यसरी उपयोगहीन बनाइँदैछ संघीय संसद् !

संघीय संसद्ले छोटो अवधिमा एउटै प्रधानमन्त्रीलाई तीन महिनाका बीचमा दुईपटक विश्वासको मत दियो । सभामुख बनायो । नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि चुन्यो । आफ्ना प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख चुन्न म्यान्डेट दिएर पठाउने नागरिकका पक्षमा भने केही गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन । दुई महिनाका बीचमा दुइटा सरकार, यति नै हो जनआवाज मुखरित गर्नुपर्ने संसद्को महत्वपूर्ण उपलब्धि ।

जनप्रतिनिधिमूलक थलो मानिने संसद् सरकार गठन र विघटनको खेलमा मात्र रमाइरहेको छैन रोस्ट्रमलाई नै आरोपप्रत्यारोपको अखडा बनाइएको छ । रोस्ट्रममा उभिएर एकले अर्कालाई सत्तोसराप गर्नु त नियमित अभ्यास भइसकेको छ, मानौं सांसद यसैका लागि चुनिएका हुन् । सांसदमात्रै होइन पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले समेत रोस्ट्रममा उभिँदा आफ्नो नैतिक मूल्य पद्धति कायम राख्न सकेको छैन । त्यसले पछाडि लगाएको झुन्डबाट सकारात्मक कुराको अपेक्षा कसरी गर्ने ? नागरिक आवाज बुलन्द गर्न होइन व्यक्तिगत, व्यवस्थाविरोधी र दलगत स्वार्थमा रोष्ट्रम तताउन प्रतिस्पर्धा हुने कस्तो अभ्यासले प्रोत्साहन पाइरहेको छ ? एउटा सामान्य ज्ञान भएको व्यक्तिलाई आभास हुँदैछ, सत्ताको मोतिविन्दुरुपी जालोले सांसदको मात्रै होइन नेतृत्वको सोच्न सक्ने शक्तिमै ह्रास ल्याइसक्यो । के ज्ञान र शक्तिका बीचको सम्बन्ध पूर्णरूपमा स्खलित भइसकेकै हो त ?

---

संसद्मा बोल्ने अधिकांश सांसदले सम्बोधनअघि ‘गरिमामय सदन’ भन्ने गर्छन् । अपवाद सांसदलाई छाडेर अधिकांशको सम्बोधन संसद्को गरिमा कायम राख्ने होइन स्खलित बनाउने काममा केन्द्रित हुन्छ । संविधानमा सार्वभौम संसद् भनिए पनि सार्वभौम अधिकार दिएर पठाइएका प्रतिनिधि नागरिकका पक्षमा हुने कुनै पनि कानुुन निर्माणमा एक भएको उदाहरण सायदै भेटिन्छ । 

संसद् भनेको ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भनेर लेनिनले उबेला त्यसै भनेका रहेनछन् । उनका नेपाली चेला मात्रै होइन प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्नेहरूको दैनिकी पनि संसद्को गरिमा गिराउने खेलमा बितिरहेको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ नवगठित संसद्को पूर्वाध आशालाग्दो देखिन छाडेको छ । 

संसद् कानुन निर्माणको मात्रै नभई सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण थलो पनि हो । त्यहाँ विचारको आदानप्रदान पनि हुन्छ । सबै विचारधारा बोकेका प्रतिनिधिलाई आफ्ना आवाज मुखरित गर्ने अवसर पनि संसद्ले दिन्छ, दिइरहेको छ । लोकतन्त्रको गहना भनेकै यही हो । तर पछिल्लो समय संसद्लाई बलको प्रयोगबाट शासन गर्ने थलो बनाइयो, बल र हिंसाको प्रयोगविनै आफ्ना कुरा राखेर बहुमतले भनेको मान्ने भनेरै संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना भएको हो । यो व्यवस्था विश्वमै स्थापित पनि छ ।  

नेपालमा भने सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्रका रूपमा मात्रै संसद्को प्रयोग गर्ने अभ्यासले निरन्तरता पाइरहेको छ । संसद् कार्यपालिकाको लाचार छाया भइरहेको छ । के यही अभ्यास गर्न संसदीय व्यवस्था स्थापनाका लागि आजीवन लडेका थिए होलान् बीपी कोइरालाहरू ? उनका कथित अनुयायीहरू सत्ता र शक्ति आर्जन गर्न खोज्नेहरूको भर्‍याङ बनिरहेका छन् । संसद्लाई नागरिकका पक्षमा उपयोग गराउन सकिँदैन भने अब पनि यही व्यवस्थाको वकालत गर्नुको अर्थ रहन्छ र ? नागरिकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजी र संसद्बाट मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्थासहितको नयाँ अभ्यास नगर्ने हो भने यही अस्थिरताले मुलुकलाई दुर्घटनातिर लैजानेछ । 

संसद्मा बोल्ने सांसदले सम्बोधनअघि ‘गरिमामय सदन’ भन्ने गर्छन् । तर अधिकांशको सम्बोधन संसद्को गरिमा कायम राख्ने होइन स्खलित बनाउने काममा केन्द्रित हुन्छ । 

संसद्लाई कसरी बलियो बनाउने ?
संसद् आफैं बलियो बन्ने होइन । संसद् देखाउनका लागि मात्र हो किनकि त्यहाँ ह्विप लाग्छ । संसद्का महत्वपूर्ण खम्बा मानिन्छन् संसदीय समितिहरू । समितिमा सबै दलका सदस्यले आफ्ना कुरा खुला रूपमा राख्न पाउँछ, त्यहाँ ह्विप लाग्दैन तर संसद्मा ह्विप लाग्छ । संसद्ले पास गर्ने जुनसुकै विधेयकका विषयमा संसदीय समितिमा गम्भीर छलफल हुन्छ किनकि त्यहाँ खुला रूपमा छलफल गर्न पाइयो । विधेयकहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयको बहस समितिमा सकिएपछि मात्र संसद्मा टेबुल गर्ने परम्परा छ । त्यो विधेयक एकैपटक संसद्मा पेस गर्दा होहल्ला बढी हुन्छ, टुंगोमा पु¥याउन कठिन हुन्छ भनेरै संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको हो । 

बेलायतमा कुनै पनि विधेयक संसद्मा टेबुल हुनुअघि सिंगो संसद्लाई नै समितिका रूपमा मानेर बहस गर्ने प्रचलन छ । यहाँ पनि दलले ह्विपको परम्परालाई थाती राखेर सिंगो संसद्लाई समिति मानेर बहस चलाउन सकिन्छ । सत्ता र शक्तिलाई मात्र होइन परनिर्भरतालाई प्रधान ठान्ने संस्कारले जरा गाडेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यो अभ्यास सार्थक नहुन सक्छ । किनकि संसद् गठन भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि संसदीय समितिको गठन प्रक्रिया चर्चा र चासोको विषय बन्न नसक्नुले यसको पुष्टि गर्छ । 

हो, दलले आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाउनुपर्छ तर संसद्मा कुन विषयमा बोल्नुपर्ने छ, त्यस विषयमा पूर्ण दख्खल राखेर मात्र बोल्न ह्विप लगाउनुपर्छ । सांसदको बोल्न पाउने अधिकार छ भनेर जे पनि बोल्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । सांसदमा पनि विशेषज्ञता चाहिन्छ । निर्वाचित भएर आउँदैमा सबैथोक जानेको छ भन्ने हुँदैन । 

यो विषयमा अन्य दलभन्दा वामपन्थीमा थोरै सजगता देखिन्थ्यो विगतमा । माओवादीमा ठोक्ने शैली विद्यमान छ । कांग्रेसमा एकदुई लोकप्रिय युवा सांसदलाई अपवादमा लिने हो भने लथालिंग अवस्था छ, ज्ञानको पूर्ण अभाव भए पनि सबैले आफूलाई जान्नेसुन्ने नै ठान्छ । वकालत संसदीय व्यवस्थाको भए पनि संस्कृति तदनुकुलको देखिन्न । यो सबै संसद्प्रति नभई नेतृत्वप्रतिको बढ्दो लचकताको परिणाम हो । 

कुनै पनि विधेयकका बारेमा बोल्नुअघि तयारी गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता एमालेमा थियो कुनै जमानामा तर आजकल सत्ता र शक्तिको चास्नीमा डुबेर संसद्लाई खेलौना ठान्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा मौलाएपछि उसले पनि यो विषयलाई लत्याउन थालेको छ । आज यस विषयमा छलफल हुँदैछ भनेपछि बोल्ने सांसद त्यस विषयमा अभ्यस्त भएर जानुपर्छ भन्ने ह्विप नै हुन्थ्यो ।

संसद्मा सांसदले के बोल्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ, कति घन्टा बोल्यो भन्ने विषयले खासै अर्थ राख्दैन । एउटा सानो उदाहरण हेरौं, यतिबेला संघीय निजामती विधेयकको विषयमा छलफल छ । एउटा प्रतिपक्षी सांसद रोस्ट्रममा उभिएर बोल्छ, ‘निजामती विधेयक आवश्यक छ । सरकारले विधेयक ल्याउन सकेन, त्यसैले यो सरकार काम छैन ।’ सांसदको भूमिका विधेयक आवश्यक छ कि छैन भन्ने मात्रै हो कि यो विधेयक नआउँदा के अप्ठेरो छ, यसले संघीय व्यवस्थामा पारेको प्रभावका बारेमा आवाज उठाउने होइन र ? एउटा जनप्रतिनिधि रोस्ट्रममा उभिएर बोलेपछि विधेयकलाई थप बलियो बनाउन यति योगदान पुग्यो भन्ने विषयले पो अर्थ राख्छ । विज्ञताविनाको सहभागिता संसद्ले खोजेको होइन ।

गरिमामय भनिने संसद्को गरिमा राख्न नसक्ने, सहभागितालाई मात्र महत्व दिने हो भने संसद्को के अर्थ रह्यो र ? सांसदको उपस्थिति मात्र सहभागिताको आधार हुन सक्दैन । सांसदको प्रस्तुति गुणात्मक हुनुपर्‍यो, संसद्मा सहभागिताको अर्थ हुनुपर्‍यो । सांसद्ले जो बोल्छ त्यसको प्रभाव र मूल्य हुनुपर्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मात्रै ह्विप लगाउने चलन छ । छलफलबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने विषयमा संसद्को दुरुपयोग गरिएको छ, यो परम्परागत शैली अब छाड्नुपर्छ । 

संसद्मा गुणात्मक प्रस्तुति कसले कति दिन सक्छ भन्ने विषयलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । गुणात्मक हुन अध्ययन चाहिन्छ, हाम्रा सांसदमा अध्ययनको कमी छ । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर कसैलाई चर्को स्वरमा गाली गरेकै विषयलाई संसद् थर्काएँ भनेर गौरव गर्दैमा जनप्रतिनिधिको दायित्व पूरा हुँदैन । तथ्यमा आधारित भएर बोल्ने अभ्यासको विकास गर्नुपर्छ । बोल्नुपर्ने विषयवस्तुबारे ज्ञान नै नभएको सांसद् बोल्नु र नबोल्नुको अर्थ हुन्न । हरेक दिन संसद्मा गएको छ, कहिल्यै बोलेको छैन । नबोल्ने भएपछि संसद्मा गइरहनुको पनि अर्थ हुन्न । कसैका लागि गइदिने शैली बदल्नुपर्छ । संसद्को गतिविधि टेलिभिजनमा लाइभ आउँछ, त्यहीँ सुने भइहाल्छ । भत्ता र उपस्थितिका लागि मात्रै हाजिर गर्न संसद्मा जाने शैलीले सांसदको गरिमा रहँदैन । 

अब भाष्य बदल्नुपर्छ, विज्ञतामा आधारित भाष्य चाहिन्छ । विज्ञता भएको मान्छे बोल्न चाहन्छ पनि । विषयगत ज्ञान र क्षमता नभएको सांसद वहकिनु स्वाभाविक पनि हो । अतिराजनीतीकरणको बाटो छाड्नुपर्छ स्वयं सांसदले र उसको पार्टीले पनि । यो अवस्था अन्त्यका लागि तत्काल संसदीय समिति गठन गरेर त्यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । 

संसदीय समितिहरूको विगत
संसदीय समितिहरूको बैठक कोरम नपुगेर धेरैपटक स्थगित भएका समाचार आउँथे । यता संसद् उपयोगहीन भइरहने, उपयोगी बनाउनुपर्ने संसदीय समिति कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भयो । जसले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । समितिका अध्यक्षहरू कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेको गुनासो गरिरहन्थे । समितिको मूल्यबारे सांसद जानकार नभएजस्तो व्यवहार देखियो । संसद्मा सबैका अगाडि बोल्दा अर्थ रहने भ्रम पालिरहने सांसदलाई उसको पार्टी नेतृत्वले संसदीय समितिको अर्थ र मूल्यबारे कहिल्यै सम्झाउने कोसिस गरेन, न उसले नै त्यसबारे चासो राख्यो । सत्ता र शक्तिको लाचार छाया मात्र बनिरह्यो । मिडियाको सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नेबाहेक परिणाम दिने कुनै पनि विषयले प्राथमिकता पाउनै सकेन । संसद्मा टेलिभिजन नपुग्ने हो भने सायद बोल्ने सांसद कोही पनि नहुन सक्छ । मिडियाको प्रयोगले आफूले उठाएको विषय जनतामाझ पुग्छ भनेरै बोल्ने गरिन्छ, त्यसले जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयको ज्ञान उसमा हुँदैन । संसदीय समितिका सदस्यले समितिमा आएर देश र नागरिकमा प्रभाव पार्न सक्ने सुझाव राख्ने हैसियत बनाउन सकेन, जहाँ उसको वास्तविक हैसियत मापन हुन्छ । 

सांसदको गुणस्तर कसरी बढाउने ?
सांसदले आफ्नो गुणस्तर बढाउन विज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । सांसदले बोल्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने समय पाएन÷ भ्याएन भने दुईचारजना कर्मचारी राख्नुपर्‍यो । आफूलाई संसद्बाट प्राप्त सुविधा आफन्तलाई खुवाउने होइन हरेक विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनसक्ने पात्रको छनौट गर्नुपर्‍यो । आज संसद्मा कुन विषयमा वा कस्तो विधेयकमा बोल्ने हो, त्यसअघि पूर्ण तयारी गरेर जानुपर्‍यो । कुनै विषयमा कुरै नबुझी संसद्को टेबुल ठोकेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । पढेलेखेको भनेर मात्र हुँदैन, बोल्ने विषयमा ज्ञान पनि हुनुपर्छ । विज्ञता आर्जन गर्नुपर्छ, स्वघोषित विज्ञताले न आफ्नो हित हुन्छ न त मुलुकलाई केही योगदान दिन सकिन्छ ।
संसद्मा पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्छ । पुस्तकालय छ तर त्यहाँ अध्ययनलायक कुनै पनि पुस्तक नभएको स्वयं सांसद्हरू नै बताउँछन् । दैनिक वा साप्ताहिक रूपमा निस्कने पत्रपत्रिका, संसद्को वार्षिक प्रतिवेदन, समितिहरूका प्रतिवेदन, सभामुखको भाषण र ऐतिहासिक दस्ताबेजबाहेक पुस्तकालयमा केही पनि छैन । सांसदको ज्ञानगुन बढाउने सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । सांसदले संसद्मा कस्ता विषय उठाउने, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौतिक विकास भनेको के हो, जनजीवन माथि उठाउन के गर्नुपर्ला, व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो हुने र त्यसविषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न सकिने सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । 

संसद्को अधिकारमाथि कार्यपालिकाको ‘जालझेल’
राष्ट्रिय सभामा सरकारी आश्वासन तथा विधायन समिति थियो । रामनारायण विडारी त्यसका अध्यक्ष थिए । अध्ययन गर्‍यो विधायन समितिले आफूले काम गरेका कानुनमा । संसद्ले ऐन ल्याएपछि सरकारले त्यही ऐनमा टेकेर नियमावली बनाउँछ । यसपछिको काम ‘नियमावलीमा लेखेअनुसार हुनेछ’ भनिएको हुन्छ । विडारीको समितिले धेरैजसो नियमावलीको अध्ययन ग¥यो । कार्यपालिकाले ऐनले नदिएको अधिकार नियमावली बनाएर प्रयोग गरेको पाइयो । त्यो भनेको संसद्लाई छलेर काम गर्नु हो । संसद्ले बनाएको ऐनले दिएको भन्दा बढी अधिकार कार्यपालिकाले प्रयोग गरेको पाइयो । संसद्माथि छलकपट हुनु हुँदैन संसदीय व्यवस्थामा । हो, सांसदलाई पनि कुन विषयमा कस्तो ऐन बनाइएको थियो भन्ने ज्ञान छैन । संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र ‘जालझेल’ भयो कार्यपालिकाबाट । यो विषयलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । हरेक सांसदले संसद्मा पेस हुनुअघि र पास भइसकेपछि पारित ऐन अध्ययन गर्नुपर्छ । संसद्ले कार्यक्षेत्र तोकेर प्रत्येक सांसद्लाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । देखिनका लागि वा मिडिया खपतका लागि बोल्नुको अर्थ रहन्न । विज्ञता उपलब्ध गराइदिनुपर्छ ।

संसद् आरोपप्रत्यारोपको अखडा बनेपछि कानुनको गुणस्तर कार्यपालिकाको सिकार हुने नै भयो । देशभरका नागरिकले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि मन्त्री हुने दौडमा मात्र लाग्दा कार्यपालिकालाई कानुन आफ्नो हातमा लिने मौका मिलिरहेको छ । एउटै कानुन आज ठीक हुन्छ, भोलि बेठीक । आज एउटा वस्तुमा भन्सार छुट भनिन्छ, त्यसको भोलिपल्ट होइन भनिन्छ । संसद्ले कानुन बनाएर निर्धारण गरेको विषयमा कार्यपालिकालाई विशेषाधिकार हुन्छ र ? यस विषयमा सांसद जानकार नै हुँदैन ।

नीति निर्माणमा अस्थिरता छ । निजामती सेवा विधेयक पास नहुँदा संघीयताप्रति प्रश्न उठिरहेको छ । ऐन नहुँदा संघीयता स्वयंमा धराशायी बन्दै गएको छ तर त्यो विषय संसद्को अग्राधिकारमा कहिल्यै परेन । सांसदलाई त झन् कुनै चासो हुने कुरै भएन । न विज्ञता छ न क्षमता न त विषय वस्तुको अध्ययन छ । कांग्रेसका सांसद गगन थापाबाहेक कुनै अन्य सांसदले विषय वस्तुमा तयारी गरेर संसद्मा बोलेको उदाहरण सायदै होला तर उसैलाई पार्टीभित्रबाट मात्रै होइन बाहिरबाटै पनि निरन्तर आक्रमण भइरहन्छ ।

एकपटक चुनिएर गएपछि पाँच वर्ष ढुक्क भन्ने मनस्थितिले सांसद्को उपयोगितमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । आफ्नो जिम्मेवारीको महत्व उसले बुझ्नै चाहेन÷सकेन । सांसदको पनि परीक्षा हुनुपर्‍यो । जनतासँग डर हुनुपर्‍यो । अनि मात्र सांसदको गुणस्तर बढ्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा गइरहनुपर्छ । जनतासँग मैले संसद्मा उठाउनुपर्ने विषय के छ भनेर सोध्नुपर्‍यो । त्यसको ‘जस्टिफाइ’ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि जनतासँग प्रतिप्रश्न गर्नुपर्‍यो । यहाँ त निर्वाचित भएर आएपछि जनतासँगको सम्बन्ध सकियो । भोलि निर्वाचनका बेला फेरि याचना गर्न जाने । जनताले पनि आफूले छान्ने प्रतिनिधिबारे जानकारी हासिल गर्नुपर्छ निर्वाचनअघि । गलत मान्छेलाई संसद्मा आउनबाट रोक्नुपर्छ । यहाँ आपराधिक पृष्ठभूमि र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलिरहेको मान्छे पनि संसद् भएर आएको छ । बित्तीय र फौजदारी अभियोग लागेको मान्छे संसद्मा पठाएर संसद्को गुणस्तर कसरी बढ्छ ? मतदाता सचेत हुनुपर्‍यो । आफूले पठाएको प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भने फिर्ता बोलाउने प्रावधान राख्न दबाब दिनुपर्‍यो । ‘नो भोट’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था हुनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थालाई यसरी नै खेलौना बनाइरहने शैली बदलिएन भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजी, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था र जनताले सोझै कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्थामा जान ढिला गर्नु हुन्न ।