आर्थिक वृद्धि उन्मुख कर प्रणाली यसरी स्थापना गर्ने

आर्थिक विकासका लागि कर 
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कर प्रणाली प्रमुख संवाहक हो । नागरिकको ज्यूधनको रक्षाका लागि राज्यको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि सञ्चालन गर्न मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम हुनुपर्छ, न्याय सुलभ हुनु पर्दछ र विधिको शासन स्थापित हुनुपर्दछ । यसैगरी आर्थिक विकास गर्न आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास हुनुपर्छ । यी सबैका लागि राजस्व आवश्यक हुन्छ । राजस्व मूलतः करको माध्यमले परिचालन गरिन्छ । राजस्व पर्याप्त परिचालन गर्न सकिएन भने राज्यले नागरिक तथा व्यापार व्यवसायका लागि आवश्यक सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न सक्दैन र त्यस्तो अवस्थामा मुलुक समृद्ध हुदैन । यसैले आर्थिक विकास लगायत मुलुकको चौतर्फी विकास गर्नका लागि कर राजस्व परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

कर अर्थतन्त्रका लागि लागत पनि

---

कर अर्थतन्त्रका लागि लागत पनि हो । यसले अर्थतन्त्रमा आर्थिक, अनुपालन, तथा संकलन लागत सिर्जना गर्दैै छ । करलाई सही किसिमले लागू गरिएन भने यसले आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । करलाई दुवैतिर धार भएको चख्खुसँग तुलना गरिन्छ जसलाई सही किसिमले प्रयोग गरेमा खोजेकोे वस्तु काट्छ नभए हात काट्छ । यसैले करबाट सिर्जना हुने लागतलाई न्यूनतम गरेर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अधिकतम राजस्व परिचालन गर्नुपर्दछ । 

(क) आर्थिक लागत

करले उत्पादक, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, वितरक, आय आर्जनकर्ता, श्रमिक, उपभोक्ता आदिको आर्थिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छ । कर बढी लागेको अवस्थामा करदाताले आर्थिक कारणले नभै करको भार कम गर्नका लागि आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि उत्पादकले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा उत्पादन विधि परिवर्तन गर्न सक्छ, वितरकले वितरण प्रक्रिया परिवर्तन गर्न सक्छ र उपभोक्ताले उपभोगको ढाँचा परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा करको कारणले साधन बढी उत्पादक क्षेत्रबाट कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित भई आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । यसरी करबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक लागतका केही उदाहरणहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन्।

आयमा आधारित करले काम गर्ने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने तथा उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेमा त्यसबाट आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्दछ । सन् २००९ मा युरोपका १९ देशहरूमा करबाट आर्थिक वृद्धिमा पर्ने असरबारे गरिएको एक अध्ययनले आयकरको दर एक प्रतिशतले बढाउँदा दीर्घकालमा वास्तविक रूपमा प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ०.५ देखि १.५ प्रतिशतसम्मले घट्न सक्ने अनुमान गरेको थियो । यसै गरी आर्थिक सहयोग र विकासका लागि संगठन (वइसीडी) ले ६३ देशको तथ्यांकको विश्लेषण गरेर तयार गरेको एक अध्ययनले आर्थिक समृद्धिमा प्रतिकूल अस पार्ने सबभन्दा ठूलो कर संस्थागत आयकर भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

वस्तु तथा सेवामा आधारित करहरूमध्ये भन्सार महसुल उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाको सुरुमै लाग्ने हुँदा त्यस्तो करको भार उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूको लगानीमा पर्दछ । उदाहरणका लागि चिनीमा लागेको भन्सार महसुलले देशभित्र उत्पादन हुने बिस्कुटको उत्पादन लागत बढाउँछ । यसैगरी चिनीमा तिरेको भन्सार महसुल समेतको बिक्री मूल्यमा विभिन्न तहका बिक्रेताले मुनाफा प्रतिशत लगाउने हुँदा चिनीबाट सरकारले प्राप्त गरेका राजस्वभन्दा त्यसका कारणले उपभोक्ता मूल्यमा हुने वृद्धि बढी हुन्छ । यसरी भन्सार महसुलका कारणले विष्कुट मंहगो हुने भएकोले विष्कुट निकासी गर्दा विदेशी वजारमा कम प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ जसका कारणले मुलुकको निकासी घट्नसक्छ । अन्तःशुल्कबाट पनि करिब करिब यस्तै स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

अर्कोतर्फ मूल्य अभिृद्धि कर उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने भएपनि करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्वन्धित खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा संकलन गरेको करबाट कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न सक्ने हुँदा यस कर अन्तर्गत दोहोरो तेहरो कर लाग्ने वा करदाताले खरीद तथा पैठारीमा तिरेको करमा मुनाफा प्रतिशत लगाउन नपर्ने हुँदा यस करको भार लगानीमा पर्दैन र यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाउँदैन । 

यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करको भार उपभोक्ता मूल्यको समानुपातिक हुने र यसलाई कारोवारको प्रकृति, विक्रेताको कानुनी स्थिति, आपूर्ति शृंखला, बिक्रीको माध्यम तथा परिमाणले कुनै असर नपार्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा कुनै विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्दैन । यस करले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको स्थिति सिर्जना गर्दछ र यस्तो कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम र समान हुन्छ ।

सम्पत्ति करको आर्थिक लागत पनि त्यति धेरै हुँदैन । यस्तो कर घर जग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गरेबापत वार्षिक रूपमा र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका बखत पट्के रूपमा सामान्यतया: न्यून दरले स्थानीय तहमा लाग्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्दैन । 

(ख) अनुपालन लागत

कर तिर्नका लागि करदाताले दर्ता हुनु पर्ने, विल जारी गर्नु पर्ने, लेखा राख्नु पर्ने, विवरण तयार गरी कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि करदाताले करका वारेमा जानकारी हासिल गर्नु पर्दछ, आफ्ना कर्मचारीलाई कर सम्वन्धी प्रशिक्षण दिनु पर्दछ र कर सम्वन्धी औपचारिकताहरू निभाउनु छुट्टै सहयोगीहरू नियुक्त गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यसरी करदाताले कर सम्वन्धी औैपचारिकता निभाउनका लागि खर्च व्यहोर्नु पर्दछ जसलाई करको अनुपालन लागत भनिन्छ । 

करका अनुपालन लागतमध्ये कुनै निश्चित लागत हुन्छन जुन करदाताको आकारमा भर पर्दैनन् । उदाहरणका लागि विवरण तयार गरी कर कार्यालयमा पेश गर्ने र कर तिर्ने कार्य सबै करदाताले पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता लागतको भार ठूला करदाताको तुलनामा साना तथा मझौला करदातामा बढी पर्न जान्छ । यूरोपेली संघमा मूल्य अभिवृद्धि करको अनुपालन लागत करदाताको कारोबारको १ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । 

(ग) संकलन लागत

कर संंकलन गर्नका लागि सरकारले कर प्रशासन स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यस सन्दर्भमा कर प्रशासनको लागि भौतिक संरचना तयार गर्ने, कार्यालय सामानको प्रबन्ध गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, तिनीहरूलाई तलव भत्ता उपलव्ध गराउने, तिनीहरूको लागि प्रशिक्षणको आयोजना गर्ने, सूचना प्रविधिको विकास गर्ने, करदातालाई कर सम्वन्धी जानकारी दिने र कर सम्वन्धी दर्ता गर्ने, कर विवरण प्रशोधन गर्ने, कर परीक्षण गर्ने, कर बक्यौता असुल गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्छ । त्यसको लागि ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्छ जसलाई कर संकलन लागत भनिन्छ । यस्तो खर्च सामान्यतया कर राजस्व संकलनको १ देखि २ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ । 

आर्थिक वृद्धि उन्मुख कर प्रणालीको स्थापना

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो अब आर्थिक क्रान्ति हुनु पर्दछ भनिँदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि त आर्थिक विकास अबको प्राथमिकता भन्ने बारेमा सबैको एकै स्वर भएको पाइन्छ र हुनु पर्ने पनि त्यही हो । त्यसको लागि आर्थिक वृद्धि उन्मुख आर्थिक नीति तय गरि सहि रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । 
त्यस सन्दर्भमा कर प्रणाली पनि आर्थिक उन्नति उन्मुख हुनु पर्दछ । नेपाल सरकारले आर्थिक विकास लगायत राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक राजस्व मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क जस्ता विभिन्न करहरूबाट परिचालन गर्ने गरेको छ । तालिका १ मा देखाइएझैँ यी करहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. ११ खर्ब ४ अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, कृषक, कर्मचारी, उपभोक्ता लगायत समाजका विभिन्न वर्गले विभिन्न करको नाममा तिर्नु पर्नेछ ।

उक्त विभिन्न करहरू तिर्ने सिलसिलामा उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, उपभोक्ता लगायत समाजका विभिन्न वर्गले ती करहरूबाट सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत पनि व्यहोर्नु पर्नेछ । करको लागत कति हुन्छ भन्ने कुरा करको प्रकार, संरचना, सञ्चालन प्रक्रिया, नीति, कानुन, तथा कार्यान्वयन जस्ता विभिन्न कुरामा निर्भर रहन्छ । करको लागत अनुत्पादक हुन्छ र त्यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन टेवा पुर्याउँदैन । यसैले उपयुक्त किसिमको करको स्वरूप, संरचना, सञ्चालन प्रक्रिया, नीति, कानुन तथा प्रशासनका माध्यमले करको लागत न्यून गरिनु पर्दछ । 

(क) करको उपयुक्त स्वरूप छनौट गर्ने

करको स्वरूप अन्तर्गत मुलुकमा कुन कुन कर लगाउने भन्ने विषय पर्दछ । सबै प्रकारका करको लागत उत्ति नै हुँदैन । कुनै करको लागत बढी हुन्छ भने कुनै करको कम । यसैले करको छनौट गर्दा लागत न्यूनतम हुने करलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ र त्यस्तो कर माथि राजस्वको हिसाबले बढी निर्भर रहने नीति अपनाउनु पर्दछ । अर्कोतर्फ एउटै आधारमा विभिन्न नामले विभिन्न प्रकारका कर लगाउनु भन्दा पनि विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउनु राम्रो हुन्छ । 

अन्य करको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि करको आर्थिक लागत न्यून हुने मान्यताका आधारमा सन् १९७० को दशक देखि विश्वमा वस्तु र सेवामा लागु गरिएका अनेक करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने लहर चलेको थियो र त्यस क्रममा नेपालले पनि साविकको बिक्रीकर, होटेल कर, ठेक्का कर र मनोरन्जन करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेको थियो ।

तर बिस्तारै यस नीतिमा केही विचलन आयो र त्यस क्रममा विभिन्न वस्तु तथा सेवामा साना मसिना करहरू लागु गरिए । उदाहरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क तथा पूर्वाधार विकास कर लागु गरिएका छन । यसरी एउटै वस्तुमा एउटै सरकारले तीनवटा छुट्टाछुट्टै कर लगाउँदा कर प्रणाली अनावश्यक रूपमा बढी झन्झटिलो तथा बोझिलो भएको छ । यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका उक्त तीनवटै करको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार एउटै अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ र हचुवाको आधारमा बीच बीचमा विभिन्न नामले विभिन्न कर लगाउने प्रचलन बन्द गरिनु पर्दछ ।

भन्सार महसुल उत्पादन वितरण प्रक्रियाको आरम्भमै संकलन गरिने हुँदा उद्योग व्यवसायका लागि लागतको रूपमा रहने भएकोले त्यसले अर्थतन्त्रलाई बढी लागतिलो बनाउछ । यसैले आर्थिक दृष्टिकोणले बढी सक्षम कर विकसित भएपछि भन्सारमाथिको राजस्वको निर्भरता क्रमशः घटाउनु पर्ने सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य अभ्यास छ जुन नेपालको लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ । यसैगरी कानुनले छुट दिएका सीमित वस्तुवाहेक अरु सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र अन्तःशुल्क सूर्तिजन्य वस्तुहरू, मादक पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन जस्ता सीमित वस्तुहरूमा मात्र लगाउने सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई हामीले पनि पछ्याउनु पर्दछ । अर्कोतर्फ आयमा उच्च दरको करले आर्थिक विकासमा प्रतिकुल असर पार्ने हुँदा यस करलाई छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलना करको भार बढी नहुने गरेर लगाउनु पर्दछ । 

(ख) करको राम्रो संरचना तयार गर्ने

उपयुक्त किसिमको करको स्वरूप तयार गरिएपछि छानिएका करहरूको आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको राम्रो संरचना तर्जुमा गर्नु पर्दछ । करको राम्रो संरचना तर्जुमा भएन भने करको आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत झनै बढ्छ । करको संरचना अन्तर्गत खासगरी करको दायरा र दर पर्दछन । कर सुधार गर्ने सन्दर्भमा सन् १९८० को मध्यान्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा करको दायरा विस्तार गर्ने र दर घटाउने लहर चलेको थियो ।

सन् १९८० को मध्यान्तरसम्म आयकर लगायतका विभिन्न करहरूमा आर्थिक विकास गर्ने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने हेतुले कर छुट दिने प्रचलन थियो । तर त्यसबाट एकातिर खोजिएको उद्देश्य हासिल हुन नसकेको र अर्कोतर्फ कर छुटले करको आधार साँघुरो गरेको, राजस्व संकलनमा प्रतिकुल असर परेको, कर लाग्ने क्षेत्रमा बढी दरले कर लगाउन आवश्यक भएको, साधन आर्थिक दृष्टिले नभै करको कारणले कर लाग्ने क्षेत्रबाट कर नलाग्ने क्षेत्रतर्फ डोरिएको, कर प्रणाली अनावश्यक रूपमा जटिल भएको आदिले गर्दा करबाट सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत वृद्धि भएको थियो । 

उक्त सन्दर्भमा सन् १९८६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा लागु गरिएको व्यापक कर सुधारसँगै आयका हरेक स्रोतलाई करको दायराभित्र ल्याउने नीति अपनाइयो भने त्यसपछि कर सुधार गर्ने सन्दर्भमा करको दायरा विस्तार गर्ने प्रचलन विश्वभर फैलियो । नेपालले पनि आयकर ऐन २०५८ लागू गरेसँगै आयकरको आधार विस्तार गरेको थियो भने मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गरिएपछि वस्तुगत करको आधार फराकिलो भएको थियो । यसैगरी अन्तःशुल्क ऐन २०५८ लागु गरिएपछि यो कर अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको पैठारीमा समेत लाग्नका साथै सेवामा पनि लगाउन संभव भएको थियो । 

तर हालैका वर्षहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको संख्यामा वृद्धि गरिएको, सुरक्षा लगायत विभिन्न सरकारी निकायको खरिद तथा पैठारीमा छुट दिइएको, विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने प्रचलन सुरु गरिएको र विदेशी सहयोग अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको पैठारीमा कर छुट दिइएकाले यस करको आधार निकै खुम्चिएको छ । यसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको आधारको रूपमा रहेको कुल उपभोगको आधा हिस्सा करको दायरा बाहिर रहेको छ । यस्तै स्थिति अन्य करको हकमा पनि देखापरेको छ जसले कर छुट नीति पुनरावलोकन गरेर करको आधार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ । 

करको संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष करको दर हो । करका दरको तह जति जति बढी र संख्या धेरै हुन्छ त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत त्यति त्यति बढी हुन्छ । 

करका उच्च दरबाट आर्थिक विकासमा पर्ने प्रतिकुल असरलाई कम गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम सीमान्त दरलाई ५० प्रतिशतबाट घटाएर २८ प्रतिशत कायम गरेको थियो भने यस करका दरका संख्यामा पनि भारी कटौति गरेको थियो । यसैगरी संस्थागत आयकरको दरलाई ५० प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसपछि संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकरका दरको संख्या तथा तहमा कटौती गर्ने प्रचलन विश्वभर फैलियो । कतिपय मुलुकहरूले त समदरको न्यून तहको व्यक्तिगत आयकर लगाएका छन । 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले मध्यम स्तरका व्यक्तिगत आयकरका दर लगाएका छन् । माल्दिभ्समा व्यक्तिगत आयकर ५.५, ८, १२ र १५ प्रतिशतले लगाइएको छ भने श्रीलंकामा ६, १२, र १८ प्रतिशतले, अफगानिस्तानमा २, १० र २० प्रतिशतले, बंगलादेशमा ५, १०, १५, २०, र २५ प्रतिशतले र भुटानले १०, १५, २०, २५ र ३० प्रतिशतले लगाएको छ । यसैगरी व्यक्तिगत आयकर भारतमा ५, १०, १५, २० र ३० प्रतिशतले र पाकिस्तानमा २.५, १२.५, २०, २५, ३२.५, र ३५ प्रतिशतले लगाइएको छ भने नेपालमा १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करसहित व्यक्तिगत आयकर १०, २०, ३० र ३६ प्रतिशतले लागू गरिएको छ । 

नेपालको व्यक्तिगत आयकरको सीमान्त दर उच्च छ । यस करको वास्तविक भार कति छ भन्ने कुरा यस करका सीमान्त दरले मात्र नभई करको प्रयोजनका लागि दिइएको आधारभूत भत्ता, विभिन्न तहका आयको ब्राकेटको संख्या तथा मात्रा, विभिन्न आयमा दिइएको छुट वा सुविधा र सरचार्ज भए त्यसको प्रतिशत आदिमा समेत निर्भर रहन्छ । यी विभिन्न तत्वहरूको आधारमा व्यक्तिगत आयकरको प्रभावकारी दरको हिसाब गर्दा निश्चित तहको आयसम्म दक्षिण एसियामा व्यक्तिगत आयकरको भार सबभन्दा उच्च नेपालमा छ ।

उदाहरणका लागि भारतमा विभिन्न छुटको कारणले गर्दा वार्षिक रु. १६ लाख (भारु १० लाख) सम्म व्यक्तिगत आयकर लाग्दैन भने नेपालमा सामाजिक सुरक्षा करको समेत हिसाब गर्दा सबै आयमा कर लाग्ने स्थिति छ । हाम्रो व्यक्तिगत आयकरबाट सिर्जना हुने लागत घटाएर समृद्धि उन्मुख बनाउन यसको दरको संरचना सुधारिनु जरुरी छ भने सुरक्षा करको नाम लगाएको एक प्रतिशतको व्यक्तिगत आयकर खारेज गरिनु पर्दछ । 

संस्थागत आयकरका दरको हकमा नेपालको सामान्य दर (२५ र ३० प्रतिशत) दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये अफगानिस्तान (२० प्रतिशत), माल्दिभ्स (१५ र २५ प्रतिशत) र श्रीलंका (२४ प्रतिशत) भन्दा बढी छ, भारत (२५ र ३० प्रतिशत) र भुटान (२५ र ३०) को हाराहारीमा छ भने पाकिस्तान (३० र ३५ प्रतिशत) र बंगलादेश (१५, २०, २२.५, २७.५, ३७.५, ४०, र ४५ प्रतिशत) को तुलनामा कम छ । 

नेपालमा संस्थागत आय करको ३० प्रतिशतको दर बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय, पुँजी बजार, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, सूर्तिजन्य वस्तु, मदिरा तथा पेट्रोलियम व्यवसायमा लगाइएको छ भने अन्यको हकमा यो दर २५ प्रतिशत छ । अर्काेतर्फ नेपालमा सहकारी संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय आदिको आयमा ५ देखि २० प्रतिशत सम्मको संस्थागत आयकर लगाउने व्यवस्था पनि छ । 

यस किसिमको दरको संरचनाले संस्थागत आयकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम बनाएकाले संस्थागत आयकरलाई आर्थिक वृृद्धि उन्मुख बनाउनका लागि यो कर सबै क्षेत्रको आयमा समान किसिमले लाग्ने व्यवस्था गर्ने र स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेर आर्थिक विकासको गति अगाडि बढाउनका लागि करको दर हाम्रा छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको करको दरसँग प्रतिस्पर्धी हुने किसिमले कायम गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा लागू भएको अर्को कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो जुन हाल विश्वका करिब १८० देशहरूमा लागु गरिएको छ । ती देशहरूले कायम गरेको मूल्य अभिवृद्धि करको सबभन्दा कम दर आण्डोरामा ४.५ प्रतिशत र सबभन्दा बढी दर हंगेरीमा २७ प्रतिशतको एकल दर रहेको छ भने विश्वकै मूल्य अभिवृद्धि करको औसत दर १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ । 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर अफगानिस्तानले १० प्रतिशत र श्रीलंकाले १५ प्रतिशतको एकल दर कायम गरेका छन् भने भुटान पनि मूल्य अभिवृद्धि कर ७ प्रतिशतको एकल दरले लागू गर्ने भएको छ । यसैगरी माल्दिभ्समा पर्यटकीय वस्तु तथा सेवाबाहेक अन्य सबै वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करको ६ प्रतिशतको दर कायम गरिएको छ । यस क्षेत्रमा बहुदरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने बंगलादेश, पाकिस्तान र भारतमा यस करको स्तरीय दर क्रमशः १५ प्रतिशत, १७ प्रतिशत तथा १८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा लागु गरिएका मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरूको तुलनामा नेपालको १३ प्रतिशतको एकल दर मध्यम स्तरको दर हो जुन वि.संं २०६१ देखि कायम हुँदै गएको छ । यसले गर्दा नेपालको राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करमा करको दरको हिसाबले स्थिरता आएको छ र कर अनुमान योग्य भएको छ । यसरी करमा स्थिरता आउनु लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नका लागि उपयुक्त हुन्छ । यदि मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गरियो भने नेपालको राजस्वको मूल स्रोतमा अस्थिरता आउने छ । कारण त्यस्तो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर आर्थिक हिसाबले अक्षम तथा प्रशासनिक हिसाब जटिल भई प्रतिउत्पादक हुन सक्छ, बिचौलिया तथा प्रभावशाली व्यक्तिको दबाब तथा प्रलोभनका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर परिवर्तन गर्न वर्षेनी चलखेल हुन सक्छ र त्यसबाट नेपालको राजस्वको सबभन्दा ठूलो श्रोतमा अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अप्रिय स्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको वर्तमान दरलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

भन्सार महसुल पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट हुने पैठारीमा झण्डै डेढ दर्जन दर (१, ५, ६, ७.२५, ९, ९.५, १०, ११.२५, १४, १५, १८.५, २०, ३०, ४०, ४५, ६०, ८० प्रतिशत) ले र अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा झण्डै एक दर्जन दर (१, ५, १०, १५, २०, ३०, ४०, ४५, ६० र ८० प्रतिशत) ले लगाइएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न वस्तुहरूमा भन्सार महसुल निर्दिष्ट दर (वस्तुको परिमाणमा आधारित दर) ले पनि लागु गरिएको छ । यस किसिमका भंसारका धेरै दरले भन्सार महसुललाई एकातिर प्रशासनिक हिसाबले जटिल वनाएको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न वस्तुमा लागेका भन्सार महसुलका दरमा भएको ठूलो भिन्नताले साधन करको दर बढी भएको वस्तुबाट दर कम भएका वस्तुतर्फ प्रवाहित गर्न सक्ने हुँदा आर्थिक असक्षमता आउने स्थिति छ । यसैगरी यस किसिमको दरको संरचनामा कर प्रशासन र करदाता बीच मिलोमतो भै वा नभै बढी दर लाग्ने वस्तुमान् कम दर लगाइ राजस्व चुहावट गर्ने संभावना छ । भन्सार महसुललाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाई यसको आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत घटाउन भन्सार महसुलका दरको संख्या घटाउनु उपयुक्त हुनेछ । 

सैद्धान्तिक हिसाबले सम्पत्तिमा आधारित करले आर्थिक विचलन नल्याउने भए पनि हाल घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ प्रतिशतसम्मको उच्च दरले लगाइएको हुँदा यसले घर जग्गाको न्यून मूल्य देखाउने, कर्मचारी तथा घर जग्गा खरिद बिक्री कर्ता बीच मिलोमतो भई राजस्व चुहावट हुने, मुद्दामामिला बढ्ने, घर जग्गाको खरीद बिक्री हतोत्साहित हुन गई पुँजी वजारको विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति भएकाले यस करको दरलाई घटाउन आवश्यक छ ।

(ग) कर छुट तथा सुविधाहरूको छटनी गर्ने

आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य हाँसिल गर्न विभिन्न प्रकारका छुट दिने प्रचलन छ । तर कतिपय छुटहरू एकातिर खोजिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रभावकारी हुदैनन् भने अर्कोतर्फ ती छुटले अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्दछन् । उदाहरणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत कुनै वस्तु तथा सेवामा दिएको छुट्ले अन्य वस्तु तथा सेवालाई कर छुट दिनु पर्ने स्थिति सिर्जना गर्दछ । उदाहरणका लागि कुनै तयारी वस्तुमा कर छुट दियो भने त्यसको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रसायनिक पदार्थमा पनि छुट दिनु पर्ने दबाव बढ्दछ ।

त्यस किसिमको छुटले फेरि प्याकेजिङ सामग्रीमा पनि कर छुट हुनु पर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ । कर छुटले कर प्रशासनलाई जटिल बनाउछ । कर छुट भएको अवस्थामा आर्थिक कारणले नभै करको कारणले साधन कर लाग्ने क्षेत्रबाट कर नलाग्ने क्षेत्रतर्फ प्रवाहित भई आर्थिक असक्षमता सिर्जना हुन सक्छ । कर छुटले करमाथि कर लाग्ने स्थिति सिर्जना गर्दछ र निकासीमा लागेको कर पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्न गाह्रो हुने अवस्था खडा गर्दछ । यसैगरी कर छुटबाट करको आधार साँघुरो भई राजस्व घट्ने हुन्छ । 

अर्कोतर्फ ऊनी गलैँचा, छुर्पी, यार्चागुम्बा, विद्युत् तथा कतिपय कृषिजन्य निकासीयोग्य वस्तु तथा सेवाका साथै अन्य वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको कारणले ती वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक सामग्रीको खरिद तथा पैँठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कटाउन नपाउने हुँदा तिनीहरूको उत्पादन लागत बढ्नुका साथै निकासीमा प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति छ । 

उदाहरणका लागि हाल विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएकाले विद्युत्को आपूर्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेशिनरी, औजार र सोसँग सम्वन्धित पार्टपूर्जामा कर छुट दिने व्यवस्था भएपनि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अनुसार ऊर्जाको आयोजना निर्माणमा लाग्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु तथा सेवामा हाल मूल्य अभिवृद्धि कर लागिरहेको छ ।

यसको फलस्वरूप जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सामान्यतया कुल लागतको १० प्रतिशत रकम मूल्य अभिवृद्धि करबापत खर्च हुने गरेको छ । औसतमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण खर्च प्रति मे.वा. रु २० करोड भएको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृृद्धि करका कारण प्रति मेगावाट रु. २ करोडले लागत बढेको छ । 
विद्युतमा दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हटाएमा विद्युत् उत्पादकले विद्युत् उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्रीमा असुल गरेको

करबाट कटाउन पाउने वा सरकारबाट फिर्ता पाउने हुँदा विद्युत् उत्पादन लागत प्रति मेगावाट रु. २ करोडले घट्नेछ । विद्युत् सवै खाले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको इनपुट भएकोले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएमा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागत घट्ने छ, विद्युत् निकासी गर्दा विद्युतमा प्रयोग हुने सवै सामग्री तथा सेवामा तिरको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाइने हुँदा हाम्रो विद्युत् विदेशी वजारमा सस्तो भै त्यसको माग बढ्ने छ भने अर्कोतर्फ भारतबाट पैठारी हुने विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न गै नेपाल सरकारको राजस्व बढ्ने छ ।

यसैगरी अन्य वस्तु तथा सेवामा दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हटाउँदै जानु पर्दछ र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा दिइने छुट, विदेशी सहायता अन्तर्गत संचालित आयोजनाले पैठारी गर्ने मेशनरी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरू पैठारी वा खरिदमा दिईएको छुट र विभिन्न तहका सरकारी तथा सुरक्षा निकायको पैठारी वा खरिदमा दिइएको छुटपनि हटाउनु पर्दछ।

यसैगरी आयकर अन्तर्गत दिइएको कर छुटले कर योजना (ट्याक्स प्लानिंग) को विकास गर्न सक्छ । नयाँ कम्पनीलाई लक्षित गरेर दिइने सुविधा उपयोग गर्न भैरहेका कम्पनिहरू नया कम्पनीको रूपमा देखा पर्न सक्छन, साना उद्योग व्यवसायको लागि दिइने सुविधा उपयोग गर्न ठूला व्यवसाय टुक्रिएर स–सानो व्यवसायमा परिणत हुन सक्छन, र कर छुट नभएका व्यवसायको आय छुट भएको व्यवसायको आय भनेर देखाउन सक्छन् । एकथरी लगानीकर्तालाई कर छुट दिएमा अर्कोथरीले पनि छुट माग गर्न सक्छन र अहिले कर छुट पाएपछि भविष्यमा पनि कर छुट पाइन्छ भन्ने भावना जागृत हुन्छ र करछुटको लागि दबाव सिर्जना हुदै जान्छ । कर छुटको अर्को बेफाइदा कर छुट हुने कम्पनीले कर विवरण पेश गर्नु नपर्ने भएमा राज्यले करका कारणले प्राप्त हुने सूचनाबाट वञ्चित हुनु पर्दछ जसले कर कार्यान्वयनलाई कमजाेर बनाउँछ ।

आर्थिक विकास गर्न सघाउने खालका कर छुट तथा सुविधाहरू मात्र अपनाइनु पर्दछ । उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी बढाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीले नयाँ उपकरण तथा प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्दछ, विद्यमान क्रियाकलापलाई विस्तार गर्नु पर्दछ र नयाँ कामदार नियुक्ति गरेर प्रशिक्षण दिनु पर्ने हुन्छ । कर प्रणालीले उत्पादन तथा उत्पादकत्व र रोजागारी बढाउने लगानीलाई प्रश्रय दिनु पर्दछ । यसको लागि उदार किसिमको खर्च कटटी, ह्रास कट्टी तथा घाटा समायोजन व्यवस्था अपनाउनु पर्दछ । उद्योगी व्यापारीले गरेको लगानीमध्ये सामान्य व्यावासियक खर्चहरू तुरुन्त कटाउन पाइने भएता पनि पूँजीगत खर्च ह्रासकटट्ीको माध्यमले पूजीगत सामानको आयुको अधारमा कटाउन पाइन्छ । तर यसरी ह्रासकट्टीको रूपमा कटाउन पाउने रकम मुद्रा स्फीतिसँग आवद्ध नगरिएकोले पूजीगत सामानमा गरिएको लगानीभन्दा ह्रासकट्टी वापत कटाउनु पाउने खर्च रकम वास्तविक मूल्यमा कम हुन्छ जसले उत्पादकत्व, उत्पादन, रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिलाई घटाउछ । 

यस सन्दर्भमा गुणस्तरीय लगानी आकर्षित गर्न त्वरित ह्रास कट्टी (एक्सलरेटेड डिप्रियिसन) गर्न दिनु पर्दछ जस अन्तर्गत सामान्य ह्रासकट्टीको दरभन्दा बढी दरले ह्रासकट्टी लिन पाइन्छ । यसैगरी लगानीलाई आकर्षित गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न वोनस ह्रासकट्टी दिनु पर्दछ । यस अन्तर्गत तोकिएका क्षेत्रका करदातालाई मेसिनरी र उपकरण जस्ता सम्पत्तिमा गरिएको लगानी छोटो अवधिमै कटाउन पहिले वोनस ह्रासकट्टी गर्न दिने र बाँकी रकममा सामान्य ह्रास कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

अनुसन्धान, विकास तथा तालिममा गरिने लगानीले प्राविधिक अन्वेषण तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने हुँदा यस्तो खर्च पनि तुरुन्त कटाउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । कर तथा लगानी कट्टी जस्ता लागतमा आधारित कर छुट दिने नीति पनि अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यसैगरी छोटो अवधिको लागि पूरै कर छुट दिनको सट्टा लामो अवधिको लागि आंशिक छुट दिने नीति (जस्तै ५ वर्षको पूरै कर छुट दिनुभन्दा १० वर्षको लागि आयकरका दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने) अपनाइनु पर्दछ । यसका साथै सामान्य किसिमका छुटभन्दा पनि लक्षित/परिभाषित (डिफाइन्ड) छुट (जस्तै विविधीकरणलाई प्रोत्साहन दिने वा स्थानीय लिंकेजलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छुट) दिने प्रचलन वसाल्नु पर्दछ । यसैगरी घाटा समायोजन गर्न पाउने अवधि लम्व्याउने तर्फ पनि विचार गरिनुपर्दछ । 

स्वेदेशी तथा वैदेशिक दवै कसिमको लगानीलाई समान सुविधा दिनु पर्दछ भने विदेशी लगानीकर्तालाई दिएको आयकर छुट सुविधालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न देशसँग गरिने दोहोरो कर सन्धिमा कर स्पेरिंगको व्यवस्था समावेश गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ जसले गर्दा वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफामा नेपाल सरकारले दिएको छुटलाई लगानीकर्ताको देशको सरकारले कर कट्टी सुविधा दिन सकोस । 

वास्तवमा कर प्रणालीलाई आर्थिक वृद्धि उन्मुख वनाउन सबभन्दा महत्वपूर्ण सुविधा भनेको त करका दर न्यून हुनु हो । त्यसको लागि विभिन्न प्रकारका अप्रभावकारी कर छुट तथा सुविधाहरूलाई घटाएर करको आधार विस्तार गरेर छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको भन्दा बढी नहुने गरेर करका दर कायम गरिनु पर्दछ । 

यसैगरी लगानी तथा निकासीलाई पोत्साहित गर्नका लागि मूल्य अविभृद्धि कर अन्तर्गत करदाताले खरीद वा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा बढी भएमा बढी भएको रकम लगातार चार महिनासम्म कर कट्टीको अवस्था रहेमामात्र फिर्ता माग गर्न सक्ने व्यवस्थाको सट्टा कुनै कर अवधिमा कायम भएको बवढी कर कट्टी रकम पछिल्लो महिनामा फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र वर्तमान कर फिर्ता व्यवस्थालाई अक्षरसः पालना गरेर निकासीकर्ताको हकमा कर फिर्ता माग भएको ३० दिन र अन्य करदाताको हकमा ६० दिनभित्र कर फिर्ता गरिसक्नु पर्दछ । यसैगरी बढी तिरेको आयकर पनि रकम तुरुन्त फिर्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसका साथै एक करमा बढी तिरेको रकम अर्को तिर्नु पर्ने करसँग समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान पनि गरिनु पर्दछ । तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता हुन नसकेको रकममा सरकारले १५ प्रतिशत व्याज दिनु पर्दछ । 

मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत मासिकको सट्टा चौमासिक विवरण पेश गर्ने व्यवस्था गरिएमा लार्खौ साना करदाताको कर अनुपालन लागत तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च कम हुनेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर थ्रेसहोल्ड वस्तु तथा सेवाको लागि एउटै भएमा पनि कर प्रशासन तथा करदाता वीच हुन सक्ने विवाद आदि हटाउन सकिने छ र मुद्रा स्फीतिको आधारमा थ्रेसहोल्डलाई समय समयमा समायोजन गर्दै जानु पर्दछ । यसैगरी प्रशासकिय पुनरावलोकन गर्न धरौटी राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएमा पनि करदातामा करको भार कम हुनेछ । 

(घ) कर छुट क्षेत्रलाई कर प्रिमियम क्षेत्रमा रूपान्तरित गर्ने

करको दायराभित्र आएका करदातामाथि करको भार थप गरेर राजस्व परिचालन बढाउँदै जाँदा करको भार बढेर त्यसरी बढी कर लाग्ने क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि निरुत्साहित हुन सक्छन् । त्यसको सट्टा कर छुट भएको क्षेत्रलाई कर प्रिमियम क्षेत्रमा रूपान्तरित गरेर राजस्व बढाउने नीति अपाइनु पर्दछ । कुनै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको कुल राजस्वसँगको अनुपात त्यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातभन्दा कम छ भने त्यस्तो क्षेत्रलाई कर छुट क्षेत्र भन्ने गरिन्छ । नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक प्रयासको माध्यमले कर छुट क्षेत्रमा प्रभावकारी किसिमले कर लगाएर यस क्षेत्रलाई कर प्रिमियम क्षेत्रमा रूपान्तरित गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समान किसिमको कर भार पर्ने छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति कायम हुनेछ । 

करको सरल प्रक्रिया अपनाउने

कर प्रक्रियालाई सरल वनाएर पनि करको अनुपालन तथा संकलन लागत कम गर्न सकिन्छ । कर सम्वन्धी प्रक्रियाहरू असजिला तथा अपारदर्शी भएमा, कर कहिले, कहाँ र कसरी तिर्नु पर्ने स्ष्ट प्रक्रिया नभएमा करदाता र कर प्रशासनबीच कचमच हुने, मिलोमतो हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने, र करको अनुपालन तथा संकलन लागत बढ्ने हुन्छ र त्यसले न त लगानी आकर्षित गर्छ न त राजस्व परिचालन नै बढाउँछ । यसैले कर सम्वन्धी प्रक्रियालाई सरल सहज र पारदर्शी बनाइनु पर्दछ । निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न लागु गरिएको बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्थालाइ सरल र झण्झटरहित बनाइनु पर्दछ । 

कर कानुन स्पष्ट, सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने

कर कानुनलाई सरल, सहज, र स्पष्ट बनाएर पनि करको अनुपालन तथा संकलन लागत घटाउन सकिन्छ । कानुनी अस्पष्टता भएमा, कर प्रणाली लागु गर्दा व्यक्तिगत व्याख्याको सम्भावना रहेमा करदाता र कर प्रशासनबीच कचमच हुने, मुद्दा बढने, मिलोमतो हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने भएमा करको अनुपालन लागत तथा प्रशासनिक लागत बढ्ने हुन्छ र त्यस्तो करले न त लगानी आकर्षित गर्छ न त राजस्व परिचालन नै बढाउँछ । 

नेपालमा हाल कर अनुसारका विभिन्न ऐनहरू लागू गरिएका छन । यसले गर्दा विभिन्न कानुनमा कर सम्वन्धी प्रक्रियाहरू दोहोरिएका, तिनहिरू एक आपसमा बाझिने सम्भावना रहेको र कुनै प्रावधान संशोधन गर्नु पर्ने भएमा विभिन्न कानुनमा संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । कर पिच्छे छुट्टाछुट्टै कानुन भएकाले करदाता तथा कर प्रशासक दुवैले विभिन्न कर कानुनहरूको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ जसले करदाताको कर अनुपालन लागत तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च अनावश्यक रूपमा बढी हुने गरेको छ ।

कर अनुसारका विभिन्न कर कानुनको सट्टा एकल कर संहिता लागू गरिएमा सबै करको लागि एउटा कानुन अध्ययन गरे पुग्ने, र एउटै हिसाबकिताब राखे पुग्ने, सबै करको सन्दर्भमा करदाता तथा कर प्रशासनबीच एउटै सम्पर्कबाट पुग्ने, कर प्रशासनले कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटै कर निर्धारण आदेश जारी गरे पुग्ने र करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन दिनु परेमा सबै करको लागि एकै पटक गरे पुग्ने जस्ता अनेक फाइदा प्राप्त हुनेछ । एकल कर संहिताको कार्यान्वयनले नेपालमा स्थिर कर प्रणाली स्थापना गर्न टेवा पुग्नेछ जुन असल कर प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण तत्व हो । 
 
सक्षम, सबल, सक्रिय, समर्पित, सेवामूलक कर प्रशासनको विकास गर्ने

कर प्रणालीलाई आर्थिक वृद्धि उन्मुख बनाउनका लागि कर प्रशासनको पनि ठूलो भुमिका हुन्छ । त्यसको लागि सबल, सक्षम, सक्रिय, समर्पित र सेवामुलक कर प्रशासन स्थापित हुन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो प्रशासन स्थापित हुनका लागि कर प्रशासनमा प्रवेशको लागि विशेष किसिमको योग्यता तोक्नका साथै यसमा प्रवेश भैसकेपछि निरन्तर रूपमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्दछ । यसैगरी राजस्व संकलनको आधारमा कर प्रशासनलाई आकर्षक प्रोत्साहन दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । कर प्रशासन कर कानुन अनुसार लागेको कर प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्ने र त्यसभन्दा न त कम न त बढी कर लगाउने स्थितिमा हुनु पर्दछ ।

कर प्रशासनले करदातामा स्वयं कर सहभागिता बढाउनका लागि करदाता सेवा, सहायता तथा शिक्षा सम्वन्धी कार्यक्रमलाई युद्ध स्तरमा सञ्चालन गरेर विचौलियमा निर्भर रहनु पर्ने स्थिति घटाउँदै जानु पर्दछ । बजार अनुगमनका माध्यमले चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने, वजारमा सहि किसिमको बिल लिने दिने थिति बसाल्ने र नक्कली भ्याट बिल सम्वन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने जस्ता कुराहरू पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छन् । यसैगरी आयातीत सामानको चोरी पैठारी, वर्गीकरण फरक गर्ने र न्यून विजकिकरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, भंसारको पोष्ट क्लियरेन्स परीक्षणलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, र कर तर्फ अनुगमन, कर परीक्षण तथा अनुन्धान कार्यलाई नियमित, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

कर प्रणालीलाई समृद्धि उन्मुख बनाउनका लागि स्वचालित प्रणाली ठूलो सहयोगी हुन सक्छ । सबै प्रकारका करका लागि सबै तहका करदाताले करमा दर्ता हुने, कर विवरण पेश गर्ने, कर तिर्ने, कर फिर्ता माग गर्ने जस्ता कर सम्वन्धी सवै काम पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरी कर कार्यालय धाउनु पर्ने वाध्यता हटाउनु पर्दछ । यसैगरी भन्सार जांचपास सम्वन्धी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित गरिनु पर्दछ । भन्सार, मोलमोत, कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी वास्तविक समयको आधारमा सूचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि त्यतिकै आवश्यक छ । 

कर सम्बन्धी स्पष्ट, स्वस्थ र दीर्घकालीन सोच अपनाउन

हाल कर सम्वन्धी दीर्घकालीन सोचको अभावमा हचुवाको आधारमा कर प्रस्ताव तयार हुने गरेको, कतिपय विषयमा नीतिगत अन्योल सिर्जना हुने गरेको, सरकारको आवधिक योजना र बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा सामञ्जस्यता एवम एकरूपता कायम नहुने गरेको, राजस्वसम्बन्धी नीतिगत निरन्तरता नरहेकोले लगानी र राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर परेको स्थिति छ । यस्तो अवस्था हटाउनका लागि कर सम्वन्धी स्पष्ट, स्वस्थ र कम्तिमा पनि पाँच वर्ष कायम हुने सोच तय गरिनु पर्दछ ।

कर सम्वन्धी कुनै पनि नयाँ प्रावधानहरू निजी क्षेत्र लगायत सवै सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत रूपमा परामर्श गरेर मात्र लागू गर्ने प्रचलन कायम गर्नु पर्दछ । त्यस्तो स्थितिमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई आगामी वर्षहरूमा कायम रहने कर व्यवसथाका बारेमा जानकारी हुने भएकोले तिनीहरूलाई आफ्नो कारोबारसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच बनाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र करका बारेमा स्थिरता कायम भै मुलुकमा उपयुक्त व्यावसायिक तथा लगानी वातावरण तयार हुने सम्भावना बढ्नेछ । 

कर राजस्वको उच्चत प्रयोग गर्ने

करदाताबाट संकलन गरिएको राजस्वको समयमै उच्चतम किसिमले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा प्रयोग हुनु पर्दछ । चालु खर्चमा हदैसम्मको मितव्ययिता अपनाई वित्तीय स्थान (फिस्कल स्पेस) कायम गरेर मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पूँजीगत खर्चको मात्रा बढाउनु पर्दछ । त्यसबाट मुलुकको सीमित साधन अनावश्यक तथा अनुत्पादक क्षेत्रबाट बढी आवश्यक तथा उत्पादक क्षेत्रमा डोर्याउन संभव हुनेछ । साथै आर्थिक वृद्धि उन्मुख कर प्रणालीको माध्यमले करको आर्थिक, परिपालन तथा संकलन लागत घटाउनु पर्दछ । यसरी सार्वजनिक खर्च र राजस्व दुवैमा सुधार भएमा रोजगारी, उत्पादन तथा आर्थिक विकासको गति बढ्नेसँगै राज्यले नागरिक र उद्योग व्यापारलाई उच्चस्तरको सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ ।