विगत चार वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) त निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले खुलाएर गए । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो एउटा टाउको दुखाई केही हदसम्म कम भयो । तर निजी क्षेत्र उत्साहित भएनन् । कारण, वर्तमान आर्थिक अवस्था । अहिलेकै अवस्थामा एकाध अत्यन्त आकर्षक आयोजना जुन प्रकृतिले नै दिएको हो, त्यस्ता चाहिँ बन्ला । बाँकी औसत आयोजनामा लगानी आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । छोटो सुरुङ, उच्च हेड, छोटो प्रसारण लाइन, पहिराे नजाने बलियो ढुंगैढुंगाको अवस्थिति आदि त सबै आयोजनामा हुँदैन । 

छ वर्षअघि तय भएको सबैभन्दा पछिल्लो पीपीए दर (प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पैसा, नदी प्रवाहीका लागि) पनि पुरानो भइसक्यो । अनि निर्माण सामग्रीमा करिब ५० प्रतिशतले उछाल आइसकेको छ । चार वर्ष पीपीए रोकिएको अवधिमा बजार भाउ धेरै माथि गइसकेको छ, तर पीपीए दर उही छ । 

---

जलविद्युत् मात्र होइन, समग्र क्षेत्रमा पैसाको अभाव छ । अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्थे, ‘हामी पत्ता लगाउने छौं, पैसा कहाँ छ भनेर ।’ उनी पत्ता नलगाई गए । जलविद्युत्मा बैंकले मात्र पैसा हाल्ने होइन, स्वपुँजी (इक्वीटी) पनि चाहियो । यस्तो स्वपुँजी हाल्न सक्ने अवस्था अत्यन्त कम छ । चन्द्र ढकाल, पवन गोल्यान जस्ता एकाध व्यापारी-उद्योगपति होलान्, स्वपुँजी हाल्न सक्ने । अरुलाई त निकै कठिन छ । त्यसमाथि निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई पनि स्वपुँजी त क्रमशः हाल्नै पर्‍यो । करिब ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । यिनै कतिपय निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई वित्तीय सम्झौता भएर पनि बैंकहरुले नगद प्रवाह (डिस्बर्समेण्ट)  गर्न सकिरहेका छैनन् । 

कुनै प्रवर्द्धकले स्वपुँजीसम्म लगानी जुटाउन सके पनि बैंकहरुले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकहरुको हालत पनि पत्ला भएको छ । अब अहिलेको अवस्थामा बैंकहरु रहने हो कि नरहने हो भन्ने अवस्था छ। बैंकहरुको ठूलो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ । ती अनुत्पादक क्षेत्र भनेको शेयर, रियल स्टेट (घरजग्गा) र हायर पर्चेज (गाडी खरीद) हुन् ।

यतिखेर ठूलो संख्यामा बिजनेस हाउस (व्यापारिक घराना) डिफल्टमा परेका छन् । उनीहरुले बैंकलाई तिर्ने अवस्था छैन । कोभिड–१९ पछि बैंकहरुमा पैसाको थुप्रो लाग्यो, लगानी गर्ने ठाउँ भएन । उनीहरुले जथाभावी शेयर, रियल स्टेट र हायर पर्चेजमा पैसा हाले । रियल स्टेटमा के भयो भने एक लाख प्रतिआनामा किनेको जग्गा अर्काेलाई बेच्दा डेढ लाख हुने भयो । त्यही जग्गा अर्काेलाई दुई लाखमा बेच्यो । एक लाखको पनि मूल्य नभएको जग्गा बैंकबाट पैसा लिएर ३ लाखमा किनेको छ, अब त्यो ३ लाखको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था भएन, साँवा त परैको कुरो ब्याजसमेत तिर्न सकिएन । अर्काेलाई फसाउन पाइएन । यसो गर्दै गर्दै सबै बैंकहरुको पैसा फसेको छ । त्यो फसेको पैसा ऋणीले तिर्न सक्दैन, लिलामी गर्दा जग्गा उठाउने कोही मान्छे आउँदैन ।

बैंकहरुको एनपीएल (डुबेको ऋण) बढ्दो छ । राष्ट्र बैंक भन्छ २ प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पत्याइरहेको छैन । उसको चासो नै यसैमा छ । विकसित देशहरुमा त यस्तो अनुपात चारदेखि पाँच प्रतिशत हुन्छ भने हामीकहाँ २ प्रतिशत भनिएको छ । आइएमएफले त्यो २ प्रतिशत हुनै सक्दैन भनेको छ । दालमा केही कालो छ त्यसै भनिएको होइन । बैंकहरुको अहिलेको अवस्थाले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन ।

नेपालका बैंकहरु आफँै उद्योगपति, व्यापारी, नेता, सांसद छन् । यता बैंकबाट पैसा झिक्यो, उता हाल्यो । उताबाट झिक्यो यता हाल्यो गरिरहेका छन् । धेरै इच्छाराज तामाङहरु छन् । बैंकका सबैजसो पैसा बैंकररुपी उद्योगपति, व्यापारीहरुले ‘उपयोग’ गरिरहेका छन् । यो समस्या विकराल छ । यसमा राष्ट्र बैंक आँखा चिम्लेर बसेको छ । आफू अध्यक्ष भएको बैंकले आफ्नो हाइड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्न पाउँदैन । तर अर्काे पनि हाइड्रोवाला बैंकर छन् । उताको बैंकको यता ल्यायो, आफ्नो अर्काेलाई दियो । यसरी सिण्डिकेटका रुपमा जनताको बचतमा केही औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिहरुले रजाईं गर्दै आइरहेका छन् । ८० देखि ९० प्रतिशत रकम यिनै बैंकहरुले मात्र उपयोग गरेका छन् । अन्य ऋणीहरु त जम्मा १० प्रतिशत होलान् । अहिलेको ‘पुँजी विलुप्तता’ धेरै कारणहरुमध्ये यो पनि एक हो । 

नेपालमा कुद्ने करिब ८० प्रतिशत गाडी बैंकको ऋणबाट आयात गरिएको हो । आफूले हाल्नै पर्ने पैसा पनि यसो कागज मिलाएर बैंकहरुले नै हाले । अहिले त्यो पैसा पनि फस्न पुग्यो । निर्माण र विकासका अरु गतिविधि भएनन् । सरकारी खर्च धेरै कम भयो । कुल बजेटमा विकास खर्च (पुँजीगत) २१ प्रतिशत छ । आधा आर्थिक वर्ष बितिसक्दा १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यता पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी भयो, ठूला ठूला होटल, रिसोर्ट बने । पर्यटक आएनन् ।

नेपालीहरुले होटलमा गएर रक्सी खाएको भरमा एकाध चलेका छन् । यस्ता खालको अवस्थाले आर्थिक गतिविधि बढ्ने पनि होइन । पैसा कतै जाम भएर बसेको छ वा विदेशमा हुण्डीमार्फत गएर ‘पार्किङ’ गरिएको छ । शर्माले हामी पत्ता लगाउँछु भने पनि अहिलेको सरकारले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन । विकास खर्च हुन नसकेका कारण बजारमा पैसा नआइरहेका बेला ठूलो पुँजी पलायन (क्यापिटल फ्लाइट) भएको अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ । 

यता जलविद्युतमा केही ‘ट्रेडर’ (व्यापारी) छिरे । उनीहरु जलविद्युत् बनाउन छिरेका भने होइनन् । जलविद्युत् आयोजनामा त नगद प्रवाह हुन्छ । ७५ प्रतिशतसम्म बैंंकले दिन्छ । भोलि आइपीए (सार्वजनिक निष्काशन) गर्न पनि पाइन्छ । आफ्नै पैसा त त्यहाँ निकै कम छ । १० रुपैयाँ हालेर अरुको ९० रुपैयाँ चलाउन पाइयो । यसरी जलविद्युतका नाममा उठाइएको पैसा व्यापारमा छिराइयो । अर्थात् ट्रेडमा हाले । त्यो पैसा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा निस्कन्छ भन्थे, निस्केन । संघ र प्रदेशको चु्नावमा त पक्कै बाहिर आउँछ होला भनियो, आएन । यसले के देखाउँछ भने त्यो पैसा कतै ‘पार्क’ भएर बसेको छ । पैसा कता गयो, सरकारलाई नै थाहा छैन ।

अर्थतन्त्रका अरु कुरालाई छाडेर अब लागौं लिङदेनले खुला गरिदिएको १५ सय मेगावाटको आयोजना बन्नाल् भन्नेतर्फ । सर्वप्रथम, पैसो कसैसित छैन । अब निर्माणाधीन आयोजना कसरी बन्छ ? पीपीए खुलेका आयोजना बनाउने पैसा कहाँबाट आउँछ ? आइहाल्यो भने पनि अहिलेको निर्माण लागतले त्यो धान्छ त ? यतिखेरका यी सबाल अहम् हुन, जसको उत्तर नपाएकै कारण निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरु चिन्तित छन् ।

अब अर्थतन्त्र सुध्रेला र लगानी गरुँला भन्ने हो भने लाइसेन्सको म्याद खुस्किसकेको हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएका लागि सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । त्यसै पनि अर्काे १५०० मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी खारेजीको डिलमा उभिएको छ । त्यसमाथि यी नयाँ खुलेका पीपीएको त्यति धेरै समय छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नाममा अघि बढाउन लागिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा नेपालका बैंकहरुले लगानी गरेका छन् । यता भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउन लागेको आयोजनामा नेपालका बैंक लगानी गर्छन्, अनि नेपाली निजी क्षेत्रलाई उनीहरु पैसा दिन सक्दैनन् । एफडीआई भनेपछि पनि नेपाली बैंकले लगानी गर्ने हो भने त्यसको के अर्थ भयो । 

नेपाल सरकारले समेत व्यावसायिक ब्याज दरमा विदेशी लगानी (पुँजी र ऋण) ल्याउन सक्दैन भने निजी क्षेत्रले सक्ने कुरै भएन । त्यसमाथि आजभोलि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको ब्याज दर पनि बढेको छ । सरकारले कुशलता देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय फण्डहरुबाट ब्लेण्डिङ गरेर पैसा ल्याउन सक्यो भने मात्र विदेशी पैसा आउँछ । क्लाइमेट फण्ड, ग्रीन फण्ड, दीगो विकास फण्ड आदिबाट पैसा ल्याउन त्यति सजिलो छैन । यसका लागि सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । आफैँले गर्नुपर्ने काम त नगरी बस्ने सरकारले मिहिनेत किन गर्थ्याे ? 

हामीकहाँ विदेशी मुद्रा भित्र्याउने दुईवटा उपाय छ । पहिलो ऋण र दोस्रो स्वपुँजी । ऋण ल्याउने हो भने एउटा संयन्त्र छ, स्वपुँजी ल्याउने हो अर्कै संयन्त्र । विदेशी लगानी (चाहे त्यो ऋण होस् वा स्वपुँजी) भित्र्याउन कति पापड पेल्नुपर्छ, त्यो भुक्तमानहरुले झेलिरहेकै छन् । विदेशी लगानी भित्र्याएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्दै गयो भने त्यसले सरकारी निकायमा घूस नदिई कामै गर्न सक्दैन । हैरान भएर विदेशी पैसा ल्याउने बाटोबाटै विमुख हुन्छ । राज्यले यस्ता कुरामा गर्ने हो सहजीकरण ।  निजी क्षेत्रलाई के गर्दा विदेशी पैसा ल्याउन सहज हुन्छ, सरकारले गरिदिनुपर्छ । राज्यले पूर्वाधार बनाउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अन्तरसरकारी मन्त्रालय समन्वय गरिदिने काम त धेरै परको हो । मन्त्री आफै टेबलमा फाइल रोकेर बस्छन् । जबसम्म भन्न जाँदैनन्, तबसम्म त्यो फाइल त्यहीं रहन्छ ।

हालसम्म नेपालको जलविद्युत् (जडित क्षमता २५७७ मेगावाट) मा २ सय ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । निर्माण सामग्रीको भाउ बढेका कारण नेपालको जलविद्युत् प्रतिमेगावाट लागत २० लाख अमेरिकी डलर पुगेको मानिन्छ । यो हिसाबले नयाँ पीपीएवाला १५ सय मेगावाट निर्माण गर्न ३ अर्ब डलर (हालको सटही दरमा (तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ) पर्छ । अझ माओवादीका ऊर्जा मन्त्रीहरुले भन्दै आएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लागत ४६ देखि ५० अर्ब अमेरिकी डलर पर्छ । 

जलविद्युत् आयोजना मात्र बनाएर पुग्दैन । त्यसलाई प्रसारण गर्ने लाइन र पूर्वाधारहरु पनि चाहिन्छन् । वितरण प्रणाली पनि दह्रै चाहिन्छ । यसमा पनि कसै न कसैले लगानी त गर्नै पर्‍यो । त्यो आवश्यक रकम कसले जुटाउने ? निर्माणमा रहेका आयोजनाले नै पैसा पाइरहेका छैनन् भने नयाँ आउने १५ सय मेगावाटले कति पाउलान् ? प्रश्न यहाँ छ ।

नेपालका बैंकहरुको कोर क्यापिटलको १० प्रतिशतका हिसाबले त्यसलाई जलविद्युत्मा लगानी स्वरुप रुपान्तरण गर्दा एक वर्षमा नेपालका बैंकहरुले २ सय मेगावाटसम्मा लगानी गर्न सक्छन् । अहिलेकै पुँजी संरचना र उनीहरुको वृद्धिदर (वर्षको सात, आठ प्रतिशत) भएमा मात्रै । नेपाली बैंकहरुले १० वर्षको अवधिमा १५ सय मेगावाटमा लगानी गर्न सक्छ, तर अहिलेकै वृद्धिदरमा । तर आजको यो आर्थिक अवस्था हेर्दा त्यति नै अनुपातमा वृद्धिदर कायम होला जस्तो देखिंदैन ।  यी र यस्ता आर्थिक अवस्थाका कारण १५ सय मेगावाटका निजी क्षेत्र त्यति उत्साहित छैनन् । जबसम्म सरकारले नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गर्दैन ।