वृद्ध भत्ता :  एक वृद्ध सोचको उपज

भत्ता बढ्दै जानु भनेको  हामीले खुसी र गर्व मान्नुपर्ने विषय हो या त दुखित र चिन्तित हुनुपर्ने विषय हो त ? विगतदेखि आजसम्मको राजनीतिक र सामाजिक यात्रामा सहयात्री भएर राष्ट्रिय एजेन्डाको रुपमा सँगसँगै हिँड्दै आइरहेको यो विषयवस्तुलाई जति देखाएको छ त्यही नै ज्यादा यसभित्रका पाटाहरूलाई नि लुकाइएको छ  । आउनुहोस् आज एकछिन रोकिएर यसले आफूसँगसँगै बोकेर हिँडिरहेको यसभित्रका जटिलताका भारीहरूलाई  केलाऔँ :

वृद्धभता  जिन्दगीको अन्तिम उत्तरार्धतिर बाँच्न  सहज हुने एक माध्यम हो तर वृद्ध अवस्थामा भन्दा युवाअवस्थामा जिन्दगी जिउनको निमित्त उनीहरूको भविष्य र सपनाको निम्ति,उद्यमशीलताको निम्ति अनि  कार्ययोजनाहरूमा चाहिँ  ज्यादा रुपरेखा र योजनासहित फोकस गर्नु कुन सान्दर्भिक होला त ? एक युवा आत्मनिर्भर भयो भने ,स्वरोजगारी  भयो भने बुढेसकालमा उसलाई वृद्धभत्ताको आवश्यक पर्ला त ?

---

यदि युवाको समय र उर्जा भैन्जेल जवानीलाई नै राजनीतिक अस्थिरताले र नेतृत्वले  गति दिनबाट बन्चित छ भने , जोस जाँगर उर्जा र हौसला सकिएपछि बुढेसकालमा ४ हजारले के गर्ने त यो एक प्रश्न हो ?

हामीले  बाँडेको यो  वृद्ध भत्ता उनीहरू युवा हुँदा उनीहरूको सपना ,आत्मनिर्भरता तर्फ खर्च गरेको भए ? या अहिलेको रकम देशभित्रै उद्यमशीलता तर्फ लगानीको वातावरण तयार गरेर लगानी गर्दिएको भए ८० लाख सिमानाबाहिर बेचिनुपर्ने मजबुरी ,अनि घर फर्किएर आएपछि ४ हजारमा खुम्चिनुपर्ने परिस्थिति सायदै आउने थिएन । देशभरी वृद्ध भत्ताको नाममा जातीय आरक्षणको नाममा  , अनुत्पादकशील क्षेत्रमा कति रकम बगाइन्छ अनि प्रत्येक वर्ष त्यो रकमले देशभित्रै के हुन सक्छ त्यसको अन्दाज लगाऔ त एकपल्ट  ।

र  अर्कोतर्फ वृद्ध भत्ता चार हजार घोषणा हुनु र यसको समर्थनमा युवाहरूले ताली पिट्नाले  युवाहरूलाई आत्मनिर्भरता तर्फ प्रोत्साहन गर्छ कि जसोतसो जवानी गुजारियो भने बुढेसकालमा ४ हजार छँदै छ नि भन्ने पर निर्भरताको मानसिकता भित्रको  कम्फट जोनभित्र रहन प्रोत्साहन गर्छ त ?

देशमा युवा नै आत्मनिर्भर छैन देश कसरी देश आत्मनिर्भर हुन्छ ?  ६० वर्ष अगाडि युवाको उर्जाशील जिन्दगी महत्वपूर्ण कि ६० कटिसकेर चाउरिएको छाला कुन चाहिँ राष्ट्रको पिल्लर हो, कुन चाहिँ मूल धन हो , यी दुईमध्ये कुनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने हो त? यदि वृद्धअवस्थामा राज्यले लगानी गर्छ युवा अवस्थाले निकास पाउँदछ त ? या युवामा खर्चिएको लगानीले वृद्धवस्थासम्म पनि प्रतिफल दिइरहन सक्छ त यो महत्वपूर्ण सवाल हो । 

यदि युवाहरू आत्मनिर्भर भए भने  भोलि बाँच्नको निमित्त राज्य पक्षसमक्ष परनिर्भर रहनुपर्ने  आवश्यकता पर्ला त ? वृद्ध भत्ताकोको  मात्रै घोषणा होइन, अब आउने हाम्रो युवा पुस्ताले र त्यसपछिका  जेनेरेसनहरूको आत्मनिर्भर हुने कुनै नीति ,योजना, कार्यक्रम  र सम्भावना छैन ।

त्यसैले हाम्रो पुस्ताले पनि यही ४ हजारसम्ममा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने यो  सरकारको घोषणा हो । अनि यसमा समर्थन जनाउनु भनेकै आउने हाम्रो पुस्ता पनि जोस जाँगर रहिन्जेलसम्म सिमाना बाहिर गएर पसिना बगाउन तयार छौँ अनि उर्जा र उमेर सकिएर थलिएपछि फर्किएर ४ हजारमा सम्झौता गर्न स्वीकार छ भनेर व्यक्तिगत ,सामाजिक, राजनीति र नैतिक तवरले समर्थन गर्नु हो । वृद्ध अवस्थामा वृद्ध भत्ता होइन, रोजगार दिने हो  युवावस्थामा चाहिँ । कि देशको नागरिक हुन राज्यपक्षबाट अधिकार सेवा सुविधा पाउन युवाले  साठी  पर्खनैपर्ने त ?

यही भूमिलाई हराभरा र सुसंस्कृत बनाउन सीप ,समय, उर्जा र उमेर खर्चेर पसिनाका थोपा चुहाउन चाहने युवालाई  आत्मनिर्भर भएर आफ्नो सीप, क्षमता ,कला, गला र श्रमको सम्मान र मूल्यसहित आत्मसम्मान र स्वाभिमानका  साथ बस्ने रुपरेखासहितको वातावरण सिर्जना गर्दिनुपर्ने चाहिँ होइन ?

यदि सरोकारवाला निकायदेखि लिएर राज्य पक्षसम्मको प्रमुख प्राथमिकता युवा थिए भने, राज्य र अर्थतन्त्रको मूल धन युवालाई मान्थे भने आज एजेन्डा वृद्ध हुने थिएन । मुद्दा, बहस र लगानी युवाको विषय हुनुपथ्र्याे । युवालाई समेट्नु ,प्रतिनिधित्व गर्नु , र सम्बोधित गर्नु भनेकै हरेक वृद्धहरूलाई स्वतः न्याय गर्नु हो । तर युवा छोडेर छाला चाउरिएपछि मात्रै राज्यको एजेन्डा बन्नु भनेकै देश र युवाप्रति गरिने यो सदियौँकै सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । 

एउटा सानो पाटो हेरौँ, यसले फाइदा कसलाई भैरहेको छ त ? जस्तै विकट क्षेत्रका विपन्न वर्ग लोपोन्मुख सिमान्तकृतहरूको औषत आयु नै विशेष सेवा सुविधा नपुगेको कारणले कम भने राज्यपक्षबाट संरक्षित अर्बपति करोडपतिहरूको  हरेक सुविधा र आयामहरूमा पहुँच भएकाले औषत आयु बढी छ । अब यहाँ राज्यको ढुकुटी पनि तिनै तिनै कर्पोरेट घरानाहरूमा आसेपासे बिचौलिया र माफियाहरूमा १०÷१५ वजर्ष ज्यादा जाने भयो । बरु त्यसलाई कट्टा गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्दै सर सुविधा विकास गर्दै औषत आयु उकास्नमा खर्च गर्नमा सकिन्छ ।

तसर्थ ,अनुत्पादकका हरेक  लगानीहरू खारेजी हुनुपर्छ (तर यहाँ  अति विपन्न ज्येष्ठ  नागरिकलाई सगेट्ने र संरक्षण गर्ने मेकानिजम हुनुपर्दछ ।) सन्तानविहीन , या सन्तानबाट अपहेलित संरक्षक नभएका हरूलाई  सुरक्षाको निम्ति प्रदान गर्नु छुट्टै विषय हो । यो अभिभावकको रुपमा राज्यको दायित्व पनि हो । नागरिकलाई परनिर्भरताको त्यो अवस्थासम्म पुर्‍याउने पनि मुख्यतया राज्य नै हो भने राज्यकै संरचना हो भने अन्तिममा त्यसलाई सम्बोधन गरे जस्तो गर्नु ,समेटेजस्तो गर्नु राजनीति तिकडमको एक ट्रयाप मात्रै हो  । आफै धामी आफैँ बोक्सी भनेझैँ ।

वृद्ध भत्ता बाँड्दा  सामाजिक सन्जाल भरी थोरै जागरुकता र चेत भएका युवाहरूले , राष्ट्रिय र केन्द्रीय लेवलका ब्यक्तित्वले नै ताली पिट्दै  त्यसलाई तारिफयोग्य दूरदर्शी कदम भन्दै समर्थन र प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्दाखेरी मलाई लाज मात्रै होइन आउँदो भविष्यको निम्ति युवाको त्यो सोच र तयारी देखेर धेरै  दु:ख नि लागेर आयो । चाहे विकसित राष्ट्र हुन् या विकान्सोमुख, त्यहाँ युवाहरूको विकास , ब्याक्तित्व र नेतृत्व चाहिँ मुद्दा हुनुपर्ने होइन र ? 

‘हाम्रो मुख्य एजेन्डा वृद्धभत्ता हो । हामी यति पुर्‍याउँछौँ । यसको स्वामित्व हाम्रो पाटीसँग छ’भनेर घोषणापत्र तयार गर्दै भाषण गर्दै अगाडि आउने मुल धारका मुख्य नेतृत्वहरूको तुहिएको सोचले फेरि कहिले उन्नत सोचको गर्भ लेला र एक समृद्धि स्वाभिमानी शक्तिशाली राष्ट्रको जन्म होला ? 

नेपाली राजनीति र नेतृत्वको यात्रा ,अनि गति  र गन्तव्य यस्ता अनुत्पादकशील र अदूरदर्शी बेर्नाहरूकै वरिपरि कहिलेसम्म बेरिरहने ? योभन्दा अलिक पृथक सोच ,विचार, र भिजन राखेर नेतृत्वका हरेक आयामहरू स्विकारेर उत्तराधिकारी लिने युवाहरूको काँध अझै तयार नभएकै हो त ? बारम्बार उठ्दै आएको सवाल यो पनि हो ।

अझै पनि नेतृत्वले यिनै विषयवस्तुलाई बोकेर हिड्नु भनेकै काखी च्यापेर हिडेको सिनोलाई बिसाउन नखोज्नु हो । यो हाम्रो लागि होइन हाम्रो हितमा होइन सीमित केही धूर्त ब्यक्तिहरूका लागि सत्तामा उक्लने सोपान मात्र हो, वृद्धभत्ता । हामी सबैलाई ढिलो चाँडो यो कुरा महसुस हुने नै छ । यो विषयलाई अरु बेला एजेन्डा र बहसको बेला उठाएर रोटी सेक्न लालायित बौद्धिक वर्ग र युवा नेताहरूको अरुबेलाको स्टान्ड र विरोधे शैली बजेट भाषणसम्म पुग्दा उही घुमिफिरी रुम्जाटार भन्ने उक्ति याद आउँछ । 

वृद्धभत्ता बढाउने हिम्मत र पैसा कहाँबाट आउदछ त ? दायित्व बढेपछि सरकारले त्यसलाई पूर्ति गर्न कर बढाउँछ जुन सेवा सुविधा र भत्ताहरू राजनीतिक, पार्टीगत तथा ब्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि बढाइन्छ ।   त्यही आर्थिक बर्षमा कुनै नियमन र मापदण्ड बिना कर बढाइन्छ र सबैभन्दा ज्यादा तिनै सर्वसाधारणको ढाड सेकेर उठाइन्छ । पुनः– यानीको आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बाढिन्छ आर्थिक बर्ष नसकिकन दोब्बर असुलिन्छ! यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा असर हुने भनेकै सर्वसाधारण , देशभित्रै केही गरौँ र देशको माटोलाई उर्वर बनाऔ भन्ने उद्यमी व्यापारीहरू हुन् ।

वृद्धभत्ता हाम्रै छोरानातिले तातो घाममा बगाएको खुन र पसिनाको छिटा हो, हामीले अनि हाम्रै छोरानातिहरूबाट राजस्व करको नाममा  बर्षेनी कुनै ब्यवस्थित नीति र मापदण्ड बिना असुलेको श्रमको मूल्य हो । कफिनको बक्सामा लास बनेर फर्किएको  देशको छोरोको मूल्य हो । कुनै सरकारले भत्ता दिएको थिएन र होइन  उनीहरू त हाम्रो नागरिकको पैसा ब्यवस्थित तरिकाले ब्यवस्थापन गर्न  जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी मात्रै हुन् त्यो पनि उनीहरूले ब्यवस्थित गर्न नसकेको मात्रै हो ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेलका भनाइ अनुसार वृद्धभत्ता मासिक एक हजार रुपैयाँले भत्ता बढाउनलाई मात्र १५ अर्ब रुपैयाँजति अतिरिक्त छुट्याउनुपर्ने रहेछ! नेपाली समाजमा क्रमशः वृद्धहरूको संख्या बढ्दैछ । गत वर्ष १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक र ९ लाख अशक्त, अपाङ्ग, एकल महिला, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिले भत्ता पाएका थिए जस अनुरुप  २०७७–७८ मा यो रकम ९१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

एक वाक्यमा टुङ्ग्याउने हो भने ७३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँको हाम्रो टाउकाले थामेर राखेको ऋणको भार हो । कुल राजस्वले त एक वर्षसम्म  कर्मचारी र साम्सदलाई मात्रै पनि तलब  खुवाउन  पुग्दैन भने देशको वास्तविक चित्र यहीे हो ।

यस्तै यस्तै अव्यवस्थित र अव्यावहारिक संरचना र प्रणालीले गर्दा जनताकै पैसा जनतासम्म योजनाबद्द पुग्ने कुनै संयन्त्र नै छैन । पुगिरहेको छ भने त्यो पनि गलत ब्यक्तिहरूको हातमा गलत नियत र  उद्देश्यले ।
त्यो भन्दा महत्वपूर्ण अर्को ठूलो कुरो  विदेशी ऋण घुमिरहेको छ नागरिकहरूको हातमा त्यो पनि सेवा सुविधा सहुलियत अनि राजनीतिक भागबन्डा र स्टयान्डको नाममा । यसमा नागरिक आजसम्म अनविज्ञ छन्  ।

प्रतिब्यक्ति आय र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि नगरी नेतृत्व वर्गलाई सरकार प्रशासन सांसददेखि लिएर नागरिकसम्मको तलव र भत्ता तोक्ने अधिकार कसले दियो ? रास्ट्रमको कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रतिब्यक्ति आएको आधारमा तलब र भत्ता तोकिने निर्धारण गरिने कुनै निश्चित मेकानिजम तयार हुन आवश्यक छ । 

नभए हाम्रो पुस्ताको नेतृत्व र नागरिकबाट पनि जीवनकाल भरी विदेशी ऋण खाएर त्यसको मूल्य आउने जेनेरेसनको थाप्लोमा बोकाउने गल्ली दोहोरिने निश्चय छ ।
अबको हाम्रो पुस्तालाई परिवर्तन मात्रै प्रयाप्त छैन परिवर्तन सँगसँगै एक परिष्कृत समाजको चाहाना र परिकल्पना गर्छौ हामी । तर यो शैलीले  समतामुलक समाज कसरी र कहिलेसम्म निर्माण हुने ?

तसर्थ वृद्ध भत्ता भनेको सङकुचित मानसिकताको खडेरीले सुकेर झर्न लागेको राज्यको वृद्ध सोचको उपज मात्रै हो ।

युवालाई काखमा राखेर अङ्गाल्न सक्ने ल्याकत र क्षमता विगत ठण्÷ठछ बर्ष यता कुनै नेक्तित्व र नेतामा जन्मिएन  दुर्भाग्य ! राज्य सम्रचना र प्रणालीले युवालाई देशको काखबाट टाढा राख्न चाहन्छ ,यो कानुनी दलाली र एक  ब्यवसायिक सम्रचना नै हो ! र युवा निर्यात विकान्सोमुख रास्टको मुख्य समस्या हो, त्यसैको प्रतिबिम्बमा त्यसैको उपज भएर वृद्धभत्ता अघि आएको हो।

युवा र विद्यार्थीलाई देशभित्रै उभिन गौरव अनि  वातावरण दुवै तयार गर्न पट्टि ध्यान केन्द्रित गर्दिने हो भने युवाहरूले वृद्धअवस्थामा आफू कसरी ब्यवस्थित हुने त्यसको रुपरेखा स्वत तयार गर्न सक्दछन् ।

समस्या यहाँ जडमा छ तर  हामी  सदियौ बाट हागैमा  अल्झिरहेका त छौनौ? या अल्झाउन खोजिरहेका त छौनौ?यस्तै यस्तै युवा र विधार्थीको मन मस्तिष्कमा उठेका, देशमा उठीरहेका अहिलेका मुख्य मुद्दा र प्रश्नहरूको उद्गमस्थाल देखि लिएर अन्तिम विन्दु भनेकै  रास्टको 'शैक्षिक प्रणाली र उधमशिलता नीति' नै हो।हरेक राजनितीक अनि  सामाजिक पार्टी र नेक्तित्वहरूले  रास्टिय एजेन्डाको रुपमा यी दुई मुद्दालाई बोकेर हिड्न नसक्ने हो भने देशले निकास पाउन अझै कयौ सदि कुर्नुपर्ने छ।