नेताले ठगेको मधेश

२००७ सालको क्रान्ति सफल भएलगतै मधेशमा पनि हक अधिकारको खोजी सुरु भएको थियो  । त्यति बैलै मधेश मुद्दामा चित्त नबुझेर कांग्रेसबाट छुट्टिएका असन्तुष्ट समूहले ‘तराई कांग्रेस’ स्थापना गरेका थिए, जसको नेतृत्व वेदानन्द झाले गरेका थिए  ।  त्यो दशकमा मधेश केन्द्रित राजनीति गर्ने अर्को व्यक्ति थिए— रघुनाथ ठाकुर  । तत्कालीन मोरङ र हालको सुनसरी जिल्लामा उनको जन्म भएको थियो । २०१३ सालमा मधेश जनक्रान्ति नामक दल गठन गरेका थिए । मधेशमा मधेशीको सुशासन उनको दलको प्रमुख माग थियो । राणा विरुद्धको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको दल थियो नेपाली कांग्रेस, जसको प्रमुख लक्ष्य नेपाली राष्ट्रियता र राज्यलाई लोकतान्त्रिक तवरले समावेशी अहिंसात्मक र उदार बनाउनु थियो ।  

कांग्रेसले एक राष्ट्रिय स्तरको लोकतान्त्रिक र समावेसी पार्टीको छवि बनाएको थियो । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा मधेशी केन्द्रित राजनीतिको उभार ल्याउन नखोजेको होइन । तराई कांग्रेस पार्टीले २१ निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवारी दिएका थिए । मधेशी बाहुल्य जिल्ला सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४० बाट उम्मेदवार थिए बेदानन्द झा । उनले ३९९९ मत प्राप्त गरेका थिए । जबकी नेपाली कांग्रेसका उमेदवार माधव बाबू रेग्मी ७५०० मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
 
नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमसेर राणाले राजीनामा दिएपछि बारा क्षेत्र नमबर–५२ को उप–निर्वाचनमा बेदानन्द झाले जम्मा १४०२ मत प्राप्त गरेका थिए । तराई कांग्रेसको २१ जनामध्ये कुनै पनि उम्मेदवारले विजयी हुन सकेनन् । नेपाली कांग्रेस आफ्नो उदारवादी समावेशी लोकतान्त्रिक छविका कारण देशभरि जित हासिल गर्दै दुई तिहाइ (७४) सिट जितेका थिए । तराई कांग्रेसले हार बेहोर्नु परेपछि झा दरबार प्रवेश गरे । उनी दरबारलाई प्रयोग गर्दै भारतका लागि राजदूत  भएका भए । रघुनाथ ठाकुरले मधेश मुद्दा उठाइ रहे । उनले त्यति बेलै लेखेको लेख 'परतन्त्र मधेश और उनकी संस्कृति' एउटा दस्ताबेजको रुपमा रहेको छ । त्यसैमा ठाकुरको सँक्षिप्त जीवनी समावेश गरेर पुस्तकको रुपमा प्रकासित गरिएको थियो । पुस्तकमा उल्लेख गरिएअनुसार ठाकुरको प्रवासमै रहेको बेला २०३८ सालमा रह्स्यमयढङबाट मृत्यु भएको थियो । २०४० सालमा हर्क गुरुङको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । त्यो प्रतिवेदनमा उल्लिखित मधेशमा बढ्दो जनसंख्याको विवरण विवादास्पद हुन पुगेको थिए । त्यो बेला तराई कांग्रेसका महासचिव थिए रामजन्म तिवारी । उनले उक्त विवादबारे दरबारलाई बिन्तीपत्र लेखे । बिन्तिपत्रको पुछारमा लेखिएको थियो रामजन्म तिवारी, संयोजक सदभावना परिषद् । वास्तविक्ता के थियो भने तिवारीले उल्लेख गरेको सदभावना परिषद् नाम गरेको कुनै संगठन अस्तित्वमै थिएन । त्यसलगतै सद्भावना परिषदलाई तत्कालीन राज्यले 'बिखणडनवादी संस्था'को आरोप लगाए । तर त्यो कुनै 'राजनीतिक' वा 'बिखण्डनवादी संस्था' नभई केवल मधेशमा व्याप्त विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने संस्कृतिक संस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले तिवारीकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो । 

---

ओलीले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेशका कारण एकीकरण भएका मधेश केन्द्रित दलहरू ओलीकै सत्ता टिकाउन विभाजित भए । यो भन्दा गैरराजनीतिक क्रियाकलाप के सक्छ ?

अन्य मधेशी नेता जस्तै मधेश मामिलामा कुरा नमिलेपछि गजेन्द्र नारायण सिंह पनि नेपाली कांग्रेसबाट अल्गिएका थिए । र उनी पनि सद्भावना परिषद्‍मा आबद्ध भए । २०४७ सालमा जनकपुर महाधिवेशन बाट सद्भावना  पार्टीको विधिवत् जन्म भएको थियो । त्यो बेला सद्भावना पार्टीको मुख्य माग नागरिकता समस्या सामाधान र भूमिसुधार हुने गर्थ्यो । आफ्नो पहिलो चुनावमै ६ सिट जितेका थिए । सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा सिंह र तिवारी बिच मतभेद् सुरु भयो । तिवारी सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भने पक्षमा थिए । सरकारमा जाने कदमको विरोध हुने थालेपछि सिंहले तिवारीलाई पार्टीबाटै निष्काशित गरिदिए । रामजन्म तिवारीले आफ्नै नेतृत्वमा सद्भावना (आर) गठन गरे । यसपछि सद्भावना पार्टीमा नेता आउने र जाने क्रम चलिरह्यो । सत्ताको लागि टुक्रिने र नाम मधेशको जप्ने होडबाजी नै चल्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि २०६४ सालमा राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतले बेग्लै–बेग्लै सद्भावनाको दोकान चलाइ रहे । वास्तविक मधेश मुद्दा ओझेलमा थियो । बेमौसमी बाजा बजाएर भोट् बटुल्ने प्रयास जारी नै थियो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देसको राजनीति परिवेश बदलिएको थियो । मधेशी जनताको राजनीतिक चेतना फेरिएको थियो । देसले नयाँ कोर्स सुरु गरेको थियो । मधेश एक पटक पुनःआफ्नो अधिकारको खोजिमा थियो । यहीँ समयमा नेपालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा राज्यको संरचना, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेसी जस्ता मुद्दाहरू मौन रहेकाले मधेशमा असन्तुष्टि ब्यापत भएको थियो । एउटा विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकबाट वामपन्थी नेता, माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने राजनीतिज्ञ उपेन्द्र यादवले मधेश जनअधिकार फोरमको ब्यानरमुनि माइतिघरमणडलामा संविधान जलाए । यादव प्रक्राउ परे । आन्दोलनकै क्रममा लहानमा मधेशी युवा रमेश महतो मारिए । मधेश विद्रोह सुरु भयो । आन्दोलनको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले  एक हप्तामै दुई पटक सम्बोधन गर्नु परेको थियो । उनले सम्बोधनको सुरुमै मधेश आन्दोलनका 'उचित मागहरू'सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । 

सरकार र आन्दोलनरत पक्षका वार्ता समिति गठन भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व महन्त ठाकुरले गरेको थियो भने आन्दोलनरत पक्षको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । सरकारसँग २२ बुँदे सहमति भएको थियो । तर उपेन्द्रलाई पहिलो गाँस मै ढुङा परेको थियो । फोरमको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता समूहले उक्त सम्झौतालाई धोखाको संज्ञा दिदै उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेका गरे । उता उपेन्द्र यादवले पनि ती समूहलाई पार्टीबाट अलग गरिदिएको घोषणा गरिसकेका थिए । मधेश आन्दोलन पछिको सहमति हुँदै गर्दा नै फोरम दुई टुक्रामा विभाजित भैसकेको थियो । मधेश आन्दोलनको राप र ताप यति ज्यादा थियो कि स्थापित पार्टीका मधेशी नेताहरू आफ्नो भविष्य मधेशको राजनीतिमा खोजी गर्न थालेका थिए । 

२०६४ साल पुस–१३ गते महन्त ठाकुरले कांग्रेस परित्यागको घोषणा गर्दै अन्य दलमा भएका मधेशी नेताहरूलाई जोड्दै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए । दोस्रो मधेश आन्दोलनको नेतृत्व महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्तरुपमा गरेका थिए । दोस्रो मधेश आन्दोलन सरकारसँग ८ बुँदे सहमति गर्दै टुंगिएको थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी समय थोरै थियो । छोटो समयमा यी पार्टीहरू चुनावमा होमिए पनि मधेश केन्द्रित दलहरूले ८३ सिट जितेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले प्रत्यक्षमा ३० र समानुपातिक तर्फ २२ सिट जितेका थिए । देशको चौथो शक्तिको रूपमा उदाएका थिए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहुन्जेलसम्म यी पार्टीहरूको अवस्था ठिकै थियो । त्यो सरकार ढलेपछि बिगतमा सद्भावनालाई लागेको रोग फोरममा सरेको थियो । माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विवाद उपेन्द्र र गच्छदारबीच सुरु भयो । २०६६ सालमा गच्छदारले २८ सभासदका साथ पार्टी फुटाइ दिए । मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गर्दै माधव नेपाल सरकारमा उप–प्रधानमन्त्री बन्न भ्याइहाले । यस्तै २०६८ सालमा उपेन्द्रको पार्टीबाट १३ सभासद् लिँदै जेपी गुप्ताले पार्टी फुटाउँदै गणतान्त्रिक फोरम गठन गरे । गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि धेरै समय एक ढिक्का रहन सकेन । 

२०६९ सालमा सरद सिंह भण्डारीले लोकतान्त्रिक फोरमको केही सभासद् लिँदै राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी गठन गरे । त्यसपछि पनि फोरमको टुट–फुट रोकिएन । यी सबै टुट–फुटको अभिप्राय सत्ता प्राप्ति थियो । अर्को ठूलो दल मधेश केन्द्रित दल 'तमलोपा' पनि यस क्रियाकलापबाट अछुतो रहन सकेन । पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने रणनीति बनाएपछि महेन्द्र यादवले २०६७ साल पुस–१६ गते तमलोपा विभाजन गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा तमलोपा–नेपाल गठन गरे । 

स्मरणीय छ! त्यो बेला महन्त ठाकुरले पार्टी विभाजनको दोष एमालेलाई लगाएका थिए । उनले भनेका थिए 'कुनै सिद्धान्त र मुद्दाको आधारमा होइन सत्ता स्वार्थको कारणले पार्टी विभाजन भएको हो' । जुन दोष अहिले उपेन्द्रले महन्तलाई लगाउँदै छन् । यसरी विभिन्न कालखणडमा टुक्रिएर बनेका मधेश केन्द्रित दलहरू २०७० सालको निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगे । कतिपय यिनका शीर्ष नेताहरू नै पराजित भएका थिए । यो अवस्थामा यिनको सत्तामा जाने बाटो बन्द भएको थियो । अचम्म त के भयो भने विभिन्न कालखण्डमा सताका लागि टुक्रिएका यी दलहरू २०७४ सालको निर्वाचन अगाडि जुट्न थालेका थिए । ६ वटा दलहरूले मिलेर राजपा गठन भयो । उपेन्द्र यादव पनि विभिन्न पार्टीसँग एकता गर्दै संघीय समाजवादी नेपाल गठन गरे । विजय गच्छदारले आफ्नो पार्टी नै नेपाली कांग्रेसमा विलय गराए । २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि विकास र समृद्धिक भन्दा मधेश मुद्दाको अस्त्र नै प्रयोग भयो । 

गठबन्धन बनाएर लडेका राजपा र सपाले मधेशमा अधिकांश सिटमा विजय प्राप्त गर्‍यो । देशभरिको निर्वाचन परिणामले नेकपालाई पूर्ण बहुमत प्राप्त भएको थियो । सत्ताविहीन भएर टिक्न नसक्ने उपेन्द्र यादवले मधेश मुद्दामा प्राप्त गरेको मत मधेशी मुद्दाका घोर विरोधी केपी ओलीलाई जिम्मा लगाउँदै उप–प्रधानमन्त्री पडकाइ हाले । तर्क उहीँ पुरानो थियो मधेश मुद्दा सम्बोधनको लागि सरकारमा सहभागी भएको । राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा सहभागी नभए पनि ओली सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । उपेन्द्रको उपयोगिता सकिएपछि ओलिले आफ्नो नीति अनुरूपनै उपेन्द्रलाइ बेइज्जतपूर्ण तरिकाले सरकारबाट हटाइ दिए । २०७७ साल बैशाख–७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये एउटा थियो राजनीतिक दल सम्बन्धि शंसोधन अध्यादेस–२०७७ । अध्यादेशमा दल विभाजनको व्यवस्था सहज गरिएको थियो । यो अध्यादेशले कहिले मिल्न नसक्ने ठाकुर र यादव आफ्नो अस्तित्व बचाउन राता–रात आफ्नो पार्टी  एकीकरण गर्न बाध्य भए । नयाँ पार्टीको जन्मदिए–जनता समाजवादी पार्टी । दुई प्रमुख नेताको हस्ताक्षरमा गरिएको एकताको सहमति पत्रमा वैचारिक सवालहरू मौन थियो । 

नेकपाको एकीकरण जस्तै यो पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा गरिएको एकीकरण थिएन । भविष्यमा सत्ताको खेल गर्नका लागि एकै ठाउँमा जम्मा भएका भिड थिए । २०७७ साल पुस–५ गते ओलिले असंवैधानिक तरिकाले गरेको संसद् विघटनको विरोध महन्त र उपेन्द्रले अग्रमोर्चामै रहेर गरेका थिए । अदालतको आदेशबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि ओली कमजोर भएका थिए । सत्ताका माहिर खेलाडि महन्त र राजेन्द्रले यो नबुझ्ने प्रश्न नै आउँदैन । 
ओलीको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यिनी सत्ता बार्गेनिङमा सकृय भएका थिए । मधेश मुद्दा र रेसम चौधरीको रिहाइलाई आवरण बनाइएको थियो ।

अवस्य पनि मधेश आन्दोलनको बेला केही व्यक्तिमाथि लगाइएको मुद्दा  फिर्ता गरिएको छ । नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत् जारी गरिएको छ । वास्तविक्ता के हो भने यी र यस्ता मुद्दाहरू दशकौदेखि सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ भएको छ । सत्तामा पुग्नका लागि दल विभाजन गर्नै पर्ने पुरानो रोगबाट मधेश केन्द्रित दलहरू मुक्त हुन सकेको छैन । ओलीको दल विभाजन अध्यादेशका कारण एकीकरण भएको दल फेरि पनि ओलीकै सत्ता टिकाउन विभाजन भएको छ । यो भन्दा गैरराजनीतिक क्रियाकलाप के हुन सक्छ ? माथि उल्लेख्य घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने मधेश केन्द्रित दलहरूका लागि राजनीति उब्जाउ खेती भएको छ । एउटा न एउटा मधेशी नेताले कृषि मन्त्रालय पाइरहेकै छन् । तर मधेशको खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, भूमि सम्बन्ध सुधार्ने वा उत्पादन बढाउने एउटा पनि योजना मधेशमा पुगेन । उपेन्द्र यादव दुई पटक परराष्ट्र र एक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाएकै हुन् । विदेशी भूमिमा कामदारको रुपमा जाने नेपाली युवामध्ये अधिकांश मधेशकै छन् । 

ती कामदारको हितमा त्यहाँका सरकार सरकारसँग एउटा वार्ता हुन सकेन । मधेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थासँग कोही पनि बेखबर छैन । राजेन्द्र महतो र अनिल झा उद्योग मन्त्रालयमा पुगेकै हुन् । आफ्ना मान्छेलाई विभिन्न प्रतिस्ठानका प्रमुख बनाउने र जागिर खुवाउनेबाहेक अरु काम गरेनन् । सूची लामो छ । यी त केही उदाहरण हुन् । 

बिगत ६ वर्षदेखि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व उपेन्द्र यादवको पार्टीले गर्दैछ । यिनलाई प्रदेश सरकार सन्चालनमा सहयोग काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीले पनि गर्दैछ । यी सबै पार्टीका नेता प्रदेशमा मन्त्री पनि भएका छन् । तर मधेशमा विकास योजनाका नाम जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने गेम चेन्जर परियोजना ल्याउन सकेनन् । नयाँ पार्टीका रूपमा आएका जनमत पार्टी पनि अहिले सरकारमा सहभागी छ । तिनका मन्त्री पनि प्रचारमुखी कामबाहेक जनताका मुख्य मुद्दा पहिचान गर्न सकेका छैनन् । जनताका मुद्दा  पहिचान गर्न सकेको भए मिटरब्याज पीडित गरिब जनता काठमाडौंसम्म आइपुग्ने थिएनन् । 

संघीयताका लडेको नेता उपेन्द्र यादवले वास्तवमा जनताका मुद्दा भन्दा सत्ताको खेललाई  प्रमुख ठान्छन् । जनताका मुद्दामा उदासिन उपेन्द्र सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा चार महिना अगाडि पराजित भए । यिनी अहिले पानी बिनाको माछा झै छट्पठाउँदै बारा–२ बाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन् । यिनको मुख्य उद्देश्य संसद्‍मा प्रवेश गर्नु हो । संसद्‍ प्रवेश गरेर मधेशका जनताका मुद्दा  सम्बोधन होइन सत्ताका खेलमा सहभागी हुँदै उप–प्रधानमन्त्री पड्काउने हो । अघिल्लो शेरबहादुर सरकारले उप–प्रधानमन्त्री नबनाउँदा यिनमाथि ठूलै अन्याय भएको थियो । संसदीय व्यवस्थाका धेरै राम्रा पक्ष छन् । यसका केही त्रुटिहरू पनि छन् । कहिले काहीँ यो व्यवस्थामा जनतालाई ठग्न माहिर नेता पनि चुनिन्छन् । 

कर्ण नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।