संसद् चलिरहेकै बेला अध्यादेशका आधारमा शासन चलाउन मिल्छ ? विवादास्पद अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बस्‍न मिल्छ कि मिल्दैन ? विवादास्पद अध्यादेश र त्यही अध्यादेश अनुरूप बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकलाई यिनै दुई प्रश्‍नको सेरोफेरोमा रहेर हेर्नुपर्छ ।

जसरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ, त्यसको वैधतामा गम्भीर प्रश्‍न उब्जिएको छ । त्यो वैधतामा प्रश्‍न यसकारण छ कि ती अध्यादेशहरू संसदमा प्रस्तुत हुन नपाइकन स्वतः निस्क्रिय भएका हुन् । त्यसरी स्वतः निस्क्रिय भएको अध्यादेशलाई फेरि जस्ताको तस्तै सरकारले जारी गरेको छ । एकातिर मुलुकमा संविधान छ, कानुन शासन छ र निर्वाचित प्रतिनिधि सभा पनि छ ।

---

प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत आह्वान भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कानुन बनाउने एकलौटी अधिकार संसद्को हो । संसद्को कानुन बनाउने एकलौटी अधिकारमा कार्यकारिणीले हस्तक्षेप गरी अध्यादेशद्वारा शासन सञ्‍चालन गर्ने शैली आफैँमा लोकतान्त्रिक संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यताविपरीत छ । त्यसो भएको हुँदा यो संसदको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर कार्यकारिणीले जारी गरेका अध्यादेशहरू आफैँमा विवादास्पद छन् ।

दोस्रो चाहिँ ती अध्यादेशको वैधताबारे सर्वाेच्च अदालतमा रिट-निवेदन विचाराधीन छन् । ती अध्यादेश संविधानसँग बाँझियो भनेर सुलभ खरेललगायतद्वारा दर्ता भएको रिट विचाराधीन छ । त्यसरी नै सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाद्वारा पनि अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्तिहरू असंवैधानिक छन् भनी दर्ता भएको रिट निवेदन  सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अर्काे त वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गराएको रिट पनि विचाराधीन अवस्‍थामा छ ।

यसरी अदालतमा अध्यादेशको गणपूरक संख्या र त्यही अध्यादेशको संवैधानिकतामा प्रश्‍न उठाउँदै रिट विचाराधीन छ । ती प्रश्‍नहरूको निरूपण स्वयं प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्नेछ । यसअघि पनि विवादास्पद अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्‍मा गएको विषयबारे नेपालको न्यायिक जगतमा व्यापक आलोचना भएको थियो । स्वयं सर्वाेच्च अदालतको ‘फूलकोर्ट’मा समेत त्यो विषयमा छलफल हुँदै विवाद भएको हामीलाई जानकारी छ ।

सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश त्यस्तो विवादास्पद अध्यादेशमा आधारमा बोलाइएको बैठकमा जानु हुँदैन भनी ‘फूलकोर्ट’मा विषय उठाएका थिए । यसरी स्वयं अध्यादेशबारेमा प्रश्‍न उठेको र ती अध्यादेशहरू स्वयं अदालतमा विचाराधीन रहेको बखतमा प्रधानन्यायाधीश आइतबारको बैठकमा सहभागी हुने विषयले अझै न्याय र कानुनको क्षेत्रमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर थप विवाद जन्माउने छ ।

यसले न्यायापालिकाले कार्यपालिकाका जस्तो सुकै काममा पनि सहयोग गरेको वा असंवैधानिक काममा पनि सहयोग गरेको भन्‍ने आरोप लाग्छ नै । यसअघि पनि यस्ता आरोपहरू नलागेका होइनन् । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशले भन्‍नुपर्छ, ‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिट मेरो इजलासमा विचाराधीन भएको हुँदा त्यो टुंगो नलागीकन म बैठकमा सहभागी हुन असमर्थ छु ।’ त्यो लिखित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

अनि अदालतमा विचाराधीन विषयको चाँडो टुंगो लगाउने बाटो नै सबभन्दा सुरक्षित बाटो हो । यसले मात्र न्यायपालिकालाई थप विवादित हुनबाट बचाउँछ । नत्र यसै पनि नेपालको न्यायापालिका कार्यपालिकाको छाँया भएको र छाँया परेको भन्‍ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा नेपालको न्यायापालिकालाई यस्ता किसिमका विवादबाट जोगाउनुपर्छ ।

झन् जुन दिन असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषदकोे बैठक बोलाइएको छ, त्यो दिन अर्थात् बैशाख २६ भनेको ‘कानुन दिवस’ हो । कानुन दिवस भनेको कार्यपालिकाबाट न्यायापालिकालाई अलग गरिएको दिन हो, २००९ साल वैशाख २६ मा । त्यो दिन प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको दिन हो ।

त्यो प्रधान न्यायालयले नेपालको न्यायापालिकालाई कार्यकारिणीलाई अलग गरेको दिन हो । त्यस्तो पवित्र दिनमा फेरि कार्यकारिणीसँग गठजोड गर्दै असंवैधानिक र विचाराधीन विषयमा बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश हरहालतमा सहभागी बन्‍नु हुँदैन । यो हामी न्याय-कानुन क्षेत्रका सबैको अनुरोध हो । उहाँ सहभागी हुनु भयो भने नेपालको न्यायापालिका थप विवादमा पर्नेछ । स्वयं प्रधानन्यायाधीश पनि थप विवादमा तानिनु हुनेछ ।

संविधान बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने या नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई प्रतिनिधि सभाले जवाफदेही बनाउने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने या नबनाउने भन्‍ने सवाल संसदको विषय हो । तर, जानाजान कार्यपालिकाबाट निर्देशित भएको अथवा स्वतन्त्र न्यायापालिकाको छविलाई कायम राख्‍न नसकेको भन्‍ने प्रश्‍न उठ्यो भने भोलि प्रतिनिधि सभाप्रति पनि प्रधानन्यायाधीश जवाफदेही बन्‍नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नआओस् भन्‍ने  हाम्रो चाहना हो । 

(संवैधानिक ज्ञाता अधिवक्ता भट्टराईसँग इकागजको कुराकानीमा आधारित)