काठमाडौं– अस्तिदेखि सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलन २०२३ बडो तामझामका साथ सम्पन्न भयो । निजी क्षेत्रहरुले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे । विद्युत् व्यापारमा सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्छ भनेर माग पनि उठ्यो । तर वास्तविकता नेपालका निजी क्षेत्रले सोचेको भन्दा धेरै पर छ । यो मामिला पार लगाउन ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयको वशमा छैन ।

दुई देशबीच विद्युत् व्यापार हुन सर्वप्रथम प्रसारण लाइन चाहिन्छ । अहिले पर्याप्त प्रसारण लाइन नभएको अवस्था छ । पहिलो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी लेभलको क्षमता ८ सय मेगावाट तय गरिएको छ । तर यही ८ सय मेगावाट बिजुली पनि ढल्केबरसम्म आइपुग्दैन । आन्तरिक प्रसारण लाइन नभएका कारण ।

---

बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी लेभलको अर्काे सीमापार प्रसारण लाइन पूरा हुन तीन, चार वर्ष लाग्नेछ । विद्यमान १३२ केभीका कुशाहा–कटैया, रक्सौल–परवानीपुर र गण्डक–बाल्मिकीनगरबाट मुश्किलले चार सय मेगावाट प्रवाहित हुन्छ । 

यी सबै विद्यमान र निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमा एउटै समस्या छ । त्यो हो- नेपालको खर्चमा यी संरचना बन्छन् तर त्यसबाट बिजुली निकासी हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । ढल्केबर–मुजफ्फपुरको एक हजार मेगावाटको पूरा क्षमता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘बुक’ गरेको छ । त्यो लाइनबाट एक हजार मेगावाट बिजुली प्रसारण नभए पनि त्यसको वार्षिक ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भारतलाई बुझाउँदै आएको छ ।

प्रसारण लाइन उपयोग नगरे पनि प्राधिकरणले पैसा तिर्ने, तर पूर्ण क्षमता नतोक्ने, तोके पनि यताबाट बिजुली निर्यात गर्न नदिने भारतको नीतिले नेपाल हैरान हुँदै आएको छ । अझ ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा ‘एन माइनस वान’ (एउटा बिग्रेमा अर्काेले काम गर्ने) सिद्धान्त लागू गरिएको छ ।

भारतकै प्रसारण तथा उत्पादन संरचनामा ‘एन माइनस वान’ छैन भने नेपालले लगानी गरेको, प्रसारण शुल्कबापत त्यत्रो पैसा तिरेको संरचनामा भने ‘अधिक सुरक्षा’ का नाममा लाइनको क्षमता घटाइएको छ । हिजो राजाको पालामा राजदरबारमा एन माइन वान होइन, टु, थ्रीसम्म हुन्थ्यो । 

एउटा फिडरबाट बिजुली नआए वा प्रवाह गर्न नसके अर्काे फिडरबाट आपूर्ति गर्ने बन्दोबस्ती नै ‘एन माइनस वान’ पद्धति हो । यस्तो पद्धति विकसित देशहरुमा बढी हुन्छ, आपूर्ति सुनिश्तिताका लागि । अझ अस्पताल, विमानस्थलमा ‘एन माइनस वान’ त नभई हुँदैन । तर नेपालका अस्पताल र विमानस्थलहरुमा समेत लागू गर्न नसकिएको ‘एन माइनस वान’ भारतले ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा लगाएर हामीले तिरेको पैसाको सदुपयोग हुन दिइरहेको छैन । 

यो प्रसारण लाइनबाट नेपालले चाहेको बिजुली सामान्यतया आउँछ । अर्थात् आयात हुन्छ । तर निर्यात भने हुँदैन ।

भारतमा निर्यातका लागि उसको सरकारले तोेकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले अनुमति दिनुपर्छ । यस्तो अनुमति पटके हुन्छ । हालसम्म १० वटा जलविद्युत् केन्द्रले मात्र यस्तो अनुमति पाएको छ । जसको म्याद पटके छ । अर्थात् म्याद सकिएका त्यस्ता पटके अनुमति जतिबेला पनि खारेज हुन सक्छ । नेपाललाई जतिबेला नि अठ्याउन सकिन्छ भन्ने मूल ध्येय र अघोषित नीतिगतअन्तर्गत भारतले रवैया देखाएको हो । 

ढल्केबर सवस्टेशन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको नोभेम्बर १३, २०२० देखि हो । तर यसको क्षमता निर्धारण गर्न भारतले वर्षाैं लगाइदियो । बनिसकेको लाइनमा बिजुली प्रवाह गराउने सैद्धान्तिक निर्णय गर्न वर्षाैं लगाउने भारतले अन्य प्रसारण लाइन बनाइहालेमा यताबाट उता बिजुली जाने ग्यारेन्टीचाहिं गर्दैन । यो उसले गर्दै आएको कर्म र व्यवहारले देखाउँदै आएको छ ।

नेपालको सीमापार विद्युत् व्यापार सपनामा अवरोधै अवरोध छन् । ती अवरोधहरुमध्ये मुख्य रुपमा दुई अवरोध प्रमु्ख देखिएका छन् । पहिलो, जबसम्म भारतले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारलाई ‘भूराजनीतिक चासो’ बाट अलग्याउँदैन, तबसम्म अवरोधपूर्ण छ ।

भारतले जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाका दफा ४.६ प्रष्ट भनिएको छ— अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारणबाट विद्युत् आयात–निर्यातको स्वीकृति प्रभावित हुन सक्छ । 

बिजुली प्रवाहित गराउन अन्तर्देशीय सम्बन्ध हेर्नुपर्ने भएपछि कसरी विद्युत् व्यापार हुन सक्छ ? भोलि यस्तो सम्बन्ध तलमाथि पर्नेबित्तिकै बिजुलीको कारोबार पनि तलमाथि पर्ने नै भयो । भारतको यस्तो नीतिले नेपालको विद्युत् व्यापारलाई प्रभावित तुल्याइरहँदा नेपालका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मन्त्रालयहरु बोल्नुपर्ने हो । तर उनीहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यस्तो विषय उठाउन चाहँदैनन् । अर्बाै रुपैयाँ खर्चेर सीमापार प्रसारण लाइन बनाउने, त्यसका जोखिम जति नेपालको थाप्लामा लिने तर ती संरचनाबाट बिजुली प्रवाह हुने सुनिश्चितता नदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारणबाट आयात–निर्यात स्वकृति प्रभावित हुन सक्छ भन्ने । भारत सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र उसले तोकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले अनुमति दिन्छ ।

त्यसैगरी उक्त निर्देशिकाको दफा ६.१ मा चाहिं भारत सरकारले आफ्नो बृहत्तर हितको कारणबाट आउात–निर्यातको अधिकार आफूमा निहित राखेको उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिको प्राविधिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी यस्तो नीति लिएको छ । सामान्यतया विद्युत्को माग र आपूर्तिले विद्युत् व्यापारलाई तय गर्छ । कालो इन्धन प्रयोग गरेर विश्वलाई नै कार्बन डाईअक्साड खुवाउने भारतले स्वच्छ ऊर्जा खपतमा अपनाएको अन्तर्राष्ट्रिय नीति उसले मौसम परिवर्तनसम्बन्ध विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धताविपरीत छ । अर्थात् विद्युत् व्यापारका अन्तरनिहित प्राविधिक र सैद्धान्तिक पक्षहरु भारतले अपनाएको नीतिसित मेल खाँदैन । त्यही भएर भारतमा बिजुली निर्यात हुन सक्दैन । त्यही भएर नेपालले अर्बौैं रुपैयाँ यस्ता सीमापार प्रसारण लाइनहरुको निर्माणमा खर्चन्छ, तर त्यसबाट बिजुली निकास हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

भारतले यस्तो नीति लिएर बसेको आज होइन । उसले पहिलोपटक उक्त निर्देशिका लागू गरेदेखि नै हो । यस्तो नीति छ भन्ने होस नेपालका मन्त्रीहरुलाई छैन । उनीहरुलाई थाहै छैन भने पनि हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि यस्ता नीतिप्रति बेखबरझैं छन् । उता नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकर शर्माले अहिलेसम्म भारतीय अधिकारीहरुसित भेटसमेत गर्न पाएका छैनन् । यसको अर्थ कर्मचारी र मन्त्रालयगत तहमा यो समस्या समाधान हुने देखिंदैन । यसका लागि ‘नेता’ लागिपर्नु पर्ने हो । तर यहाँ त ‘नेता’ नै नभएको अवस्था छ । सच्चा नेताले द्विदेशीय यस्ता गाँठो फुकाउन सक्छ ।

अर्काेतर्फ आफूलाई नेता भन्नेहरुलाई मुलुकको आर्थिक अवस्था भाँडमा जाओस् मतलब छैन । उनीहरुको उद्देश्य पनि मुलुकको आर्थिक विकास, जनताको समृद्धिभन्दा पनि आफ्नो, आफ्ना परिवारको, आफ्ना दासहरुको कल्याणमै मात्र सीमित देखिन्छ । भारतको नीतिमा लेखिएका यी कुरा कुनै ढुंगे अक्षर वा अकाट्य भने होइन । दुई देशको सरकारी तहमा कुराकानी वा वार्तालाप हुँदा र भारतलाई आश्वस्त वा विश्वस्त पार्न सके नफेरिने भन्ने होइन । तर बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपालको कुनै पनि ऊर्जा मन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग यी दफाहरु (माथि उल्लिखित) बारे अहिलेसम्म कुराकानी गरेका छैनन् ।

नेपालले उठाएका कुरा भारतले सुनेन भने अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भन्न सकिन्छ । जस्तो कि जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘हामी भारतलाई नेपालको स्वच्छ ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत् निर्यात गर्ने योजनामा छौं’ भनेरसमेत भन्न सक्दैनन् नेपालका नेताहरु । यही साता काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जा सम्मेलनमा नेपालका ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले यी कुरा उठाउन सकेनन् । वा उनका सल्लाहकारहरुलाई यो विषयमा कुनै जानकारी नै छैन । त्यो सम्मेलनमा भारतबाट पनि प्रतिनिधित्व भएको थियो । भारतका निजी क्षेत्र थिए । सरकारी प्रतिनिधि थिए । 

अब प्रश्न उठ्छ नेपाल–भारत संयुक्त सीमापार प्रसारण लाइनबाट नेपालको बिजुली भारततर्फ प्रवाहित नहुने थाहा पाउँदापाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वित्तीय जोखिम आफ्नो थाप्लोमा राखेर कतिवटा यस्ता प्रसारण लाइन बनाउने ? नेपाल र भारत मिलेर बनाएको सीमापार प्रसारण लाइनसम्बन्धी गुरुयोजनाले यस्तो प्रसारण लाइन ११ वटा बनाउनुपर्ने भनेको छ । 

नेपालले अब अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइन बनाउन ‘क्लाइमेट फण्ड’ बाट पैसा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ अर्थात् ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ’ । प्रदूषण घटाउने संरचनामा यो फण्डबाट लगानी आउँछ । नेपालको हकमा, सीमापार प्रसारण लाइनबाट नेपालको जलविद्युत् निर्यात गरी भारतको कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान गर्न सक्ने भएकाले ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ’ आउन सक्छ । तर यो फण्ड आफै नेपाल आउने होइन, यसका लागि सरकारी तलब खाएका कर्मचारी, जनतासँग वाचा गरेर भोट पाएर जितेका अनि राज्यको सुखसुविधा दोहन गरिरहेका मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 

सीमापार प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गराउने नीति हुन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण शुक्ल (ह्विलिङ चार्ज) तोकिदिने, सरकारले नीति ल्याउने, निजी क्षेत्रलाई पनि सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने जस्ता उपकरण प्रयोग हुनुपर्छ । प्राधिकरणले वित्तीय जोखिमजति आफ्नो थाप्लामा लिने, बिजुलीचाहिं निर्यात नहुनेबाट छुटकारा पाउन निजी क्षेत्रको अग्रसरताको खाँचो छ ।

निजी क्षेत्रले अहिले विद्युत् अनुमति नै हामीले पाएनौं भनिरहेका छन् । पाए पनि केमा लैजाने ? बिजुलीलाई डोकोमा बोकेर त हुँदैन ? हाम्रो सीमासम्म नै आन्तरिक प्रसारण लाइन छैन । अनि अनुमति पाएर मात्र बिजुली निर्यात त हुँदैन । यता आन्तरिक र सीमापार प्रसारण लाइनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ’, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उता भारतीय निजी क्षेत्रले पनि त्यहाँको सरकासँग बिजुली ल्याउन लबिइङ गर्न सक्छ । गौतम अणानीको नाचमा नरेन्द्र मोदी कसरी नाचिरहेका छन् भन्ने त छर्लंग देखिएको छ । त्यसकारण मुलुक हाँक्ने मुखियाहरु जिम्मेवार नभएसम्म अरु जति कुर्ले पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।