पैसा हुनेले मात्र उपचार पाउने, पैसा हुने मात्र डाक्टर बन्ने यही हो समाजवादी राजनीति ?

नेपालमा जहिले पनि स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ । सहरका मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गमा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच छैन भने संघीय राजधानीबाहिरको अवस्था के होला ? 

नेपालको ग्रामीण भेगमा त झन् कहालीलाग्दो अवस्था छ । त्यहाँ गरीब, बेरोजगार, अशिक्षितको जनसंख्या बढी छ ।  साधारण रोगको पनि औषधि उपचार नपाएर मृत्यु भएका छन् । पैसा भए पनि उपचार गर्न पाएका छैनन् । उपचार गराउन बाहिर जान सक्ने क्षमता पनि छैन । त्यहीँ जे छ त्यसैमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । 

---

त्यहाँ भएका स्वास्थ्य संस्थामा नियम कानुनले व्यवस्था गरेका औषधी पनि पाइँदैन । निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधी पाइँदैन । २५ वर्ष पहिले नै जिल्ला अस्पतालमा ७० प्रकारका औषधी निःशुल्क हुने भनिएको थियो । स्वास्थ्य केन्द्रमा ५० र हेल्थपोस्टमा ३५ प्रकारका औषधी निःशुल्क पाउने भनिएको थियो । तर अहिले मरेर एक दर्जन औषधी पाइन्छ । त्यो पनि सीमित ठाउँमा मात्र । 

अर्को कुरा कुनै पनि परीक्षण गर्नुपर्‍यो भने पैसा तिर्नुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिएको छ संविधानमा । सरकारी संस्थामै पनि निःशुल्क छैन । शुल्क पनि झण्डै झण्डै निजी संस्थाकै बराबरी छ । ग्रामीण भेगमा त सामान्य रोगीले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने, दीर्घ रोगी भएर बस्नुपर्ने, अपाङ्गता भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। 
धेरै ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरू सहरमा मात्रै केन्द्रित छन् । सहरमा गल्ली गल्लीमा स्वास्थ्य केन्द्र छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छैनन् । जसरी स्कुल एकाध घण्टाको दूरीमा हुनैपर्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्था पनि हुनुपर्छ । नत्र संविधानमा व्यवस्था गरिएको हल कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

हाम्रोमा समाजवादी र साम्यवादी विचारधारा बोकेका दलले राजनीति गरिरहेका छन् । उनीहरूकै गठबन्धन छ । उनीहरू नै स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भनेर भोट माग्न हिँडिरहेका हुन्छन् । प्रत्येक नेपालीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनेछ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन्छ भनेर मौलिक हकमा लेखिएको छ । तर अहिले नागरिकहरूलाई समान पहुँच छैन । नागरिकले तिरेको करबाट नेताहरू सेवा–सुविधा पाइरहेका छन् । विदेशमा उपचार गर्न गइरहेका छन् । तर तिनै नागरिक जसले उनीहरूलाई भोट दिन्छन् तिनीहरूको स्वास्थ्यबारे भने नेताहरू जिम्मेवारी लिँदैनन् । नेताहरूको उपचार चैँ विदेशमा हुन्छ । निःशुल्क हुन्छ । गुणस्तरीय हुन्छ । तर उनीहरूलाई भोट दिने मान्छेको स्वास्थ्य भने दयनीय छ । हाम्रो स्वास्थ्यको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ । 

स्वास्थ्य नाफामूलक क्षेत्र होइन भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय सर्वस्वीकार्य मान्यता नै हो । यो नमान्ने हाम्रा समाजवादी, कम्युनिस्ट नेताहरू कसका लागि राजनीति गर्नुहुन्छ ? 
 

यस्तो अवस्था आउनु मूल रुपमा नेतृत्वको दोष हो । हामी नागरिकको पनि अलिअलि दोष छ । हामीले बोल्न सकेनौँ । हक माग्न सकेनौँ । प्रश्न गर्दैनौँ । प्रश्न गर्नु पाप हो भन्ने सोच्छौँ । जब कि प्रश्न गर्नु अधिकार, कर्तव्य, चेतना, जिम्मेवारी सबै हो । 

मैले सत्याग्रह गरेको १० वर्ष बढी भयो । सेवाको सिलसिलामा ७७ वटै जिल्ला पुगेको छु । अहिले सेवा निवृत्त भएपछि धेरै गाउँ–ठाउँ पुगेर सेवा दिइरहेको छु । मैले देशका विभिन्न ठाउँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अध्ययन र अनुभव गरेको छु । विभिन्न तालिम सेमिनारमा जाने क्रममा बाहिरका देशको स्वास्थ्य अस्वस्था पनि बुझेको छु। डेमोक्रेसी भएका देशमा कस्तो स्वास्थ्य सेवा छ ? देखेको छु । र, हाम्रोमा के भइरहेको छ ? किन जनताहरू स्वस्थ रहेर जिउन सक्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् ? उनीहरूको अधिकार कसले कुण्ठित गरिरहेको छ ? सबै तुलना गरेर हेरेको छु ।

स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा नाफामूलक क्षेत्र होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सर्वस्वीकार्य मान्यता नै हो । यो सेवामूलक क्षेत्र हो ।  यसलाई निजीकरण गरियो भने यसमा पैसा कमाउने उद्देश्य हुन्छ । पैसा कमाउने उद्देश्य राखेपछि त्यहाँ स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ । नीति बनाउने बेलामै सम्झौता गर्छन् । ऐनमा नाफावालेहरूलाई पोस्ने बुँदा थप्न खोज्छन् ।

सरकारी अस्पताल खोल्दै नखोल्ने तर निजी अस्पताल भने च्याउ उम्रिएसरि खुलेका छन् । प्रायः निजी अस्पताल नेता र दलहरूको अवैध धनलाई वैध बनाउन खोलिएको हो । हरेक निजी अस्पतालमा कुनै न कुनै नेताको लगानी छ । अहिले अनियन्त्रित, मनपरी, र अन्यायपूर्ण ढंगले निजी अस्पतालहरू खुलिरहेका छन् । नेताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चरम नाफामूलक क्षेत्र बनाएका छन् । 

मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरू बौद्धिक भए पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पहुँच छैन । जोसँग पैसा छ, ऊ पढिरहेको छ । कोही प्राइभेटमा महँगो पैसा तिरेर विद्यार्थी पढाउँछ भने उसको आम्दानीको स्रोत के हो ? त्यो पनि खोज्नुपर्छ । यसले पनि मान्छेलाई जवाफदेही बनाउँछ । योग्य विद्यार्थीलाई सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा पहुँच छैन । सबैले भ्रष्टाचार गरेर कमाए भन्न मिल्दैन । तर सबैको स्रोत खुलाउनुपर्छ ।  

पुँजीवादी भनेर पश्चिमी देशहरूलाई यहीँका नेताले गाली गर्छन् । त्यही पुँजीवादी देशहरूमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई व्यवसायीकरण गर्न दिइएको छैन । हाम्रा दलहरू जो आफूलाई समाजवादी भन्छन् उनीहरू भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नमा लागिपरेका छन् । अहिले पूर्वाधारहरू पूरा पनि नभएका निजी कलेजलाई शिक्षण अस्पतालको सम्बन्धन दिनका निम्ति पहल गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सेवाहरूमा निजी क्षेत्रका कारण गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको यो विकराल रूपलाई रोक्न ऐन बनाएरै लागू गर्नुपर्छ ।

मैले सत्याग्रह सुरु गरेपछि पटक–पटक नेताहरूलाई स्वास्थ्य सेवाका समस्याहरूबारे जानकारी गराएको छु । आफ्ना मतदाताका हकहित रक्षाका लागि कानुन बनाएर काम गर्न पनि अनुरोध गरेको छु । तर, उनीहरूले काम गर्न कहिल्यै जागरुकता देखाएनन् । तर, यो क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । ऐन, नियम, कानुन बलियो बनाउनु पर्छ । पूर्वाधार पूरा नगरेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ । सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्था प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा त खोल्नैपर्छ । भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याको चाप हेरेर एकभन्दा बढी सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । म आफैँ यसका लागि लामो समयदेखि लडिरहको छु । 

सबै क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालको पहुँच पुर्‍याइयो भने साधारण रोगको उपचार नहुने ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा दिन सकिन्छ । सरकारी शिक्षण अस्पतालमा पढेका विद्यार्थीले सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर विशेषज्ञ सेवा पनि दिन्छन् । विभिन्न प्रदेशमा यसरी ठूला सरकारी अस्पताल खोलियो भने त्यो ठाउँको समग्र विकास पनि हुन्छ । 

तर विडम्बना अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई जोगाइराख्न पनि लडिरहनुपर्ने अवस्था आएको  छ  । सँगसँगै नयाँ चुनौती पनि थपिइरहेका छन् । तर चिकिल्सा शिक्षा ऐन, चिकिल्सा आयोग बनेको छ । यस्ता केही उपलब्धिहरू पनि भएका छन् । तर, आम नागरिकले चनाखो बनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ । 

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू माफिया, बिचौलिया र कालोबजारीका दलाल बनेको हुँदा समस्या बढेको हो । दलका प्रमुखहरूले  नै  माफिया परिचालन गर्ने हुन्। हाम्रा नेता इमानदार र स्वच्छ छविका हुने हो भने भ्रष्टाचारका समस्या कम भएर जान्छन् । 

मैले इलाममा एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल खोलौँ भनेर पटकपटक भनिरहेको छु । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ त्यही क्षेत्रका हुनुहुन्छ । तर उहाँहरूले पनि कुनै चासो राख्नुहुन्न । किनकि उनीहरू बिरामी भए राज्यकोषबाट पैसा लिएर विदेश उपचार गर्न जान्छन् । अहिले तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथरतिरका मान्छे उपचारका लागि धरान, विराटनगर, बिर्तामोड र भारतको सिलुगुडीसम्म धाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यहीँ पनि निजीमा जाँदा ठगिने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले इलाममा शिक्षण अस्पताल खोलियो भने त्यहाँ वरपरका मानिसले  विश्वसनीय उपचार सस्तोमा पाउँथे । तर, हाम्रा नेताको चासो यस्ता विषयमा छैन ।  

नेताहरूको उठबस अपराधी, अवैध व्यापारी, दलाल र बिचौलियासँग छ । त्यसकारण उनीहरूले आम नेपालीको मर्म बुझ्न सक्दैनन् । 
 

यी नेताहरूले मानवीय नाताले भए पनि स्वास्थ्यका विषयमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, आम नेपालीसँग यिनीहरूको सम्पर्क छुटेको वर्षौँ भइसकेको छ । हरेक पार्टीका शीर्ष भनिने नेताहरूको उठबस बिचौलियासँग, अपराधीहरूसँग, दलाल र काला बजारीका व्यापारीसँग छ । त्यसकारण यिनीहरूले आम नेपालीको मर्म बुझ्न सक्दैनन् । नेताहरूले बिचौलियासँग संगत गरेर आफ्नो गुट बलियो बनाउने अनि पार्टी अध्यक्ष÷सभापति बन्ने गर्छन् । त्यसकारणले उनीहरूलाई आम जनता मरून वा बाँचून केही मतलब छैन । 

नेताहरूले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ । उनीहरूलाई जनताले भोट दिएर स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ बनाउन पठाएका होइनन् ? संविधान र तिम्रा घोषणापत्रमा हुने गरेकै कुरा होइनन् र हामीले बोलेको ? समाजवादउन्मुख देशका समाजवादी, कम्युनिस्ट नेताहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा नाफाको घृणित राजनीति नगर भन्नु अपराध हो ? सरकारी स्वास्थ्य बलियो हुनुपर्छ भनेको आम सर्वहारा, गरिबको पक्ष लिनु होइन ? तपाईंहरू गरिबको नाममा राजनीति गर्ने अनि मैले तिनै गरिबलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा देऊ भन्दा मै अर्घेलो हुने ? म बाँचुन्जेल लडिरहन्छु । म छोड्दिनँ, व्यापारी र माफियाका हरेक नेताहरूलाई । 

हाम्रा नेताहरू पूर्वाधार नपुगेका निजी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन पहल गर्छन् । अझ नेताहरू मेडिकल व्यवसायीको लगानी डुब्छ भनेर उनीहरूको पक्षमा लागिरहेका देखिन्छन् । तर ती व्यवसायीले राज्यलाई सोधेर लगानी गरेका हुन् र ? तिनीहरूले लगानी गरेका छन् भनेर पूर्वाधारविनाका अस्पतालकालाई सम्बन्धन दिने हो र ? 

ऐनमा पूर्वाधार पुगेका र नियम प्रक्रिया पुगेका कलेजलाई सम्बन्धनका लागि रोक छैन । तर, पूर्वाधारै नभएका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाए भने कस्ता डाक्टर उत्पादन गर्छन् ? सरासर जनताको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड होइन यो ? 

हाम्रो लडाइँ नेताको पक्ष–विपक्षमा होइन, जनताको पक्षमा हो । स्वास्थ्यमा सबै जनताको समान पहुँच होस् भनेर हामी लडेका हौँ ।  एमाले नेता केपी ओलीले आफ्ना एक बफादारको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन ऐन मिचेर निर्णय गर्न खोजेका थिए । आयोगका अध्यक्षलाई, हाम्रा अभियानका साथीलाई समेत उनले धम्की दिएका थिए । तर, हामी नेताका धम्कीसँग नडराइकन जनताको पक्षमा लडिरहेका छौँ । लड्छौँ ।

आज राष्ट्रपतिको चुनाव आइरहेको छ । राष्ट्रपति भनेको स्वच्छ छवि भएको हुनुपर्छ । राष्ट्रको लागि केही गरेको हुनुपर्छ । मूलधारका व्यक्ति होइन, जनजाति, दलित, महिला सीमान्तीकृत समुदायबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने हो ।

सीमान्तीकृत समुदायलाई सबै कुराबाट वञ्चित गराएपछि उनीहरूले कसरी देशको अपनत्व लिन्छन् ? उनीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ । यहाँ आफैँ प्रधानमन्त्री हुने आफैँ राष्ट्रपति हुने प्रथा हुनुहुँदैन । सधैँ एकै समुदायका मानिस मात्रै पदमा बस्ने हो भने के लोकतन्त्र भयो ? 

वर्तमान राष्ट्रपतिको सवारीमा डाक्टरलाई कुटियो । अहिले राष्ट्रपतिको सवारी किन चाहिन्छ ? पहिले राजाहरूले यसै गरेर राजा हटाइयो । राजा हटाए पनि व्यवहार उस्तै छ । मानिसहरू कोही बिरामी भएर सडकमा आपतमा हुन्छ । कोही काममा गइरहेको हुन्छ । तिनीहरूलाई घण्टौँ रोकेर राखेपछि त दुःख भयो नि । जनतालाई सहज बनाउन पो राष्ट्रपति बनाएका हौँ, दुःख दिन हो र ? राष्ट्रपतिको यस्तो विलासिताका लागि जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन । यो हटाइनुपर्छ । 

हामीले स्वास्थ्य मात्रै होइन समग्र क्षेत्रको सुधार गर्न प्रश्न गर्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षाले हामीलाई प्रश्न गर्न सिकाएको छैन । हामीमा हजुर हजुर भन्ने रैती मानसिकता थोपरिएको छ । हामीले अब रैती मानसिकता त्यागेर नेतृत्वलाई सधैँ प्रश्न गर्नुपर्छ । नेताहरूलाई हरेक पटक भेट्दा के गरिरहनुभएको भनेर सोध्नुपर्छ । बारम्बारको प्रश्नले मात्र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ ।

 
(सत्याग्रही चिकित्सक गोविन्द केसीसँग विमल आचार्य र उपेन्द्र अर्यालले गरेको संवादमा आधारित लेख ।)