पत्रकारको राजनीतिक हेल्मेट

सामान्यतया संविधानमा रहेको ‘वाक् स्वतन्त्रता’को प्रावधानअनुरूप त्यसका यावत् आयाम, सदुपयोग/दुरुपयोग अनि सार्थकताबारे सत्य–तथ्यमा आधारित संवाद गर्ने उद्देश्यले पत्रपत्रिका संस्थागत गरिएको हुन्छ । नेपालमा वाक् स्वतन्त्रता र संवादको सबैभन्दा विकृत स्वरूप प्रस्तुत गर्ने दुइवटा प्रमुख अंशियारमा राजनीतिक व्यवसायी र पत्रपत्रिका एवं पत्रकार पर्छन् । किनभने तिनीहरूको संवाद एकतर्फी मात्र हुन्छ । त्यसबीच हराएको पक्ष/अंशियारचाहिँ ‘जनता’ हो ।

जनताको वाक् स्वतन्त्रतालाई कसरी बुझ्ने गरिएको छ, त्यसको सामान्य ‘संवाद’ विरलै सुनिन्छ । भर्खरै मात्र ‘शेयर कास्ट नेपाल’ले राज्यका सातवटै प्रदेशबाट जनताको राय÷विचार र मत बुझ्ने क्रममा करिब पाँचहजार घरहरूको सर्वेक्षण नतिजा प्रकाशित ग¥यो । जसअनुसार करिब दुईतिहाइ जनता ‘देशका राजनीतिक नेता’हरूलाई विश्वास गर्दैनन् । त्यसरी नै सर्वेक्षणअनुसार १२ प्रतिशतले मात्रै पत्रपत्रिकालाई विश्वास गर्ने भेटियो । अर्थात् आमजनताले नेपालको ‘वाक्स्वतन्त्रता’लाई राजनीतिककर्मी र पत्रकारको ‘वाक् स्वतन्त्रता’ मात्रै ठानेर तिनीहरूको वकबासपूर्ण रागलाई विश्वास गर्न सकेनन् ।

---

नेपाली अखबार किन किन्ने र पढ्ने ?

त्यसो त नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै अखबार किन्ने र पढ्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ, त्यसका आआफ्नै कारण छन् । नेपालजस्तै विकासोन्मुख कैँयन् देशहरूमा अखबार किन्ने र पढ्नेको संख्या घट्दै जाँदा अखबारका मालिकहरू सधैँ तनावमा हुन्छन् किनभने अधिकांश ‘खबरपत्रिका’ भने पनि ‘उद्योग’ नै मानिन्छ । तसर्थ अखबार मालिकहरू आआफ्नो आयआर्जनमा कुनै आँच नपुगोस् भनेर नै सरकारसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् ।

खासगरी नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै समाचार पत्रपत्रिकाका सम्पादक महोदयहरू पनि परिवर्तन हुने गर्छन् । फेरबदल नभएकाहरूले आआफ्नो राग बदल्छन् अथवा पुरानो हेल्मेट राखेर नयाँ हेल्मेट पहिरिन लाज मान्दैनन् ।

वास्तवमा ०६२/०६३ पछि नेपाली पत्रपत्रिका विधि, पद्धति र नीतिभन्दा पनि राजनीतिक भीड र व्यक्तिविशेषलाई देवत्वकरण गर्दै गयो । फलस्वरूप अहिलेका पत्रपत्रिकालगायत तीसँग आबद्ध पत्रकार महोदय दलीय झन्डा मात्रै नसमातेर व्यक्ति-व्यक्तिको घरदैलोको परिक्रमा गर्दै समाचार एवं मन्तव्य दिने प्रथाको सुरुवात गर्न थाले । फलस्वरूप जनताबाट विमुख हुने क्रममा पत्रकारले व्यक्तिविशेषको ‘अति व्याख्या’ त गरे गरे, त्यतिले नपुगेर तिनीहरूबाट प्रेषित वा प्रकाशित कुनै पनि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू अपूर्ण, पक्षपाती एवं स्वार्थी नियतले अभिप्रेरित देखियो ।

दृष्टान्त १ : गत चैत महिनामा बीबीसीका चीनस्थित संवाददाता ‘जोन सुडवर्थ’ले बेइजिङमा काम गर्न नसक्ने स्थिति भएको भन्दै ताइवान सर्ने निर्णय गरे । त्यो विषयलाई कैँयन् नेपाली अखबारले सायदकुनै महत्व देखेनन् वा पढ्नै पाएनन्, त्यतापट्टि नजाऔँ । तर जेजस्ता समाचार बनाए त्योचाहिँ अपुष्ट र एकांकी थियो । अर्थात् ती पत्रकारले के कारणले चीन छाड्नुपरेको थियो त्यसको विषयमा एक शब्द पनि खर्च नगरेर बरु उल्टै चीन सरकारको पूरा वक्तव्य छाप्न पुग्यो । देशको नम्बरी अखबारको नियत दयनीय देखिन्थ्यो ।

दृष्टान्त २ः अहिले बर्मा (म्यानमार) मा सैनिकहरूले प्रजातन्त्रको पुनःहत्या गरेपछि सारा संसारको आवाज एकातिर छ भने नेपालका एक कम्युनिस्ट नेताको वकबास यस्तो थियो-‘चीन घेराउ गर्ने अमेरिकी षड्यन्त्र’ र त्यस्तै निकृष्ट भनाइहरू समेत छाप्दै थिए नेपाली अखबार । अनि जनताले दुःख गरेको पैसाले त्यस्तो अखबार किन किन्ने ?

दृष्टान्त ३ः नेपाली अखबार र पत्रकारले प्रायः नछुुने शक्ति नेपाली सेना पनि हो । ०४४/४५ भन्दाअगाडि सलामी र मलामीमा व्यस्त हुने सेना अहिले देशको सबैभन्दा शक्तिशाली ठेकेदार कम्पनीमा परिणत भएको छ । यो कम्पनी यति शक्तिशाली छ कि विगत १५ वर्षमा सबैभन्दा बढी बेरुजू यसैको नाममा छ । भर्खरै मात्र प्रतिनिधिसभाको लेखासमितिले काठमाडौँलाई तराई/मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्गको सुरुङ खन्ने अंंशको करिब २०.८ करोड डलरसम्बन्धी ठेक्कापट्टा रोक्ने निर्देशनलाई टेरेन । स्मरणीय रहोस्, एक वर्षअघि चितवनको माडीस्थित चेपाङबस्तीमा आगो लगाएको सेनाउपर कुनै कारबाही भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । गत चैत/वैशाखमा देशका केही जिल्लामा डँढेलोले वनजंगल सखाप हुँदा सेनाले पत्तै पाएन । सेनाले नेपालको विकास प्रेम र भौतिक सुरक्षाको खिल्ली उडाएको नेपाली अखबारवालाहरूले देख्दनन् । 

सर्वेक्षणअनुसार १२ प्रतिशतले मात्रै पत्रपत्रिकालाई विश्वास गर्ने भेटियो । अर्थात् आमजनताले नेपालको ‘वाक् स्वतन्त्रता’लाई राजनीतिककर्मी र पत्रकारको ‘वाक् स्वतन्त्रता’ मात्रै ठानेर तिनीहरूको वकबासपूर्ण रागलाई विश्वास गर्न सकेनन् ।
 

अब, अहिले कोभिडको महामारीले जनता आतंकित छन्, देशमा जनता सुरक्षित छैनन्, कम्युनिस्ट सरकार ढोका थुनेर उर्दी जारी गर्न व्यस्त छ । वर्तमान परिस्थितिमा जनताको दुर्दशा÷बीभत्स देख्दा आँखा नरसाउने कोही नहोलान् । किनभने कोभिड आतंकित र त्रस्त व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले भेन्टिलेटर खोज्दा अनि अक्सिजनको सिलिन्डर बोक्दै अस्पतालमा डाक्टर खोज्नुपर्ने वर्तमान परिस्थितिको जिम्मेवार कथित कम्युनिस्ट शासकहरू हुन् । देशमा निकम्मा शासकहरूको परिक्रमा गर्नुको सट्टा सेनाले आम जनताप्रति आफ्नो कर्तव्यपरायणता देखाउन सक्नुपथ्र्यो ।

त्यसका लागि वर्तमानको संकटपूर्व घडीमा सेनाले आपतकालीन अस्थायी अस्पतालमार्फत देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने होइन र ? सेना भनेको अरूले नदेखेको देख्नुपर्ने प्राणी हुन्, त्यस्तै पत्रकार भनेको अरूले नसोचेको सोच्ने जमात हो । तर दु्रुतमार्ग, नेपालमा दुवैथरी राजनीतिक चास्नीमा चुर्लुम्म डुबेका हुन्, त्यसैले आम नागरिकको विश्वास घट्दै गएको हो ।

दलीय समाचार

अहिलेको घडीमा नेपालमा समाचार के हो वा होइन भन्ने नै द्विविधामुक्त छ । किनभने कुनै एउटा दलको व्यक्तिविशेषको दैनिक दिनचर्या किन समाचारको शीर्षक बन्छ ? काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने कुनै पाँचवटा अखबारको समाचार र सन्देश पढ्न खोज्दा एउटा पाठकले भेट्ने समाचार यस्ता हुन् :

१. देशका हजारौँ कम्युनिस्ट नेताहरूबीच पद र कुर्सीका लागि झगडा छ, 
२. एउटा वामपन्थी नेताले अर्कोलाई तथानाम गाली गर्‍यो, 
३ अर्को नेताले तेस्रो नेताको धज्जी उडायो, 
४. फलानो नेताले अर्को फलानो नेताको घरमा ज्युनार गर्नुभयो ।

मानौँ, ती अमुक व्यक्तिहरूको दिनचर्याबाहेक देशमा अरू केही भएकै छैन । अनि यस्तै विषम पृष्ठभूमिमा कथित मुख्य अखबारहरूका चौथो पृष्ठमा प्रकाशित राय/मन्तव्य र सम्पादकीय झन् पढी नसक्नु हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि नेपालमा अब कार्लमाक्र्सदेखि लेनिन, स्टालिन, माओलगायतका सारा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारीहरूको पुनर्जन्म हुँदैछ, तिनीहरूले बीआरआईमार्फत अर्को अलौकिक समाजवादको बीउ रोप्दैछन् ।

यस्तो अलौकिक समाजवाद जसमा बीपी कोइरालादेखि मदन भण्डारी अनि प्रचण्ड र विप्लवको खिचडी खाएपछि हिन्दुत्व र जातीय वर्ण व्यवस्थाको उन्मूलन हुनेछ । एक हातले राज्य लुट्छन्, अनि अर्को हातले त्यही राज्यलाई धारे हात लगाउनेहरू कसरी समाचारका पात्र बन्छन् ? अन्यथा विगत १५ वर्षमा नेपाली अखबार कागजहरूले एउटा पनि कामरेडले भ्रष्टाचार गरेको अलिकति पनि खोजतलासपूर्ण समाचार छाप्ने कोसिस गरेको भए वामपन्थी झन्डा ओड्नेबित्तिकै दण्ड जरिवानामुक्त हुने थिएनन् । तर राजनीति र पत्रकारको सहगोत्रीय भाइचारा सम्बन्धको ओखती ‘त्यही भ्रष्टाचार’ नै हो । त्यसैले आज कथित चौथो अंग स्वयं सरकारी र दलीय मुखपत्र बन्ने होडमा छन् ।

वासिंटन पोस्ट्मा लेखिएको वाक्यांश ‘प्रजातन्त्र अन्धकारमा मर्छ (डेमोक्र्यासी डाइज इन डार्कनेस)’ र गोरखापत्रको पुरानो हरफ ‘सर्वे भवन्तु सुखिन...’ सिद्धान्ततः गम्भीर छन् । पुरानो गोरखापत्रको सन्देशप्रति कति अन्याय भइरहेको होला, त्यसको अन्दाज गर्न सकिँदैन ।

नारा जतिसुकै आकर्षक बनाए पनि नेपाली अखबारहरू र राजनीति दुवैथरीलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार त तयार भएनन् किनभने अखबार कागजहरूले ‘असतोमा सद्गमय’को बाटो नै बिर्सिसकेको देखिन्छ । व्यक्तिविशेषको डम्फू फुक्दै स्तुति गाएर अनि खुर्सानीको धूप बाल्दा क्षणिक आनन्द त आउला तर त्यो बाटो सत्यको होइन । पत्रकारले राजनीतिक टोपी लगाएर राजनीति गर्ने हदकै परिक्रमा गर्ने परिपाटी अन्त्य नगरेसम्म आम नागरिकले तिनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्दैनन् ।