एआई र कानुन : विश्वको द्रुतता, नेपालको सुस्तता

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताको चर्चा र प्रयोग सर्वत्र छ । एकातिर एआई हाम्रो नियन्त्रणमा छ भने अर्कोतिर केही हदसम्म हामी एआईद्वारा नियन्त्रित छौं । एआई र अल्गोरिदमले हामीलाई यति नियालिरहेको छ कि मलाई बिहान भजन मनपर्छ, मलाई रात ढल्किँदै जाँदा नारायण गोपालको गीत मनपर्छ भन्ने मलाई भन्दा धेरै मेरो मोबाइलमा सक्रिय एआई र यसको अल्गोरिदमलाई थाहा छ । यसकारण बिहानै युट्युब खोल्नेबित्तिकै अगाडि भजन र रात परेपछि नारायण गोपाल अगाडि देखा पर्दछन् । 

हालसम्म मानव र एआईबीच प्रयोग र नियन्त्रणको खेल सन्तुलित छ । तर दिनहुँ विकसित हुँदै गएका नयाँ प्रविधिले यो सन्तुलनमा एआईको पक्षमा वजन थपिरहेको छ जसले विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ नयाँ चुनौती र सम्भावना थपिँदै गएको छ । यसबाट कानुनी क्षेत्रसमेत अछुतो पक्कै रहन सक्दैन, सकेको छैन । यो आलेख यसै सन्दर्भमा रहेर एआई, कानुन र नेपालको हालको अवस्था वरपर घुम्ने छ । 

---

एउटा कल्पना
“रोबोट वकिलहरूमा मुद्दाका झगडियाहरूको आकर्षण बढ्दो, बार एसोसिएसन सुनसान बन्दै”, कुनै राष्ट्रिय दैनिकको खबर शीर्षक पढेर खुइय्य गर्दै अदालतको वेबसाइटमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको इजलासमा आँखा लगाउँछु जहाँ मुद्दा चार भित्ते कोठामा होइन अनलाइन माध्यमद्वारा साईबर स्पेसमा चलिरहेको छ, मुद्दामा झगडियाको तर्फबाट मानवले नभई रोबोटले बहस गरिरहेका छन्, बेन्चमा एआई निर्देशित गैरमानव न्यायाधीश छन् जहाँ मानव अधिकारका विषयमा गहन सवाल जवाफ भइरहेको छ । 

हालको वास्तविकता
उल्लिखित कल्पना आजको भोलि नै विश्वभर वास्तविकतामा परिणत भइहाल्छ भन्ने छैन तर कुनै दिन यो कल्पना यथार्थमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन किनकि विभिन्न स्वरूपमा यो कल्पनाले यथार्थको बाटो भेटाइसकेको छ । 

द लयर्स डेलीमा प्रकाशित समाचारअनुसार चीनमा लाखौं मुद्दाहरूको छिनोफानो इन्टरनेट अदालतहरूद्वारा भइरहेको छ । सन् २०१७ मा चीनको पहिलो इन्टरनेट अदालत हाङझाउको पूर्वी सहरमा स्थापना भएयता यसको अनुसरण चीनको अन्य ठाउँहरूमा समेत भइरहेको छ । यस्ता इन्टरनेट अदालतमा मुद्दालाई डिजिटल माध्यमबाट दर्ता गर्दै एआईद्वारा सञ्चालित गैरमानव न्यायाधीशहरूसहितको डिजिटल अदालतको सुनुवाइमार्फत मुद्दाको समाधान हुन्छ । 

इन्टरनेट अदालत मात्र नभई रोबोट (गैरमानव) वकिलको प्रसङ्ग पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । गत जनवरीमा न्यूयोर्क पोस्टमा विश्वकै पहिलो रोबोट वकिलले बहस पैरवी गर्दै भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो । स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयबाट दीक्षित कम्प्युटर वैज्ञानिक ब्रोडरले सन् २०१५ मा अनलाइन माध्यमद्वारा कानुनी सहायता दिने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको ‘डू नट पे’ नामक च्याट बटको विकसित रूपलाई पहिलो रोबोट वकिलको रूपमा उतार्ने प्रयास भइरहेकामा हाललाई भने अमेरिकाका विभिन्न बार एसोसिएसनको विरोधमा यो कार्य रोकिएको छ । 

केही समययता च्याटजीपीटी विश्वभर छाएको छ । गुगल सर्चमा अभ्यस्त लाखौं प्रयोगकर्ताहरूलाई वर्ष २०२२ को अन्त्यतिर आएको ओपनएआईको “च्याटजीपीटी” नामक च्याटबटले केही दिनमै आकर्षित गर्न सफल भयो । गुगल सर्चलेजस्तो हाम्रो प्रश्नसँग सम्बन्धित लिंकहरू मात्रै नदिएर हाम्रो जिज्ञासा अनुकूल कुराकानीको शैलीमा उत्तर लेखिदिने लगायत शब्दबाट पेन्टिङ, फोटो र भिडियो बनाउने, संगीत सिर्जना जस्ता कार्य क्षणभरमै गर्ने भएकाले यसको प्रयोग र यसप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । यहीँ चामत्कारिक सफलताकै कारण हाल सिलिकन भ्यालीका धेरैजसो ठूला कम्पनीहरू अहिले आफ्नै जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्लाटफर्म बनाउने दौडमा छन् जसमा अमेरिकी समाचार संस्था न्युयोर्क टाइम्ससँगको एक पडकास्ट कार्यक्रममा गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पिचाइले गुगलको ‘बार्ड एआई च्याटबट’ हाल चर्चामा रहेको च्याटजीपीटीभन्दा अझै शक्तिशाली हुने घोषणा गरेका छन् । 

यसरी एआई प्लाटफर्महरूमाथि बढेको लगानी र आकर्षणलाई हेर्दा भविष्यमा एआई प्लाटफर्महरू अझ शक्तिशाली र उपयोगी हुने देखिन्छन् । फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल सीमित सुविधाका साथ उपलब्ध छन् तर यिनै बीचमा जुकरबर्गले घोषणा गरेको मेटाभर्स र हाल सर्वव्यापी चर्चामा रहेको च्याट जीपिटी जस्ता प्रविधिको विकासले कानुन निर्माण, यसको कार्यान्वयनसँगै योसँग जोडिएको कानुनी अभ्यास, वकालत, अध्ययन र अनुसन्धानमा नै नयाँ आयाम थपिएको छ । 

कानुनी क्षेत्रमा च्याटजीपीटी जस्ता प्रविधि प्रयोगको फाइदा 
कानुनी क्षेत्रमा च्याटजीपीटी जस्ता प्रविधिको प्रयोग र उपयोगिता अझ व्यापक बन्दै जाने देखिन्छ । कानुनी क्षेत्र शब्द, वाक्यहरू र यिनको प्रयोग र व्याख्या वरपर घुम्ने र च्याटजीपीटी जस्ता प्रविधि समेत प्रयोगकर्ताले चाहे अनुरूप शब्द र वाक्यहरू भएकाले पनि यसको उपयोगिता बढ्ने क्रममा छ । विशेष गरी कानुनी अनुसन्धानका लागि आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न र सूचनासँगको पहुँच सम्बन्धमा च्याटजीपीटी जस्ता जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रविधिले नयाँ आयाम थपिदिएका छन् । 

हामीले तयार पार्ने कानुनी लिखत, चिठी, इमेल तयार पार्न, कानुनी विवेचना गर्न यस्ता प्रविधिले सहयोगी भूमिका खेल्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि द इकोनोमिक टाइम्सले गत फेब्रुअरीमा लेट चेकआउट नामक कम्पनीका सीईओ ग्रेग आइसेनबर्गले च्याट जीपिटीको प्रयोगबाट उनले १०९,५०० अमेरिकी डलर उठाएको खबर छापेको छ । आइसेनबर्गको ट्वीटलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको समाचारअनुसार उनको कम्पनीले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ठूलो रकम उठाउन बाँकी रहेको थियो, यस्तोमा वकिलको प्रयोग गर्दा ठूलो रकम आवश्य आवश्यक पर्थ्यो । तर उनले वकिलको सट्टा च्याट जीपिटीको च्याट बटलाई इमेल तयार गर्न लगाए, इमेल क्षणमै तयार भयो र सो इमेल पठाउनेबित्तिकै उठ्न बाँकी रकम समेत उठ्यो । 

एआईको मेरुदण्ड बनिरहेको यसका प्रयोगकर्ताहरूको एल्गोरिदमलाई समेत कानुनी क्षेत्रमा उपयोगी बनाउन सकिने देखिन्छ । अहिले दिनहुँ विकसित भइरहेका थरीथरीका एपहरू, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा देखिएको प्रयोगकर्ताहरूको एल्गोरिदम नियालेर सरकारले कस्ता कानुनहरू ल्याउने, कुन कानुन ल्याउँदा नागरिकले के सोच्छन्, कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कति कार्यान्वयन भएको जस्ता विषयमा सहजै अनुमान लगाउन सक्छ । यसका साथै एआई र एल्गोरिदम नियालेर नै प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन, अपराधिक क्रियाकलाप नियाल्न र अपराध नियन्त्रण गर्न सक्छ । 

यसरी एउटा नयाँ दुनियाँ इन्टरनेटले सिर्जना गरिरहेको छ जसमा दिनहुँ नयाँ आश्चर्य थपिँदै गएका छन् जसले गर्दा माथि कल्पना गरिएको जस्तै इन्टरनेट अदालत, रोबोट वकिल र एआईद्वारा सञ्चालित गैरमानव न्यायाधीशहरूको विकास र प्रयोग नजिक छ भन्न सकिन्छ । साथै यी सबै हुँदाहुँदै पनि बढ्दो एआईको प्रयोगले निम्त्याएको जोखिम र चुनौतीसमेत उत्तिकै बढ्दो क्रममा छ भनेर निश्चिन्त हुन सकिन्छ । 

नेपालका अदालतमा प्रविधिको प्रयोग 
विश्वमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू आविष्कार हुने र प्रयोगमा आउने क्रम चलिरहेकामा नेपाल पनि सूचना प्रविधि तथा अनलाइन सञ्चारको क्षेत्रमा निक्कै अगाडि बढिसकेको छ । इन्टरनेट तथा एआईअन्तर्गतको च्याट जिपिटी जस्ता उन्नत प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा नेपाल अग्रणी स्थानमा छ तर यसको उपयोगिता मनोरञ्जन र सामान्य अध्ययन अनुसन्धानका लागि मात्र भइरहेको छ । विशेष गरेर कानुनी क्षेत्रमा यसको प्रयोग सीमित छ । 

प्रविधिको हिसाबले हेर्नुपर्दा हाम्रो कानुनी व्यवस्था भरखर बामे सर्दै गरेको अवस्था छ । हाम्रो अदालतहरूमा भरखर मात्र प्रविधिको प्रयोगका केही सुरुवात भएका छन् । जस्तै ः अनलाइनबाट तारीख लिने, म्याद तामेली गर्ने, अनलाइन माध्यमबाट कज लिस्ट (मुद्दा सूची), मुद्दाको स्थितिलगायतका सूचना हेर्न सकिने र मुद्दा दर्ता भएपछि एमएसमार्फत मुद्दाको तारेख, पेशी र कारबाहीको अवस्था जानकारी दिने, अनलाइन माध्यमबाटै आदेश र फैसलाको जानकारी लिने, पूर्ण पाठ हेर्ने जस्ता अभ्यासको थालनी भएको छ । 

यससँगै अदालतमा भौतिक उपस्थितिबिना अनलाइन माध्यमबाट नै मुद्दामा बहस, छलफल गर्ने गरेर केही अदालतमा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ प्रविधिको सुरुआत भएको छ । २०७५ भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दुवैले यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरेयता यो प्रचलनमा रहेको छ । २०७५ भदौ ४ मै बारामा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत अभियुक्तको म्याद थप भन्ने खबर सार्वजनिक भयो । यस्तै २०७५ चैतमा दाङ देउखुरीस्थित जिल्ला अदालतले ‘भिडियो कल’मार्फत अभियुक्तहरूसँग बयान लिन सुरु गरेको छ भन्ने खबर प्रकाशित भएको थियो जुन अभ्यास हाल अन्य अदालतहरूमा समेत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

यसरी प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने क्रमको सुरुवात भएको छ तर माथि विवेचना गरिए जसरी कानुनी क्षेत्रमा गैरमानव न्यायाधीशको प्रयोग, गैरमानव वकिलको प्रयोग जस्ता उदाहरणहरू हाम्रो लागि अझै कल्पनामै सीमित छन् । 

प्रविधि प्रयोगका चुनौतीहरू
फौजदारी विधिशास्त्रमा एउटा सामान्य बुझाइ छ, जहाँ मान्छेको भीड हुन्छ त्यही नै अपराधको घटना घट्ने सम्भावना बढ़ता हुन्छ । नेपालमा पनि इन्टरनेटसँगैका प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ जससँगै यस म्बन्धी आपराधिक क्रियाकलाप समेत बढ्दो छ । 

गत वर्षको मे महिनामा फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले प्रयोगमा ल्याएको नयाँ भर्चुअल संसार मेटाभर्समा महिलाहरू यौन दुव्र्यवहारमा परिरहेका भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो । यस्ता भर्चुअल दुनियाँमा बढ्दो आपराधिक क्रियाकलापहरूको नियमन तथा नियन्त्रण दिनहुँ विकसित भइरहेका नयाँ नयाँ सञ्जालहरूका लागि चुनौती साबित हुँदै गइरहेको छ । 

साइबर स्पेसमा हुने आपराधिक क्रियाकलापबाट नेपालसमेत अछुतो रहने कुरै भएन । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरेर बद्नाम गरिदिने, इमेल तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की दिने, समाजमा विकृति फैलाउने खालका अश्लील तथा यौनजन्य सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने जस्ता क्रियाकलापसँगै इन्टरनेटको प्रयोग गरी ठगी गर्ने, ह्याकिङ गर्ने, व्यक्तिगत सूचना खुलासा गर्ने, एटीएम कार्डबाट अनधिकृत पैसा झिक्ने जस्ता अपराध विश्वभर दिनहुँ बढ्दै छन् । 

नेपालमा यसरी सर्वसाधारणलाई दुःख दिने मात्र नभई समय समयमा मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालय वेबसाइट ह्याक गर्ने र सर्भर डाउन गराउने जस्ता कार्य गरेर सरकारलाई समेत दुःख दुने काम बढ्दै गएको छ । गएको माघ महिनामा ह्याकरहरूले सरकारी डाटा सेन्टरमा नै आक्रमण गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । 
प्रविधि प्रयोगलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था 

उल्लिखित गतिविधिहरूलाई रोक्न विभिन्न देशहरूले विभिन्न कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेका छन् । तर नेपालको अवस्था भिन्न छ, दयनीय छ । सबै चुनौतीका बाबजुद प्रविधि भित्रका गतिविधिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानुनमा हामी निक्कै पछाडि छौं । हामीले सम्पूर्ण साइबर गतिविधिहरू विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मार्फत नियमन गरिरहेका छौं जुन दिन प्रतिदिन निक्कै अपूर्ण, अधुरो साबित हुँदै गइरहेको छ । साइबर देशका प्रत्येक कुनाकाप्चामा प्रयोग भइरहँदा यस सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दाहरू हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै तोकिएको छ जुन आजको दिनमा निक्कै अव्यावहारिक देखिँदै गएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साइबर सन्धिको पक्ष राष्ट्र नभएको कारणले पनि कतिपय अवस्थामा अफ्ठयारो अवस्था देखिएको छ । 

यहीँ समस्याहरूलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (सूचना प्रविधि विधेयक) विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा २०७५ फागुन २ गते दर्ता गराएको थियो । सूचना, सुरक्षा तथा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, सेवाप्रदायक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था यसमा अटाएका थिए । २०७६ पुस १३ मा प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै यो महत्वपूर्ण विधेयक पनि निष्क्रिय भयो ।

प्रविधिकै कुरा गर्दा आज विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता डिजिटल मुद्राको चर्चा र प्रयोग पनि बढ्दो छ जुन “ब्लकचेन“ भनिने प्रविधिमा आधारित हुन्छन् र डाटा सुरक्षाको हिसाबले निक्कै सुरक्षित मानिन्छ। विभिन्न देशहरूले यसमा लगानी र यसको प्रयोग बढाउँदै लग्दा नेपालमा भने यसको सही अध्ययन गरेर हाम्रो हित अनुकूल प्रयोगमा ल्याउने, नियमन गर्ने भन्दा पनि प्रतिबन्ध गर्ने बाटोमा हामी तत्पर छौं । गएको सोमबार एक सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल मुद्रा, नन् फन्जिबल टोकन, डिजिटल सम्पत्ति, विकेन्द्रीकृत वित्त, नेटवर्क मार्केटिङ एवं हाइपर फन्ड जस्ता धन्दाहरूमा नलाग्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आग्रह गर्‍यो ।

आज इटालीले च्याट जीपिटीमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहँदा, भारत लगायत युरोपका विभिन्न देशहरूले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहँदा हामीले यस्ता विकसित प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाउन सकेका छैनौं । साइबर सम्बन्धित कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७३ (२०१६) अन्तर्गत रहेर प्रयोगमा छन् जुन आजको दिनमा निक्कै सीमित साबित भइसकेको छ ।

निष्कर्ष 
हामी प्रविधिबाट दिनहुँ झन्भन्दा झन् नियन्त्रित हुँदै गइरहेका छौं । मानिसहरूले आफ्नो हरेक क्रियाकलापमा सहायताका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदैछन् । यसले एकातिर हाम्रो दैनिकीलाई सहज बनाइरहेको छ भने अर्कातिर हाम्रो डेटाको सुरक्षा, गोपनीयताको सुरक्षा, जागीरको सुरक्षा जस्ता नयाँ चुनौतीहरूसमेत थपिँदै छन् । यसै सन्दर्भमा प्रविधिले निम्त्याउन सक्ने चुनौतीबारे चर्चा गर्दै युवल नोहा हरारीले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक “२१औं शताब्दीका लागि २१ पाठ”को पहिलो भागमा लेखेका छन्, “विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो एआईको कारण जब तपाईं ठूलो हुनुहुन्छ, तपाईंसँग पर्याप्त जागिर नहुन सक्छ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा तपाईं आफ्नो स्वतन्त्रतामा नभई एआई र एल्गोरिदमको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र भविष्यको मालिक उहीँ ठहरिनेछ जसले ठूलो एआई र एल्गोरिदमसहितको डेटा ( तथ्याङ्क)मा नियन्त्रण राख्न सक्छ ।” यहीँ कुराहरू हाल सत्य साबित हुँदै गएकामा उनले केही दिन अघि न्यूयोर्क टाइम्समा लेखेका छन्, “यदि हामीले एआई माथि अधिपत्य जमाउन सकेनौं भने एआईले हामीमाथि अधिपत्य जमाउने छ ।”

यसरी हेर्दा एआईसँगै इन्टरनेट प्रयोगबाट एकातिर हाम्रो दैनिकी सरलतातर्फ बगिरहेको छ भने अर्कातिर हाम्रो सुरक्षा र गोपनीयताको सम्बन्धमा नयाँ चुनौतीका चाङ थपिँदै छन् । यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप विश्वका विभिन्न देशहरूले आफ्नो कानुनी व्यवस्थामा प्रविधि सँगैको बदलिँदो समाजलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेका छन् जुन आजको दिनमा अपरिहार्य छ । तर विडम्बना हामी नेपालीहरूको दैनिकी विभिन्न प्रविधि वरपर घुमिरहँदा पनि हाम्रो कानुनी व्यवस्था जहाँको त्यहीँ छ जसलाई सुधार्दै, सपार्दै समय सापेक्ष बनाउनुको अत्यावश्यक भइसक्यो । विश्वले प्रविधिसँगैको कानुनमा समेत अनेकौं छलाङ मार्दै गर्दा हाम्रो उहीँ ल्याङफ्याङले हामीलाई झनै पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । त्यसैले यसो हुन नदिनको लागि हाल कानुनी व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको पुस्तासँगै यस क्षेत्रमा नवप्रवेशीका रूपमा आफूलाई तयार गरिरहेका सम्पूर्ण कानुनका विद्यार्थी तथा सरोकारवाला सबैले माथि उल्लिखित विषयहरूको मनन् गर्दै प्रविधिपूर्ण आउँदा दिनका लागि प्रविधियुक्त कानुनी व्यवस्थासहितको कानुनी अभ्यासका लागि तयार रहनुको विकल्प छैन । 

(लेखक नेपाल ल क्याम्पसमा बिए एलएलबी आठौं सेमेष्टर अध्ययनरत छन्।)