नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको कब्जा

२००७ सालदेखि आज २०७९ को यतिलामो समय नेपाली राष्ट्रको समृद्धि र स्वतन्त्रताको संवर्धनको आधार तयार पार्न पर्याप्त समय थियो । नेपालको लोकतान्त्रिक एवं समाजवादी क्रान्तिको लागि योगदान दिन सकिने यस महत्वपूर्ण समयमा नेपाली जनताको तीनपुस्ताको जीवन समाप्त भइसकेको छ, कुनै परिवर्तन र समृद्धिविना ।

नेपालमा गरीबी र अविकासको अवस्था अहिले पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा रहेको छन् । गरीबी यथावत छ र सामाजिक पछौटेपनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । परिवर्तनका नाममा अनेक विसङ्गतिहरू पलाएका छन् । वि.सं. २०३० ताका ४८प्रतिशत हाराहारीमा रहेको गरीबी हाल ४७ वर्षपछि १६प्रतिशत झरेको दाबी छ । तर यो सरकारी दाबीमा कुनै सत्यता छैन । विगत २०/२५ वर्षको अवधिमा केही महत्वपूर्ण घटना घटेका छन् जसले यस किसिमका दावीलाई झुठो प्रमाणित गर्दछन् ।

---

जस्तै, हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ, एकाधिकार पुँजीवाद भ्रम र झुठ्ठो तथ्याङ्कमा जीवन यापन गर्छ । यसको सम्पूर्ण रणनीति ‘कथा (fiction) लाई सत्य (truth) मा बदल्नु रहेको हुन्छ । ‘कथा’ यथार्थको स्थानमा उभिन्छ, सत्य झुटो/भ्रममा खडा हुन पुग्छ । नेपालको १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर जमिनमध्ये जम्मा १६ प्रतिशत जमिनमात्र खेतीयोग्य छ । नेपालमा व्याप्त गरीबी घट्न ‘खेतीयोग्य’ जमिनको आयतन बढ्नुपर्छ वा प्राप्त जमिनमा हुने खेतीको वैज्ञानिकीकरण वा आधुनिकीकरण भई उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्दछ । तर विगत ४७ वर्षको अवधिमा (२०३० साल पछाडि) यी दुवै कुरा नेपालमा भएका छैनन् । बरु नेपाल क्रमशः बाँझिदै छ । कृषि उत्पादन बढेको छैन । 

२०४७ साल पछाडि नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएको छ । अर्थात नेपालमा कृषि उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ । राज्यको कृषिमा लगानी नगन्य छ । सन् २००२ देखि २०१४/१५ को अवधिमा राज्यको कृषि उन्‍नतितर्फ भएको लगानी राज्यको सम्पूर्ण खर्चको जम्मा ३ प्रतिशत मात्र छ । कृषिको योगदान राष्ट्रको विकासमा बहुपक्षीय हुन्छ ।

यसले रोजगारी प्रवर्धन, खाद्य सुरक्षा र उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँछ । कृषि उत्पादनको दरमा न्युनता आउनु भनेको यी तीनैवटा क्षेत्रमा प्रगतिको ऋणात्मक अवस्था निर्माण हुनु हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क ब्यूरोको २०१३ को आँकडा अनुसार कृषि नेपालका ७० प्रतिशत परिवारको जीवन यापन र आर्थिक स्रोतको आधार थियो । देशको कुल रोजगारीको ६६प्रतिशत योगदान कृषिमा निर्भर थियो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको ३५.१२ प्रतिशत योगदान थियो । तर कृषिको अवस्था २००२ देखि गिर्दो अवस्थामा छ । 

हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ, र निरन्तर गिर्दो अवस्थामा रहेको छ । त्यसो हो भने गरीबी कसरी घट्यो त ?सन् १९९६ देखि २००६ सम्म नेपाल गृहयुद्धको चपेटामा थियो । आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रले विघटनको चुनौतिको सामना गरिरहेका थिए । सन् २००२–०५ को अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर २.०प्रतिशत प्रतिशत मात्र थियो ।

सन् २००६–०७ का दुई वर्ष आर्थिक उपलब्धी झनै दुर्बल बन्यो । त्यसपछिका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार भएपनि, त्यो उत्पादनको वृद्धिका कारणले होइन ‘रेमिटेन्स’ को कारणले मात्र सुधारउन्मुख देखिएको थियो । भन्सारर उपभोग्य वस्तुमा आधारित ‘मूल्य अभिवृद्धि करको’ चर्को दर लागू गरेर मुख्य रूपमा अर्थतन्त्रको आकार (भोल्युम) बढाइएको देखाइएको भएपनि उत्पादन वृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र झनै सङ्कुचित भएको छ । नेपाली समाजलाई पूर्णरूपमा उपभोक्तावादी समाजमा परिणत गरिएको छ ।  यस्तो अवस्थामा गरीबी दर सन् १९९६ पछि २००४ मा ३१ प्रतिशत र त्यसपछि आजसम्म आइपुग्दा १६प्रतिशत मा झर्‍यो भन्‍ने दावी केवल ‘हिसाबी जादु’ मात्र हो भन्‍न सकिन्छ ।

यस्ता झुठा तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम निर्माण गर्न विश्व बैकले प्रशिक्षित र पालनपोषण गरेका ‘स्युडो इकोनोमिक्ट्स’ (भ्रमित अर्थविद्) को भूमिका मुर्धन्य रहेको छ । यस्ता अर्थविद् अन्तराष्ट्रिय संस्था वा विदेशी दातृसंस्थाको परामर्शदाता भएर काम गर्दछन् र एकाधिकार पुँजीवाद, नवउदारवादी नीजिकरण, तथा नैतिकताहिन खुल्लाबजारतन्त्रको सार्थकता पुष्टि गर्ने नियतले झुठा तथ्याङ्क (मिथ्याङ्क) को खेती गर्ने गर्दछन् । नेपालमा एउटा बिडम्बना रूपमा यस्ता मिथ्याङ्कवादीको आश्रयस्थल वामपन्थी राजनीतिक दलहरू बनेका छन् । 

सन् १९९२ बाट नेपाली काङ्ग्रेसले लागू गरेको र कम्युनिष्ट पार्टीले निरन्तरता दिएको नवउदारवादले सन् १९९० अगाडि विकास भएको राज्यको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बर्खास्त गर्ने काम गर्‍यो । सन् १९८८ देखि १९९४ सम्म १६प्रतिशत ले वृद्धि भइरहेको नेपालको औद्यागीकरणको गति २००४ मा आइपुग्दा ऋणात्मक (माइनस) –६प्रतिशत मा झर्‍यो । सन् २००५ मा आइपुग्दा खाद्यान्‍न तथा कृषि जन्य आयात १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । सन् २०२० मा ८ खर्ब ८६ अर्बका विलासी सामान नेपालमा आयात भए ।

यो आयात २०१० मा ५ खर्ब १३ अर्ब मात्र थियो । यस तथ्याङ्कले नेपाल अन्य देशका सामान खपत गर्ने देशको उदाहरण भइरहेको देख्न सकिन्छ । सन् २०२१ मा व्यापारघाटा १६७३१७ मिलियन नेपाली रूपैयाँ थियो, जो करिव ७ खर्ब हुन्छ । २०२० मा खाद्यान्‍न तथा कृषि आयात को लागत ३ खर्ब २५ अर्ब थियो । यी तथयांकले गरीबी घटेको तथ्याङ्क केवल सत्यलाई उलटपलट गर्ने मिथ्यांक मात्र हुन् भन्‍ने कुरामा विवाद छैन । यथार्थमा गरीवी झन झन चरम हुँदैछ र गरीवहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ । 

माथिका प्रतिनिधिमूलक केही तथ्याङ्कहरूले निम्न सत्य स्थापित गर्दछन् : 
नेपालमा गरिवको सङ्ख्या बढेको छ तर धनीहरूको आयतन वा आकार घटेको छ । अर्थात केही समिति व्यक्तिमा सबै धन केन्द्रित हुँदै गइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा सम्पत्ति र आयमा बहुसंख्यक जनता र सीमित धनीका विचको असमानताको खाडल अत्यन्त फराकिलो भएको छ । यसले वर्ग विभाजन र वर्गीय असमानताको अवस्था झन् बढी कठिन र क्रूर बनिरहेको छ । सन् १९९० पछाडिको यो अवस्थाले नेपालको शासनमा संलग्न राजनीतिक दलहरू पूर्णरूपमा असफल भएको प्रमाणित हुन्छ । र, उनीहरू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै जनसमृद्धि र राष्ट्रको आर्थिक सम्पन्‍नताको लागि काम गर्ने राजनीतिक शक्ति होइनन भन्‍ने प्रष्ट हुन्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा विकृत तथा भ्रष्ट एवं दलाल पुँजीवादको अधीन निर्माण भएको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने थप तथ्याङ्कहरू छन्, (क) सीमित व्यक्तिहरू तथा घरानाले आम जनताको बैकमा रहेको निक्षेप ऋणका रूपमा लिई देशमा कमिशनतन्त्रको संजाल निर्माण गरेका छन् । करिव ३० खर्बको यस्तो ऋण बैंकबाट केही सीमित माफिया तथा दलाल पुँजीपतिहरूले लिएका छन् र त्यसको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेका छन् । (ख) भ्रष्टाचारले देशको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई जालोमा बेरेको छ ।

राज्यको वित्तिय प्रणाली भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको करिव ३प्रतिशत भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा क्रियाशील छ । (ग) नेपाली समाज उपभोक्तावादी समाजमा रूपान्तरण भएको छ । ३ खर्ब २५ अर्बको कृषि तथा खाद्यान्‍न वस्तुहरूको आयात गर्ने नेपाली अर्थतन्त्रले कृषि उत्पादनलाई समूल नास गर्ने बाटो समातेको देख्न सकिन्छ । वार्षिक २० खर्बको रेमिटान्स भित्र्याई ८ खर्बको विलासी वस्तुमा खर्च गरिरहेको नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रले नेपालको अस्तित्वलाई नै चुनौति दिइरहेको छ । (घ) शिक्षाको चरम व्यापारिकरण भइरहेको छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू विगठनको अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रको उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने ८०प्रतिशत प्रतिशत विद्यार्थी धनी र मध्यम वर्गीय २०प्रतिशत प्रतिशत जनसङ्ख्याबाट आउँछन् ।

अतः शिक्षाले नै वर्गीय असमानताको आधार तयार पारिरहेको छ । यी सबै तथ्यहरू दलाल पुँजीवादको घनघोर विकासका प्रवृत्ति हुन् । अर्थतन्त्रका यी सबै समस्याहरू हाल शासनमा रहेका राजनीतिक दलका सिद्धान्तहिनता, विचारहीनता, नैतिकता पतन रराष्ट्रियहीत प्रतिकूल प्रवृत्तिका उपज हुन् भन्‍ने स्पष्ट भईसकेको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र विचौलिया वा दलालीतन्त्रको जगमा खडा हुन पुगेको छ । विचौलियाहरूले निजी तथा सहकारी वित्तिय प्रणालीमा पूर्णतः नियन्त्रण कायम गरेका छन् ।

गाउँहरूलाई निर्जन बनाई शहरीकरण गर्ने ‘माफियातन्त्र’ ले सवै किसिमका जमिनमाथि नियन्त्रण गरेका छन् । जमिनको ‘किनबेचमा’ अर्थतन्त्र केन्द्रित बनाइएको छ र विदेशबाट आउने रेमिटान्स रियल स्टेट व्यवसायमा डुबिरहेको छ । यस माफियातन्त्रले राजनीतिमा पनि पूर्णरूपमा कब्जा जमाइसकेको छ । सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा माफियाहरूको नियन्त्रण भइसकेको छ । उनीहरू नै व्यापारी, उनीहरू नै बैंकर्स, उनीहरू नै संसदमा कानून निर्माता बनेका छन् ।

राष्ट्रको सार्वजनिक खर्चमा प्रयोग हुने राजश्वको ८० प्रतिशत गरीबहरू वा कामदार जनसङ्ख्याको श्रममा लगाइएको कर तथा मुल्य अभिवृद्धि करबाट भुक्तानी हुन्छ । सर्वसाधारण नेपाली जनता प्रत्येक पाइलामा कर तिर्न विवश छन् । यस्ता करबाट कर्मचारीतन्त्र रराजनीतिक नेतृत्व विलास गर्दछ । गरीव जनताले सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र लोककल्याणकारी सेवाबाट विमुख छन् ।

यसरी नेपाली जनताको भविष्यमा खेलवाड गर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई सहेर बस्न र अभाव, रोग, असुरक्षा र अकालको सामना गर्न नेपाली जनतालाई बाध्य बनाइयो । यी सात दशक मध्ये पहिलो ३ दशकको युग राजनीतिमा सामन्ती संस्थाको विशेषाअधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा केन्द्रित रह्यो । पछिल्लो ४ दशकको राजनीति बिचारहीन, पथभ्रष्ट अनैतिकर भ्रष्ट आकाङ्क्ष र स्वार्थको संरक्षणमा केन्द्रित रह्यो ।

यस पछिल्लो ४ दशकले निम्न भ्रष्ट मान्यताहरू नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो :

२०६३ सालपछि खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेकपा (माओवादी) छोटो समयमा नै ‘वामपन्थी वा माक्र्सवादी चिन्तनबाट पलायन भयो ।’ नेकपा (माओवादी) ले ‘राजनीति अवसरको खेल’ हो भन्‍ने गैरमाक्र्सवादी चिन्तनलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो । यी दुवै शक्तिले ‘वर्ग’ मा आधारित माक्र्सवाद तथा लेनिनवादी विचारधारालाई अवशेष पनि बाँकी नराखी त्यागिदिए ।

यी दुवै राजनीतिक दल नेपालको मौलिक संस्कृति, सभ्यता र दर्शनका विरुद्धमा मात्र उभिएनन मात्र, उनीहरूले नेपालको मौलिक परम्परा र सामाजिक सद्भावलाई अन्ध विश्वास र आर्थिक प्रलोभनमा आधारित ‘विदेशी रिलिजन’ फैलाउन गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयोग गरे । उनीहरूले गैर माक्र्सवादी लेलिननवादी चरित्र ग्रहण गर्दै ‘रिलिजियस (अन्धभक्ति)’ अन्धवाद फैलाउन विदेशी लगानी परिचालन समेत गरेका घटनाहरू समाजबाट लुकेका छैनन् ।

समाजवादी देश विरोधी, समाजवादलाई वर्खास्त गर्न कोरियामा निर्माण गरिएको ‘युनिफिकेसन चर्च’ नामको ‘ख्रिस्चियन कल्ट’ लाई नेपालमा सम्मानपूर्वक स्वागत गर्दै, त्यसले दिएको आर्थिक पुरस्कार ग्रहण गर्ने र कोशी, टनकपुरर गण्डक सम्झौता गर्ने नेताका पदचिह्नमा हिँड्दै, महाकाली सन्धिका अनुयायी बन्‍न पुगे । राष्ट्रघातका यी नमुना सामान्य होइनन्, थिएनन् ।

नेपाली राजनीतिक रङगमञ्चमा देखिएका यी प्रवृत्तिहरूले राजनीतिलाई ‘विचारविहीन’ जागृत चेतनाविहीन लहडको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् । यी प्रवृत्तिहरू नै वर्तमान नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि मुख्य अवरोधका रूपमा रहेका छन् । यी प्रवृत्तिहरू घोर ‘प्रतिकृयावादी’ वा सामाजिक प्रगतिशीलता विरोधी राजनीतिक चरित्रहरू हुन् ।

यी चरित्रहरूको निर्माणमा दलाल पुँजीवाद, सामन्तवाद, सम्प्रदायिकता, अन्धविश्वास र व्यक्तिगत स्वार्थका तत्वहरू एकैसाथ जोडिएका हुन्छन् । अर्थात् यी तत्वहरूको अन्तरघुलनबाटै दक्षिणपन्थी, जनविरोधी संशोधनवादको जन्म हुन्छ । यस प्रवृतिलाई पराजित नगरी प्रगतिशिल समाजवादी व्यवस्था र जनसमृद्धिका उद्देश्यहरू पूरा गर्न असम्भव हुन्छ । यो प्रवृतिलाई पराजित गर्न त्रिसूत्रीय रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान शिक्षित युवा समूहलाई राजनीतिबाट विकर्षण हुन रोकेररचनात्मक वा सिर्जनात्मक राजनीतिप्रति आकर्षण गर्नु पर्दछ । राजनीतिक व्यवस्था होइन, राजनीति प्रगतिशील अर्थतन्त्र तथा सामाजिक संरचना निर्माण गर्दै, समग्र जनताको भौतिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय सुख निर्माण गर्ने साधन हो भन्‍ने जागृत (क्रिटिकल) चेतना निर्माण गर्नुपर्दछ ।समाजमा उत्पादन र निर्माणको वैज्ञानिक आधार तयार पार्ने जिम्मा वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञको हो र परिचालन गर्नसक्ने राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्नु नै उनीहरूको राजनीतिको साध्य हो ।

प्राकृतिक स्रोत र साधन, ज्ञान, सीप र कला तथा पुँजीको सामूहिकीकरण गरी राज्यमा उत्पादन, निर्माण र मानव र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्ने राज्य व्यवस्थाको राजनीतिक धरातल समाजवाद हो  यो त्रीसुत्रीय रणनीतिलाई 'युवाहरूको राजनीति संलग्नताद्वारा समाजवादको निर्माण र उत्पादन र निर्माण' भनिन्छ ।