न्यायालयमाथि अन्याय

संविधानवाद र विधिको शासनको आदर्शद्वारा निर्देशित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्वशर्त हो ( सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका । नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालत तथा न्यायिक निकायबाट हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति संविधानले नै दिएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपलिकाको विशिष्ट महत्व छ  । अपितु, न्यायपालिका संस्था आफैंमा पूर्ण नहुने भएकोले  विभिन्न तौरतरीकाबाट राज्यको अन्य अववयहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको सहयोग, सहकार्य र सहकारिताले मात्र न्यायपालिकाले आफ्नो  ‘ न्यायिक उद्देश्य   ‘ प्राप्तिको ‘म्यानडेट’ लाई  पूर्णता प्रदान गर्न सक्दछ । त्यसैले न्यायपालिकालाई राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले उच्च प्राथमिकताका साथ नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, आर्थिक, प्राविधिकलगायत हरेक प्रकारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न हरबखत  तत्पर भईरहनुपर्ने स्थापित मान्यता छ । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता सुबोधमान नापित विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारसमेत ९ नेकाप २०६७, अङ्क ६, निर्णय न। ८३८५ ० को मुद्दामा न्याय सम्पादनको कार्यमा न्यायपालिकालाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकारलगायत सबैको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख गरेकोबाट पनि  राज्यको सहभागिता वेगर न्यायपालिकाको एक्लो प्रयत्नबाट जनताको न्याय प्राप्तीको संवैधानिक अधिकार क्रियाशील हुन सक्दैन भने बुझ्न जटिल छैन । तर, नेपालको न्यायिक परिवेशमा सक्षम, सुदृढ र भरोसायोग्य न्यायप्रणालीको स्थापना र विकास गर्नेतर्फ तदारुकताका  साथ न्यायपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सरकार त्यस मानेमा पूर्णतस् विफल भएको छ ।त्यसै यक्ष प्रश्नको सेरोफेरोमा यस आलेखले विचार(विमर्श गर्ने प्रयास गर्नेछ ।
 
धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ – अहिले  न्यायपालिका नेतृत्वविहीन छ। वि।सं। २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जबरा विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा संविधानको धारा १०० बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएयता कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हाल कामु प्रधानन्यायायीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको पटकपटकको ‘ अल्टिमेटम ‘ र  ‘डेलिगेसन’ को बावजुद  संविधानको धारा २८४  बमोजिम प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा धारा २९२ बमोजिम गठन हुने १५ सदस्यीय समितिले  संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियाबाट अनुमोदनमार्फत प्रधानन्यायधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा समिति गठन गर्ने नियमावली  नै सरकारले बनाएको छैन ।  मंसिर २७ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पदविहीन हुने थाहा हुँदाहुँदै एक महिना अगावै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश चयन गर्न संवैधानिक परिषद् संवेदनशील नहुनु सरकारको हदैसम्मको लापरवाही हो ।  निमित्तको भरमा न्यायपालिकाजस्तो विराट संस्था चल्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।  संविधानको धारा ११२ मा प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी शीर्षकमा मुलुकको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ भन्ने उल्लिखित  प्रावधान समेतलाई आधार बनाउँदा पनि  मुलुकको समग्र न्याय प्रशासनको नेतृत्व गर्ने  प्रधान न्यायाधीशविहीन न्यायपालिका राख्नुलाई किमार्थ उचित भन्न सकिदैंन।

मंसिर २७ गते निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पदविहीन हुने थाहा हुँदाहुँदै एक महिना अगावै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश चयन गर्न संवैधानिक परिषद् संवेदनशील नहुनु सरकारको हदैसम्मको लापरवाही हो ।

---

 

यसअघिका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ३ र उच्च अदालतमा १५ न्यायाधीश सिफारिस गरेतापनि ति नियुक्तिहरू कागजी मात्र  हुनु अर्को दुखद  कुरा हो । ‘ फास्ट ट्रैक ‘बाट मुद्दाको चापअनुसार अदालतको अस्थायी इजलास, अतिरिक्त न्यायधीश र न्याय क्षेत्रको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दरबन्दी  थपेर न्याय क्षेत्रको पूर्वाधार सबल  बनाउनुपर्नेमा राज्य त्यसतर्फ ज्यादै उदासिन हुनु ज्यादै चिन्ताको विषय हो  । जसले गर्दा अमेरिकी राजनतिज्ञ मार्टिन लुथर किंग जूनियरले भनेको  ‘ ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो ‘ भने कानुनी सूक्ति चरितार्थ सावित  भएको छ । 
 
अहिलेका कामु प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदन २०७८’ मा न्यायिक सुशासनका सम्बन्धमा सुझाइएका नीतिगत, कानुनी, संरनागत, कार्यगत सुधारका विषयहरूउपर सरकारको खासै ध्यानाकृष्ट भएको देखिंदैन । प्रतिवेदनमा न्यायको निम्ति  विषवृक्ष मानिने  न्याय परिषदको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश एवम् कर्मचारीको तलबको सम्बन्धमा ‘ जुडीसीयल पे कमिसन ‘ गठन गरी उचित तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत न्याय क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने, फैसला कार्यनव्यनको चरणमा सक्रियताका साथ सरकारले  सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरूलाई  सरकारले गम्भीरताका मनन् गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसतर्फ, कुनै पनि  सकरात्मक  संकेतहरू देख्न सकिएको छैन । त्यस्तै, ‘ रेडिकल ‘ मानिएको सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरी ‘स्वचालित पेशी सूची प्रणाली ९अटोमेटेड कजलिष्ट सिस्टम०’ लागू हुनुपर्ने सुझाव पूर्णरुपमा लागु गराउन सकिएको छैन ।   सर्वोच्च अदालत तहबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा देखा परेका ढिला सुस्ती वा कार्यबोझहरू प्रचलित कानूनहरूमा रहेका प्रक्रियागत एवं अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको सामयिक पुनरावलोकनबाट सम्भव हुने भएकोले त्यसतर्फ पनि विधायिकीको चासो देखिएको छैन ।
 
सञ्चारमाध्यमहरूले ‘यसो हुनुपर्छ’ भनेर मिडिया ट्रायल गर्नु न्यायसम्पादनमा अर्को ‘पोटेन्सियल थ्रेट ‘ को रुपमा रहेको छ जसलाई सरकारको नियामक निकायहरूले नियमन गर्न असफल सिद्ध भएको छ।   अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ अनुमोदन मीडियामार्फत  अदालतप्रति नियोजित रुपमा अपवाह र भ्रम फैलाइ न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास खलबलाउने काम रोकिएको छैन । दिक्दार लाग्छ तर भन्नुपर्छ ( राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा दबाब समूहका गतिविधिहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अझै पनि हस्तक्षेप पुगिरहेको छ।तर,लोककल्याणकारी राज्यमा  अभिभावकत्वको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने  सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।  
 
न्यायिक स्वतन्त्रताको महत्ता र यसको गरिमा एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने न्यायको प्रभाव समेतलाई विचार नगरी न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास कतैबाट गरिनु हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार बस्नेतसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ९नेकाप २०६७, अङ्क ४, निर्णय न। ८३३७ ० को मुद्दामा व्यक्त गरेको  न्यायिक दृष्टिकोण पनि यस विषयमा प्रासंगिक रहेको छ ।नेतृत्वले अविलम्ब बुझ्न जरूरी छ ( न्यायपालिकासँग अन्याय गरेको खण्डमा संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्थित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा  आधारित समाजवाद इत्यादिलाई संवर्द्धन गर्दै शान्ति, सुशासन, समृद्धि र विकासको संवैधानिक आकांक्षा पराजित हुन जान्छ । त्यसैले,  उपरोक्त उल्लिखित विषयमा सरकार सचेष्ट, सजग र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ, नत्र कानुनका मृतस् काला अक्षरहरू मात्र शेष रहनेछन् । न्यायको एक चिहान हुन समय लाग्ने छैन ।
 (यादव  काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन् ।)