खुम्चिएको माओवादी फुलाउने अवसर बन्न सक्छ शरणार्थी प्रकरण

– वैशाख १८ गते चितवन पुगेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै भनेका थिए– ‘यो सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने भनेको छैन । सरकारमा आउनुस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्नुपर्‍याे, म खोल्न तयार छु ।’

– वैशाख २३ काठमाडौँमा भएको पार्टीको दलित संगठनले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए– ‘अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ । कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन सकिँदैन । अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ, यो ट्रेलर मात्र हो, हेर्दै जानुस् सिंगै फिल्म देखिनेवाला छ । त्यसपछि पक्कै पनि ठूल्ठूला घेराबन्दी होलान्, ठूल्ठूला दबाबहरू आउलान्, धम्कीहरू होलान्, यो बीचमा धेरै चिजहरू हुन सक्छन् । जतिसुकै ठूलो घेराबन्दी र दबाब र धम्कीको सामना गरिन्छ, साथ दिनुहोला ।’

---

माथिको पहिलो बुँदा भनिरहँदा सरकारबाट केही समय पहिले बाहिरिएको तर समर्थन गरिरहेको रास्वपाको साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोजिरहेका थिए । सरकारलाई समर्थन दिइराख्न जरुरी नरहेको सभापति लामिछानेको भनाइ आएको केही दिनपछि सत्ता गठबन्धनले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको थियो । 

छलफलमा कुरा नमिलेपछि सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने लामिछाने बताउँदै आएका थिए । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमाथि रास्वपाको एउटै आरोप थियो- भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने बुँदा हट्यो । रास्वपाको आरोपपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए- कुन चाहिँ फाइल खोल्नुपर्‍याे, म खोल्न तयार छु सरकारमा आउनुस् ।

माथिको दोस्रो वाक्य भनिरहँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै शरणार्थीको नक्कली परिचयपत्र बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न आरोपमा थुनामा रहेका ललितपुर महानगरपालिका–२३ का सानु भण्डारीले बयानका क्रममा शक्तिशाली नेता र कर्मचारीहरूलाई डामेका थिए । 

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सचिव रायमाझी अहिले फरार छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि बल्ल एमालेले रायमाझीबारे विज्ञप्ति निकालेको छ । आजै काठमाडौँलगायत देशभर नागरिक प्रदर्शन हुने थाहा पाएको निर्वस्त्र एमालेले लाज ढाक्न हतारमा विज्ञप्तिको लगाैँटी लगाउन खोजेको छ । तर, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने ओलीले यतिका दिन कसको मुख हेरे, स्पष्ट छैन र ? यदि ओली र ओलीको पार्टी यो काण्डमा चोखो थियो भने यस्तो विज्ञप्ति उसै दिन आउनुपर्थ्याे । 

यो बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप सुरु भयो । बैठकमा बाेलाउँदासमेत नजाने ओलीले दिन बिराएर प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार धाउन थाले । एक-दुई पटकको भेटमा शरणार्थी प्रकरणमा कुरा भए पनि अरु भेटमा कुरा नभएको एमाले नेताहरूको दाबी छ । एक हिसाबले हेर्ने हो भने दाबी सही पनि हुन सक्ला किनकि लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको थिएन । त्यसै विषयमा छलफल भएको उनीहरूको दाबी कतै छिपेको छैन ।

यस बीचमा प्रचण्ड र ओलीको एक्लाएक्लै छलफल मात्रै भएन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत बसेर त्रिपक्षीय छलफल भयो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सानु भण्डारीले डामेका रायमाझी मात्रै थिएनन्, देउवा पत्नी आरजू राणा र हालै पक्राउ परेका खाण पत्नी मञ्जु खाण पनि थिए । उनीहरूको अडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

उनीहरूको भेटमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भएको प्रचार गरियो । पत्याउने कुनै आधार त थिएन, तर नपत्याउने पनि कुरै भएन किनकि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेबाट आफू, कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का र माओवादीबाट अग्निप्रसाद सापकोटा पनि त्रिपक्षीय बैठकमा सहभागी भएको सार्वजनिक गरे । पोखरेलको दाबीअनुसार उक्त बैठकमा संवैधानिक परिषद्को कानुनमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने विषयमा कुरा भएको थियो ।

प्रचण्डले वैशाख २३ गते भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन नसकिने बताइनसक्दै उनीमाथि सामाजिक सञ्जालबाटै दबाब सुरु भयो । प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो त ट्रेलर मात्र हो, हेर्दै जानुस् सिंगै फिल्म देखिनेवाला छ ।’ प्रचण्डको यो भनाइमा जति दम थियो त्यति नै सामाजिक सञ्जालबाट उडाइएको पनि थियो । प्रचण्डको उक्त भनाइलाई उडाइएन मात्रै रायमाझी, खाण दम्पती, राणा र रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापाको फोटो जोडेर प्रचण्डद्वारा निर्देशित फिल्म ‘भुटानी शरणार्थी’ को पोस्टर बनाएर ‘ट्रोल’ पनि बनाइयो ।

माओवादीप्रति आशा गरेका जनताले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो दल बनाए । २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा सबैभन्दा बढी १२० स्थानमा जित निकाल्यो । समानुपातिकमा पनि सबैभन्दा बढी ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत ल्याएर पहिलो दल बन्यो । समानुपातिक मतबाट माओवादीले थप १०० सांसद पायो । माओवादीले थप ९ जना सांसद मनोनीत गर्न पायो । योसँगै माओवादीको सांसद संख्या १२९ पुग्यो।

२०६४ सालमा पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी २०७० सालसम्म आइपुग्दा कमजोर भयो । प्रत्यक्षमा १२० सिट जितेको माओवादी २०७० सालको निर्वाचनमा २६ सिटमा खुम्चियो । अघिल्लो चुनावभन्दा २०७० सालको चुनावमा ९४ सिट कम हो । समानुपातिकमा पनि आधाभन्दा बढी मत गुमायो । 

२०६४ सालको चुनावमा ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको माओवादीले २०७० सालको निर्वाचनमा १४ लाख ३९ हजार ७२६ मत पायो । यो अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा १७ लाख ४५ हजार ७८ मत कम हो । समानुपातिक सांसद पनि १०० बाट घटेर ५४ मा आइपुग्यो । यो अघिल्लो पटकको भन्दा ४६ जना कम हो । 

मनोनीत पनि तीन जना सांसद गर्न पायो । माओवादीको सांसद संख्या ८३ मा झर्‍यो । यो अघिल्लो चुनावभन्दा ४६ सांसद कम हो । पहिलो शक्तिबाट तेस्रो शक्तिमा झरेपछि माओवादीले पार्टी फुटको असरका रूपमा हेर्‍याे। त्यसको फाइदा कांग्रेस र एमालेले लिए ।

नयाँ संविधान जारीपछि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो । प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिकमा ११० सांसद हुने भए । २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो शक्ति नै कायम भयो । प्रत्यक्षमा ३६ सिट जित्यो । समानुपातिकमा मत घट्यो । अघिल्लो पटकको भन्दा एक लाख ३६ हजार ५ मत माओवादीको घट्यो । अघिल्लो चुनावमा माओवादीले १४ लाख ३९ हजार ७२६ मत पाएको थियो । समानुपातिकमा माओवादीले १७ सांसद पायो ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले तेस्रो शक्तिको स्थान कायम राख्यो । प्रत्यक्षमा १८ सांसद जित्यो । यो अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा १८ सांसद कम हो । माओवादी अघिल्लो चुनावमा ३६ सांसद जितेको थियो । माओवादीले समानुपातिकमा ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत ल्याएको छ । समानुपातिकमा माओवादीले १४ सिट पाएको छ । माओवादीले अघिल्लो चुनावमा १४ लाख ३९ हजार ७२६ मत पाएको थियो । तर यो पटक अघिल्लोभन्दा माओवादीले २ लाख ६४ हजार ४२ मत गुमाएको छ ।

यो चार चुनावी आँकडालाई हेर्ने हो भने चुनावैपिच्छे माओवादी खस्किँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ । अरुले के भन्छन् भन्दा पनि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको चुनावी नतिजालाई हेर्ने हो भने कमजोर मात्रै होइन, धेरै कमजोर भएको देखिन्छ । संसद्मा १२० सांसदबाट झरेर ३२ सांसदमा खुम्चिएको छ । ३२ सिटे माओवादीले प्रधानमन्त्री पायो भन्दै उडाउने पनि धेरै थिए । वैशाख २३ गतेकै कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामीलाई भन्छन् माओवादी कमजोर भएको छ । ३२ सिटे, हाम्रो नाम त्यस्तो भएको छ क्या ३२ सिटे । एक पटक हामी फेरि गर्जियौं भने ३२ सिट बहुमत सिटमा पुग्छ र नेपाल कब्जा हुन्छ ।’

र, माओवादी नेतृत्वले के बुझ्नु जरुरी छ भने ३२ भनेको परीक्षामा उत्तीर्णांक हो । राम्ररी काम गरे ३२ अंकले अनुत्तीर्ण भन्ने अर्थ लाग्दैन । 

प्रधानमन्त्री माओवादीकै छन् । मन्त्रीहरू पनि छन् । देश र जनताको हितका लागि काम गर्ने हो भने माओवादीलाई अन्तिम अवसर पनि हो । प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार छ । एक पटक सरकार गर्जिने बेला भएको छ, जसरी ‘जनयुद्ध’ का क्रममा प्रचण्डको भाषण जसरी गर्जिन्थ्यो । अब सरकार गर्जिनुपर्छ । सरकार संविधानमा टेकेर सरकार बन्नुपर्छ । प्रचण्डले भनेजस्तै ३२ सिटलाई बहुमतमा पुर्‍याएर नेपाल नै कब्जा गर्न शरणार्थी प्रकरणमा डामेका हाइ प्रोफाइलहरूलाई छाड्ने होइन, जाग्ने हो ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दागर्दै सरकार ढल्छ भने त्यसलाई रोक्ने होइन, प्रचण्डहरूले ढल्न दिनुपर्छ । आखिर सरकार मात्रै ढल्ने न हो प्रचण्ड पक्कै ढल्ने होइनन् । त्यसको हिसाब नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस र एमालेले गर्ने होइनन्, जनताले गर्ने हुन् । गणेशमान सिंहले भनेजस्तै यो देशका जनता ‘भेडा’ मात्रै छैनन् विवेक प्रयोग गर्नेहरू पनि छन् । नपत्याए पार्टी खोलेको ६ महिनाभित्र रास्वपासँग झुम्मिएका जनता हेर्नुस् । पत्रकारितामा छँदा लामिछानेले गरेको एउटै काम विदेशमा दुःख पाएका, अलपत्र परेकाको उद्धारले लामिछानेप्रति जनता झुम्मिए । जनता उसै झुम्मिएका होइनन्, लामिछानेप्रतिको आशले हो ।

शरणार्थी प्रकरणमा जो–जो डामिएका छन्, तिनलाई अनुसन्धानमा ल्याएर दोषी देखिए कारबाही मात्रै गर्ने हो भने माओवादीप्रति जनताको आश उसै पलाउँछ । जनताले धेरै खोजेका छैनन् । देशले धान्न सक्ने विकास खोजेका हुन् । मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण खोजेका हुन् । .

प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल सरकारले विगत एक महिनामा धेरै राम्रा काम पनि गरेको छ । जस्तो कि, हिसाब देखाउनै नपर्ने गरी गृहमन्त्री र सचिवले वर्षको करोडौं रुपैया खर्च गर्न पाउने नियम खारेज  गरिएको छ । विदेशी कम्पनीलाई नेपालीको गोप्य सूचना रहेको परिचयपत्र रुजु गर्न पाउने नियम र ठेक्का खारेज गरिएको छ । मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी कानुन जारी गरिएको छ । अब नक्कली भुटानी शरणार्थीका ठग र मतियारहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीमा ल्याएका दिन देशले नै प्रचण्डको सक्कली र यथार्थ रुप चाल पाउनेछ । त्यसैले प्रचण्ड कमरेड, खुट्टा नकमाऊ । 

प्रहरी प्रशासनलाई बिना हस्तक्षेप विद्यमान कानुन पालन गराउने स्वतन्त्रता । समग्रमा के भन्न खोजेको हो भने माओवादीलाई २०६४ मा जसरी नै फेरि उठ्ने अवसर छ । सर्त के हो भने माओवादीले आफूलाई सुशासन बोल्ने होइन, दिने दल बनाउनुपर्छ । शरणार्थी प्रकरण निष्कर्षमा पुगेका दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको वाहवाही हुनेछ । त्यसैले जोगाउनेछ, जनविश्वास र समर्थन ।