प्रधानमन्त्रीलाई जनताको सवाल :  लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएकै हो ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड ज्यू, नेपालको कार्यकारी प्रमुख पदमा तेश्रो पटक पुग्नु भएकोमा ढिलै भएपनि हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । भूमिगत बामपन्थी राजनीति, १० वर्षे जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ता तथा माओवादी आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्वको हैसियतमा मुलुकको सत्ता सञ्चालनमा यहाँले खेल्नुपर्ने अहम भूमिका खेल्न सक्नु भयो भएन ? इतिहासले वस्तुगत र ऐतिहासिक समीक्षा   अवश्य नै गर्नेछ । हरेक व्यक्ति जसरी इतिहासको कठघरामा अनिवार्य रुपमा उभिनु पर्दछ, तपाईं पनि त्यसबाट अलग रहन पक्कै सक्नु हुनेछैन । 

प्रचण्ड ज्यू, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन किन कमजोर बन्दै गयो ? के नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन वास्तविक मर्म र भावना अनुसार चलेको छ ? नेपालको सन्र्दभमा कम्युनिष्ट आन्दोलन साँच्चिकै विसर्जन र विघटनको संघारमा पुगिसकेको हो ? यदि हो भने एउटा कम्युनिष्ट घटकको प्रमुखको हैसियतमा तपार्इँको भूमिका कस्तो रहयो ? नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विघटनको संघारमा अझै पुगेको छैन भन्ने तपाईंलाई लागेको हो भने वर्तमान कम्युनिष्ट रुप नेपालको माटो अनुसार सुहाँउदो छ ? तपाईंलगायत आफूलाई कम्युनिष्ट नेता भन्नेहरुको दैनिक आचरण, जीवनशैली, व्यवहार, कार्यशैली, सम्बन्ध, उठबस, आय व्ययको पारदर्शिता, व्यवसाय आदि कम्युनिष्ट मूल्यमान्यता अनुरुप देखिन्छन् ? 

---

प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईँले सञ्चालन गरेको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा व्यक्ति प्रधान हो वा प्रणाली र विधि प्रधान हो ? जनवादी केन्द्रियताको मूल्य र मान्यतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै व्यक्ति प्रधानको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनको पछिल्लो अवस्थाको सृजना भएको हो भन्दा अन्यथा पक्कै नहोला । कम्युनिष्ट आन्दोलनले विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई प्रधान मान्ने र सोही अनुसारको व्यवहार र आचरण प्रस्तुत गर्ने हो भने के नेपालका कम्युनिष्टहरु साँच्चिकै कम्युनिष्ट रहे त ? 

समाजमा व्यक्ति वा प्रणाली प्रधानताको विषयलाई थप बहस र छलफलको टडकारो आवश्यकता रहेपनि प्रस्तुत आलेखको मूख्य सवाल लोकतन्त्र जनतालाई हो वा नेता-कार्यकतालाई ? भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । प्रस्तुत सवालको गहिरो चिरफार र समीक्षा यहाँले अवश्य पनि गर्नु भएकै होला र भविष्यमा पनि गर्नु नै हुनेछ । लोकतन्त्र कस्का लागि भन्ने विषयमा बहस र छलफल सँगसँगै राजनीति के का लागि ? भन्ने सवालको एकसरो विश्लेषण गर्दा यहाँनेर थप सहयोग पुग्ने नै देखिन्छ । राजनीतिको व्याख्या र उपयोगलाई नेताको नैतिकता, आचरण र आदर्श, उसको साथी संगत, पारिवारिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीति प्रति आम नागरिकको धारणा जस्ता पक्षले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । राजनीतिलाई नितान्त समाज सेवाको रुपमा स्थापित गराउने वा जीवनयापनको लागि मूख्य पेशाको रुपमा आत्मसाथ गर्ने भन्ने विषयबाट राजनीति के का लागि ? भन्ने प्रश्नको बलियो जवाफ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अधिकांस राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनयापनको पेशा नै राजनीति बनेको देखिन्छ । प्राय नेता कार्यकर्ताको कुनै खास पेशा व्यवसाय प्रत्यक्ष देखिदैन तर सबैको परिवार राम्रैसँग चलेको पाइन्छ । जब राजनीति मुख्य पेशाको रुपमा स्थापित हुन्छ तब परिवार, आफन्त, नातागोता, दल, वर्ग, विचार, समूह–उप समूह, क्षेत्रीयता आदिको प्रभाव राजनीतिमा बलियो बन्दै जान्छ । जसको परिणाम नेतृत्वमा आर्थिक अनियमितता र विचलन, सहज आम्दानी प्रति आकर्षण, विना परिश्रम आर्थिक उपार्जनको चाहना, पारिवारिक मोह र अनियमितता आदि स्वभाविक बन्दै जान्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता विकृति संसदीय संरक्षणमा दीगो र संस्थागत रुपमा मौलाइरहेको तथ्य स्पष्ट नै देख्न सकिन्छ । 

राजनीति मुख्य पेशा स्थापित हुँदै जाँदा पछिल्लो समय विकृतिको रुपमा मौलाउँदै गएको सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीयको नियुक्तिको फेसन पनि हो । मुलुकका सबै अति विशिष्ट र विशिष्ट पदमा आसिन व्यक्तिहरुले हजारौँको संख्यामा आफन्त, दलका कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यलाई विना प्रतिष्पर्धा सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीय सचिवका रुपमा नियुक्त गरी अरबाैँ रुपैयाँ राष्ट्रको ढुकुटीबाट दोहन गरिरहेको स्पष्ट नै छ । निर्वाचित तथा मनोनितले विभिन्न वहानामा अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त गरी राज्यलाई अरबौँको व्ययभार थोपर्नु आजको आवश्यकता हो ? नेताले गर्ने नियुक्तिको विषयमा ३ खालका तर्क भेट्न सकिन्छ : पहिलो लोकसेवाको सिफारिसमा नियुक्त कर्मचारी प्रति जनप्रतिनिधिको विश्वास नहुनु, दोश्रो सरकारी कर्मचारीबाट तजविजी काम गराउन नसकिने निष्कर्षमा जनप्रतिनिधि पुग्नु, तेश्रो आर्थिक, प्रशासनिक तथा कानूनी अनियमितता गर्न सरकारी कर्मचारीबाट सहजता नहुनु । वर्तमान परिवेशमा तेश्रो तर्क जबरजस्त स्थापित हुँदै आएको छ । राज्यको काम सरकारी कर्मचारीबाट सम्पादन नगरी विभिन्न नाममा नियुक्ति गरिएकाहरुबाट गराउन खोज्नु निहित स्वार्थबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । जसलाई महालेखाको बेरुजुको अवस्था तथा अख्तियारमा परेका स्थानीय निकायका उजुरीले पनि थप पुष्टि गर्दछ । 

उदाहरणको रुपमा नेपालको एउटा मात्रै पदसँग जोडिएर प्रतिनिधि मुलक ढंगले चर्चा गरौँ जसले मुलुकमा विद्यमान लुटको पुलिन्दालाई उजागर गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ । नेपालमा राष्ट्रपति पद राज्यको अभिभावक भएपनि पूर्ण संवैधानिक हो । सामान्य अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा कार्यसम्पादन गर्ने, स्वविवेकीय र कार्यकारी अधिकार नभएको सम्मानित पद हो राष्ट्रपति । राज्यका सबै निकाय राष्ट्रपति मातहतका अंगहरु हुन् र राष्ट्रपतिलाई आवश्यक हुँदा राज्यका सवै निकाय, अंग र पदको सदुपयोग गर्न कुनै कठिनाई हुँदैन त्यो पनि नि:शुल्क । पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले विभिन्न सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीयको नियुक्ति किन गरिरहेका छन ? राष्ट्रपतिलाई कुनै विषयमा कानूनी परामर्श गर्न आवश्यक रहेमा कानुन मन्त्री, कानून मन्त्रालयको सचिव, कानूनका प्राध्यापक, महान्याधिवक्ता, सरकारी वकिल, कानूनका प्राध्यापक तथा विज्ञको बौद्धिकताको सजिलै सदुपयोग गर्न सकिने भएपनि हरेक महिना राज्यको लाखौँ तलब भत्ता र सेवा सुविधा खर्चेर कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्दछन्। राष्ट्रपतिलाई सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको परामर्श आवश्यक देखिएमा राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारी, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, सूचना तथा सञ्चार सचिव, आम सञ्चारका प्राध्यापक तथा विज्ञको नि:शूल्क रुपमा परामर्श नलिई लाखौँ खर्चेर सञ्चार विज्ञको सेतो हात्ती निर्मल निवासमा पालिरहेको पाइन्छ । कथंकथाचित राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्रकारिताको पूर्णकालीन जनशक्ति आवश्यक परेमा सरकारी वेतनधारी राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्रमा कार्यरतलाई काजमा नलगी दल विशेषको पत्रकार संगठनको नेता किन आवश्यक ? अर्थतन्त्रको बारेमा परामर्श आवश्यक भएमा अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक, अर्थविदको निशुल्क सदुपयोग नगरी किन लाखाैँ वेतनमा अर्थ विज्ञ वा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने ? 

मुलुकका उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संघीय सरकारका मन्त्री, सांसद, संसदका विभिन्न सभापति तथा अन्य पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वयका प्रमुख र उपप्रमुख, ७५३ पालिकाका प्रमुख र उप प्रमुखले मनपरी ढंगले विज्ञ, सल्लाहकार र स्वकिय सचिव नियुक्त गर्दा आम जनताको नजरमा लोक सेवा आयोगको उपादयता र आवश्यकता समाप्त भएको अनुभूत हुन्छ । नेताले मनलाग्दो नियुक्ति गर्ने परिपाटी बलियो हुँदै जाँदा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको लोक सेवा आयोगको औचित्यता रहन्छ रहँदैन छलफलको विषय बन्न आवश्यक छ ।  

पारदर्शी, विधिसम्मत, पद्धत्तिगत र प्रक्रिया अनुसारको कार्यसम्पादन गर्न जनप्रतिनिधि तथा संवैधानिक पदाधिकारीलाई कर्मचारीतन्त्रको प्रयोगमा किन, कसरी र कहाँनेर समस्या ? विद्यमान कर्मचारीतन्त्र सक्षम, योग्य र कर्मठ देखिँदैन भने त्यसको पुर्नसंरचना गर्ने कि गोजीबाट नियुक्त गरी राज्यको अरबौँ दोहन गर्ने ? गोजी, परिवार, नाता र दलका खास व्यक्तिलाई राज्यको सेवा सुविधामा मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउन कुनै परीक्षा वा मापदण्ड पूरा गर्नु नपर्ने तर जनताको सन्तानले सामान्य खरदारको जागिर खान विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै खास मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने ? के लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएकै हो ? 

नेताका आसेपासे र आम जनताको बीचमा भिन्नता हुँदा प्रथमतः राज्य श्रोतबाट वार्षिक रुपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा अरबौँ रुपैँया खर्च हुने, दोश्रो कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधि बीचको दूरी बढ्दै जाने तेश्रो लोकतन्त्र केवल नेता र कार्यकर्ताको लागि हो भन्ने धारणा विकसित हुँदै अन्तमा लोकतन्त्र प्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै जाने भएकोले बेलैमा सच्चिन आवश्यक छ । जनयुद्धबाट खारिएको अनुभवी कम्युनिष्ट नेता मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुँदा देशमा विद्यमान विकृत विसंगति र अनियमितताले निरन्तरता पाउने हो भने जनताको भरोसा टेकाउने चौतारी कता खोज्ने ? 

मुलुकमा व्याप्त आर्थिक संकटबाट केही हदसम्म मुक्त गराउने, स्वकीय, विज्ञ र सल्लाहकार मार्फत निर्माण गरिँदै आएको सानो सत्ताको अवधारणालाई सधैको लागि बिदा गर्ने, मुलुकमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई जरैदेखि उखेल्ने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने सुनौलो अवसर प्रचण्डको काँधमा पुगेको छ । प्राप्त जिम्मेवारीलाई उचित ढंगले पूरा गरी सुनौलो अक्षरले इतिहासमा नाम लेखाउने वा अनियमितता, भ्रष्टाचार, नातावाद, परिवारवादको पगरी गुथ्ने दुई विपरीत विकल्प यहाँसँग कायमै छन् । प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईँको तेस्रो कार्यकालमा सुशासनको महत्वपूर्ण कदम वैतनिक सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीय नियुक्तिको खारेजीले प्राथमिकता पाउनेछ जसको सुरुवात यहाँको सचिवालयबाट नै हुनेछ । सफलता प्राप्ति होस् शुभकामना ।