संसदीय सुनुवाइ : आवश्यकता कि तगारो ?

संवैधानिक रूपले प्रत्याभूत गराइएको सरकारका अंग हरू मध्ये न्यायपालिका एक हो । संविधान, ऐन र कानुनको उचित व्याख्या गर्दै संविधानवाद, विधिको शासन र कानूनी राज्यको स्थापना गर्न न्यायपालिकाको बृहत भूमिका रहन्छ । कानूनको गन्तव्य  न्याय भएकै कारण नागरिक र आमजनताको विश्वास, न्यायिक आस्था, हक अधिकारको कार्यविधिगत कार्यान्यवन न्यायपालिकाले गर्छ ।

यी सैद्धान्तिक पाटो भन्दा व्यवहारगत पाटोबाट न्यायपालिकालाई नियाल्दा, न्यायिक कार्य र न्यायपालिकाको स्वायत्ततामा बाधा अवरोध पुर्याउने विभिन्न आयामहरू छन् जसले न्याय सम्पादन न्याय निरूपण, अदालती काम कारबाहीमा दूषित मनोभावना सृजना गर्दछ।  आम जनताको न्यायपालिकामा अडिएको विश्वास, आस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति तब निमिट्यान्न हुन्छ जब यसलाई राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पाटोले अनुचित प्रभाव पार्दछ ।

---

संविधान देशको मूल कानुन हो । एउटा सार्वभौम र स्वाधीन भूगोल भित्र समेटिएका तमाम विषयवस्तुलाई संविधानले प्रदत्त गरेको हुन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा संविधानले यिनीहरूको फरक पहिचान, कार्यपरक स्वतन्त्रता, गठन प्रक्रिया र परिस्थिति जन्य आत्मनिर्भरतामा जोड दिएको छ । संवैधानिक पवित्रता र सर्वोच्चता  प्रत्याभूत गराउने संविधानतः नै " Self Imposed Restrictions" हरू प्रतक्ष्य वा अप्रत्यक्ष रुपमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

जस्तै नेपालको संविधान धारा १७ उपधारा २ को खण्ड (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै पनि अभिव्यक्ति वा टिप्पणीको स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा अदालतको निर्णयमा तात्विक रूपमा प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिन नपाउने कुरालाई आत्मसात गरिएको देखिन्छ ।

संविधानको भाग ८ धारा १०५ मा बहसमा बन्देज उद्दरण गरिएको छ अर्थात्  नेपालको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धनमा न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्ने गरी सदनमा बहस गर्न पाइँदैन । न्याय सम्बन्धी कार्य अदालतले कानून र न्यायिक मान्य सिद्धान्त अनुसार गर्ने र सोही किसिम को परिस्थितिजन्य, कार्यात्मक एबम् संरचनागत स्वतन्त्रता हरू को सैद्धान्तिक अनुसरण गरिएको छ। माथि उल्लेखित विवरण र तथ्यले के दर्शाउँछ भने न्यायपालिका  स्वतन्त्र सरकारको अंग हो । यी हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्रता माथि खलल पुग्ने र स्वतन्त्रतालाई निस्तेज पार्ने व्यवस्था संविधानले नै गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सदस्यको योग्यता, अयोग्यता, कार्य दक्षता ऊपर जाँचबुझ गर्न संसदीय सुनुवाइ व्यवस्था गरिएको छ।  पन्ध्र सदस्यीय समितिलाई संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र मन्त्री परिषद ले गरेको मनोनयन अस्वीकृत गर्ने अधिकार समेत छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ मा पहिलो पटक सरकार र संवैधानिक तथा न्याय परिषद्ले गरेको निर्णयलाई जनप्रतिनिधि सम्मिलित समितिले सच्याउन संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

पञ्चायतकालमा न्यायालय स्वन्त्र नहुँदा पनि रत्नबहादुर विष्ट, नयनबहादुर खत्री, धनेन्द्रबहादुर सिंहको कार्यकाललाई ‘स्वर्णिम’ मान्न सकिन्छ  । ‘बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि विश्वनाथ उपाध्यायको स्वर्ण युग थियो । उनीहरूले क्रमशः २०२७ पछि २०५२ सालसम्म न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए। २०५२ असोजपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहदेखि रामप्रसाद श्रेष्ठ (२०६८) सम्मको कार्यकालमा पनि न्यायपालिका विवादमा तानिएको थिएन। उक्त अवधिमा १३ जना प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।

२०४७ सालको संविधानपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुन थाल्यो। अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा राजाले गरे। अन्तरिम संविधानमार्फत संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएपछि न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा परेको हो। यसले " Undue Legislative/Executive control देखाउँछ ।   संसदीय सुनुवाइको सुरुवातले राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वबीच संबंध सुरु भयो । त्यहींबाट राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक रूपमा न्यायालयमा प्रवेश गर्‍यो र प्रश्रय पायो ।  न्यायाधीश पार्टीगत सम्पर्कमा बसे। राजनीतिक व्यक्तिको सीधासम्पर्क न्यायाधीशसँग हुन थाल्ना ले स्वतन्त्रताको धज्जी उडाएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिगत पाटो स्पष्ट छैन । सुनुवाइका सन्दर्भमा प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिन्छ भनेर संघीय संसद संयुक्त बैठक , संयुक्त समिति नियमवाली २०७५ मा भनिएको छ ।  अनुमति, अस्वीकृत गर्ने आधारहरू बारे कानून मौन रहे भएको अवस्था छ।  नेपालले संसदीय पद्धतिको अनुसरण गर्दछ । जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुन्छ र समितिमा राजनीतिकरणको प्रभाव हुने सम्भावना ज्यादै हुन्छ ।

दलीय रूपमा प्रभाव पर्दा समितिले लिने निर्णयको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दछ । सुनुवाइ समितिको कार्यभार परेको उजुरी उपर उचित छानबिन गर्ने र त्यसको निरुपण गर्ने समेत हुन्छ । तर सिफारिस गरिएका पात्रहरूको योग्यता नपुग्दा, पृष्ठभूमि विवादित हुँदा समेत सक्रिय भूमिका देख्न सकिँदैन । नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाल को विवादास्पद पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि सिफारिस भएका थिए । 

न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार सुवेदी २०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भए । जसअनुसार उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्ष दुई महिनामात्रै पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने उनको योग्यता पुग्न अझै २२ महिना बाँकी छ । सुवेदीले न्याय सेवाको सहसचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको हिसाबले पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दाबी गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनी सहसचिव भएर १२ वर्ष बिताएको हुनुपर्छ, जुन अनुभव उनीसँग छैन ।

न्याय सेवा आयोगको अभिलेखअनुसार सुवेदीले २०६४ भदौ ७ गते राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा नियुक्ति पाएका थिए । तर उनी २०७४ पुस २० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भए । २०७६ भदौ ६ गतेमात्रै उनको १२ वर्ष पुग्ने थियो । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस हुँदा उनी न्याय सेवाको प्रथम वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बसेको १० वर्ष ४ महिनामात्रै बितेको थियो । उनी सर्वोच्चका लागि योग्य नहुँदै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भइसकेका थिए । त्यसैले १२ वर्षे अनुभवका आधारमा पनि उनी सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस हुन योग्य थिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल यसअघि न्यायाधीश हुँदा विभिन्न विवादास्पद फैसला र निर्णयमा संलग्न थिए । नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, सिभिल सहकारीको जग्गा र पेट्रोल पम्पसम्बन्धी मुद्दामा उनले जारी गरेका आदेश विवादित थिए। यसरी संसदीय सुनुवाई फगत देखाउने प्रक्रिया मात्रै भएको र निर्धारित वैधानिक दायित्व पूरा गर्न बाट चुकेकोले यसको औचित्यतामा बारम्बार प्रश्न उठ्नु जायज नै छ ।

यो विवादको अन्तरसम्बन्ध न्यायपरिषद्को संरचनासँग पनि जोडिएको छ ।  न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय हुन्छ। जसमध्ये एक जना सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, संघीय कानूनमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक कानुनविद् र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त अधिवक्ता सदस्य रहन्छन् । जबदेखि परिषदिय प्रणालीमा न्याय क्षेत्रभन्दा बढी राजनैतिक अमूक व्यक्तिलाई समावेश गरेर संरचना बनाइयो तब नै स्वतन्त्रता संवैधानिक रूपमै निस्तेज भएको हो ।

जब जब न्यायपालिका मा जनमानस को वितृष्णा फैलिन थाल्दछ तब तब देशको राजनैतिक सामाजिक धरातल स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ । संविधान ले सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्तावनामा आत्मसात गरेको विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा संविधानले नै विरोधाभास गराउनु ज्यादै विचारणीय विषय हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बाधक तत्वहरू लाई संस्थागत गर्दै जानुले अपेक्षित परिणाम पक्कै पनि आउँदैन ।

विचारमाथि विचार गरियोस् 
मन्थनमाथि मन्थन गरियोस् 

यी पुनर्विचार गर्न पर्ने विषयहरूलाई अनदेखा गर्दा न्यायपालिकाको गिरेको साख जोगाउन मुस्किल पर्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।