स्थानीय सरकार कोभिड केन्द्रित, संघ र प्रदेशलाई कुर्सीबाहेक मतलब छैन

यतिबेला कोभिड–१९को असरले देश आक्रान्त छ । कोरोना भाइरस गाउँ–गाउँमा पुगेको छ ।टोलटोलमा कोभिडको लक्षणका बिरामीको संख्या निकै बढेर गएको छ । परीक्षणको अवस्था निकै कमजोर छ । परीक्षण नै गर्न नपाएर ज्यान गुमाएका संख्या त निकै छन् । परीक्षण गरेर पोजेटिभ देखिएकाहरूले सामान्य स्वास्थ्य सेवासमेत नपाएर अस्पतालको प्रांगणमा छटपटाइरहेका छन् ।

कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले नेपालको स्वाथ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भइसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । आईसीयु र भेन्टिलेटर त निकै परको कुरा भयो, सामान्य अक्सिजनसमेत नपाएर बिरामीले ज्यान गुमाइरहेको दुरवस्थाबारे लेख्नुपर्दा हाम्रा हात काँपेका छन् । तर वास्तविक अवस्थालाई लुकाएर राख्नुभन्दा यथार्थ बुझ्दै त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै हो । 

---

अहिलेको अवस्था हेर्दा संघीयसरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा रणनीतिगत तहमा असफल देखिएको छ । कोरोनाको पहिलो लहरपछिको करिब आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारले आवश्यक पर्ने कुनैपनि पूर्वतयारी गरेको देखिएन । यसैगरी प्रादेशिक सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमगत तयारी पनि गरेको देखिएन । यी दुई तहको सरकारको लापरबाही र निष्प्रभावी कामले कोरोना समुदायमा डरलाग्दो गरी फैलिन पुग्यो । 

यतिबेला परीक्षण गरिएकामध्ये नै करिब एक लाख सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने परीक्षण नै नगरिएका संक्रमितको संख्या आँकलननै गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ । परिणामतः अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप थामिनसक्नु भएको छ । हुन त सामान्य अवस्थामा नै नेपालका सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप सम्हाल्नै नसकिने अवस्था थियो । कुनैपनि त्यस्ता सरकारी अस्पताल थिएनन्, जहाँ दैनिक सयाँैको संख्यामा बिरामीका लाइन नभएको होस् । 

अहिले झन् द्रुतगतिमा बढिरहेको कोभिड संक्रमणले गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीको शब्दमा ‘नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स’ हुन पुगेको छ भन्नुले पनि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्थाबारे प्रस्ट हुन्छ । यतिबेला सामान्य अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । २०२० अक्टोबर १२ मा हामीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत भनेका थियौँ, ‘सबै अस्पतालहरूमा अक्सिजनको व्यवस्था र  जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा कडाइ गरेर मात्र कोरोनालाई जित्न सकिन्छ ।’

मीलाई थाहा थियो, सत्य कुरा सुन्न राज्य संयन्त्र तयार छैन तर नेपाली नागरिक हुनुका नाताले समयमै राज्यको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ । तर हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व ‘तातोपानी, बेसार र अम्बाको पातको प्रयोग गराँै, कोरोना आफैँ भाग्छ भन्दै अन्य देशको तुलनामा आफ्नो नीति सफल भएको तर्क गर्दै आलोचना र सत्य तथ्य बोल्ने÷लेख्नेमाथि व्यंग्य गर्नमा समय बितायो, राम सीताको मूर्ति र लावालस्करसहित प्रचार, शिलान्यास र उद्घाटन’मा व्यस्त भयो । नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नियन्त्रणभित्र रहेको भनियो । अर्कोतर्फ प्रतिपक्षको भूमिका अझ दयालाग्दो नै भयो । 

यतिबेला अस्पतालको आँगनमा बिरामीको चाप थामिनसक्नु छ । सामाजिक सञ्जालमा आफन्तको चित्कार, रोदन र क्रोध छ । ठूला र महँगा अस्पतालले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै कोरोनाका बिरामीलाई भर्ना लिन नसक्ने भन्दै वक्तव्य निकालिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालका बेडमा मात्र होइन, भुइँमा राखेर पनि उपचार गर्ने ठाउँ खोज्दै बिरामी र उनीहरूका आफन्त रुँदै कराउँदै हारगुहार गरिरहेका छन् । 

कोभिड नियन्त्रणको अहिलेको अवस्थालाई हेरेर स्वास्थ्य प्रणाली मात्र होइन, संघीयतामाथि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । संघीयताले कोभिड नियन्त्रणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखिरहेका छन् । तर स्थानीय तहले कोभिडले निम्त्याएको संकटलाई व्यवस्थापन गर्न गरिरहेका गतिविधि तथा कामलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने संघीयताको महत्वलाई नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ । यतिबेला अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई कोभिडबाट जोगाउन र संक्रमण भएका नागरिकबाट थप फैलिन नदिन अनि उनीहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।

कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिँदै जाँदा, संक्रमितको संख्यामा व्यापक वृद्धि हुँदै जाँदा संघीय र प्रदेश सरकारले अस्पतालमा थप बेडको व्यवस्था गर्न सकेनन् । स्रोत र साधनमा बढी पहुँच यी दुई सरकारको भए पनि व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण यस्ता निकाय निष्प्रभावी देखिँदा स्थानीय तहले भने प्रचारप्रसारभन्दा काममा बढी सक्रियता देखाएका छन् । उदाहरणका लागि, सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहलाई हेर्न सकिन्छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सिन्धुपाल्चोकका सम्पूर्ण १२ वटै स्थानीय तहले क्वारेन्टिन मात्र नभई अक्सिजनसहितका आइसोलेसन कक्ष नै तयार पारेका छन् । 

चौताराले २६, मेलम्चीले १२, बाह्रबिसेमा १०, भोटेकोशीले १८, खाडीचौरले १० बेड, डाँडापाखरले १०, त्रिपुरासुन्दरी गाउपालिकाले ४५ वेड, जुगल गाउँपालिकाले ७० बेड, पाँचपोखरी थांगपाल गाउँपालिकाले १० बेड, हेलम्बु गाउँपालिकाले ३५ बेड, इन्द्रावती गाउँपालिकाले १३ बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार पारी सेवा दिइरहेका छन् । देशभरका अन्य स्थानीय तहले पनि यसै गरी आइसोलेसन केन्द्र बनाएर सेवा दिइरहेका छन् । 

यतिबेला देशभरका ६५ भन्दा बढी जिल्ला आंशिक वा पूर्ण लकडाउनमा छन् । नागरिकलाई घरभित्र थुनेर केन्द्रको संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सत्ताको फोहोरी खेलमा लागेका छन् । विपन्न र गरिब नागरिक सामान्य राहतको अभावमा बिहान बेलुका हातमुख जोर्न नपाएर भोकभोकै छन् । यसरी संघीय र प्रदेश सरकार नागरिकलाई भोकभोकै घरभित्र थुनेर सत्ताको खिचातानीमा रुमल्लिरहँदा स्थानीय सरकार भने आफ्नो क्षमताअनुसार नागरिकलाई घरघरमा राहत तथा खाद्यान्न पुर्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । 

उदाहरणका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ ।  पाँचखाल नगरपालिकाले कोरोना संक्रमित अति विपन्न नागरिकलाई दश हजार रूपैयाँ नगद, मास्क, स्यानिटाइजर, औषधि, पञ्जा लगायतका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न सुरु गरेको छ ।विपन्न संक्रमितलाई वडा कार्यालयको सिफारिस र अस्पतालको प्रमाणित कागजको आधारमा रकम उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो । देशभरका धेरै स्थानीय तहले विपन्न र गरिब नागरिकलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई आधारभूत खाद्यसामग्री पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । 

गत वर्ष पनि भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा भारतसँगको सिमानामा समस्या देखापरेको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा केन्द्र सरकारले उक्त समस्यालाई कुनैपनि सुधार गरेन । यसमा न त प्रदेश सरकारले नै कुनै कार्यक्रम बनायो ।यसबीचमा सिमानामा होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नका लागि जनस्वास्थ्य विज्ञले हरेक दिन कराइरहे । तर केन्द्र र प्रदेश सरकार सुनेको नसुन्यै गरेर बसिदिए ।

 

परिणामतः यस वर्ष पनि भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै नेपाली स्वदेश फर्किए । विनारोकतोक सहजै गाउँ गाउँमा पुगे । यसको असर यतिबेला सुदूरपश्चिमका गाउँगाउँमा द्रुत गतिमा फैलँदो छ । स्थानीय तह भने यस विषम अवस्थामा पनि ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन् । महाकाली नदीसँग जोडिएको बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू यतिबेला भारतबाट देश भित्रिएका आफ्ना नागरिकको खोजी गरी उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, संक्रमण देखिएकालाई परीक्षण गर्ने र परिवारका अन्य सदस्यसँगबाट छुट्टै आइसोलेसनमा राख्ने लगायतका काम गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू गाउँगाउँमा घुमेर संक्रमितको पहिचान गर्ने र परीक्षण गर्ने काममा सक्रिय छन् । गाउँभरिका मान्छेमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छ । तर पनि जनप्रतिनिधिले आवश्यक औषधि र सरसल्लाह लिएर घरघर पुगिरहेका छन् । 

संघीय सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेका हरेक खर्च विवादित छन् । गत वर्ष स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखेर पठाएको छ । यस वर्ष पनि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद प्रकरणमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको तथ्य एकपछि अर्को गर्दै आमसञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।संकट तथा विपद्मा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने नागरिक दृष्टिकोणलाई स्थानीय तहले नै बिस्तारै बदल्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसको बलियो उदाहरण हो, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका । 

उक्त नगरपालिकाले गत वर्षको चैत ११ देखि कोभिड शीर्षकमा गरेको सम्पूर्ण खर्च हरेक दिन वेबसाइटमा अपलोड गरिरहेको छ । हरेक दिनको कोभिडसम्बन्धी बिरामीको रेकर्ड, भएको खर्च लगायतका सम्पूर्ण विवरणलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मकवानपुरका आमसञ्चारमाध्यमलाई सोही दिन साँझ पठाउने गरेका छन् । 

यसैगरी कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थालाई एकद्वार नीति बनाएर आवश्यकताको आधारमा वितरण गर्ने र स्थानीय दाताले दिन चाहेमा त्यसलाई पनि एकत्रित गरी वितरण गर्ने पारदर्शी र प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गरेको छ । यसरी प्राप्त सहयोग र भएको खर्चलाई दैनिक नियमित पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्दा यसबारेनागरिकको कुनै जिज्ञासा वा गुनासो भएमा तत्काल त्यसबारे प्रश्न गर्ने र आवाज उठाउन सक्ने प्रणाली पनि विकास गरिएको छ । यसले सार्वजनिक निकाय पनि पारदर्शी हुन सक्छ भन्ने देखाइदिएको छ । 

यतिबेला काठमाडौँलगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा कोभिडभन्दा अन्य बिरामीको उपचार तथा स्वास्थ्यमा निकै असर परिरहेको छ । घरबाट बाहिर निस्किन नपाउँदा दीर्घरोगीले नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्ने औषधि पाउन समस्या भइरहेको देखिन्छ । तर थाहा नगरपालिकाकै उदाहरण हेर्ने हो भने उपलब्ध भएका थोरै जनशक्तिलाई पनि नगरपालिकाले कोभिड र ननकोभिड गरी दुई भागमा कार्यविभाजन गरेको छ । कोभिड समूहका स्वास्थ्यकर्मीले पूर्ण रूपमा कोभिडसँग सम्बन्धित बिरामीलाई उपचार गरिरहेका छन् भने ननकोभिड समूहका स्वास्थ्यकर्मीले सोहीअनुसारका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

थाहा नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकाभित्रका दीर्घ रोगीहरूको पहिचान गरी उनीहरूले सेवन गर्नुपर्ने औषधि घरघरमा पुर्याएर सेवा दिइरहेको छ । यसैगरी सामान्य रुघाखोकीका बिरामी या अन्य दुर्घटनामा परेर घाइते भएका बिरामीलाई ननकोभिड समूहका स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीयस्तरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । 

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यतिबेला कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा संघीय र प्रादेशिक सरकार असफल हँुदै जाँदा स्थानीय सरकारले भने आफ्नो तहमा रहेर प्रभावकारी ढंगबाट काम गरिरहेका छन् । एम्बुलेन्सको अभाव भएको ठाउँमा आफूले चढिरहेको गाडी बिरामीलाई बोक्न प्रयोग गर्न दिएर, संक्रमितलाई पोसिलो खाना घरघरमा पुर्याएर, टोल टोलमा पुगेर पीसीआर परीक्षण गरेर, उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर संक्रमितको पीडामा स्थानीय सरकारले मलपट्टी लगाइरहेका छन् । भएकै स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरेर नागरिकको पीडामा मलपट्टी लगाइरहेका छन् । 

यतिबेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संघ र केन्द्र सरकारसँग केही अपेक्षा रहेका छन् । स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसारको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्यो, प्रदेश सरकारले आइसोलेसन र संघीय सरकारले आईसीयु र भेन्टिलेटरको जिम्मा लिइदिओस् भन्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको आशा छ । सबै काम स्थानीय तहले गर्छ भन्दै संघीय र प्रदेश सरकार आफू चाहिँ सत्ताको खिचातानीमा लागिरहँदाको समस्या स्थानीय तहले भोगिरहेका छन् । 

यतिबेला संघीय सरकार निषेधाज्ञामार्फत जनतालाई घरभित्र थुनेर राजनैतिक जोडघटाउमा व्यस्त छ र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत राजनैतिक प्रभावमा पार्नमा लिप्त छ । कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको विभिन्न अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने संयन्त्रसमेत नबनाएर राजनैतिक पहँुचको आधारमा बेड र अक्सिजनको खोजमा बिरामीका आफन्तले रोइकराई, अनुनय विनय गर्दै हिँड्नुपरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार आफू मातहतका स्थानीय सरकारसँग गर्न सकिने सामान्य समन्वय गर्नसमेत चुकेको छ । दुई तहको सरकारको अक्षमता र असफलताको भारीसमेत स्थानीय तहलाई बोकाएर संघीयतालाई बदनाम गर्ने केही टाठाबाठाको गतिविधिले थप समस्या ल्याएको छ । यतिबेला कोभिड नियन्त्रणका लागि केही काम भएको छ भने त्यो स्थानीय तहले मात्रै गरेको छ जुन संघीयताले दिएको २२ किसिमका एकल अधिकारको जगमा सम्भव भएको हो ।

यदि संघीयता नभएको भए यी स्थानीय तहको सरकार नभएर केन्द्र सरकारको स्थानीय निकाय हुने थिए । त्यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले आँट गरेर आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्था गर्ने र रणनीति तय गरेर प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैनथे । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको भन्दा निकै भयावह अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसर्थ संघीयताको प्रभाव हेर्न यतिबेला दूरदराजका स्थानीय तहको भूमिका र गतिविधि हेर्दा राम्रो हुन्छ । (सुवेदी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका प्राध्यापक हुन् र घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र विभाग कीर्तिपुरका उपप्राध्यापक हुन् ।)