारता र उत्कृष्टता छ, जसको प्रतिवाद नै छैन । जलविद्युतुको भौतिक संरचनाको आयू १०० वर्षभन्दा धेरै हुने र भविष्यमा फेरि परियोजनालाई भत्काई त्यसको अधिकतम क्षमतामा निर्माण गर्ने विषय प्रविधिक रूपमा त सम्भव होला, तर अर्थशास्त्रीय रूपमा अहिले सोचिएन भने मूर्खता हुनेछ । स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने छैन । यसप्रति आगामीको नेतृत्वको गम्भीर ध्यानआकर्षण गर्न चाहन्छु । 

ऊर्जा मन्त्रालय प्रविधिक, कूटनीतिक र नेपालको अर्थतन्त्रसँग जेलिएको कारण, अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । नेपालको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्र जसोतसो कर्मचारीतन्त्रले मात्र चलाइरहेको भन्ने मेरो प्रारम्भिक दृष्टिकोण हो । आफ्ना प्रशासनिक क्षमता र नियतका गुण र अवगुणहरूका वाबजुद वर्तमान र सेवा निवृत्त कर्मचारीहरू यस क्षेत्रका सबैभन्दा जानकार र विज्ञ हुनु हुन्छ । यस क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्ने र आवश्यक विषयगत ज्ञानको निखारताका लागि यही कर्मचारीतन्त्रमा भर गर्न सकिने रहेको हाम्रो बुझाई रहन गयो । त्यसैले सेवा निवृत्त भएका पुराना, अनुभवी कर्मचारीहरू यस क्षत्रेको विकासको स्रोतको रूपमा हेरी संगठित गराउने उपाय अपनाउनुपर्छ । हामीलाई यस पक्षमा मार्ग निर्देशन र सहयोग गर्नु हुने, पूर्व सहसचिव भुवन चन्द्र बिष्ट, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व  प्रमुख रामचन्द्र पाण्डेय र मनोज सिलवाल सरहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । यद्यपि कर्मचारीतन्त्र भित्र नहुनु पर्ने राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभाजनलाई लगाम लगाउनै पर्छ । यसले समग्र व्यवस्थालाई विखण्डित तुल्याएको भान भयो । राजनीतिक व्यक्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा, संगठनको विस्तार गर्ने मौकाको रूपमा पनि विगतमा लिइनुको परिणाम आज कर्मचारीतन्त्र विभाजित र एक अर्काप्रति पूर्वाग्रही भएको हाम्रो अनुभव रहन गयो । यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रको सम्भावनालाई नै स्खलित तुल्याएको छ । यो अवस्था परिवर्तन गरी, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मेरुदण्ड पनि मानिने ‘मेरीटोक्रेसी’ लाई कर्मचारीतन्त्रभित्र सरुवा र बढुवाको मापदण्डको रूपमा स्थापित गर्न अपरिहार्य छ । मर्यादाक्रम वा पदीय वरियातालाई लिएर समग्र कर्मचारीतन्त्र अलि उदार हुन जरुरी रहेको पनि महसुस भयो । यसले सबै तहका कर्मचारीहरूको विषयगत लामो अनुभवलाई समेट्ने र निर्णय प्रक्रियामा निखारता ल्याउन मद्दत गर्छ । जसले गर्दा व्यवस्थाबाट हुने निर्णयहरूले अझ बृहत् दृष्टिकोण समेट्न सक्छ र निर्णयहरूको अविछिन्न अपनत्व बढ्नेछ ।  

मन्त्रालयको कोठामा बसेको ४० दिनमा करिव ३० वटा विभिन्न विधाका विज्ञहरूसँग भेटहरू गरिएछ । अधिकांश विषयविज्ञ, पूर्व कर्मचारी र केही पूर्व मन्त्रीहरू लगायतका राजनीतिक नेताहरू, जसमा उर्जा क्षेत्रमा अनुभव र ज्ञान राख्नेहरू हुनु हुन्थ्यो । यी भेटहरूको उपलब्धि स्वरूप ऊर्जा क्षेत्रका उत्पादन र वितरण गरेर १५ वटा एजेण्डा, सिंचाइका ३ वटा, प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत, जल तथा ऊर्जा आयोग सशक्तीकरण, मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने प्रस्तुतिहरूमा एकरूपता आदि विविध ऐजेण्डाहरूमा छलफलका लागि तयारी भइरहेको थियो । परियोजना विकासका लागि विदेशी आर्थिक स्रोतको खोजी, जनताले ढुक्क भई जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने आत्मबल प्रदान गर्न रणनैतिक प्रयास गर्ने पनि रहेको थियो । विदेशी लगानीका लागि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणको आर्थिक प्रतिफलका धरातलीय स्तम्भहरूको शुद्धीकरण गर्ने विषय पनि रहेका छन् । ऊर्जा र जनता जोडिएका क्षेत्रहरूको स्तरीय अनुगमन गरी यस क्षेत्रका साझेदारहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउने जस्ता गहन विषयका लागि रणनीतिक तयारी गर्ने क्रम, हाम्रो पालोमा अपूरा रहेकाले, आगामी नेतृत्वले यसमा ध्यान दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । भेटबाट आएका विचारहरूले, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरमा राज्यमन्त्रीज्यूसँग गरिएका वार्ताले हाम्रो टिम परिणाममूलक कार्यकाल रहने प्रति ढुक्क थियो । यी देश र जनता दुवैलाई फाइदा हुने निर्विवादित विषय हुन् र जसले गरे पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो साझा विचार हो ।

यतिमा नै मन्त्रालय भित्रका सबै पाटोहरू देखिए/लेखिए भन्ने चाहिँ होइन । तर, कर्मलाई प्रधानमा राखेर झिना–मसिना विषयमा नअल्झिँदा, वास्ता नगर्दा, सम्पूर्ण नेपालीले आशा गरेको यो क्षेत्रलाई प्रगतिको उचाईमा पु¥याउन सकिने रहेछ भन्ने निष्कर्ष हो । अर्को महत्वपूर्ण शिक्षा नियतमा स्पष्ट हुँदा यस क्षेत्रको विकाशमा कोही राजनीतिक नेतृत्वले एक्लै हिँड्नु पर्ने, साथ र सहयोग नपाइने भने प्रश्न नै नहुँदो रहेछ । व्यवस्था र प्रशासनलाई विश्वास गरी एकीकृत भएर उद्देश्य प्राप्तिका लागि लाग्दा, नेपालको उर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा सोचिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने विश्वास लिएका छौं । आगामी नेतृत्वलाई जनताले खोजेको विकास दिन सक्नुहोस भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौं । 

(बस्न्यात, पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ राज्य मन्त्री दीपक बहादुर सिंहका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत थिए ।)