अख्तियारको अक्षम अभियोजन

नेपालको संविधानले भाग-२१ मा संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यस संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको सम्बन्धमा संविधानको धारा २३९ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ देखि नै संवैधानिक निकायको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको थियो।

आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार अधिक भएतापनि आयोगले मुख्यतः सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्दछ। आयोगको काम कारवाहीलाई सहज बनाउनको निमिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७८ बनाई लागू समेत गरेको छ।

---

आयोगको नारा नै “भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्यः सुशासनका लागि अपरिहार्य” रहेको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेमा वा भ्रष्टाचार गरेमा सो सम्बन्धमा आयोगमा उजुरी दिन सकिनेछ भनेर ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी आयोग उपर उजुर गर्न ल्याउने व्यक्तिको नाम खुलाउन नचाहेमा आयोगले उजुरकर्ताको नामथर, वतन समेत आयोगले गोप्य राख्दछ। त्यसरी दर्ता भएको उजुरी उपर उजुरी परीक्षण समितिले उजुरीको वर्गीकरण समेत गरेर उजुरीको परीक्षण गरी आयोग समक्ष पेश गर्दछ। 

यसरी कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नै भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा सो उपर छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकारी तोक्दछ। अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदन पूर्णता परीक्षण समिति उपर पेश गरिसकेपश्चात अभियुक्तको विरुद्धमा आरोपपत्र दायर गर्न सक्दछ।

आयोगलाई स्पष्ट रुपमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा नेपालको संविधानले नै अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार प्रदान गरेको छ। आयोगले दायर गरेको आरोपपत्र उपर श्री विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिन्छ। आयोगबाट दायर भएको  आरोपपत्र उपर विशेष अदालत सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गरी कामकारबाही गर्ने गरिन्छ।

आयोगले कानूनी रुपमा उचित प्रक्रिया र पद्धति पुर्याएर पेश गर्नुपर्ने आरोपपत्रहरुमा समेत यथेष्ट त्रुटिहरु भेटिन्छन्। नेपाल सरकारले दायर गर्ने मुद्धामा पनि त्रुटि नभेटिने होइन त्रुटि भेटिन्छ। तर आयोगले दायर गर्ने आरोप पत्रले मुद्धा दायर हुने व्यक्ति विरुद्ध हरेक पाटोमा असर पार्दछ। आरोपपत्रमा त्रुटि भेटिनु नै आयोग असफल भयो वा असक्षम भएको भन्ने होइन। कुनै कुराको अनुसन्धान गर्दा त्रुटि हुनु सामान्य कुरा हो। यसो भन्दैमा त्रुटि गरिराख्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन।

आयोगले अभियोजन गर्दा कहाँ त्रुटि हुन्छ भन्ने कुराको खोजी गरी त्यसलाई सुल्झाउन तर्फ उद्यत हुनुपर्दछ। आयोगले श्री विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने बित्तिकै मुद्धाको किनारा नभएसम्म सो व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने भएकाले समेत हरेक पाटोको विचार गरी मुद्धा दायर गर्नुपर्दछ। अन्धाधुन्ध आरोपपत्र दायर हुँदा राष्ट्रसेवकहरुको पदोवृत्ति उल्झनमा परेको छ। पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा बाधाअवरोध खडा भएको छ। 

आयोगले केवल आफ्ना प्रतिवेदनमा दायर गरिएका मुद्धाको संख्यामा वृद्धि ल्याउनको लागि मात्र मुद्धा दायर गर्ने गरेको कैयौँ आरोपपत्रबाट पनि देखिन्छ। यथेष्ट प्रमाण नहुँदा नहुँदै पनि कैयौँ व्यक्ति उपर केवल शंका र अनुमानको भरमा आयोगले मुद्धा दायर गरेको देखिन्छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सो काम गर्नलाई उसको बदनियत थियो वा थिएन लगायतका कुराहरु जाँचबुझ गरी मात्र आरोप पत्र दायर हुनुपर्नेमा सो नभएको पाइन्छ। सो सम्बन्धमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतले केवल शंका, अनुमान र मनोगत आधारमा वारदातको स्थापना गरिँदैन भनी नजिर समेत स्थापना भएको छ। कायम गरिएका प्रतिवादीको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्र बमोजिम काम गर्न बदनियत थियो वा थिएन? उविरुद्ध यथेष्ट प्रमाण छ वा छैन? लगायतका कुराहरुमा आयोगले आरोपपत्र लगाउँदा ध्यान दिनुपर्दछ। केवल शंका र अनुमानको भरमा मुद्धा दायर गर्दा प्रतिवादी कायम गरिएका व्यक्ति उपर वेचैनी र व्यग्रता मात्र उत्पत्ति हुन्छ। 

आयोग उपर लामो समयअवधि देखि साना माछा समाउने र ठूला माछालाई छाड्ने भन्ने आरोप रहिरहेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्धामा प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने कैयौँलाई प्रतिवादी कायम गरेको हुँदैन। माथिल्लो निकायका कर्मचारीले स्वीकृत गरेका कैयौँ बोलपत्र, परीक्षणका विषयमा आयोगले केवल तल्लो निकायका कर्मचारीका विरुद्ध मात्र आरोपपत्र दायर गरेको देखिन्छ। नितान्त कार्यालय प्रमुखले दिएको आदेश अनुरुप काम गर्ने नायब सुब्बालाई कारबाही गरिन्छ भने सोही विषयमा कार्यालय प्रमुखको विरुद्धमा आरोप पत्र समेत दायर हुदैँन। यसरी आयोगले दायर गरेका आरोपपत्र कहीकतै विभेदपूर्ण समेत देखिन्छ।

आयोगले अख्तियारी दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप भने अहिलेको अवस्थामा केही हदसम्म निष्कृत भएको छ। राजनीतिक पहुँच र शक्तिमा रहेका कर्मचारीलाई आयोगले मुद्धा चलाउँदैन भन्ने आरोप लामो समयदेखिको हो। अहिलेको अवस्थामा भने यस कुराको खण्डन आयोगको काम कारवाहीबाट देखिन थालेको छ। पूर्व मन्त्रीदेखि सचिव स्तरीय कर्मचारीहरु उपर समेत आयोगले कारवाही गरेको छ। यसका कैयौँ अपवाद होला तर जुन हिसाबमा पहिला ठुला माछालाई छुने कोसिस पनि गर्दैनथ्यो त्यो परम्पराको भने अन्त्य भएको आभाष हुन थालेको छ।

कतिपय मुद्धामा आयोगले प्रतिवादी कायम नै गर्नु नपर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी कायम गरेका हुन्छन्। आयोगले प्रतिवादी कायम गर्दा प्रतिवादी कायम गरेको व्यक्तिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा समेत निरीक्षण गर्नुपर्नेमा आयोगबाट सो नभएको देखिन्छ। हरेक कर्मचारीको आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र र कामकर्तव्य र अधिकार कानूनले नै तोकेको हुन्छ। यसरी कानूनी रुपमा नै काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा तोकिएकोमा पनि आयोगले सो सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै नगरी मुद्धा दायर गरेका हुन्छन्।

कुनै फाँटका कर्मचारीको सम्बन्ध नै नरहेको काम, कर्तव्य सम्बन्धमा समेत बिना आधार र कारण आरोपपत्र दायर गरिएको छ। कुनै कार्यालयमा सिमित कर्मचारीको भएको भ्रष्टाचारमा कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु उपर समेत आरोपपत्र दायर भएको छ।

नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी (UNCAC) को पक्ष राष्ट्र हो। संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकार र सुम्पिएको काम र कर्तव्यलाई आयोगले सक्षम रुपले पालना गर्नुपर्दछ। आयोग सफल भएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई सुशासन कायम हुन्छ। आयोगलाई प्रदान गरिएको अधिकारको हिसाबले आफ्नो कामकर्तव्य स्वच्छ र सक्षम रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक हो।

सो कारण समेत निष्पक्ष र स्वच्छ रुपमा आयोगले प्रतिवादी उपर आरोपपत्र दायर गर्नुपर्दछ। तर यसो भन्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य कुनै एउटा निकाय वा संस्थाको मात्र होइन। यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो। हामी सबै मिलि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न प्रेरित हुनुपर्दछ। 

लेखक काठमाण्डू स्कूल अफ लका विद्यार्थी हुन्।