पुरानो पुस्ताको आत्मसम्मानको गौरव तथा सन्ताप हरण व्यस्थापन

देशमा विशुद्ध सार्वजनिक सेवाको उत्तरदायित्व पेसागत दक्षता तथा क्षमतावृद्धि र जनजवाफदेही सुशासनका लागि मुख्य सर्त हुँदोरहेछ । यसर्थ जनशक्ति विकास व्यवस्थापन‚ प्रशासकीय जवाफदेहितामा निर्भर गर्दछ । जनशक्तिको समीक्षा गर्दा पुरानो पुस्तालाई आफ्नो विगतको स्वमूल्याङ्कन गर्ने‚ गराउने संवाद मञ्च मुलुकमा आवश्यक ठानिन्छ । 

विगतका जिम्मेवार उच्चपदस्थहरूबाट भावी पुस्तालाई आफ्नो पदीय हैसियतमा प्राप्त अवसरको ज्ञान बाँडिनु पर्दछ । आफूले नेतृत्व गर्दा देश जनताका पक्षमा गर्न सकिएका र नसकिएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको खुलेर आत्ममन्थन गर्ने‚ गराउने साझा मञ्च पनि खाँचो पर्दोरहेछ ।

---

हरेक पुस्ताले इतिहास निर्माणका लागि संवेदनशीलतापूर्वक विगतको आत्मसमीक्षा गर्ने र वर्तमानका पुस्ता समक्ष आफूलाई खुल्ला रुपमा पस्किने अवसर पाउनु पर्दछ । यसरी भावी पुस्तालाई सिकाइ हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यको सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चार क्षेत्रमा आवश्यक हुन्छ । मुलुकलाई खाँचो पर्ने पुरानो पुस्ताको मानसिक सन्ताप हरण तथा व्यस्थापनलाई उपेक्षा गरिएमा देश अझ कठिन अवस्थामा फस्ने अनुभव गरिएकोले सन्ताप हरण कार्यक्रम सञ्चार क्षेत्रमा अति आवश्यक छ । 

देशमा सन्ताप तथा आन्तरिक पीडामा वृद्धि 
देश साझा चौतारी हो । हरेक नागरिक सावर्जनिक पदमा पुग्न सक्दछ । सार्वजनिक पदको सेवामार्फत साधारण जनताको आफ्नो हैसियतबाट माथि उठ्न जान्छ । यसैले राज्यका जिम्मेवार निकायका जवाफदेही पदमा आसीन हुनेहरू सदासर्वदा जनमुखी र पारदर्शी हुनु वाञ्छनीय मानिन्छ । तर पदमा पुगेकाहरूले आफूले गरेका सुकर्म‚ सुधर्म र समुन्नतिका कथाव्यथा प्रमाणसहित उद्घाटित गर्ने तथा निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने मञ्च समाजमा चाहिन्छ । 

हाम्रो समाजमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा धेरै निवृत्त उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू आन्तरिक कुण्ठा र सन्तापमा परिरहेको सुनिन्छ । भनिन्छ‚ ती अभिभावकहरूले आफूले गरेका पदीय दुरुपयोगका सत्य तथा तथ्य घटना र कथा कहिल्यै सुनाएनन् । पदीय दम्भतामा उनीहरूले कहिल्यै आफूलाई साधारण जनताको हित र हैसियतको अवस्था समाजमा उभ्याएनन् । फलतः ती व्यक्तिहरू वृद्धावस्थामा पुग्दा उकुसमुकुस भएर सन्तापमा परिरहेको अनुभव धेरैबाट गर्न थालिएको छ । 

राज्यको जिम्मेवार पदमा पुगेर पनि नितान्त वैयक्तिक स्वार्थमा देश‚ जनता‚ पेसा‚ सेवा र मानवीय धर्म पालनामा उदासीन भएको र बेवास्ता गरिएकोमा वृद्धावस्थामा पछुतो छ । आफू मात्र होइन‚ आफ्ना सन्तानलाई समेत मानसिक अपराधीका रुपमा वृद्धि गरिएछ‚ भन्ने सन्तापमा छन् । राज्यको अगुवा आफैँ अराजक‚ अनैतिक‚ अत्याचारी‚ भ्रष्टाचारी र कुशासनको कारक बनिएछ‚ भन्ने आत्मज्ञानको आन्तरिक प्रकाशपुञ्ज भएपनि सार्वजनिक प्रकाशन गर्ने आधिकारिक मञ्चको अभावले पीडामा बाँच्न बाध्य हुनुपरेको छ । मनमा गाँठो परेको उकुस‚ मुकुसको कुप्रभावले जीवनको उत्तरार्धमा नागरिकहरू मानसिक छटपटी‚ अशान्ति र सन्तापको पीडामा पुगेकाहरू धेरै छन् । यिनको समूहमा पनि हाम्रो समाजमा प्रशस्त वृद्धि हुन गएका छन् ।

सञ्चार क्षेत्रमा सन्ताप हरण कार्यक्रम आवश्यक हो कि ?
हाम्रो मुलुकको मुख्य समस्या‚एकातिर युवायुवतीहरू विदेश मोहमा पर्ने र अर्कोतिर पुराना प्रौढ उमेरका अनुभवी नागरिकहरू निराशा र तनावमा हुने अवस्था छ । मानव संसाधनका मुख्य पुँजी नागरिकहरू बूढापाकामा बेवास्तामा पर्ने तथा आफ्नै कुकर्मको अवस्थाबाट पीडित भइरह्ने परिस्थितिलाई व्यावहारिक रुपमा राहत दिन अति आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूबाट विगतका पेसागत तथा नेतृत्वदायी कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्ने र पछुतो मान्ने अवसर दिनै पर्दछ । 

जेष्ठ नागरिकको दर्जामा पुगेका प्रौढहरूलाई विगतका आधारमा अपमान मात्र गर्ने होइन‚ पीडामा मल्हम लगाउने तथा मनको उकुसमुकुस खुलस्त पार्ने र तनाव मुक्त भई मानसिक बोझलाई हलुङ्गो हुन सघाउने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । यसर्थ विगतका अज्ञानता तथा उन्मादले सिर्जित मानसिक पीडाले थिचिएको भारी बिसाउने सन्ताप हरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण चौतारी निर्माण अति आवश्यक छ । जहाँ सार्वजनिक सेवाका हरेक कालखण्डमा आफ्नो जीवनमा भोगेका कथा व्यथा पेसागत धर्म पालना र अज्ञानतावश वा ज्ञान हुँदाहुँदै उन्माद वा स्वार्थवश भएको पदको दुरुपयोग सम्बन्धी आत्मसमीक्षा निर्भय र निःसङ्कोच साथ सार्वजनिक हुन सकोस् । 

सन्ताप हरण कार्यक्रमका लक्षित वर्ग 
सार्वजनिक पदधारी तथा पदाधिकारी वर्गले जति सक्यो उति खुलेर आफूलाई सार्वजनिक गर्ने मञ्च देहायका साहसिक व्यक्तित्वहरूलाई दिन सकियोस् भन्ने आधारमा कार्यक्रम विकास हुनु आवश्यक छ । 
- पूर्व प्रधानमन्त्री‚ सभामुख‚ प्रधानन्यायाधीश‚ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू 
- पूर्वउपप्रधानमन्त्री‚ मन्त्री मुख्यमन्त्री‚ प्रदेश मन्त्री‚ संघीय सांसद तथा प्रदेश सांसदहरू 
- पूर्वमुख्य सचिव‚ सचिव‚ सहसचिव‚ विभागीय तथा केन्द्रका कार्यालय प्रमुखहरू 
- विश्वविद्यालय‚ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता निकायका पूर्वउपकुलपति‚ शिक्षाध्यक्ष‚ रजिस्टार‚ डिनहरू तथा संकाय‚ अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान सम्बद्ध निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू 
- पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश‚ उच्च अदालतका प्रमुखसहितका न्यायाधीश‚ विशेष अदालत‚ न्यायिक आयोग तथा समितिका प्रमुख जिम्मेवार पूर्व पदाधिकारीहरू
- पूर्व महान्यायाधिवक्ता‚ प्रदेश प्रमुख न्यायाधिवक्ता‚ पूर्व उपमहान्याधिवक्ता जस्ता र तत् क्षेत्रका जिम्मेवार पूर्व पदाधिकारीहरू
- प्राज्ञिक‚ प्राविधिक तथा व्यवस्थापन विज्ञका रुपमा प्रतिष्ठित प्राज्ञ तथा विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक‚ सहप्राध्यापक तथा अनुसन्धान विज्ञ र जिम्मेवार पदाधिकारीहरू
- प्राध्यापक जस्ता संघ‚ संस्थाका पूर्व अध्यक्ष‚ शिक्षक‚ कर्मचारी तथा पेसागत ट्रेडयुनियनका पूर्व अध्यक्ष‚ महासचिव तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू
- विभिन्न पेसागत क्षेत्रका सम्बद्ध विषयगत विज्ञ‚ प्राविधिक तथा अनुभवी ख्याती प्राप्त पूर्व अगुवाहरू
- समाजका विश्लेषक‚ अगुवा चिन्तक‚ समालोचक र विविध क्षेत्रका अनुसन्धाता‚ विज्ञ तथा महत्वपूर्ण सफल व्यक्तित्वहरू 

सन्ताप हरण कार्यक्रमका विशेष फाइदाहरू 
राज्य तहका सबै किसिमका अगुवा नागरिकहरूले आफ्नो जीवनका सफलता र विफलता पक्षको यथार्थ चिरफार गर्न पाउनु पर्दछ । उनीहरूलाई आफ्नो ग्रहुँङ्गो भारी बिसाउन तथा भावी पुस्तालाई सत्मार्ग‚ सद्विचार र सत्कर्ममा लाग्न प्रेरणा गर्ने अनुभव वितरण हुन सकोस् ।

असत्य शरीर तथा मरणशील जीवनका लागि सार्वजनिक सेवामा आफूबाट जान‚ अनजानमा हुन गएका वा भएका कमी कमजोरीहरूले देश र जनतालाई कति हानि नोक्सानी भयो ? यी यावत त्रुटीहरू भावी नेतृत्वले सच्याएर जानु आवश्यक छ भन्ने सन्देश भावी पुस्तालाई दिनु पर्ने हुनेछ । यसर्थ सन्ताप हरण कार्यक्रमका शिक्षा प्रणाली तथा सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा धेरै फाइदा हुनेछन् । 

लेखकसँग आम जनताका जोडिएका सेवा प्रवाह सम्बद्ध जिज्ञासा तथा प्रश्नहरू 
लेखक आफैँ सार्वजनिक सेवाको उपसचिव हुँ । यसै पदबाट २०८० को पहिलो महिना बैशाखको अन्तमा अवकाश हुँदै छु । यति सानो पदमा हुँदाहुँदै पनि कुन्नि किन हो ? आम सरोकारवालाहरूबाट मलाई धेरै नै घेरिन्छ । उनीहरू मसंग नेपाल र नेपाली जनताको सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली गुणस्तर तथा नतिजाका प्रभावप्रतिको धारणा सोद्धछन् । सकारात्मक पक्षभन्दा त्यहाँ राखिने चासो नकारात्मक पक्षमा धेरै हुन्छन् ।

आफूले जीवन समर्पित गरेको सार्वजनिक सेवाप्रति आम जनताको सकारात्मक कम र नकारात्मक टिप्पणी धेरै हुनुले मलाई धेरैनै पीडा पुराउँछ । प्रायः सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयलाई लिएर धेरै मानिसहरू यो पङ्क्तिकारसंग देहायका जिज्ञासा वा प्रश्न राख्दछन् ।

कति वर्ष सार्वजनिक सेवामा रह्नु भयो ? सार्वजनिक सेवामा वृत्ति विकासका के कति अवसर छन् ? तपाईँले के के अवसर पाउनु भयो ? आफूले भोगेको प्रशासनिक व्यवस्थापन र नेतृत्वको सिकाइ तथा अनुभव कस्तो रह्यो ? नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रति तपाईँका मीठा तथा तीता अनुभव के कस्ता छन् ? सुनौ न भनी कतिपयले प्रश्न गर्दछन् । मबाट व्यक्त हुने अभिव्यक्तिलाई लिएर थप प्रश्न गर्न रुचाउनेहरू भन्छन्‚ तपाईँको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको भाषामा सार्वजनिक सेवा जीउँदा लास तथा दासको समूहमा परिणत हुनु‚ कार्यसम्पादन प्रभावकारी र गुणस्तरीय नहुनु‚ राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा सिर्जनशीलता प्रायः पूर्ण रुपमा समाप्त हुनु तथा शासकीय प्रणाली जतासुकै विकृति तथा विसङ्गतिमा फस्नु र अराजकता मौलाउनु देखिन्छ ।

यसरी सार्वजनिक सेवाको पतन हुनुमा कसलाई दोषी ठान्न सकिन्छ ? के नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार वा रुपान्तरणको गुञ्जाइस नै छैन ? जस्ता जिज्ञासा र प्रश्न उठाएर मलाई निरन्तर घेरिरहन्छन् । उनीहरू मबाट उत्तर चाहन्छन् ‚ राज्य प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक सेवाका मापदण्ड के के हुनु पर्दछ ? नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह तपाईले सोचे र कल्पना गरे जस्तो प्रभावकारी छ ? छैन भने जनमुखी र पारदर्शी शबनाउन के के प्रबन्ध आवश्यक ठान्नु हुन्छ ? प्रश्नकर्ताहरू अगाडि बढेर विशेष जोड गर्दछन्‚ सार्वजनिक सेवा कमजोर‚ अनैतिक र भ्रष्ट छ निर्धक्क भन्नुहुन्छ । प्रशासनिक क्षेत्र भ्रष्टीकरण हुनुमा तपाई कसलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ? यो सेवालाई अनुशासित‚ मर्यादित तथा गुणस्तरीय बनाउँदै पारदर्शी र जवाफदेही हुने गरी सुदृढीकरण गर्न के कस्ता प्रशासकीय विधि‚ प्रक्रिया र सूचकहरूको आवश्यकता ठान्नुहुन्छ ? 

सार्वजनिक प्रशासन सुदृढीकरण नहुनुका पछाडि सम्बद्ध सरोकारवालाका प्रश्नहरू 
आम नेपालीहरूको तर्फबाट प्रश्न गर्नेहरू मलाई भन्छन्‚ राष्ट्रपति‚ प्रधानमन्त्री‚ मन्त्री‚ मुख्यमन्त्री‚ प्रदेशमन्त्रीका भीमकाय सचिवालय र सल्लाहकार‚ विज्ञको नियुक्तिप्रति तपाईको धारणा के छ ? नि भनी सोद्धछन् । सांसद‚ प्रदेश सांसद‚ जिल्ला समन्वय प्रमुख‚ स्थानीय तह प्रमुख‚ उपप्रमुखकाकार लागि स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार चाहिन्छ वा चाहिँदैन ? तिनका लागि व्यवस्थापन गर्न पारदर्शी मापदण्ड चाहिँदैन ? विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्तिमा मनोमानीप्रति असन्तुष्टहरू भन्छन्‚ स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्रको विकल्पको राजनीतिक नेतृत्वको छुट्टै सचिवालय तथा सल्लाहकार राख्ने प्रणालीले सार्वजनिक सेवालाई ध्वस्तीकरण गरेको होइन र ? उनीहरू प्रश्न गर्न पछाडि पर्दैनन् र विज्ञ सल्लाहकारको दुरुपयोगले सार्वजनिक सेवामा पारेको प्रभावप्रति के धारणा राख्नुहुन्छ ? भन्न भ्याउँछन् । 

साथै‚ थप प्रश्न तेर्साइन्छ‚ पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणका लागि प्रशासन सुधार आयोगको गठनको कुरा आएको छ‚ तपाईको विचार त्यस्तो आयोग आवश्यक छ वा छैन‚ आवश्यक भए‚ कसरी गठन गर्ने र कार्यादेश कस्तो हुनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ? नेपालको सन्दर्भमा सावर्जनिक सेवाको मेरुदण्ड निजामती सेवा हो । त्यसमध्ये प्रशासन सेवा जसलाई नेपालमा सामान्य प्रशासन भनिन्छ‚ यो सेवा सबै सेवा समूहप्रति कति अभिभावकीय छ ? यो सेवाप्रति तपाई बढी आक्रामक र असन्तुष्ट देखिनुहुन्छ‚ यसो हुनुको कारण के हो ?

अझ अगाडि थप्छन्‚ सामान्य प्रशासन सेवाप्रति पूर्वाग्रही धारणा राख्नाको कारण के हो ? मेरा धारणा सुनेपछि चित्त बुझेर हो वा अझ अल्मलमा परेर हो‚ उनीहरू यसरी जिज्ञासा राख्दछन्‚राज्य तह संघ‚ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन‚ वृक्ति विकासका लागि नेतृत्व व्यवस्थापन साह्रै विवादित विषय बनाइएका छन् । गुणात्मक सेवा प्रवाह तथा सुशासनको मृत्यु नै भएको छ । जन उत्तरदायित्व भएको सेवा‚ उत्तरदायी सरकार तथा प्रशासनिक पारदर्शिता स्थापित गर्न‚ गराउन सार्वजनिक सेवा प्रणाली संरचना र संगठन कस्तो हुनुपर्ने सुझाव गर्नुहुन्छ ? घुमाएर धारणा लिइछाड्छन् । 

गणतन्त्र तथा राजनीतिक व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाका प्रश्नहरू
मलाई आश्चर्य लाग्छ‚ एउटा साधारण नागरिक हुँ । अति सानो पद‚ जिम्मेवारीका हिसाबले कुनै नेतृत्वको अवसर नै नपाएको तथा देशविदेशको महत्वपूर्ण सिकाइ‚ अध्ययन‚ अनुसन्धान र भ्रमणबाट प्रायः बन्चित व्यक्ति हुँ । अपवादमा भन्नु पर्दा राज्य‚ सरकारका पदाधिकारी र मेरा निकटस्थ नेतृत्व तहबाट सार्वजनिक जागिरको २७ वर्षे अवधिमा यो निकायमा यस्तो बैठक वा छलफल छ‚ त्यहाँ तपाईँले यो संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुहोला‚ भनी पठाइएको र मैले भाग लिएको मलाईँ कुनै स्मरण छैन । तापनि मसंग नै आमजनताबाट यति धेरै जिज्ञासा र प्रश्न किन गरिन्छन् ? ताजुब लाग्छ ।

प्रश्नहरू देहायका हुने गर्दछन्‚ सबै तह‚ तप्काका नागरिकहरू सडकमा उत्रिएर गणतन्त्र‚ संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध आवाज उठाइरहन्छन् ‚ विद्यमान राजनीतिक शैली र नेतृत्वप्रति चरम निराशा व्यक्त गर्दछन्‚ तर तपाईँ चाहिँ यी विषयमा कतै बोलेको‚ कसैको पक्ष लिएको र संविधानप्रति असन्तुष्टि पोखेको पाइँदैन‚ बरु लाजनीति र बदचरित्रको नेतृत्व भनी आलोचना गर्नुहुन्छ‚ यसको रहस्य के हो ?

नेपालको भूगोल‚ जनसंख्या‚ विकास अवस्था र यातायात प्रणाली आदिका आधारमा ६७४२ वार्ड र ७५३ स्थानीय तह निर्धारण अवश्य नै उपयुक्त हुन सक्ला ? तर ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र‚ सातवटा प्रदेश‚ १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र‚ त्यसमाथि पार्टी छनोट गर्ने समानुपातिक मतका प्रदेश सांसद २२० तथा संघीय सांसद ११० गरी ८२५ जना‚ अझ राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ८८४ जना राजनीतिक प्रतिनिधि आवश्यक हो ? उनीहरू स्पष्ट गर्दै भन्छन्‚ जनमत र धारणाको संविधान निर्माणको कालदेखि नै पूर्ण बेइमानी गरियो र राजनीतिक समावेशिताको लज्जाजनक उपहास गरियो ? नेताका गोजीबाट नातावाद‚ कृपावाद‚ लेनदेनवाद र भ्रष्टाचारवाद राजनीति र पार्टीमा फैलाइयो ? यसर्थ यो राजनैतिक प्रतिनिधित्व होइन‚ चुनावी प्रणाली र नेतृत्व चयन संरचना त्रुटीपूर्ण छ ‚ तसर्थ जनमत जाहेर गर्ने पद्धतिको वैज्ञानिक विकल्प खोजिनु पर्दछ वा समग्र राज्य प्रणालीको पुनरावलोकन हुनु पर्दछ तर तपाईँको मौनता किन ? भनी ख्यारख्यार्ती पार्ने धेरै छन् । 

प्रश्नकर्ताहरूको चित्त नबुझेको विषय यी पनि रहेछन्‚ सात प्रदेश भएपछि संघीय संसदमा दुई सदन किन‚ प्रत्यक्ष र समानुपातिक किन ‚ प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना किन‚ जनताले प्रत्यक्ष प्रतिनिधि छनोट गरेपछि फेरि नेपाल एक निर्वाचन क्षेत्र हुने समानुपातिक दल छनोटको मतदान किन‚ यसरी नेपाल जस्तो सानो आर्थिक हैसियत भएको देशमा झण्डै हजार जना उच्च राजनीतिक प्राणी पाल्ने उद्योग किन ? यी विषयमा तपाईका धारणा के छन् तथा वास्तविक नेतृत्व चयन ‚ निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्व निर्धारण व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने ? लाग्दछ‚ म कुनै विज्ञ र दार्शनिक हुँ । जो मसँग प्रश्न गरेर उत्तर खोजिरहेछन् । 
अनियन्त्रित सार्वजनिक खर्च र बोझिलो संरचनाप्रतिको आक्रोश पनि प्रश्नबाट नै राखिएको हुन्छ । संघीय मन्त्री मण्डल २५ सदस्यीय किन‚ सात प्रदेशमा ५५० सांसदको २० प्रतिशत मन्त्रीमण्डल सदस्य हुने प्रावधान किन‚ प्रदेश संरचनामा गएपछि ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख‚ उपप्रमुख र सदस्यहरू ९ जनाको व्यवस्थाबाट ६९३ प्रतिनिधिको आवश्कता किन‚नेपाली जनताले गलगाँडे संरचना प्रदेश तथा जिल्लामा राजनीतिक प्राणी पाल्नुपर्ने किन ? यति धेरै प्रश्न गरिन्छन् कि म आफैँ वाक्क हुन्छु । 

गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली‚ जनप्रतिनिधित्व चयन‚ सरोकारवाला पक्षको सहभागिता‚ राज्यशासन‚ प्रशासन व्यवस्था र जनशक्ति विकास पक्षमा के कस्तो वैज्ञानिक विधि‚ प्रक्रिया र प्रावधान हुनुपर्ने लाग्छ ? तपाईँको विचार सुन्न चाहन्छौँ भन्नेहरू पनि धेरै छन् । सार्वजनिक‚ सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षा प्रणाली विद्यालय देखि उच्च तहसम्म किन ध्वस्त भयो ? राजनीतिक तहबाट सार्वजनिक शिक्षालाई किन ध्वस्त पारिदैँ छ ? साँच्चै निजी शिक्षाको प्रवेश तथा एकलौटी राजले मुलुकको हित गर्दछ वा अहित गर्छ ? शिक्षा व्यवस्थापनमा राज्यको नेतृत्व किन विफल भयो ? जस्ता प्रश्नले मलाई कहिल्यै छाडेनन् ।

जागिरको पछिल्लो अवधिमा जोडिएका प्रश्नहरू अझ खारिला तिखा र मार्मिक हुने गरेका छन् । नागरिक विकासका लागि शिक्षा प्रणाली‚ जनशक्ति उत्पादन‚ विकास र प्रयोग‚ रोजगार तथा स्वरोजगार प्रबन्ध‚ नीति‚ रणनीति ‚ कार्यनीति निर्माण र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि के कस्ता व्यवस्था र आर्थिक लगानी प्रणाली आवश्यक ठान्नु हुन्छ ? समग्र विद्यालय शिक्षा प्रणाली सञ्चालन र व्यवस्थापन‚ शिक्षा नीति‚रणनीति र कार्यनीतिको स्पष्टता एवम् मध्यमस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सबै प्रकृतिको उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन‚ सञ्चालनमा आर्थिक लगानी र राज्य तहको अंशभार कस्तो हुनुपर्ने ? जस्ता जिज्ञासाहरूले घेरिएको हुन्छु । साथै‚ विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म शैक्षिक सेवासुविधा‚ छात्रवृत्ति ‚ शैक्षिक ऋण जस्ता नीतिगत प्रावधान र नागरिक उत्तरदायित्व कसरी स्थापित गर्ने होला ? प्रश्नको खोजीमा रुमल्लिएको छु । 

विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय विकास विविध विषय क्षेत्रका जनशक्ति विकास अध्ययन अनुसन्धान तथा अभ्यास प्रशिक्षणको व्यवस्था र निर्वाहभत्ता सहित सार्वजनिक सेवामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई एक वर्ष इन्टर्नसीप व्यवस्था उपयुत्त हुन्छ भन्ने प्रबन्ध गर्न आतुरता छ र यसैले मलाई घेरिरहेको पाउँछु । 

सरोकारवालाका प्रश्नहरूप्रति मेरा आग्रह र सामूहिक उत्तरहरू 
अन्तमा सबै प्रश्रनकर्ताहरूमा मेरो अनुरोध छ, देहायका सामग्रीहरू विकास र सार्वजनिक हुनु नै मेरा पेसागत र वैयक्तिक धारणा तथा सामूहिक उत्तर हुन् । यी सामग्रीभित्र रहेका उद्देश्य तथा औचित्यसहित समग्र विवरण अध्ययनले ममाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई अवश्य चित्त बुझाउनु हुनेछ । राष्ट्रिय शैक्षिक संगोष्ठी –२०५८, गुल्मी, नयाँ नेपाल लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाका आधारभूत सूत्रहरू –२०६१,नेपालको शैक्षिक व्यवस्थापन, संगति विसंगति –(२०७०), नेपाली शैक्षिक प्रणालीका स्वरुपहरू व्यावहारिक विश्लेषण–(२०६९), शिक्षण पेसा र निरीक्षण व्यवस्थापनका चुनौतीहरू–(२०६९), शिक्षा दर्शन र सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दा–(२०६९), नेपालको सार्वजनिक प्रशासन व्यावहारिक विश्लेषण–(२०६९)। 

साथै, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराबाट खोज अनुसन्धानमा आधारित प्रकाशित दुई वटा (२०७१ र २०७२ ) जर्नलहरू । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमीबाट विकास गरिएको सामुदायिक विद्यालयमा नमूना प्रधानाध्यापक पेसागत दायित्व र क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रम –(२०७३), पाठ्यसामग्री, स्वाध्यायन सामग्रीहरू बहुपक्षको सहभागिता, समन्वय, सहकार्य र धारणा सङ्कलनबाट नवीन सिर्जनशील प्याकेज –(२०७४ पहिलो र २०७५ दोस्रो ),। राष्द्रिय जनशक्ति (मानव संसाधन) विकास अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७८, मन्त्रालयमा पेश ।

नेपालमा शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सरोकारवालाका धारणा संग्रहित प्रतिवेदन सार संक्षेप –२०७८ प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस । नेपालको उच्च शिक्षाको जनशक्ति विकास तथा उत्पादनको अवस्था, जनशक्ति विकास, विश्वविद्यालयका सबलता, कमीकमजोरी तथा समस्या र अवसरका भावी मार्गचित्र अध्ययन, अनुसन्धानका पक्षमा चिरफार, विश्वविद्यालयहरूको भूमिका तथा राज्यका अपेक्षाहरूसहित उच्च शिक्षामा के के हुनुपर्ने र गरिनुपर्ने भन्ने खुलस्त पारिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन विकास र मन्त्रालयमा पेश । यिनै आधारमा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति ,२०७९ तयार गरी नेपाल सरकारबाट जारी हुने प्रयास भइरहेको अवस्था छ । 

सन्ताप हरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह
नेपाली आम सञ्चार क्षेत्र, पत्रकार जगत्, नागरिक समाजका अगुवा, समाज तथा मानवशास्त्रका विश्लेषक, समीक्षक र राजनीतिज्ञ, प्रशासक तथा व्यवस्थापक, प्राध्यापक, शिक्षाविद्हरूले उच्च प्राथमिकता दिएर सुशासन बसाल्न आवश्यक छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा आर्थिक मितव्ययिता, जन सहभागिता, सुसंस्कृत सभ्य र शिष्ट समाज निर्माणमा राज्य तथा सरकारका पदाधिकारी वर्गको ध्यानाकर्षण गर्नलाई साझा धारणा व्यक्त गर्ने मञ्चको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व तपाईँले गरे हुन्थ्यो भनी रायसुझाव र आग्रह पनि सुनिरहेको छु ।

तर सार्वजनिक पदमा आफूले गरेको पदको सदुपयोग र बखान, आत्मप्रशंसा र सफलताको कथा लेख्नेहरूको समाजमा कमी छैन । तापनि आफ्नो कालमा आफू वा आफ्ना निकटस्थ वा संरक्षणका भए, गरेका पदीय दुरुपयोगप्रति कोही कसैले लेखेको, खुलेको पाँइदैन, अपवादका उद्योगपति तथा मन्त्री भएका हरिपाण्डे बाहेक । यस्तो अवस्थामा सन्ताप हरण कार्यक्रम चल्छ र सबैले खुलेर सघाउँछन् भन्ने सोच्नु मुर्खता हुन्छ, अनुभवी सञ्चारकर्मीको परामर्श पाइन्छ । 

जगदीश घिमिरेको आत्मकथाझैँ मृत्यु तथा आस र त्रासरहितको सत्य तथ्य खोलेर आफ्नो सार्वजनिक जीवनको सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटा खुलाउने र विद्यमानमा भइरहेको पछुतो व्यक्त गरेर भावी पुस्ता र नागरिक समाजलाई जागरुक बनाउने संस्कार विकास गर्न सकेमा अवश्य देशलाई सुशासित बनाउन सहयोग पुग्ने थियो । सावर्जनिक क्षेत्रमा पदको दुरुपयोगले हुने र विगतमा क्षति हुन पुगेको सही आङ्कलन गर्न र देशलाई नैतिकशील बनाउन सोच बनाउनु धेरै राम्रो र आवश्यक छ । 

सबैको साथ र सहयोग भएमा यस्ता कार्यक्रम विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन भविष्यमा अवश्य चलाइनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । यो कार्यका शुभारम्भका लागि पुराना अनुभवी पदाधिकारी वर्गलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गरी उनीहरूका लागि गौरव गर्ने तथा सन्ताप हरण हुने दुवै किसिमका कार्यक्रम सञ्चार क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न, हुन अति आवश्यक भएको पङ्तिकारको निचोड छ ।