प्रचण्डलाई माफ गरिदेऊ रेशम, क्रान्ति अझै बाँकी छ

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा सदियौँदेखि उत्पीडित थारू समुदायको पहिचानवादी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा एक नाबालकसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो । जे भयो, दुःखद भयो । यसमा सायदै कसैको दुई मत होला । तर, राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्ने उक्त घटना अदालतमा फौजदारी मुद्दाका रूपमा दर्ता भयो । त्यो पनि विडम्बनापूर्ण नै थियो । हालै घटनाका मुख्य अभियुक्त ठहर भई ७ वर्षदेखि जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । 

हेक्का रहोस्, इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा भएका पहिचानवादी आन्दोलन र त्यसका लागि उठेका हतियार नाजायज होइनन् । बरु लामो समयदेखि एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट उत्पीडन खेपिरहेको समुदायले आफ्नो हक र अधिकार दाबीका लागि संघर्ष गर्नु संघीय राज्य प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको मुलुकका लागि आफैँमा एउटा सुन्दर पक्ष हो । यसर्थ, पहिचान केन्द्रित आन्दोलनमा राज्यबाट मुख्य दोषी करार रेशमहरू देशद्रोही होइनन्, बरु उनीहरू संसारकै श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नायक हुन् । 

---

यदि रेशम दोषी हुन् भने आजको यस उपलब्धिको एक घटक मानिने जनयुद्ध नै गलत थियो । र, त्यसका सबैभन्दा ठूला अभियुक्त हुन्, तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । के जनयुद्ध हुनु र त्यस राज्य संरचनाभित्रका उत्पीडित वर्गले आफ्नो मुक्तिको सवालमा संघर्ष गर्नु नै नाजायज थियो त ? थिएन । उक्त उपलब्धिपछि पनि उत्पीडित वर्ग दलनमै रहनु र शासक वर्गको मान्छे शासकीय हैसियतमा रहनुले यसभित्र नश्लीय राष्ट्रवादको चिन्तनले काम गरेको कुरो प्रष्ट हुन जान्छ । रेशमका बुबा लालवीर चौधरी यो राज्यसँग प्रश्न गर्छन्– यदि रेशम चौधरी नभएर शर्मा, शाह, रावल, क्षेत्री वा अरु केही भएको भए राज्यले उसलाई जेल हाल्थ्यो ? माथि उल्लेखित प्रकरणले नै  उत्तर दिन्छ–पक्कै पनि हाल्ने थिएन । न त आजको दिनमा अन्तरजातीय प्रेमका खातिर नवराज विकहरूले भेरीमा प्राण आहुति दिनुपर्ने थियो ।  

आज सीमान्त समुदाय आफ्नो अस्तित्व दाबीको सवालमा पछि पर्नु र पारिनु बिल्कुल फरक कुरो हो । तमाम राजनीतिक संघर्षको उपलब्धिपश्चात पनि त्यसको नेतृत्व कुन वर्ग र समुदायको मान्छेले लियो भन्ने कुरो नै त्यस समाज व्यवस्थापनको सवालमा निर्णायक रहन्छ ।​ यसैको परिणाम हो शेरबहादुर देउवा, भीम रावल र लेखराज भट्टहरूले उठाएको अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश एजेण्डा जायज ठहरिनु र रेशमहरूको थरूहट–थारूवान पहिचानमा आधारित प्रदेश माग नाजायज र विखण्डनकारी कहलिनु । अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, के इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा सीमान्त समुदायले आफ्नो प्रतिनिधि पाएन ? 

उसो त इतिहासमा अपवादबाहेक, ’विसे नगर्चीहरू’ पृथ्वीनारायण शाहको मुख्य सहयात्री बनेर हुन् या ’हिरालाल विश्वकर्मा’, ’पद्मसुन्दर लावतीहरू’ पञ्चायतकालीन प्रजा परिषद् सदस्य भएर हुन्, सीमान्त पनि सत्ता र शासकसँगको सहकार्यमा संलग्न रहेका छन् । यसमा नेम्बाङहरू पनि पर्छन् । तर, शासकको ओहोदामा प्रतिनिधि पात्रकै रूपमा संलग्न रहिरहँदा गणतन्त्रवादी नेपालमा व्यवस्थाका भोगचलन गर्ने नेम्बाङ्हरू नगर्चीका नयाँ संस्करण बनिदिन्छन् । तसर्थ, उनीहरू आफ्नो समुदायको लागि मुक्तिका संवाहक होइनन् । उल्टै शासकको उदार स्वरुपको बक्सिसमै लिप्त हुनाले स्वयं यथास्थितिवादी व्यवस्थाका पक्षपोषक भएका छन् ।  

आजको विश्व राजनीतिक परिघटनाहरूको उथलपुथल हेर्ने हो भने निरंकुश व्यस्थात्मक मुलुकहरूमा यसको असर त छँदैछ, तर संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि धर्म, जाति र सम्प्रदायलगायतका विभिन्न मुद्दा नै त्यहाँको समग्र सामाजिक विकासका निम्ति तगारो बनिरहेका छन् । किन ? भलै राज्य र त्यहाँका नागरिकको लागि यो कुरा दुःखद होला, तर एउटा सत्ता लोलुपताको स्वार्थ बोकेको शासकका निम्ति सत्तारोहणमा उक्त समुदाय भोट बैंक हुन् । नियोजित नै किन नहोस् युद्धका सापेक्षित उपलब्धिहरू जब संकटमा पर्छन्, तब राष्ट्रवादको लबेदाले विचार जोगाउन तत्पर परिवर्तनको हिमायती कमरेडमा पनि एकाएक दौरा सुरुवाल मोह जागिहाल्छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद प्रवर्तक बिपी पुत्र हुन् या आजका सबैभन्दा ठूला प्रतिगमनकारी, सेन्टिमेन्टको राजनीति गर्न सीपालु, नक्क्ली अयोध्यासम्म निर्माण गर्ने धर्मभिरु ओलीहरू पनि यही व्यवस्थाकै तर मारेर हुँदाहुँदा धार्मिक सवालमा देश जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्ने पासा फ्याक्छन् । वैकल्पिक राजनीति भाष्य निर्माता रवीन्द्र मिश्रहरूको विचार कुन एम्बुसमा पर्छ र निर्विकल्प राजतन्त्र आह्वान गर्दै समाजलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गर्छन् ? यो कुरा उनैहरूले जानून् । तर, पहिचानवादी रेशमहरू यिनै अतिवादीहरूको चेपुवामा पर्छन् र देशद्रोही कहलिन बाध्य हुन्छन् । 

यो विश्वव्यापी सत्य हो कि राजनीतिक परिस्थितिमा जात, धर्म वा अन्य कुनैपनि साम्प्रदायिकतामा आधारित उत्पन्न हिंसाको फैलावट कुनै निश्चित देश, भूगोल र सीमानामा सीमित हुँदैन । कहाँबाट लागेको डढेलो कहाँसम्म फैलिएर निभ्छ भन्ने कुराको एकीन गर्न पनि सकिन्न ।

हामीले यो सन्दर्भमा  एउटा घटनाको स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । सन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा विश्व हिन्दू परिषद् आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित बहुसंख्यक हिन्दूद्धारा भारत अयोध्याको बाबरी मस्जिदमाथि हमला भयो र त्यसको ठाउँमा राम मूर्ति प्रतिस्थापना गरियो । त्यस विध्वंसकारी मोर्चाका अग्रणी तत्कालीन सत्तासीन पार्टी बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी र मुरली मनोहर जोशी थिए । जुन घटनाबाट त्यहाँका अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि अत्याचार त भयो नै विश्वभरका करोडौँ मुस्लिमको आस्थामाथि पनि प्रहार भयो ।

भारतबाट फैलिएको त्यो धर्मरुपी डढेलो फैलिएर बंगलादेश पुग्यो । र, अन्ततः सुरु भयो बाबरी घटनाको बदला स्वरुप त्यहाँका अल्पसंख्यक हिन्दूहरूमाथिको मुस्लिम अतिक्रमण । अन्ततः त्यहाँका हिन्दू भारतलगायत अन्य मुलुकमा निर्वासित हुनुपर्यो । यस घटनाबाट आस्थाको राजनीति गर्ने सनकी शासकले आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति त्यहाँका बहुसंख्यकको आस्थामाथि न्याय गर्दैगर्दा त्यसको असर अन्य मुलुकमा रहेका अल्पसंख्यक आस्थावान् भाइबन्धुमाथि पर्ला भनेर सोच्नुपथ्र्यो । त्यस्तै, नरेन्द्र मोदीको उदय सन् २००२ को गुजरात दंगा मार्फत् भएको बीबीसी डकुमेन्ट (मोदी कोइश्चन्स) ले छर्लंगै पारेकै छ ।

त्यसैले राज्यबाट अल्पसंख्यक समुदायका लागि सामाजिक न्यायिक हक, अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ताकि उसलाई त्यहाँ पुर्खौँदेखि सामाजिक संरचनात्मक लाभांश लिइरहेको समुदाय सरहको हैसियत महसुस होस् । तब न लोकतान्त्रिक राज्य अवधारणाको औचित्य रहन्छ । अन्यथा सीमान्त समुदायको ज्ञान, परम्परा र उनीहरूको पहिचानलाई जोडबलले संहार गरी आफ्नो हित अनुकूल सत्ताको एकलकाटे भाष्य स्थापित गर्ने खालको परम्परागत राजनीतिक अभ्यास नै गर्ने हो भने यिनीहरूले आफूलाई जतिसुकै लोकतन्त्रका ‘माइबाप’ भने पनि ती इतिहासका विस्तारवादी शासक र यिनीहरूमा भिन्नता के छ ? 

उसो त जन्मकैदको फैसला सुनाइएका रेशमलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते आम माफी दिन तयारी चलिरहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । गणतन्त्र नेपालका महामहिमज्यू बाट बक्सिने आममाफी मिनाहा यदि रेशमले स्वीकारे भने यसले उनलाई अपराधी करार त गर्छ नै साथै पहाडिया राष्ट्रवादीहरूको नजरमा उनको दल अराष्ट्रिय, विखण्डनकारी र अराजक तत्वकै दर्जामा पर्ने पक्का छ ।

तसर्थ गौरवशाली पहिचानको राजनीति र प्राप्त जनमतलाई दाउमा लगाएर माफी बक्सिस थाप्ने काम रेशमले नगरून् । उनी कुनै देशद्रोही अभियुक्त होइनन्, जो शासकको अघि बिन्ती पत्र चढाएर जीवनको याचना गरून् । रेशम आफ्नो समुदायको पहिचान दाबीका लागि प्राण आहुति गर्न तत्पर योद्धा हुन् । एउटा योद्धाले आफ्नो गर्विलो इतिहासमाथि अपमान हुने काम कहिल्यै गर्दैन । आग्रह छ, शासकको बक्सिसभन्दा कारागारको सजाय भोग्नु नै व्यवस्थामाथिको उत्तम व्यंग्य त हो नै यसबाट तिम्रो स्वाभिमान पनि उच्च रहन्छ । तिम्रो मुक्तिको लागि सडक खाली छ र सडकमाथि उचालिने मुठ्ठीहरू पनि तम्तयार छन् । 

प्रिय रेशम, आगो अझै निभेको छैन । व्यवस्थाको धिपधिपे आगोमाथि स्वार्थको रोटी सेकाउनेहरू कुनै दिन तिम्रो क्रान्तिको अग्राखमय भट्टीमा परेर समाप्त हुनेछन् । तसर्थ सक्छौ, यतिखेर प्रचण्डहरूलाई क्षमा गरिदिनू । ‘क्रान्ति अझै बाँकी छ ।’