कृषि अर्थतन्त्र तथा रोजगार व्यवस्थापन

हाम्रो देशमा १५ वर्ष वा योभन्दा बढी उमेर समूहको काम गर्ने जनसङ्ख्या ६१.४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २७ लाख ५० हजार जनसङ्ख्या छ । यो ऊर्जाशील श्रमशक्तिलाई काममा जोड्न सकिएको छैन । उद्योग व्यवसाय खुम्चिँदो छ र बेरोजगारहरू, रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम उच्च छ । यसर्थ पेसागत सीप आवश्यकता पहिचानका आधारमा देशभित्र पेसागत क्षमता विकास तालिमको व्यवस्था गर्दै, युवा बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमा ल्याउने जनशक्ति विकास नीति जारी गरिनु पर्दछ ।

मुख्य कुरा, भूमि व्यवस्थापनको गुणस्तरीयता अध्ययन गर्दा विज्ञहरूले नेपालको अवस्था विश्वको तेश्रो खराब दर्जामा चित्रण गरेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले नेपाली समग्र भूिमको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ । जस्तै : कृषि प्रयोजन, औद्योगिक प्रयोजन, सहरी प्रयोजन र आवासीय प्रयोजन, खानी तथा जङ्गल प्रयोजन, व्यापारिक प्रयोजन जस्ता क्षेत्रहरूको किटान गरिनु पर्दछ । भूमिको उचित व्यवस्थापनबाट आर्थिक तथा व्यवसायिक क्रियाकलापमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक जोड दिँदै, राज्य तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अगाडि बढाउन योजना आवश्यकता पर्दछ ।

---

वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनबाट मात्र जग्गाको सही सदुपयोग हुन सक्छ । नेपालको माटो र प्राकृतिक विशेषतालाई ध्यान दिएर कृषि औजार र प्रविधिमा जोड दिँदैं, सामूहिक खेती र आधुनिक कृषि प्रणालीको लागि कृषिको उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना विकास गरिनु अति आवश्यक भएको छ । 

भूगोल र माटोको विशेषता अनुरूप कृषिको आवश्यकता, स्वरोजगारमा कृषिको अपरिहार्यतालाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गर्दा सामाजिक मूल्य मान्यता र साख वृद्धि हुने गरी जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि शिक्षा प्रणालीका हरेक तहका पाठ्यक्रममा कृषि विषय समावेश गर्दै तरकारी, फलफुल, माछा तथा कुखुरापालन जस्ता विषयमा विशेष जोड दिएर कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन सक्नुपर्दछ । 

कृषि पेसा र व्यवसायलाई आकर्षित रूपमा प्रवर्द्धन गर्न कृषि उपजहरूको उत्पादन प्रसोधन, भण्डारणमा सहयोग पुर्‍याउन ग्रीन हाउस, भण्डार गृह, बिउप्रसोधन केन्द्र, माटो परीक्षण गर्न विशेष अनुदान सहयोग दिनै पर्दछ । देशव्यापी सम्भावित विषय क्षेत्रगत कृषि तथा पशुपालन कर्मलाई प्रविधिमैत्री, व्यवसायिक, उच्च फलदायी एवम् मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड विकास गर्नुपर्दछ । यसका लागि, कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरणबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी व्यावसायिक, सामूहिक, सहकारी तथा करार खेतीमा युवा आकर्षण गर्ने नीति मुलुकमा आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रका अनुसन्धान केन्द्र तथा कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तथा कृषकहरूलाई जोड्न राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट उचित मूल्यांकन गरी कृषि अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पार्ने कार्य पनि सरकारले गर्नुपर्दछ । 

कृषि उत्पादन बढाउन तथा आर्थिक लागत न्यून गर्नका लागि नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाई, भूमिगत सिँचाई तथा ठूला बहुउद्देश्यीय सिँचाइ परियोजना सञ्चालनमा ध्यान दिन आवश्यक छ । युवा शक्तिलाई कृषि पेसामा आर्कषण गर्ने गरी गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्री निर्माण तथा उपयोग गर्ने, उत्पादन सङ्कलन तथा सुरक्षाका लागि भण्डार तथा चिस्यान केन्द्रका साथै, कृषि सम्बद्ध उद्योग, व्यवसायिकरण विस्तार र स्तरीकरण गर्न आवश्यक छ । तत्काल नेपालको कृषि पेसालाई देहायको प्राथमिकतामा राखी जनशक्ति र रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

१   तत्कालीन अवस्थामा उच्च मूल्य दिने कृषि बाली तथा पशुपन्छी विकासमार्फत आय आर्जन वृद्धिका लागि  तालिम तथा अभिप्रेरणा कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने । 
२    नगदे तथा बेमौसमी र बढी आम्दानी दिने बालीहरूको बिउ बिजनको उपलब्धता गराउने, उत्पादित वस्तु खरिदको सुनिश्चितता गर्ने । 
३    परम्परागत मूल्यमान्यताका स्थानीय सीप र प्रविधिको संरक्षण गर्दै, आधुनिक प्रर्बधनको आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी प्रणाली व्यवस्था गर्ने ।
४    भूगोल र माटोको विशेषता अनुरूप कृषि तथा पशुपालनमा स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवा र सहजीकरण उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्ने । 
५    कृषि उत्पादन तथा पशुपालनमा प्राविधिक सहजीकरण क्रियाकलापका लागि एकल तथा सामूहिक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने कृषि ऋण सहुलियतको मापदण्ड व्यवस्था गर्ने ।

६    कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सहकारी मार्फत कृषि यन्त्र किन्ने, कृषिमा यान्त्रीकीकरण गर्ने ।
७    कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम विकासमा राज्यको आर्थिक लगानी बढाउने । 
८    स्थानीय जातको बिउहरूको संरक्षण एवम् व्यावसायिक उत्पादनका लागि सामुदायिक बिउ वैंक स्थापना गरी कृषि उत्पादनमा आकर्षण गर्ने । 
९    प्राकृतिक जलवायु अनुकूलनका कृषि तथा पशुपालनमा उत्पादन क्षेत्रमा प्राविधिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
१०    कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तहका अन्तिम वर्षका अभ्यासार्थी विज्ञ विद्यार्थीहरूलाई एक वर्ष सबै स्थानीय तहमा सेवाका लागि देशव्यापी निर्वाह भत्तासहित कृषि तथा पशुसेवा उपलब्ध गराउने । 

११    स्थानीय उत्पादनमा आधारित सीप, कलाको व्यवसायमा टेवा पुग्ने तथा भूगोल र प्राकृतिक विशेषतामा आधारित विषय क्षेत्रमा शिक्षा, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अभिप्रेरणात्मक क्रियाकलाप र व्यवस्थापकीय ज्ञान एवम् सीपमा जोड  गर्ने ।

१२    शिक्षा र उत्पादनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने पेसा व्यवसाय कृषि विकासमा अविलम्ब थालनी गर्ने र शिक्षा छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक ऋणको व्यवस्था मिलाएर पारदर्शी रूपमा लागू गर्ने । 

यी पक्षमा राज्य, सरकारको ध्यान जान सकेमा नेपालको कृषि अर्थतन्त्र बलियो हुने र बेरोगारीको समस्या न्यून हुने देखिन्छ । साथै, कृषि तथा पशुजन्य उद्योग र उत्पादनमा नेपालको आत्मनिर्भरताले अन्य क्षेत्रमा आर्थिक लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ । 
उपसचिव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय