यतिखेर बोलाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठक नै गैर-संवैधानिक छ । स्पष्ट रूपले भन्दा असंवैधानिक छ । र, यो संविधान सभाद्वारा जनप्रतिनिधि निर्मित संविधानकै बर्खिलापमा छ । एक वर्षअघि सरकारले यसरी योसहित अन्य अध्यादेश जारी गरेको थियो । जुन अति विवादित हुन पुग्यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुन पुगे । त्यसको पनि कुनै मक्सद थियो होला ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश चाहिँ निरन्तर जारी गरिरहेको छ । यसबीचमा संसद्का दुई अधिवेशन बसिसकेका छन्, जहाँबाट ती अध्यादेश अनुमोदन भएका छैनन् । ती अध्यादेश अति आवश्यक थियो भने संसद्बाट अनुमोदित गराउनुपर्थ्यो । संसद्बाट अनुमोदित नभएको अध्यादेश बारम्बार प्रयोगमा ल्याउनु भनेको सिँधै गैरसंवैधानिक कदम हो ।

---

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यो अध्यादेशअनुरुप नियुक्त पात्रहरूका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । ती मुद्दाको टुंगो लागेको छैन । यो प्रकरणमा मेरो भनाइ के हो भने ती मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश कुनै पनि हालतमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग लिन जान मिल्दैन ।

कुनै संविधानका बर्खिलापमा भइरहेका विषयमा संवैधानिक इलजासमै मुद्दा भएपछि जानु हुन्‍न । किनभने संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन् । यदि मुद्दाको छिनोफानो नगरिकन प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुभयो भने त्यो निश्‍चित रूपमा विवादित मात्र होइन कि प्रकरणमै रूपमा परिभाषित हुनेछ ।

अघिल्लो पट्क संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुभयो, त्यो बेलामा त्यो विषयमा मुद्दा परिसकेको थिएन । यद्यपि त्यतिखेर पनि यो विषयमा विवादमा नआएको भने होइन । अझ यतिखेर मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइका क्रममा छ । प्रधानन्यायाधीशले आफू कहाँ परेको मुद्दामा कुनै निधो नलिनु र छिनाफानो नगर्नु राम्रो होइन ।

त्यसपछि ठाडै देखिएको असंवैधानिक वा गैरसंवैधानिक अध्यादेश, त्यसअन्तर्गत भएका काम-कारबाही र व्यवहारलाई समर्थन गर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीश भनेको त अदालतमा परेको मुद्दाको निर्क्यौल गर्ने अंगका प्रमुख हो । उहाँ खालि संवैधानिक परिषद्को सदस्य मात्र होइन । उहाँ प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । ती मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले बेञ्‍च तोक्नुपर्छ । संवैधानिक इजलासमै त्यो मुद्दा परेको हुँदा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्‍नैपर्छ, तिनको निर्क्यौल गर्न ।

त्यसकारण, उहाँले कुनै पनि हालतमा संविधान उल्लंघन गरी अध्यादेशअनुरुप बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान हुन्‍न भन्‍ने मेरो मत हो । अनि प्रधानन्यायाधीशले भन्‍नुपर्छ, ‘यो परिस्थितिमा म कहाँ त्यो विषयमा मुद्दा परेको छ र त्यसको छिनाफोनो नहुँदासम्म अध्यादेशअनुरुप बोलाइएका बैठकमा आउन मिल्दैन ।’ यो विषयमा सार्वजनिक रूपमै प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक मात्र उद्देश्य के देखिएको छ भने उहाँ हरेक संस्था ध्वस्त पार्न उद्यत पात्रमा परिणत हुनु भएको छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश साक्षी किनारामा रहनु हुन्‍न । त्यसरी रहँदा न्यायिक धरोहर र संवैधानिक परिषद् नै अर्थहीन पुग्छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा संस्था मात्र होइन कि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई टेर्नु भएन । उहाँले संसदीय समितिहरूलाई टेर्नु भएन । संविधान मिच्दै अध्यादेशमा आधारमा संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरी तिनको अस्तित्व र वैधानिकतामै गम्भीर प्रश्‍न उब्जाउने काम गर्नुभयो । 

अब लोक सेवा आयोग जस्तो विश्‍वसनीय संस्थालाई पनि ध्वस्त पार्ने खेल रचिएको छ । त्यो संस्थामा अध्यादेशकै आधारमा नियुक्त गरियो भने विश्‍वसनीयता पनि समाप्त हुनेछ । त्यस्ता संस्थाहरूलाई विवादित तुल्याइनु हुन्‍न । आयोग २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यले खडा गरेको संस्था हो । टंकप्रसाद आचार्यको पालादेखि आजसम्म अनवरत रूपमा त्यो संस्थाको कुनै गरिमा घटेको थिएन । त्यसको विश्‍वसनीयतामा प्रश्‍न उब्जिएको थिएन ।

ओली त्यो संस्थालाई पनि ध्वस्त पार्न उद्यत देखिनुभएकाे छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ध्वस्त पारिएको छ । असंवैधानिक ढंगबाट नियुक्त पात्रको काम-कारबाहीमाथि प्रश्‍न उब्जनेछ । त्यो आयोगलाई ओलीले सिध्याउनु भएको छ । ओलीले त्यो संस्थालाई सक्ने योजनाबद्ध ढंगबाट काम गर्नु भएको छ । हेर्दाहेर्दै निर्वाचन आयोग सकिएको सबैले देखेकै छन् ।

त्यो संस्थामा असंवैधानिक ढंगबाटै पात्रहरू नियुक्त गरिएपछि त्यो अंग निर्णय निम्ति सरकारकै आदेश कुर्नेमा परिणत भएको छ । अब त त्यो निकायबाट कानुनी काम हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विश्‍वबाटै स्वीकार्य संस्था थियो । त्यो संस्थाको आकर्षक गरिमा पनि थियो । तर यतिखेर संस्थामाथि विश्‍वबाटै प्रश्‍न उब्जेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै असंवैधानिक नियुक्तिका कारण तहसनहस भएको हो । ओली कार्यकालमा भएका भत्काउनेबाहेक एउटा पनि संस्था बनाउने काम भएन । 
प्रधानमन्त्री ओलीको तहबाट गरिएका काम-कारबाहीहरू भत्र्सनायोग्य छ नै । यस्तो भत्र्सनायोग्य कामबाट उत्पन्‍न भएको जुन अध्यादेश छ, त्यो अध्यादेशमार्फत् बोलाइएको मिटिङमा प्रधानन्यायाधीश जाँदै जानु हुन्‍न ।

यदि असंवैधानिक अध्यादेशमा आधारमा बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जानु भयो भने त्यो निश्‍चिय पनि बहुविवादित कान्ड बन्‍नेछ । अनि महाभियोग लगाउने या नलगाउने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विवेकको कुरा भयो । त्यो उनीहरूको विशेषाधिकार हो । त्यसमा के गर्ने के नगर्ने भन्‍ने राजनीतिक प्रश्‍न पनि हो, कानुनी प्रश्‍न मात्र जोडिएको छैन । तर मुलुकमा कानुनी राज्यलाई सबभन्दा ध्यान बढी दिनुपर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशले बोकेको हुन्छ । किनभने सबैको आँखा-ध्यान सर्वाेच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश कहाँ अडकेको हुन्छ ।

यति मात्र होइन कि प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतले कोभिड-१९ र बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अरु मुद्दा दर्तासमेत नगरी फर्काउने जुन काम गरिरहेको छ, त्यो पनि बिल्कुल गलत छ । सर्वाेच्च अदालतले संकटकालमा समेत नदेखिने काम गरिरहेको छ । मानिसहरू समस्या/अप्ठ्यारो पर्दा अदालत जाने हो । अदालतले सबै ढोकाहरू बन्द गरेर बस्‍न मिल्दैन । अदालतले ढोका बन्द गर्‍यो भने न्याय खोज्‍न कहाँ जाने ?