विचार

ओली अक्षम मात्र होइन, देशका निम्ति ‘भष्मासुर’ पनि

विनोद सिजापती |
बैशाख २६, २०७८ १७:३८ बजे

उहिले आमाले स्वस्थानी व्रतकथा वाचन गर्दा सुनेको भष्मासुरको कथा ताजै छ । भगवान् शिव एक साधकको आराधनाबाट प्रसन्न भएर ‘वरदान माग’ भनेछन् । भक्तले ‘प्रभु मैले जे छोए पनि त्यो भष्म हुने शक्ति पाऊँ’ भनेको सुन्दा साथै शिवजीले ‘तथास्तु’ भनिदिए ।
 
वरदान पाएका ती भक्तले वरदान पाएको शक्ति परीक्षण शिवजीबाटै सुरुआत गर्ने निधो गरे । शिवजीलाई छुन उनी अग्रसर भए । शिजजी पछुताउँदै भाग्न थाले । भगवान् नै भाग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । शक्तिले उन्मत्त शक्तिशाली भक्त लखेट्न थाल्यो । आज नेपाली मतदाताहरू तिनै भगवान् शिवको नियति भोग्दैछन् । जुन घटना हाम्रो किंवदन्तीमा ‘भष्मासुर प्रवृत्ति’ले नामकरण भएको छ ।

संघीय गणतन्त्र प्राप्तिले जनाआकांक्षा अकासियो । सबै जनचाहनाहरू पूर्ति गरिदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अघि बढ्यो । चुनावको मुखैमा दुई कम्युनिस्ट दल नेताहरूको ‘मिलाप’ले गठन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । उत्साही मतदाताले पत्याए । बदलिँदो सौहाद्र्रपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा संघीयता विरोधी नेताको नेतृत्वको दलमा संघीयताका पक्षधर नेताहरू सहभागी तथा समर्थन जनाउन तँछाड-मछाड गरेर लागिपरे । संघीय सदनको दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त भयो, सरकार गठन निम्ति । अन्ततोगत्वा उक्त समर्थन शिवको वरदान साबित भएको छ । यो घडीमा भष्मासुरले शिवजीलाई लखटे जस्तै गरेर देश लखेटिँदै छ ।

आजका दिनसम्म आइपुग्दा सत्ता जोगाउनकै निम्ति अनेक नाटक मञ्चन भए, अझै हुँदैछन् । त्यस्ता नाटकहरूले कोभिड-१९ महामारीबाट त्रस्त नागरिकसँग सम्बन्ध राख्दैन । निःसहाय नागरिक जीवन रक्षाका निम्ति सरकारको मुख ताकिराखेका छन् । सरकारको रुचि र कपट अर्कै छ । सत्ता त्याग्नु परेको खण्डमा ‘कुर्सी तोडिदिने’ सरकार प्रमुख सत्ता रक्षार्थ तड्पिँदैछन् । भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभावमा जीवन रक्षाका निमित्त तड्पिएका कोभिड बिरामी जस्तै गरेर । 

जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि तिनी कुर्सीमा टाँसिइरहने जुक्तिमा छन् । राजदूत कार्यकाल सकिएको सासुको म्याद थमौती गरेको भोलिपल्ट दल-बदलका साथ प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी नेताको निवास कक्षमा देखापर्छन् । नागरिकको जीवन रक्षा प्रयासमा विपक्षको सहयोग जुटाउन प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुगेका थिएनन् । सत्तामा टिकिरहने वरदान प्राप्त गर्न पुगेका थिए । सत्ता अवधि लम्बाउन पुगेको प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दल नेताबीच कोभिड-१९ महामारीले उनीहरूबीच विषयले प्रवेश पाएन । 

ओली सरकारले गरेका भ्रष्ट कर्म र कुतर्क/कर्तुतहरूको निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराधीलाई दण्ड दिनुको विकल्प देशसँग छैन । 
 

कोभिड संक्रमण विज्ञहरूले गरेको अनुमान ११ हजार प्रतिदिन पुग्ने तर्खरमा छ । एक महिनाको अवधिमा १० गुणा भन्दा बढी फैलिँदै गएको तथ्यलाई ‘राजनेता’को प्राथमिकतामा अझै पर्न सकेको छैन । महामारी नियन्त्रणको अन्तिम अस्त्र निषेधाज्ञाको घोषणा तथा कार्यान्वयन जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासकलाई थमाइएको छ । विडम्बना, निषेधाज्ञा लागू गराउने अभिभारा बोकेका सुरक्षाकर्मीहरूमध्ये अधिकांशले कोभिड खोप पाएका छैनन् । 

आन्तरिक उत्पादन नहुने खोप बिचौलिया र राष्ट्र सञ्चालकहरूको स्वार्थ-युद्धका कारणले देशमा उपलब्ध नभएको बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा अझै रहेको तथा सरकारले दिने निर्णय गरेको जोखिमभत्ता वर्ष दिनदेखि अधिकांश सुरक्षाकर्मीहरूले पाएका छैनन् । अहोरात्र कानुन पालना गर्न खटिएका जवानहरू कुन मनोबलले घाम पानी, भोक-तिर्खाबाट पीडित हुँदै कानुनको पालना गराउन सक्रिय होलान्, त्यो यत्रतत्र देखापर्ने भीडले खुलासा गर्छ । 

सरकारी सेवाअन्तर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको अवस्था सडकमा तैनाथ हुनुपर्ने सुरक्षाकर्मीको भन्दा पृथक् छैन । उनीहरूमध्ये कैँयनले खोप पाएका छैनन् । बढ्दो संक्रमित बिरामीहरूको राप तथा बिरामी परिवार सदस्यहरूको चापमा उनीहरू पिल्सिएका छन् । बिरामीको जीवन रक्षा निम्ति नितान्त आवश्यक भेन्टिलेटरदेखि अक्सिजन, अत्यावश्यक औषधिको चरम अभावमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको हात बाँधिएको छ । 

त्यसरी उपचारका निमित्त खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमध्ये अधिकांशले अघिल्लो वर्षदेखि सरकारले दिने भनेको शत-प्रतिशत जोखिम भत्ता अझै हात पार्न सकेका छैनन् । हालै छाती फुलाएर प्रधानमन्त्रीले ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने गरेको घोषणाले एक वर्ष पहिले दिने भनिएको शत-प्रतिशत दिने भनेको निर्णयसंँग बाझ्छ। यतिखेर दिइने भनिएको जोखिम भत्ता रकम वास्तावमा अघिल्लो वर्ष दिने रकमको घटेर आधा तुल्याइदिएको छ, राष्ट्रको नाममा हालै प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणाले ।

अनेकन् स्वार्थबाट घेरिँदै तिनै भ्रष्ट तत्वहरुबाट मात्र प्राप्त ‘राजनेता बा’को ठूलो चारित्रिक खुबी छ । सामान्य राजनीतिककर्मी स्वरुप समेत नदेखाएको दृश्यबाट आमनागरिक आजित छन् । केवल सत्ताको चास्नीमा जमेकाहरुको मिलेको उपाधि हो । ओलीमा आधारहीन मनगढन्ते धारणाहरूलाई साँच्चिकै जस्तो गरी प्रस्तुत गर्न सक्ने अद्वितीय खुबी छ । तिनको बेसार–पानी तथा खाना पकाउँदा मिसाउने मरमसलाले कोरोना उपचार हुन्छ भन्ने ‘प्रेसक्रिप्सन’ले कोभिड भागेको तिनले विश्वास गरिदिए ।

अन्यथा, शक्ति प्रदर्शन, भोज-भतेर, धार्मिक कार्यक्रम, शिलान्यास तथा रिबन काटने चटारोमा भीड जम्मा गर्न सायद तिनलाई अप्ठ्यारो पर्ने थियो । उनी यस्ता अवैज्ञानिक धारणाप्रति यति विश्वस्त रहे कि भुसको आगो समान रहेको अवस्था, भारतमा दोस्रो लहरको प्रकोपका विषयमा सचेत हुन आवश्यकसम्म पनि ठानेनन् ।

भीड जम्मा गरी उखान टुक्काको बाढी लगाउने, फरक विचार राख्ने वा विपक्षका नेताहरूलाई धज्जी उडाउँदै जग हाँसेको देख्दा ओली खुब रमाए । चौबिसै घण्टा हतियारधारी सुरक्षाकर्मीहरूको घेरामा रहँदा समेत असुरक्षित भएको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीले अनेक जात्राहरूको आयोजना गरेको देखेपछि नागरिकहरूले सामाजिक तथा धार्मिक जात्राहरू आयोजना गर्दा हुने जोखिमको पूर्ण नजरअन्दाज गरे ।

वर्ष दिन झन्डै ६ महिना लामो जारी गरिएको निषेधाज्ञाले जन जीवनमा परेका असरहरूका विषयमा सरकारले जरुरत महसुस गरेको छैन । यदि गरेको हुँदो हो त उसले निषेधाज्ञा घोषणापूर्व विपन्न वर्गलाई राहत सहयोगको घोषणा गर्ने थियो । रोगबाट त्रस्त भोकले पिल्सिएका नागरिकलाई अम्बाको पात उमाल्ने ऊर्जा जुटाउनकै निम्ति पनि घरबाट बाहिर निस्कनुको विकल्प छैन ।  

माथि उलेख गरिएको अवस्थामा संक्रमण फैलन सरकारले अपनाएको एक मात्र प्रभावकारी रणनीति निषेधाज्ञा सफलता हुने विश्वास गर्न कठिन छ । संक्रमण फैलावट रोकथामका अन्य उपायहरू संक्रमितको पहिचान चुनौतीको दाँजोमा न्यून छ । दैनिक हुने परीक्षण संख्याले बहुसंख्यक संक्रमित नागरिकहरूलाई छुटाउँछ । संक्रमितको सामीप्यमा आएर संक्रमण फैलने (कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ) त बामे सर्ने अवस्थामा पनि छैन । 

दुई दिनअघि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालमा फैलिएको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग निम्ति हात फैलाए । सरकार उपचार सामग्री तथा खोपका निमित्त दातृ राष्ट्रहरूको ढोका ढकढकाउन सर्माइराखेको छ । दैनिकी करुणादायी दृश्य तथा मृत्युवरणले देशवासीलाई तडपाइराखेको छ । आफन्त र छर-छिमेकीहरू उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्दै छन् ।

विद्यमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका निम्ति २५ गतेको सीएनएन अन्तर्वार्ता एक अवसर थियो । राष्ट्रले भोग्दै गरेको दःुख कष्ट न्यूनीकरणका निम्ति विश्व समुदायसँग आपत्कालीन सहयोगको याचना गर्न निम्ति । यस अवसरलाई पनि प्रधानमन्त्रीले सुतूरमूर्गले बालुवामा टाउको लुकाएको जस्तो गरेर आफ्ना कमीकमजोरीहरू लुकाउनेतिर लागे । राष्ट्रवासीलाई जस्तै गरेर विश्वलाई थाङ्नामा सुताउने असफल प्रयास गरे ।

सरकारले गरेका उपलब्धिहरूको बखानका निम्ति प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरुप तथ्यांक, अविश्वासिला प्रतिबद्धताहरू कहिले पनि कार्यान्वयनमा नआउने आयोजनाहरूको घोषणाले नागरिकको छाक टर्दैन । कोरोना कहरले पिरोलेको अवस्थामा ‘निर्माण गर्ने अस्पताल घोषणाहरू’ले जीवन रक्षा गर्दैन । नागरिकले पेट कसेर तिरेको तिरोको उपयोग भ्यूटावर, भीमकाय हललगायत निर्माण तथा धार्मिक कार्यहरूमा राज्यकोष वितरणमा भएका करोडाँैको दान दक्षिणाले नागरिकको जीवनस्तर उकास्दैन ।

विगत तीन वर्षको अवधिमा देशले धेरै जनधन गुमाएको छ । गरिमामय पदहरू जस्तै राष्ट्रपति,  न्यायालाय, सामान्य प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनि सुरक्षा तथा सरकारले गरेका कार्यहरूको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय सबै संरचनाहरू पंगु तुल्याइएका छन् । विरासतमा पाएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ओरालोउन्मुख तुल्याइयो ।

साम्यवादी दलको सरकार व्यापारी मित्र तथा संरक्षक हुँदाको परिणाम हो, त्यो । व्यापारीमैत्री सरकारले औँलामा गन्न सकिने ‘ओलीगार्क’को हित र स्वार्थ रक्षा गर्दा उठाएको कूतले मध्यावधि चुनाव प्रचारका निमित्त ऊर्जा दिएको छ । त्यसरी प्राप्त रकम चुनाव प्रसारलगायत मत खरिद गरेर २/३ तिहाइ बहुमत कायम गर्ने लक्ष्य ओलीको छ । 

राजनीतिक क्षेत्रका उपलब्धिहरू हेर्ने हो सत्तामा पुग्न नेकपा गठन, सत्तामा पुगेपछिका फुट निम्ति अपनाएका यावत् दृश्यको वर्णन गर्ने हो भने सब छरपस्ट छँदैछन् । एमालेमा परेको शिरदेखि पाउसम्मका चिराले नेकपाको तौल मात्र थेग्न असफल भएको होइन, बरु माउ पार्टीको वजनले नै थिचेको छ । 

हालै भएका मुख्यमन्त्रीको प्रदेश संसद्मा अविश्वास सामना गर्नुको साटो राजीनामा फेरि चोर बाटो या उनीहरुकै स्कुलिङ अनुरुपको ‘भूमिगत शैली’बाट फेरि नियुक्ति लिएको प्रकरण विश्वकै संसदीय इतिहासमा विरलै मञ्चन हुन्छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मञ्चित त्यो ‘शंकर पोख्रेल फर्मुला’ संसदीय इतिहासकै निम्ति एउटा कलंकित अभ्यास हो ।

अब ‘घीनलाग्दो सत्ता खेल’मा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्रीसम्मका खलनायकी चरित्रसहित निर्वस्त्र सर्वत्र उभिएका छन् । अकस्मात् देश कोभिड-१९ महामारीको चपेटाले ग्रस्त रहेको मौका छोपी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को विशेष अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यो पनि लुम्बिनी ‘रिहर्सल’ भएको राजनीतिक नाटक काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने योजना हुन सक्छ ।

राष्ट्रपति ‘रबरस्ट्याम्प’ भएपछि जेसुकै निर्णय पनि लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यअनुरुप विश्वासको मत लिँदै असफल भएको खण्डमा सत्तामै टिक्ने अन्य प्रपञ्च हुँदै छ । राजनीतिक क्षेत्र भने सकुनिले कुन नाटक मञ्चन गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगिने हो, त्यसको विश्लेषणमा छन् । सत्तामा टिक्नकै खातिर के/कस्ता छल- तिकडम चालिने हो, त्यो नाटक हेर्न देश व्यग्र प्रतीक्षामा छ । 

बहुसंख्यक विपन्न नागरिक प्रत्येक दिन झन् विपन्नताको चक्रव्युहमा फस्दै कोभिड–१९ बाट जीवन गुमाउने अवस्थाको अन्त गर्न इतिहासको सबैभन्दा अक्षम एवं भ्रष्ट सरकारले सक्दैन । यदि विगत तीन वर्षमा भए/गरेका धुन्धुकारी कार्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने ओली अक्षम मात्र होइन, देशका निमित्त ‘भष्मासुर’ साबित भएका छन् ।

नेपाली मतदाताले वास्तवमै शिव भगवान्ले भष्मासुरलाई जस्तै गरेर पाँच वर्ष शासन गर्ने वरदान दिएका हुन् । उक्त वरदान पाएपछि तिनी मतदाता र पार्टीलाई भष्म गर्ने तर्खरमा लागे । तिनी मतदाताहरूलाई लखेटदैछन् भष्मासूरले शिवजीलाई लखेटेको जस्तै गरेर । यो युगमा भष्मासुरलाई आफ्नै टाउकोमा हात हालेर शिवको वरदान ठीक/बेठीक छुट्याउने विष्णु भगवान् प्रकट सायद नै होलान् ।

तर  संघीय संसद्ले ओलीलाई बिदा गर्नु नितान्त आवश्यक छ । ओलीलाई सदाका निमित्त बिदा गरेर पुग्दैन, यदि तिनले छाड्ने विध्वंशकारी गतिविधिहरूलाई सदाका निमित्त रोक्ने हो भने । तिनले व्यापक तुल्याएको प्रवृत्तिलाई निस्तेज तुल्याउनु नितान्त आवश्यक छ । ओली सरकारले गरेका भ्रष्ट कर्म र कुतर्क/कर्तुतहरूको निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराधीलाई दण्ड दिनुको विकल्प देशसँग छैन । 



Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार