नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको ‘मास्टरमाइण्ड’ खेल
काठमाडौँ– राजनीतिमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यका हरेक अंगलाई शक्तिशाली र स्वायत्त बनाउनुका साथै आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउनका लागि पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै देशको आन्तरिक व्यवस्था बचाउने र गतिशील बनाउने एक मात्रै व्यवस्थित प्रणाली हो । सोही कारण राज्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रणाली विश्वव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिएको हो ।
तर हरेक राजनीतिक दलहरुमा यी तीनवटै निकायमा आफ्ना मान्छे भए खुशी हुने र शक्तिशाली शासन व्यवस्था चलाउन सकिने स्वार्थ हावी छ । नेपालजस्ता विकासशील देशहरुमा राजनीतिक प्रणाली चलाउने दलहरु झन् देश विकासको चिन्तनभन्दा बढी दलीय स्वार्थमा चिन्तित रहने प्रवृत्ति छ ।
पछिल्लो तीन दशकदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी यही प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहेका छन् । चुनावकै लागि राजनीति गर्ने र चुनाव जितेपछि राज्यका शक्तिशाली निकायहरुमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती गरेर पद्धति ध्वस्त पार्ने दलहरुमा दलीय सोचबाट माथि उठेर शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने हिम्मत झन् देखिदैन ।
तर हालैको संसदीय चुनावमा तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको माओवादी नेतृत्वसमेत गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको राम्रै प्रयोग गरे । भलै यो राज्यका तीन अंगबीच सन्तुलन कायम गर्नेभन्दा बढी आफू नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय खेलाडी बनिरहने स्वार्थबाट सञ्चालित थियो ।
तर पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा भएपछि पनि प्रचण्डले जोखिम मोलेरै शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको खुलेर व्यवहारिक प्रयोग गरे । जसअनुसार व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभाको सभामुख एमालेलाई बनाए भने आफू प्रधानमन्त्री बनेर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए ।
यद्यपि राष्ट्रपति पद शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभित्र पर्दैन् । तर तीनवटै निकायको पनि नेतृत्व गर्ने राष्ट्रको अभिभावकत्वजस्तो महत्वपूर्ण पदमा प्रचण्डले एमालेको एकलौटी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कांग्रेसलाई जिम्मेवारी दिए ।
यसले कम्तीमा लगातार दुई कार्यकाल करिब आठ वर्ष एमाले नेताबाट शासित राष्ट्रपति पदमा कांग्रेस नेतृत्व पुर्याएका छन् । लगातार तीन कार्यकाल एउटै पार्टीको राष्ट्रपति बन्नेभन्दा फरक पार्टीको नेतालाई राष्ट्रपति बनाएर थोरै भए पनि शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन भएको मान्न सकिन्छ ।
यसले दलहरुबीचमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको राम्रै प्रयोग हुनेछ भने शक्ति सन्तुलनमा पनि सहयोग हुने विश्वास छ । त्यसमाथि तेस्रो दलको नेता भएर पनि चलाखीपूर्वक सत्ताको नेतृत्व गर्ने र नेतृत्वको हिसाबले सबैलाई बराबरी भाग दिन सक्ने नेताका रुपमा प्रचण्डले छवि बनाएका छन् ।
शक्ति र बहुमतको हिसाबले शक्तिसम्पन्न दलका नेताहरुलाई पनि सन्तुलन मिलाउन सक्ने नेताका रुपमा प्रचण्डले आफूलाई उभ्याएका छन् । यद्यपि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनावमा माओवादीको साख र अस्तित्व जोगाइरहेका प्रचण्डले त्यसलाई गुण तिरेको रुपमा बुझ्न सक्लान् ।
तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भएपछि आफूलाई पनि अनुकुलमा राख्ने र आवश्यकता सम्झेर राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याउने गरी साझा पदमा पूर्वसहमतिविपरीत आवश्यकताको निर्णय गर्ने सक्ने प्रचण्डको जोखिमयुक्त राजनीतिक शैली अनुकरणीय मानिन सक्छ ।
यसलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले जित र एमाले कार्यकर्ताको हारको रुपमा बुझे पनि शक्तिशाली पदहरुमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रयोग गर्न आम नागरिकको हितमा छ । पदहरुमा राजनीतिक भागबण्डा गरेरै राष्ट्रिय राजनीति चलाइरहने दलीय सोच अस्थिर राजनीतिबाट गुज्रिरहे पनि कम्तीमा अबका दिनमा फेरि पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सोझै सदर गरिदिने घटना दोहोरिन दिँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बाजी मार्नुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुईपटकको संसद् विघटन प्रकरण जिम्मेवार थियो । जुन अब माओवादी नेतृत्वको सरकार र कांग्रेसको राष्ट्रपति हुँदा यस किसिमको राजनीतिक दुर्घटना निम्तिने जोखिम कम रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया