महालेखा नियन्त्रकको आज दिउँसो १ बजेको तथ्यांकअनुसार कुल सरकारी खर्च १० खर्ब ८२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भयो । तर सरकारी आय (कर, गैरकर तथा अनुदान) भने जम्मा ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भएछ । यो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आजका दिनसम्म सरकार २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना २२ दिन बाँकी रहँदा राजस्व भने कुल लक्ष्यको ५५.९८ प्रतिशत मात्र उठ्यो ।

खर्च तर्फ साधारण खर्च लक्ष्यअनुसार नै हुने मात्र होइन, लक्ष्यभन्दा पनि बढी हुने नै छ । आर्थिक वर्षको आखिरी समयमा आएर रकमान्तर र स्रोतान्तर गरी गरी भए पनि । तर विकास खर्च भने हालसम्म ३४.९१ प्रतिशत मात्र छ । राजस्व उठाउने र पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य यही तालमा पूरा नहुने निश्चित छ । तर असार मसान्तमा जसरी पनि बजेट सक्नै पर्ने विगतका अभ्यास र परम्परा यसपालि कार्यान्वयन हुने छाँट देखिंदैन । किनभने सरकारले ढुकुटीमा पैसै नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने रकम (वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान) पूरा दिएको छैन । यस्तो पैसा रोकिदिनु भएन भन्दै हिजो अर्थमन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको टोली आएर भेट्यो । संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन् भने अरु विकास निर्माणका विषय स्वतः ओझेलमा पर्ने नै भए ।

---

अबका दिनमा सरकार कसरी टाट पल्टिदैछ भन्ने यो एउटा ट्रेलर मात्र हो, पूरै फिल्म देख्न अझ यस्तै कुशासनमय केही वर्षहरु पर्खनुपर्नेछ, जुन अवश्य आउनेछ । किनभने लुट्न छाडेका छैनन् । काण्ड मच्चाउन छाडेका छैनन् । कार्यकर्ताहरु प्रदेश र समानुपातिक सांसदका रुपमा व्यवस्थित भएका छन् । तिनीहरुलाई पाल्न राज्यले नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसमाथि अनावश्यक आयोग, निकाय अनि समान काम र उद्देश्य भएका थुप्रै अड्डाहरु छन् । प्रशासन सुधारका जति पनि आयोग बन्छन्, तिनीहरुले मन्त्रालयको संख्या घटाउन, अनावश्यक आयोग र अड्डा खारेज गर्न वा गाम्भ सुझाव दिन्छन् । ती प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छन् । अनि एउटा मन्त्रीलाई सनक चढेकै भरमा अनावश्यक निकाय जन्माउँछन् । राष्ट्रिय रुपमै अनावश्यक आयोगहरु त संविधानले नै बनाउन दिएको छ । नेताहरुलाई कसरी हुन्छ आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिनु छ । हिजो २०४६ सालपछि सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकर्ता घुसाउँदा घुसाउँदै टाट पल्टाए । कतिपय विघटन गराए । कतिपय संस्थान बेची खाए ।

एकातिर सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई आर्थिक रुपमा बोझ भए, घाँडो भए भनेर बेचबिखन (निजीकरण) गर्ने, शेयर बेच्ने, विघटन गर्ने अनि निश्चित उद्देश्य (बेचिबखन गर्दा प्राप्त हुने कमीसन) प्राप्त भइसकेपछि पुनः त्यस्तै संस्थान जन्माउने क्रम रोकिएन । यस्ता धेरै अड्डा छन्, तिनको गठन नै मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, ठेक्का दिलाउने जस्ता कुत्सित उद्देश्यले भएका छन् । यहाँ विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रिय घाँडोको रुपमा खडा गरिएका दुई अड्डाका विषयमा मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरिन्— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा केही कामै गरेको रहेनछ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएका प्रसारण लाइन निर्माणका काम सहज रुपमा अघि बढेन, समय र लागत मात्र बढुयो । त्यसैले बेग्लै कम्पनी खडा गर्नुपर्छ । यही बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि उनले २०७२ असार २७ गते एउटा कम्पनी जन्माइन्— राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड । यो कम्पनीमा राज्यले तत्काल १० अर्ब रुपैयाँ लगानी ग¥यो । काम केही गरेन । ब्याज खायो, बस्यो । अनि यसलाई प्रसारण गुरुयोजनामा उल्लिखित र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नगरेका केही प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स दिइयो । 

कम्पनीको संरचना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयको भन्दा पनि सानो छ । ग्रीड निर्माण तथा विकास, ग्रीड सञ्चालन तथा मर्मत, ग्रीड योजना तथा इन्जिनियरिङ यो कम्पनीका मुख्य अवयव हुन् । अब योभन्दा अझ विस्तृत र प्रसारणसँग सम्बन्धित सबै विषय समेटिएको संगठनात्मक स्वरुप प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयको छ । यी दुई निकायको संगठनात्मक स्वरुप हेर्ने हो भने प्राधिकरणले गर्दै आएको, गर्न लागेको कामको सिको गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको दफा ४ मा कम्पनीको मुख्य उद्देश्य लेखिएको छ :

–    जलविद्युत् उत्पादकहरुबाट उत्पादन गरेको विद्युत्लाई प्रसारण गर्न विद्युत् पूर्वाधार विकास गर्ने,
–    ट्रान्समिसन ग्रीड प्रयोगकर्ताहरुसँग ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) तथा नियामक निकायद्वारा निर्धारित रोयल्टी संकलन गर्ने,
–    हाइड्रो पावर योजनाहरुको स्थान र भार सम्प्रेषण केन्द्रहरुलाई दृष्टिगत गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा आधारित र उत्तर–दक्षिण नदी प्रणालीहरुमा आधारित ट्रान्समिसन गीड विकास गर्ने,
–    ट्रान्समिसन प्रणालीको अडिट, रियल टाइम अपरेशनको जिम्मेवारी लिने,
–    ग्रीड प्रणालीको मूल्यांकन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने । 

यी उद्देश्य हेर्दा प्रसारण लाइन बनाउने, बिजुली ओसार्ने र त्यसबापत प्रसारण शुल्क लिने देखिन्छ । यस्तो काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाैंदेखि गर्दै आइरहेको छ । त्यही काम गर्न यो कम्पनी खडा गरियो । बरु प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयलाई नै छुट्टै कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको भए अनावश्यक खर्च त हुँदैनथ्यो । यो ग्रीड कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ पछि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छैन । प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षमा तलब भत्तामा मात्रै ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदो रहेछ ।

अनि यो कम्पनीले लाइसेन्स लिएका प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजनाको लागत यसको अधिकृत पुँजीभन्दा धेरैका छन् । आर्थिक स्रोतको कुनै सुनिश्चितता छैन । तर राष्ट्रिय स्तरका आयोजना भने ओगटेर बसेको छ । कम्पनी स्थापना भएदेखि हालसम्म आठ वर्षको अवधिमा यो कम्पनीले गरेको भनेको कर्णाली कोरिडर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ठेक्का मात्रै हो । करिब पाँच अर्ब (नेपाली रुपैयाँ २ अर्ब २४ करोड र अमेरिकी डलर ४ करोड ३६ लाख) मा ठेक्का दिइएको छ— गत पुस १ गते, ४८ महिनामा पूरा गर्ने गरी ।

कम्पनीले लाइसेन्स लिएका अन्य आयोजनाहरुको अध्ययन कार्य पनि विदेशी परामर्शदाता बोलाएर गराउने गरिएको छ । त्यत्रो कम्पनी खडा भएसपछि त त्यसको अध्ययन त कम्पनीले नै गर्नुपर्ने हो । कतिपय आयोजनाको अध्ययनको ठेक्का विद्युत् प्राधिकरणकै सहायक परामर्शदातृ कम्पनीलाई दिइएको छ । भनेपछि प्राधिरकरणले जसरी प्रसारण लाइनको काम गराउँदै र गर्दै आएको छ, त्यति पनि नहुने भयो । प्राधिकरणसँग त अनुभव छ । ठूला ठूला ठेक्कापट्टा गर्नेदेखि जग्गा अधिग्रहण र विवाद समाधानका । यो कम्पनीमा त यस्ता अनुभव पनि छैन । जग्गा अधिग्रहण गर्न, राइट अफ वे (मार्गाधिकार) कायम गर्न प्र्राधिकरणलाई हम्मे परेको छ । प्राधिकरणले विलम्ब गर्‍यो भन्ने बहानामा खडा गरिएको यो कम्पनीमा अनुभवहीन कर्मचारीहरु छन् । अहिले कम्पनीले जति पनि आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजेको छ, त्यसैमा महाभारत परिरहेको छ । यो कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, रक्षा, गृह, वन तथा वातावरण, शिक्षा, भूमिसुधार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयहरु शेयरधनी छन् । राज्यका यत्रा निकाय शेयरधनी भएको कम्पनीले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्दैन भने कसले सक्ला त ? 

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले ग्रीड कम्पनी खडा गरेर कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएको देखेपछि त्यसपछि आएका अर्का ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पनि अर्काे कम्पनी खडा गरिदिए— विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड । यो कम्पनीका घोषित उद्देश्यहरुमा ठूला आकारका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, निजी सार्वजनिक लगानीमा जलविद्युत्को विकास गर्ने । यसको पनि अधिकृत पुँजी २० अर्ब र जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ ।

सिंगो राज्यले लगानी गर्न नसकिरहेका आयोजना यो कम्पनीले ओगटिरहेको छ— फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट), किमथान्का अरुण (४५४ मेगावाट), मुगु कर्णाली (१९०२ मेगावाट), जगदुल्ला (१०६ मेगावाट), नलगाड (४१७ मेगावाट) । यो कम्पनीले अगाडि बढाउने भनिएका अधिकांश आयोजना भारतलाई बेच्ने दाउ छ । यीमध्ये कतिपय आयोजना प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित (मिति तय नभएको) भारत भ्रमणका बेला घोषणा हुने तयारी पनि छ । यस्ता कम्पनीहरुबाट आयोजना फुत्काउन विदेशी कम्पनीका नेपालस्थित एजेन्ट (दलाल) हरुलाई सजिलो हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रीको एक फोनका भरमा आयोजना विदेशीको हातमा पर्छन् । किनभने यो कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर सरकारी छ । यसको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुमा सबै सरकारी कर्मचारी छन् । विदेशी एजेन्टहरुले सिंगो पार्टीलाई खरिद गरेर आयोजना हात पारेको इतिहास छ बूढीगण्डकीले नै देखाइसकेको छ ।

एकछिनलाई मानौं, भीयूसीएलले आफ्ना आयोजनाहरु विदेशीलाई बेच्दैन । अनि कुन आर्थिक स्रोतबाट यस्ता खर्बाै रुपैयाँका आयोजना निर्माण गर्छ ? सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनाउन कति पापड पेल्नुपरेको थियो, विदितै छ । १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती (हाल तनहुँ हाइड्रो) को वित्तीय व्यवस्थापन (लगानी जुटाउने) गर्न २० वर्ष लागेको थियो । नेपालको आफ्नै आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने उदाहरण यो लेखको सुरुमै उल्लेख भइसक्यो, अनि कुन पैसाले बनाउने ? 

केही काम गर्न नसकेको र ब्याज खाएर बसेको अर्काे यस्तै सरकारी कम्पनी हो— हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड (एचआइडीसीएल) । यो कम्पनी एमालेका गोकर्ण विष्ट ऊर्जा मन्त्री भएका बखत खडा गरेका थिए । यसको उद्देश्य जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नु हो  । स्थापना भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन । यसमा पनि सरकारको ११ अर्ब ८८ करोड लगानी रहेको छ । यो कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, कानुन र महालेखा नियन्त्रकको लगानी रहेको छ । अर्थात् अन्य कम्पनीमा जस्तै मन्त्रालयहरुकै लगानी छ । जलविद्युत्मा कम्पनीका माध्यमबाट लगानी गरेको सरकारले बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) निजीकरण किन गरेको भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपले उठ्छ ।

विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बद्ध कम्पनीहरुमा सरकारले गरेको लगानीको औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन । अहिले आन्तरिक प्रसारण लाइन नभएकै कारण बिजुली निर्यातमा समस्या छ, आन्तरिक खपतमा समस्या छ । निजी क्षेत्रका बिजुली खेर फाल्नुपरेको छ । सबै नेपालीले विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) मा भात पकाउने हो भने ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणमा लाग्छ । मुलुकको अवस्था र प्राथमिकता आन्तरिक प्रसारण लाइन थियो र भोलि पनि हुनेछ । देशभर प्रसारण लाइन भइदिएको भए वार्षिक ५० हजार टनभन्दा बढीको ग्यास आयात गर्नुपर्दैनथ्यो ।

वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ग्यास आयात भइरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने मुलुकको आवश्यकता भन्दा पनि मन्त्रीको सनक कुत्सित नियतका साथ यस्ता कम्पनीहरु खडा हुन्छन्, जुन कालान्तरमा राष्ट्रिय घाँडोमा परिणत हुनेछन् । अहिलेको आवश्यकता आन्तरिक प्रसारण लाइन संरचनामा लगानी हो, जसको प्रतिफल उच्च छ— पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टमा लगानी गरेजस्तो होइन । यसैलाई भन्छन्— जीउमा लाउने लुगा छैन, बजारमा डेरा ।