शासकहरूको आत्मरतिले लोकतन्त्रमा आत्मघात

सत्तारूढ अध्यक्षद्वयबीच जारी द्वन्द्व हेर्दा दलीय विभाजन र एकता सामान्य प्रक्रिया बनेको छ । यो परिस्थिति हुनुमा कुनै सैध्दान्तिक आधार देखिँदैन । दलभित्रको स्वार्थका विषयमा सबैको चित्त बुझाउन नसक्दाको परिणाम मात्र हो । जब राजनीति स्वार्थका आधारमा मात्र परिचालित हुन थाल्छ, तब राजनीतिक अस्थिरता आमन्त्रणका विषय सामान्य बन्दै जान्छ । सत्तारूढ दल विभाजनको संघारमा पुग्नु यसैको परिणाम हो । यसअघि पनि सत्तारूढ हुँदै गर्दा विभाजनकै सिकार बनेका छन् ।
 
दलले मतदातासामु गरेका प्रतिबध्दता आस्था र सिध्दान्तलाई गौण मान्दै सीमित घेराभित्र रमाउने प्रवृत्ति जब देखापर्न थाल्छ, यसबाट यस्तै परिस्थिति निर्माण हुने विषयमा सन्देह रहँदैन । राजनीतिक दलहरू सबल, सक्षम र सिध्दान्तनिष्ठ हुँदा मात्र लोकतन्त्रमा निखार आउँछ । राजनीति स्थिर हुँदै देश समृध्दिको दिशामा अभिमुख हुन्छ ।
 
नेकपाका महासचिवले दल अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुगेको र एकता कायम गरी अघि बढ्न दलभित्र प्रयास हुनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु र दुई अध्यक्षबीच गैरराजनीतिक भाषा प्रयोगमा तीव्रता आयो । सँगै नेपाल सधैँ राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रँदै जाने सम्भावना आमन्त्रण गर्‍यो । सत्तारूढ दलमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु राष्ट्रका लागि ठूलो दुभाग्य हो ।
 
देशले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ ।  संविधानले नेपाल लोकतान्त्रिक, सघीय, गणतन्त्रात्मक देश हुनेछ भन्‍ने प्रस्टै भनेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता प्रायः सबै संविधानले समेटेको छ । हाम्रो संविधानलाई विश्‍व परिवेशमा पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको पहिचान विश्‍व परिवेशमा दिन हामी सफल भएको  स्थिति छ ।

हाम्रोको शासकीय पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने नेपालमा लामो समयसम्म राजतन्त्र रह्यो । राजाले देशको एकल नेतृत्व लिँदै गए । १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरी हिन्दुहरूलाई सबै प्रकारका अवसर प्रदान गर्ने र गैरहिन्दूहरूमाथि उपेक्षा गर्ने परिवेश लामो समयसम्म रह्यो । हिन्दुभित्र पनि दलितहरूको अवस्था दयनीय रहन गयो । राणा शासनमा उनका परिवारबाहेक अन्यलाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्‍चित गरियो । जे-जति भारत पलायन हुँदै शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पाए । उनीहरू पनि देशको उच्च सुविधा प्राप्त परिवारभित्रकै सदस्य थिए ।

---

अर्कातिर नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बनाउन सकेन । पञ्चायती शासनमा राजा महेन्द्रले विकासका मार्गचित्र कोरेका थिए, असंलग्‍न आन्दोलनको क्रियाशील सदस्यका रूपमा नेपाल थियो । राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावका आधारमा नेपाललाई धेरै देशहरूको समर्थन जुटाउन सफल मात्र भएका थिएनन्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरूमा नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव बहसको विषय बनाउन सफल भएका थिए । २०१६ सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतको सुरक्षारेखा उतरतर्फ हिमालसम्म भएको जानकारी भारतको संसद्‍मा गराए । त्यसमा बीपी कोइरालाले नेपालको सार्वभौमसत्तामा गम्भीर प्रभाव परेको लिखित विरोध जनाए, त्यसपछि नेहरुले संसद्‍मा गल्ती महसुस गरेका थिए । 

अमेरिका र भारतको आशय विपरीत इजरायल र चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने साहस पनि बीपी कोइरालाबाट प्रदर्शन भएको थियो । शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्ने देश द्वन्द्वबाट गुज्रिएको छ । यसले गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खासै प्रभाव र पहिचान बनाउन सकेन । यसको प्रभाव देशको लोकतान्त्रिक पध्दतिमा पर्ने भयो ।

नेपालका राजनीतिज्ञहरू प्रायः सब परावलम्बी बन्दै गए, छिमेकी देशमा नेपालको राजनीति अत्यधिक केन्द्रित हुँदै गयो । २००७, २०१५, २०१७, २०४६, २०६३ सबै राजनीतिक परिवर्तन नेपालका नेताहरूको क्षमताबाट मात्र भएका थिएनन् । सबै परिवर्तनका ‘इन्जिनियरिङ’ भारतमै भएको थियो । जसले दलीय नेताका मनोविज्ञान भारतमुखी बन्न पुग्यो । यही मनोविज्ञानका कारण नेपालका सीमास समस्या लामो समयदेखि अनिर्णित बनेका छन् । पाठ्यपुस्तकमा चुच्चे नक्सा राख्न प्रधानमन्त्रीबाटै बन्देज लगाइनु यसको पछिल्लो ताजा उदाहरण हो । नेपालका राजनीतिज्ञहरूसँग भारतसँगका समस्याका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अडानका साथ प्रस्तुत हुन सक्ने नैतिकता र मनोबल देखिँदैन । 

लोकतान्त्रिक शक्तिहरू २०४६ पछि सत्तालोलुप देखिए । प्रत्येक दलभित्र समूह र उपसमूह निर्माण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले निश्‍चित दलीय मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर उनीहरू परिचालित भएनन् । गैरलोकतान्त्रिक दलहरूसँग अपवित्र गठबन्धन हुँदै गयो । मिलिजुली सरकार निर्माण गर्ने क्रममा पूर्वपञ्‍चहरूको पार्टी निर्णायक शक्ति बन्यो । यो दुवै ठूला दलहरू पूर्वपञ्‍चहरूको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन प्रतिस्पर्धा गर्न लागे । जसले २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भयो । त्यसका अतिरिक्त सबै दलमा गुट उपगुट बढ्दै जाँदा दलहरू सहजै विभाजित हुने र जुट्ने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो । व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका आधारमा प्रायः दलहरू विभाजित मानसिकतामा छन् यसबाट लोकतन्त्र कमजोर हुने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो ।

मेधावी प्राज्ञहरूको सेवा अन्य देशले लिँदै जानु, सत्तारूढ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सबै प्रकारका सुविधा राज्यले बेहोर्नु ? 

नेपालको लोकतन्त्र संकटग्रस्त बन्दै जानुमा मुख्य कारण हो यो लोकतन्त्र विशुध्द जनताको निर्णयबाट कहिले पनि आएन, २००७ सालमा राजा र जनताका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त प्रयासमा राजाको अधिकार फिर्ता भएकामा राजा त्रिभुवनले संविधान सभामार्फत प्रजातन्त्र दिने घोषणा त गरे, तर यसको कार्यान्वयनमा उत्साह देखाएनन् । राजा महेन्द्रले संविधानसभा निर्वाचनलाई संसदीय निर्वाचनमा परिणत गरी आफ्नै राजकीय शक्तिका आधारमा २०१५ मा संविधान दिए । निरपेक्ष राजाबाट प्राप्त संविधान स्वविवेकमा आएको हो । जसमा राजासँग सार्वभौमसत्ता निहित थियो, २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपश्चात् प्राप्त २०४७ सालको संविधान राजा, नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरूको समझदारीमा आएको थियो । २०६३ सालमा द्वन्द्वरत दललाई सामेल गरेर पुनःस्थापना गरेको संसद् आफैँमा तत्कालीन संविधान प्रतिकूल थियो ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि तीनवटा शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, संसद्वादी कम्युनिस्ट एमाले र द्वन्द्वरत माओवादी मूल शक्तिका रूपमा सभामा देखिए । कुनै पनि दलले आफ्नै बलमा संविधान निर्माण गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । राजनीतिक सिध्दान्तका हिसाबले सबै दलहरू प्रायः विपरीत थिए । यही कारणले गर्दा सबै महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति आधारमा गर्ने जस्ता अत्यन्त लोकतान्त्रिक समझदारी गरी सबैले हरेक प्रत्येक मुद्दामा आफ्नै अडान राख्दै गर्दा संविधान तयार नहुने परिस्थिति बन्‍न पुग्यो । सम्मानित अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गर्नुपरेको अवस्था स्मरणीय छ ।

संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि फेरि एकपटक जनताका नाममा तीन दलको समझदारीको संविधान नेपालले पायो । संविधान बन्ने क्रममा नेपाली जनतालाई महत्वपूर्ण मुद्दाहरू धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रबारे जनताको निर्णय लिन जरुरी देखिएन । अन्य विषयमा जनताको राय संकलन गर्ने काम भयो । तर त्यो संकलित जनताका विचारलाई अध्ययन गर्ने र विश्लेषण गर्ने काम भएन । 

राजनीतिक दलहरूले जनताले प्रत्यक्ष सहभागिता नदिई तयार पारिएको संविधानबाट नेपालले लोकतन्त्रको दिशामा निखार आउने दाबी गरिएको छ । सिध्दान्ततः यो संविधान लोकतान्त्रिक देखिए तापनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पात्रहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्रको अभाव देखिँदा करिब दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले प्रायः सबै समय दलभित्र र बाह्य समझदारी कायम गरी अत्यन्त अस्थिर सरकारका रूपमा शासन सञ्‍चालन गरिराखेको र हामीले पूर्ण लोकतन्त्रको कल्पना गरिराखेको अवस्था छ ।

लोकतन्त्रले जनताका पक्षमा हुने कामसँग सम्बन्ध राख्छ । गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले प्रोत्साहित गर्दै गए । राजतन्त्रले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई ‘जानी दुश्मन’को निषेध व्यवहारले गर्दा विश्‍वले मानेको लोकतान्त्रिक सस्था राजतन्त्र समाप्त भयो ।

आफ्नै दलको सरकार गिराउने खेल सामान्य बन्दै गयो । अमूक दलका सांसद र पार्टी विङका पदाधिकारीहरूलाई भविष्यमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुर्‍याउने गरी योजनाका साथ न्यायाधीस बनाउने काम भयो । असम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी उनैको परामर्शमा मध्यराति ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त हुन पुगे । सर्वत्र राजनीतिकरण गर्ने प्रयासस्वरूप नेपाली सेनामा पनि राजनीतिकरण गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्न असफल प्रयास भयो । आफू र आफ्नो दलको स्वार्थ गाँसिएका विषयमा सहजै निर्णय लिई स्वार्थको संघर्षको स्थितिलाई सामान्यरूपमा लिने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो । यी त प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । संविधानमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू पर्याप्त छन् । तथापि जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति नेपालमा कहिले पनि गर्न सकेनन् । शोषित र पीडित जनतामाथि चरम अन्याय हुँदै गएको छ । 

राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका दलहरूका जम्माजम्मी सक्रिय कार्यकर्ताहरूको संख्या करिब चालिस लाख हुनु, यत्ति नै संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा लाग्नु, देशको मेधावी प्राज्ञहरूको सेवा अन्य देशले लिँदै जानु, सत्तारूढ कार्यकर्ताहलाई सबै प्रकारका सुविधा राज्यले बेहोर्नु परेको छ । तिनै कार्यकर्ताहरूको समर्थनबाट आत्मरतिमा शासनसत्ता छ । 

तिनै प्रशंसक स्वार्थलोलुप झुण्डहरूकै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा संकटमा परेको हो । अब यही अवस्थामा दुई तिहाइकै सरकार बन्दा पनि लोकतन्त्रको विकास सम्भव नहुने र स्वेच्छाचारितामा वृध्दि हुँदै जाने अवस्था छ । यसमा शीघ्र सुधारका लागि देशका स्वाभिमानी लोकतन्त्रका हिमायती नेपाली नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रँदै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न अघि बढ्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।  

                           
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)